संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सभामुख नै सर्वोच्चमा

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्दा आफ्नो संवैधानिक हक हनन भएको दाबी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको दुई दिनपछि सभामुख सापकोटा नियुक्ति बदरको माग राखी आफैं निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

उनले पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्ने क्रममा कुनै न कुनै भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना लगायतविरुद्ध निवेदन दिएका हुन् ।

राज्यका प्रमुख अंगमध्ये जनप्रतिनिधिमूलक मानिने प्रतिनिधिसभाका प्रमुखले कार्यपालिकाका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको यो विरलै घटना हो ।

सभामुख सापकोटाले उनकै भाषामा ‘गैरकानुनी’ सिफारिसमा भूमिका खेलेकाले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई पनि विपक्षी बनाएका हुन् । उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका ३२ पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा हालेका छन् । मुख्य सचिव एवं संवैधानिक परिषद्का सचिव शंकर बैरागी र संवैधानिक परिषद्को सचिवालयलाई पनि उनले विपक्षी बनाएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति, शपथ र पदभार ग्रहण बदर गर्न माग गरेका छन् । उनले संवैधानिक निकायका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । सभामुखले निवेदन दिनुमा चार प्रमुख आधारका साथै अन्य परिस्थिति उल्लेख गरेका छन् ।

क–कसलाई विपक्षी बनाए ?

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, संवैधानिक निकायका नवनियुक्त ३२ पदाधिकारी, मुख्य सचिव एवं संवैधानिक परिषद् सचिव शंकर बैरागी र संवैधानिक परिषद्को सचिवालय

सापकोटाको पहिलो दाबीमा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्थामा सिफारिससहितको कागजात फिर्ता पठाइएकामा जबर्जस्ती नियुक्ति गर्नु गलत थियो । ‘विभिन्न आधार, कारण र अवस्था उल्लेख गरी संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले निर्णयसहितको सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएकामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूबाट नियुक्त गरी पदभार ग्रहण गरेको विषय संविधान र कानुन प्रतिकूल हुनुका साथै विगतको अभ्यासविपरीतसमेत छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले गत मंसिर ३० गते बिहानका लागि बैठक डाकेको थियो । तर सभामुख सापकोटा त्यो बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनले रिटमा ‘कार्यव्यस्तताको कारण’ बैठकमा सहभागी नभएको जनाएका छन् । त्यही दिन सापकोटा बैठकमा सहभागी नभएको भन्ने आधार देखाई सरकारले अध्यादेश जारी गर्‍यो, जसमा बहालमध्ये बहुमत उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरियो । अध्यादेशपछि अध्यक्ष र दुई सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने भयो । अध्यादेश ल्याइएपछि बसेको

परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि गएका थिएनन् । सभामुख सापकोटाले मूल ऐनको भावनाअनुसार गणपूरक संख्या पनि नपुगेकाले बैठक र त्यसका निर्णयहरू वैध नहुने दाबी गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाले सरकारले गत वैशाखमा र मंसिरमा जारी गरेको अध्यादेश संविधानसम्मत नभएको दाबी गरेका छन् । गत वैशाखमा नै सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा संविधानको मूल्यमान्यतामा प्रहार भएको भनी सत्तारूढ दल, विभिन्न दल, नागरिक समाज र आमस्तरमा विरोध भएको थियो । त्यही कारण चार दिनपछि वैशाख १२ गते अध्यादेश खारेज गरियो । त्यही अध्यादेश फेरि जारी गरिएको भन्दै सभामुख सापकोटाले निवेदनमा त्यसलाई बदनियत भनेका छन् । अध्यादेश जारी गर्नेले अधिकार दुरुपयोग गरेको उनको दाबी छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानमाथिको जालसाजीसमेत भएकाले सो अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाई निर्णय गर्न नमिल्ने नै देखिन्छ ।’

