संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सभामुख नै सर्वोच्चमा

उनले पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्ने क्रममा कुनै न कुनै भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना लगायतविरुद्ध निवेदन दिएका हुन् ।

राज्यका प्रमुख अंगमध्ये जनप्रतिनिधिमूलक मानिने प्रतिनिधिसभाका प्रमुखले कार्यपालिकाका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको यो विरलै घटना हो ।

सभामुख सापकोटाले उनकै भाषामा ‘गैरकानुनी’ सिफारिसमा भूमिका खेलेकाले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई पनि विपक्षी बनाएका हुन् । उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका ३२ पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा हालेका छन् । मुख्य सचिव एवं संवैधानिक परिषद्का सचिव शंकर बैरागी र संवैधानिक परिषद्को सचिवालयलाई पनि उनले विपक्षी बनाएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति, शपथ र पदभार ग्रहण बदर गर्न माग गरेका छन् । उनले संवैधानिक निकायका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । सभामुखले निवेदन दिनुमा चार प्रमुख आधारका साथै अन्य परिस्थिति उल्लेख गरेका छन् ।

क–कसलाई विपक्षी बनाए ?

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, संवैधानिक निकायका नवनियुक्त ३२ पदाधिकारी, मुख्य सचिव एवं संवैधानिक परिषद् सचिव शंकर बैरागी र संवैधानिक परिषद्को सचिवालय

सापकोटाको पहिलो दाबीमा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्थामा सिफारिससहितको कागजात फिर्ता पठाइएकामा जबर्जस्ती नियुक्ति गर्नु गलत थियो । ‘विभिन्न आधार, कारण र अवस्था उल्लेख गरी संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले निर्णयसहितको सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएकामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूबाट नियुक्त गरी पदभार ग्रहण गरेको विषय संविधान र कानुन प्रतिकूल हुनुका साथै विगतको अभ्यासविपरीतसमेत छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले गत मंसिर ३० गते बिहानका लागि बैठक डाकेको थियो । तर सभामुख सापकोटा त्यो बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनले रिटमा ‘कार्यव्यस्तताको कारण’ बैठकमा सहभागी नभएको जनाएका छन् । त्यही दिन सापकोटा बैठकमा सहभागी नभएको भन्ने आधार देखाई सरकारले अध्यादेश जारी गर्‍यो, जसमा बहालमध्ये बहुमत उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरियो । अध्यादेशपछि अध्यक्ष र दुई सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने भयो । अध्यादेश ल्याइएपछि बसेको

परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि गएका थिएनन् । सभामुख सापकोटाले मूल ऐनको भावनाअनुसार गणपूरक संख्या पनि नपुगेकाले बैठक र त्यसका निर्णयहरू वैध नहुने दाबी गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाले सरकारले गत वैशाखमा र मंसिरमा जारी गरेको अध्यादेश संविधानसम्मत नभएको दाबी गरेका छन् । गत वैशाखमा नै सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा संविधानको मूल्यमान्यतामा प्रहार भएको भनी सत्तारूढ दल, विभिन्न दल, नागरिक समाज र आमस्तरमा विरोध भएको थियो । त्यही कारण चार दिनपछि वैशाख १२ गते अध्यादेश खारेज गरियो । त्यही अध्यादेश फेरि जारी गरिएको भन्दै सभामुख सापकोटाले निवेदनमा त्यसलाई बदनियत भनेका छन् । अध्यादेश जारी गर्नेले अधिकार दुरुपयोग गरेको उनको दाबी छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानमाथिको जालसाजीसमेत भएकाले सो अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाई निर्णय गर्न नमिल्ने नै देखिन्छ ।’

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐनमा परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अर्थात् दुई दिनअघि बैठकको एजेन्डासहित सबै सदस्यलाई अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आफूले जानकारी नपाएको र आफ्नो अनुपस्थितिमा निर्णय भएको दाबी गर्दै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले दाबी गरेर मुद्दा हाल्दा पछि संवैधानिक परिषद्को निर्णय उल्टिएको थियो ।

