गृहमन्त्री अझै ‘फर्म’ मा आएनन्

काठमाडौँ — अक्सर तटस्थ देखिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गत पुस ५ गतेपछि केपी शर्मा ओली या पुष्पकमल दाहालमध्ये कसको कित्ता लिने हो स्पष्ट हुनैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । हुन त उनी दाहालसँग असहमति हुँदा वामदेव गौतम झैं तटस्थ बस्न पनि सक्थे ।

गृहमन्त्री अझै ‘फर्म’ मा आएनन्

तर छँदाछँदैको गृहमन्त्री छाड्नुभन्दा ओलीतिरै लाग्नु उपयुक्त देखे सायद, पुस ९ मा ओली क्याम्पमा उभिन बालुवाटार पुगे । थापाले गरेको भाषण र उभिएको मञ्चको तालमेल मिलेको थिएन । उनले क्रान्ति, अग्रगमन, आन्दोलनका कुरा गर्थे र घुमाइफिराई ओली नेतृत्वको नेकपामात्रै अग्रगामी भएको निचोड सुनाउँथे । थापाको यही अलमल देखेर एकचोटि दाहालले भनेका थिए, ‘उहाँ त्यता उभिनुभएको छ, भाषण हाम्रो गर्नुहुन्छ ।’ त्यसयता पनि कैयौं मञ्चमा थापाले ओलीको अभिव्यक्ति दिन्छन् कि दाहालको, छुट्याउनै मुस्किल हुन्छ ।

त्यहीक्रम शुक्रबार पनि जारी रह्यो । ओलीपछिको दोस्रो वरीयता पाउने चर्चामा रहेका थापाले सत्ताधारीकै मञ्चबाट तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको उद्घोष गरिरहँदा आफू गृहमन्त्री पनि हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सिए ।

उनै थापाको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयले बिहीबार दाहाल–नेपाल नेतृत्वले आमहडताल गर्दा मुलुकमा कुनै पनि बन्द नरहेकाले निर्धक्क हिँडडुल गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

‘आज यो असाधारण परिस्थिति सुरु हुनुको पछाडि राजनीतिक सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वको प्रश्नसँग जोडिएको छ । यो परिस्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि राजनीतिक सत्ताको केन्द्रीय प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको हुन्छ, प्रमुख पार्टी नेतृत्व र राष्ट्रपतिसँग जोडिएको छ । यी तीनवटै व्यक्तिलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र सुरु भएको छ,’ थापाले भने, ‘नयाँ आन्दोलनबाट मात्रै नेतृत्व र संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ ।’ उनले मांसहारी आन्दोलन गर्नेलाई जावलाखेलको चिडियाखानामा लगेर थुन्ने बताए । त्यो भनेको के हो भन्नेबारे उनले थप बुझाएनन् ।

‘मांसहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधान र कानुनले अपराधी घोषित गरेको छ । मांसहारी आन्दोलन गर्नेलाई जावलाखेलका चिडियाखानामा लगेर बन्द गरिनेछ,’ थापाले भने, ‘मांसहारी आन्दोलन गर्ने फुटवादी, गुटवादी तत्त्वलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाईंहरू दुस्साहस र अपराध गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा सचेत हुन आग्रह गर्छु ।’

प्रकाशित : माघ २४, २०७७ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?