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐनमा परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अर्थात् दुई दिनअघि बैठकको एजेन्डासहित सबै सदस्यलाई अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आफूले जानकारी नपाएको र आफ्नो अनुपस्थितिमा निर्णय भएको दाबी गर्दै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले दाबी गरेर मुद्दा हाल्दा पछि संवैधानिक परिषद्को निर्णय उल्टिएको थियो ।

सभामुख सापकोटाको दाबीअनुसार, गत मंसिर ३० गते बिहानको परिषद् बैठकको सूचना आए पनि गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बैठक बस्न सकेन अनि त्यही दिन बेलुकी ५ बजे बैठक डाकियो । तर त्यसरी बैठक डाक्दा ४८ घण्टाअघि उनलाई जानकारी दिइएको थिएन । उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘ऐनअनुसार जानकारी नै नदिई बैठक बसी निर्णय गरिएबाट बैठकको जानकारी पाउने र उपस्थित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सभामुखकै हकको समेत बर्खिलाप भएको छ ।’

उनको दाबीअनुसार अध्यादेशमा ४८ घण्टाअघि सूचित गर्नुपर्ने कार्यविधि परिवर्तन नभएकाले अनिवार्य रूपमा दुई दिनअघि बैठकबारे जानकारी पाउनुपर्ने हो । प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानुनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा कुनै पनि निकायबाट हुने निर्णय वैधानिक नहुने उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष र सदस्य अलग–अलग

सभामुखको दाबीअनुसार, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई अलग–अलग अस्तित्वमा बुझिएको छ । अरू निकायमा अध्यक्षलाई समेत सदस्यका रूपमा गणना गरिए पनि परिषद् ऐनमा अध्यक्षबाहेक सदस्यहरू अलग हुन् । तर अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा त्यसको मस्यौदा गर्नेले यो विषय ख्याल गरेनन् । जसका कारण अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिनेछ भन्ने व्यहोरा राखियो ।

सरकारको आशयअनुसार अध्यक्ष र अरू पाँच सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले अध्यक्षसमेतलाई जोड्दा ५ सदस्य पुग्छ र ३ जना बैठकमा उपस्थित भए गणपूरक संख्या हुन्छ । तर सभामुख सापकोटाले अध्यक्षलाई जोड्न नमिल्ने भन्दै अध्यक्षबाहेक ५ सदस्य रहेको परिषद्मा सदस्यहरूकै संख्याको बहुमत पुग्न ३ सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनको दाबीलाई आधार मान्दा बैठकमा गणपूरक संख्या र बहुमतको निर्णय पनि पुग्दैन । उनले भनेका छन्, ‘बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी निर्णय गरेको पाइएकाले प्रारम्भिक रूपमा नै गत मंसिर ३० गतेको बैठक अवैध रहेको देखिन्छ ।’ उनले सबै सदस्यको निर्णय नभएकाले त्यो गलत हुने दाबी गरेका छन् ।

समिति अस्तित्वमा छैन

सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा मात्रै संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको र संसदीय सुनुवाइ समिति नै नरहेको अवस्थामा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत हुने दाबी गरेका छन् । उनले एकचोटि जारी गरिएको अध्यादेश विरोध भएपछि फिर्ता लिएर फेरि त्यही जारी गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘एक पटक जारी भएको अध्यादेशलाई फेरि जारी गरिएकोमा अधिकारको दुरुपयोग एवं संविधानमाथि जालसाजी गरिएको मानिन्छ,’ उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘तसर्थ संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बनाउन सकिने अवस्था थिएन ।’

अध्यादेश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध परेको मुद्दा यो पहिलो भने होइन । यसअघि अध्यादेश जारी भए लगत्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुस १ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए, जसमा संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश खारेजीको माग छ।

पुस ५ गते सिफारिसको निर्णय सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त्यसलाई रोक्न माग राखी अर्को मुद्दा हाले । समृत खरेललगायतले दर्ता गरेको अर्को निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भए पनि सुनुवाइका लागि पालो आएको छैन । अर्कोतर्फ नियुक्ति भएको थाहा पाएपछि त्रिपाठीले नै फेरि अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ताको शक्ति प्रदर्शन