सभामुख सापकोटाको दाबीअनुसार, गत मंसिर ३० गते बिहानको परिषद् बैठकको सूचना आए पनि गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बैठक बस्न सकेन अनि त्यही दिन बेलुकी ५ बजे बैठक डाकियो । तर त्यसरी बैठक डाक्दा ४८ घण्टाअघि उनलाई जानकारी दिइएको थिएन । उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘ऐनअनुसार जानकारी नै नदिई बैठक बसी निर्णय गरिएबाट बैठकको जानकारी पाउने र उपस्थित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सभामुखकै हकको समेत बर्खिलाप भएको छ ।’

उनको दाबीअनुसार अध्यादेशमा ४८ घण्टाअघि सूचित गर्नुपर्ने कार्यविधि परिवर्तन नभएकाले अनिवार्य रूपमा दुई दिनअघि बैठकबारे जानकारी पाउनुपर्ने हो । प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानुनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा कुनै पनि निकायबाट हुने निर्णय वैधानिक नहुने उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष र सदस्य अलग–अलग

सभामुखको दाबीअनुसार, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई अलग–अलग अस्तित्वमा बुझिएको छ । अरू निकायमा अध्यक्षलाई समेत सदस्यका रूपमा गणना गरिए पनि परिषद् ऐनमा अध्यक्षबाहेक सदस्यहरू अलग हुन् । तर अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा त्यसको मस्यौदा गर्नेले यो विषय ख्याल गरेनन् । जसका कारण अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिनेछ भन्ने व्यहोरा राखियो ।

सरकारको आशयअनुसार अध्यक्ष र अरू पाँच सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले अध्यक्षसमेतलाई जोड्दा ५ सदस्य पुग्छ र ३ जना बैठकमा उपस्थित भए गणपूरक संख्या हुन्छ । तर सभामुख सापकोटाले अध्यक्षलाई जोड्न नमिल्ने भन्दै अध्यक्षबाहेक ५ सदस्य रहेको परिषद्मा सदस्यहरूकै संख्याको बहुमत पुग्न ३ सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनको दाबीलाई आधार मान्दा बैठकमा गणपूरक संख्या र बहुमतको निर्णय पनि पुग्दैन । उनले भनेका छन्, ‘बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी निर्णय गरेको पाइएकाले प्रारम्भिक रूपमा नै गत मंसिर ३० गतेको बैठक अवैध रहेको देखिन्छ ।’ उनले सबै सदस्यको निर्णय नभएकाले त्यो गलत हुने दाबी गरेका छन् ।

समिति अस्तित्वमा छैन

सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा मात्रै संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको र संसदीय सुनुवाइ समिति नै नरहेको अवस्थामा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत हुने दाबी गरेका छन् । उनले एकचोटि जारी गरिएको अध्यादेश विरोध भएपछि फिर्ता लिएर फेरि त्यही जारी गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘एक पटक जारी भएको अध्यादेशलाई फेरि जारी गरिएकोमा अधिकारको दुरुपयोग एवं संविधानमाथि जालसाजी गरिएको मानिन्छ,’ उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘तसर्थ संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बनाउन सकिने अवस्था थिएन ।’

अध्यादेश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध परेको मुद्दा यो पहिलो भने होइन । यसअघि अध्यादेश जारी भए लगत्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुस १ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए, जसमा संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश खारेजीको माग छ।

पुस ५ गते सिफारिसको निर्णय सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त्यसलाई रोक्न माग राखी अर्को मुद्दा हाले । समृत खरेललगायतले दर्ता गरेको अर्को निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भए पनि सुनुवाइका लागि पालो आएको छैन । अर्कोतर्फ नियुक्ति भएको थाहा पाएपछि त्रिपाठीले नै फेरि अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।