प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : 'लिखित संविधान भएको, नेपालको जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको तर संसद् विघटन भएको विश्वका २ सय चानचुन मुलुकमा कहीँ छ कि ?'
काठमाडौँ — सरकारी वकिलहरूले संविधानमा नलेखेको भए पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार रहेको जिकिर गरिरहेका बेला संवैधानिक इजलासले भने बारम्बार संविधानको कुन धारामा रहेर त्यस्तो तर्क गरिरहेको हो ? भनिरह्यो ।
सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको बचाउमा बहस गरिरहेका सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानमा नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बताउन छोडेका छैनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेकाले परीक्षणका लागि जान आवश्यक नरहेको, प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशत सांसद ओलीको पक्षमा रहेको तथा सत्तारुढ दल नेकपा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधसभा विघटन विकल्पहीन रहेको बताइरहेका छन् ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी बहसका लागि इजलाससामू उपस्थित भएपछि 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन नपाउने ?' प्रश्न बारम्बार सोधेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रिँदा भने चार दिनसम्म खासै मुख खोलेका थिएनन् ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तदेखि लिएर सहमहान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्तासम्म आइपुग्दा बारम्बार संविधानमा नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न अधिकार रहेको दोहोर्याएपछि शुक्रबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले 'चुरो कुरो यत्ति हो' भन्दै जिज्ञासा राखे ।
सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अहिलेको 'परिस्थितिको औषधि' संसद् विघटन भएको बताइरहेका थिए । इजलासलाई उनको आग्रह थियो, 'चुनाव गर्ने कुरा, प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कुरा, परिणामका कुराहरू सबै विषयहरू राजनीतिक हुन् । तिनको लाभ या हानी जसले विघटन गर्छ त्यसले बहन गर्ने हो । त्यसो भएको हुनाले सबै राजनीतिक विषयहरूको औषधि अदालत हुन सक्दैन । अदालत हुँदैन, हुनुहुँदैन ।'
अदालतलाई संविधानले कानुनी सीमा निर्धारण गरेको भन्दै रेग्मीले आफ्नो कानुनी सीमाभित्र रहेर आएका विवादको निराकरण गर्न पनि सुझाए । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क राखे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई रिट निवेदक र विपक्षीबीचको भिन्नता सम्झाए । अहिले प्रचलनमा रहेको संविधानमा संसदीय व्यवस्था अनुशरण गरेको जबराले स्मरण गराए । उनले भने, 'उहाँहरूको भनाइ छ कि संसदीय व्यवस्थाबारे संविधानमा जति व्यवस्था गरिएको छ त्यति हामीले मानेका हौं, बुझ्नुभएन ? जति संविधानमा लेखिएका छन् त्यति मानेका हौं, जति लेखिएको छैन त्यति हामीले नमानेका हौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो । तपाईंले त संविधानमा नलेखेका कुरा पनि मान्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरूले त के भनिरहनुभएको छ भने संसद्, संविधान, संसदीय व्यवस्थाबमोजिम नै बनेको छ ।'
नेपालको जस्तै संसदीय व्यवस्था, लिखित संविधान र प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएका मुलुक जहाँ 'प्रचलित मूल्य र मान्यताका आधारमा संसद् विघटन गरिएको होस्' भन्दै प्रष्ट पार्न प्रधानन्यायाधीशले आग्रह गरे ।
रेग्मीले भने आफूहरूले त्यस्तो नभनेको जवाफ दिए । अहिलेको संविधानमा अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रस्टसँग नलेखिएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७४ को जिकिर गरे । उनले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली' मानेकाले प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटनको अधिकार रहेको दोहोर्याए ।
प्रधानन्यायाधीशले यहाँनेर फेरि 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली' अपनाएका विश्वका कति मुलुकमा नेपालको जसरी संसद् विघटन भएका उदाहरण छन् भनेर सोधे । 'यस्तो छ कि छैन ? संविधानको धारा ७४ मा हामीले संसदीय व्यवस्थालाई मान्यौं हैन ? तर, संविधानमा ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ उपधारा ४ मा जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार मानेनौं, राखेनौं । यस्तो अवस्थामा लिखित संविधान भएको, प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै किसिमको संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको तर संसद् विघटन भएको विश्वका २ सय चानचुन मुलुकमा कहीँ छ कि ?'
उक्त प्रश्नपछि रेग्मी अकमकाए । उनले भने, 'त्यस्तो त मैले भेटेको छैन । रेफरेन्समा…'
रेग्मीलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबारले भने, 'मेन कुरा त यत्ति नै हो । निवेदकको भनाइ र तपाईहरूको अहिलेसम्मको भनाइ नै यही हो । चुरो नै यत्ति हो ।'
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ जारी रहेको छ । १३ रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सरकारी पक्षले जवाफ दिइरहेको छ । आइतबार पनि सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।