ओलीले पहिलेजसरी कसैलाई गाली गरेनन्, कटाक्ष गरेनन् । तुलनात्मक रुपमा भाषण सन्तुलित थियो, चुनावमा केन्द्रित होऔं भन्ने आह्वान थियो ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — अहिले मुलुकको राजनीति र काठमाडौंको मौसम उस्तै–उस्तै छ । मौसम त पानी परेपछि एक/दुई दिनमा उघ्रेला, राजनीतिको बादल हट्छ या झन् धुम्मिन्छ, त्यसको निर्क्योल हुन भने अझै केही समय लाग्नेछ ।

दिनभरि पानी पर्ला–पर्ला झैं भए पनि दरबारमार्गको चिसो भुइँमा थचक्कै बसेका नेकपा ओली समूहका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीले विकास र समृद्धिको भाषण बर्साइदिएपछि जुरुकजुरुक उठेर उनका पक्षमा नारा लगाए । भाषणमा समृद्धि र समाजवादको कुरा गरिए पनि तीन किसिमका वर्ग स्पष्टै छुट्टिने गरी कार्यक्रमस्थल मिलाइएको थियो । भुइँमा थचक्क बसेका कार्यकर्ता थिए, जो गाडीमा रातविरातको यात्रा गरेर सभाकै लागि काठमाडौं आएका हुन् । अर्को वर्ग कुर्सीमा बस्नेको थियो, जहाँ मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थायी कमिटी सदस्य थिए ।तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यका लागि पनि पहिलो लहरको छेउमा कुर्सी छुट्याइएको थियो । शाक्य कार्यक्रममा नपुगुन्जेलसम्म त्यो कुर्सी खाली नै रह्यो, बस्न खोज्ने विशिष्ट पाहुनालाई सुरक्षाकर्मीले रोके । मञ्चको सोफामा बस्ने अर्को वर्गको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए, जुन मञ्चको सजावटमा सबैभन्दा धेरै ओलीकै फोटो प्रयोग गरिएको थियो । नारायणहिटी संग्रहालयअगाडि शुक्रबार नेकपा ओली समूह वाग्मती प्रदेशले गरेको सभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभा हठात् भंग गर्ने निर्णयपछि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति ओली प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने संशय पैदा भइरहेका बेला उनले आफ्ना विपक्षीहरूलाई देखाइदिने भन्दै शुक्रबार गरेको आमसभामा यसप्रति आफ्नो वचनबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ‘शताब्दी लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि लडेको ओलीले राजतन्त्र फर्काउने घोषणा गर्छ रे !,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कसैले तलमाथि पार्ने नसोचे हुन्छ । हामी यसको कार्यान्वयन गरेर जान्छौं ।’

ओलीले सम्बोधनको सुरुवातमै काठमाडौंमा अरूतिर ठाउँ सानो भएकाले ठूलो ठाउँ खोज्ने क्रममा दरबार संग्रहालयको अघिल्तिर कार्यक्रम गर्नुपरेको बताएका थिए । ‘अरूका मान्छे थोरै हुन्छन्, काठमाडौंको सबै ठाउँ ठूलो हुन्छ, हामीलाई जहाँ कार्यक्रम गरे पनि सानो हुन्छ,’ ओलीको भनाइ थियो । कसैले पनि लोकतन्त्र खोस्न नसक्ने र लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल रहेको उनले बताए । ‘लोकतन्त्रतर्फ कसैले कर्के आँखा नलगाए हुन्छ । नेपाली जनता सचेत छन् । देश अघि बढ्यो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली मान्छेको भीडैभीड सभामा आएर दंग परिरहँदा सवारी आवागमनको अस्तव्यस्तताले नागरिक भने जो जहाँ छन्, त्यहीं थुनिएका थिए, यी नागरिक तिनै हुन् जसले बिहीबार मात्रै नेकपाको अर्को समूहले गरेको आमहडतालका कारण सास्ती भोगे ।

ओलीले भने आफूहरूलाई ‘ललकार्ने’ काम भएकाले बाध्य भएर सडकमा आएको स्पष्टीकरण दिए । ‘दुई/चार हजार मानिस जम्मा गरेर हामीलाई ललकार्ने काम भएकाले हामी सडकमा आएका हौं । बाध्यतावश आएका हौं । कार्यक्रम गर्नैपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘आजको सभा कास्टिङका रूपमा हो । सबै सडकमा लाउड स्पिकर राखेर आमसभा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । आलोचक मित्रहरू मन थामेर बस्नुस् । हेर्दै जानुस्, नेपाल कता जान्छ । नेपाललाई समाजवादउन्मुख हुन र सामाजिक न्यायसहितको देश बनाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’

तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधानको सर्वोच्चतालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न पक्ष सडक आन्दोलनमा छन् । सत्ताविरोधीहरू सडकमा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीकै घोषणामा सत्ता पनि सडकमै मिसिन आएको हो । आफ्नो विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि ‘हामीसँग जनता छन् है’ भनेर देखाउन पञ्चायतकालीन शासकले २०४५/४६ ताका पञ्चर्‍याली गर्थे । अहिले ओलीले गरेका प्रदर्शनलाई धेरैले त्यस्तै पञ्चर्‍यालीसँग तुलना पनि गर्छन् । बहुदल प्राप्तियताको तीन दशकमा शासनसत्ता हातमा लिएका बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाहेक सत्तापक्ष नै सडकमा ओर्लिएर सरकार प्रमुखको फोटो प्रदर्शनसहित शक्ति देखाएको यो पहिलो पटक हो ।

शुक्रबार ओलीको तस्बिर उनी स्वयं बसिरहेको मञ्च, सडकका पोल, कार्यकर्ताका ज्याकेट, टोपी र गलबन्दी, तुल, ब्यानर र प्ले कार्डमा छ्याप्छ्याप्ती थियो । जताततै आफ्नै प्रतिछाया र कार्यकर्ताका बेलाबेलाका चर्का नाराबाजीले ओली पुलकित भए तर आफ्ना पूर्वभाषणमा जस्तो उत्तेजित भएनन् । उनले कसैलाई गाली गरेनन्, कटाक्ष गरेनन् र चुट्किला सुनाएनन् । तुलनात्मक रूपमा उनको भाषण सन्तुलित थियो, चुनावमा केन्द्रित होऔं भन्ने आह्वान जोडदार थियो । ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार उनले भावुक भएर आँसु नै खसालेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्पष्टीकरण फेरि दोहोर्‍याए । ‘संसद् विघटन संविधानसम्मत् छ कि छैन भनेर बहस निकालिएको छ । जनताले बुझेको कुरा हो– काम गर्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रै बलमा संसद्मा आएर काम गर्न नदिने र सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने प्रवृत्तिको जवाफ ताजा जनादेशबाट खोज्नुपर्छ ।’ यसो भन्दा कार्यकर्ताले हौसिएर ताली पिटेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नारा लगाए, ‘जनताले के भन्छ ?’ कार्यकर्ताले भने, ‘ताजा जनादेश ले भन्छ ।’

तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

कामै गर्न नदिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण सकिँदानसकिँदै ओलीले विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै यो सरकारले इतिहासमै धेरै काम गरेको दाबी गरे । ‘यति छिटो विकास इतिहासमा कुनै सरकारले गरेको थियो ? अहिलेजस्तो काठमाडौं कहिल्यै थियो ? अहिले जति बाटो कहिल्यै बनेका थिए ?,’ उनले भने, ‘नेपालमा कोही भोकै मर्नुपरेको छैन, चाँदनी–दोधारामा सिँचाइको प्रवर्द्धन हुँदै छ, नेपालको विकास सुरुङ मार्गमा प्रवेश गर्‍यो, विद्युत्का ठूलठूला आयोजना बनेका छन् ।’ एकैछिन अघि कामै गर्न नदिएकाले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको भनेका ओलीले इतिहासमै राम्रो काम गरेको दाबी गर्दा स्वभावतः कार्यकर्ता कुन कुरा ठीक हो भनेर अलमलमा पर्नुपर्ने हो तर उनीहरूले ओलीको यो भाषणमा पनि उसैगरी ताली ठोके ।

मञ्चमा अरूलाई होच्याउने गरी अभिव्यक्ति दिनु ओलीको स्वभावगत पहिचान छ, तर शुक्रबार उनी सन्तुलित देखिए । ओलीले यसअघि गत वैशाख १ गते नयाँ वर्षको शुभकामना दिने क्रममा सन्तुलित भाषण गरेका थिए । उनले अधिकांश समय अब चुनावमा जाने र ताजा जनादेश ल्याउने बताए । दाहाल–नेपाल पक्षधरले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो जनसमुदाय पहिलो पटक काठमाडौंमा छ, केही मान्छेले सोधिराख्या छन् मूल पार्टी कुन हो ? मूल पार्टी यही हो, कुन पार्टी सक्कली कुन पार्टी नक्कली भन्ने फैसला भयो अब ।’

तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीहरूमा ओलीको स्पष्टै अल्पमत छ । तर नेकपाको कुन पंक्ति आधिकारिक हो भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ, आयोगको निर्णयले यसको पनि फैसला गर्ला । ओलीले भने सडकबाट पार्टी आधिकारिकताको फैसला गर्दै अब चुनावमा जाने र ताजा जनादेशसहित लिएर आउने बताए । उनले आफूले घोषणा गरेको मिति वैशाख १७ र २७ मा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा शंका नगर्न कार्यकर्तासँग आग्रह गरे । संसद्लाई ठीक ढंगले चल्न नदिएको, संसद्लाई पंगु बनाउन थालेको, पहिलाजस्तै किनबेच, समीकरण र जोडजामको राजनीति गर्न खोजेको हुनाले काम गर्नै नपाउने अवस्था आएपछि ताजा जनादेशका लागि जानुपरेको उनले बताए । त्यसपछि ओलीले कार्यकर्तासँग सोधे, ‘अस्थिरताको राजनीतितर्फ जाने कि जनताका बीचमा जाने ?’

उनको प्रश्न भुइँमा झर्न नपाउँदै युवाको एउटा पंक्तिले भन्यो, ‘ताजा जनादेशमा जाने ।’ अनि ओलीले भाषणलाई निरन्तरता दिए, ‘अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाऔं । अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो । जनता के भन्छ, अब सबैले सुने होलान्, ताजा जनादेश जसले ल्याएर आउँछ उसैको सरकार बन्छ ।’ भलै जनता भनेर प्रदेश २ बाट आएका लखतरान नागरिक भुइँमा चुपचाप बसेका थिए । ओलीले भाषण गरिरहेका बेलै सभाबाट चर्को चर्को स्वरमा ‘केपी बा आई लभ यू’ भन्ने आवाज आएपछि उनी एकछिन रोकिन्थे र फेरि भाषण सुरु गर्थे । एक पटक त ओलीले ‘अब नारा बन्द गर्नुस् म बोल्छु’ पनि भन्नुपर्‍यो ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

नाराबाजी गरिरहने कार्यकर्तालाई ओलीले के बोले भन्नेसँग सरोकार थिएन, रात्रिबसमा काठमाडौं बाहिरबाट आएकाहरूमा पर्लापर्ला झैं गरेको पानी र चिसो भुइँको कहरले उठ्ने आत्तुरी देखिन्थ्यो । सम्भवतः कार्यक्रमस्थलको संवेदनशीलता, कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै गरिएका अनेक आकलन र चिसो मौसमको प्रभावले होला, ओली तुलनात्मक रूपमा रक्षात्मक देखिए । उनले पुरानाशैलीका दर्शन र संस्कृतिका कुरा निकालेनन्, धर्मकर्म र संस्कारका अभिव्यक्ति दिएनन् ।

करिब डेढ घण्टा बसेर ओली बाटैभरि टाँगिएका आफ्नै फोटो हेर्दै नारायणहिटीबाट जसरी बालुवाटार फर्किए, त्यसैगरी आफैंले बोकेको ओलीको तस्बिर कुल्चिँदै सभामा सहभागी घर फर्किने गाडी चढ्न आफूलाई लिएर आएका टोली नेताको पछिपछि लागे । बाटैभरि असरल्ल ओलीको तस्बिर स्वयंसेवकले साँझसम्म समेटिरहेका थिए ।

गृहमन्त्री अझै ‘फर्म’ मा आएनन्

अक्सर तटस्थ देखिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गत पुस ५ गतेपछि केपी शर्मा ओली या पुष्पकमल दाहालमध्ये कसको कित्ता लिने हो स्पष्ट हुनैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । हुन त उनी दाहालसँग असहमति हुँदा वामदेव गौतम झैं तटस्थ बस्न पनि सक्थे ।

तर छँदाछँदैको गृहमन्त्री छाड्नुभन्दा ओलीतिरै लाग्नु उपयुक्त देखे सायद, पुस ९ मा ओली क्याम्पमा उभिन बालुवाटार पुगे । थापाले गरेको भाषण र उभिएको मञ्चको तालमेल मिलेको थिएन । उनले क्रान्ति, अग्रगमन, आन्दोलनका कुरा गर्थे र घुमाइफिराई ओली नेतृत्वको नेकपामात्रै अग्रगामी भएको निचोड सुनाउँथे । थापाको यही अलमल देखेर एकचोटि दाहालले भनेका थिए, ‘उहाँ त्यता उभिनुभएको छ, भाषण हाम्रो गर्नुहुन्छ ।’ त्यसयता पनि कैयौं मञ्चमा थापाले ओलीको अभिव्यक्ति दिन्छन् कि दाहालको, छुट्याउनै मुस्किल हुन्छ ।

त्यहीक्रम शुक्रबार पनि जारी रह्यो । ओलीपछिको दोस्रो वरीयता पाउने चर्चामा रहेका थापाले सत्ताधारीकै मञ्चबाट तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको उद्घोष गरिरहँदा आफू गृहमन्त्री पनि हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सिए ।

उनै थापाको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयले बिहीबार दाहाल–नेपाल नेतृत्वले आमहडताल गर्दा मुलुकमा कुनै पनि बन्द नरहेकाले निर्धक्क हिँडडुल गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

‘आज यो असाधारण परिस्थिति सुरु हुनुको पछाडि राजनीतिक सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वको प्रश्नसँग जोडिएको छ । यो परिस्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि राजनीतिक सत्ताको केन्द्रीय प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको हुन्छ, प्रमुख पार्टी नेतृत्व र राष्ट्रपतिसँग जोडिएको छ । यी तीनवटै व्यक्तिलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र सुरु भएको छ,’ थापाले भने, ‘नयाँ आन्दोलनबाट मात्रै नेतृत्व र संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ ।’ उनले मांसहारी आन्दोलन गर्नेलाई जावलाखेलको चिडियाखानामा लगेर थुन्ने बताए । त्यो भनेको के हो भन्नेबारे उनले थप बुझाएनन् ।

‘मांसहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधान र कानुनले अपराधी घोषित गरेको छ । मांसहारी आन्दोलन गर्नेलाई जावलाखेलका चिडियाखानामा लगेर बन्द गरिनेछ,’ थापाले भने, ‘मांसहारी आन्दोलन गर्ने फुटवादी, गुटवादी तत्त्वलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाईंहरू दुस्साहस र अपराध गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा सचेत हुन आग्रह गर्छु ।’

प्रकाशित : माघ २४, २०७७ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×