काठमाडौँ — संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकले गत मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले आइतबार सबै नियुक्ति सिफारिसका फाइल फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।

संविधानको धारा २ अनुसार नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा रहेको र उक्त संस्थाको संरक्षण गर्ने आफ्नो दायित्व भएको जनाउँदै सभामुख सापकोटाले आफूले अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको अवस्थामा सार्वभौम जनताको रक्षा गर्न सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले जनताका तर्फबाट मलाई प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व ममाथि थपिएको छ,’ उनको पत्रमा भनिएको छ ।

सभामुख सापकोटाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कानुनअनुसार आफूलाई रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नभएकाले पत्रहरू फिर्ता पठाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले मुख्य सचिव एवं संवैधानिक परिषद्का सचिवलाई सम्बोधन गरेको पत्रमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी सक्कल कागजात फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ । पत्रमा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नभएको, सभामुखकै अनुपस्थितिमा निर्णय भएको र यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा क्रियाशील नभएको अवस्थामा फिर्ता गर्ने अभ्यास रहेको भन्ने तीनवटा आधार देखाइएको छ । सभामुखको यो निर्णयले मुलुकको कार्यकारिणी निकाय कार्यपालिका र जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिकाबीच थप द्वन्द्व हुने देखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले गत पुस ३ गते चलानी गरेको भनी संघीय सचिवालयमा पर्सिपल्ट दर्ता गरेको पत्रमा अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत ११ संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू सिफारिस गरिएको व्यहोरा उल्लेख थियो । सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा २९२ उद्धृत गर्दै संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नभएकाले पत्र फर्काइएको उल्लेख गरेका हुन् । संविधानको धारा २९२ मा ‘प्रधानन्यायाधीश एवं सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सभामुख सापकोटाले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका कारण संसदीय समितिको काम गर्ने अवधि समाप्त भएकाले सिफारिस भएका ती संवैधानिक पदका उम्मेदवारहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

पत्रका अनुसार विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ समिति पनि स्वतः नरहेको हुनाले संवैधानिक परिषद्का सिफारिसबमोजिमका पत्रहरू समितिमा पेस गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले ती पत्रहरू फिर्ता पठाइएका हुन् ।

‘अध्यादेश अवैध हो, बैठकमा बोलाएको खोइ ?’

सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कार्यविधिअनुसार आफूलाई किन नबोलाइएको भनी त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको पत्र फिर्ता गर्नुमा परिषद्को बैठकको वैधतामाथि उठाएको प्रश्नलाई दोस्रो आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

गत मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । सभामुख सापकोटा र परिषद्को पदेन सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएकाले त्यो बिहानको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको थियो । सरकारले त्यही दिन दिउँसो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै ‘संवैधानिक परिषद्का अरू दुई सदस्यले साथ दिएमा निर्णय हुन सक्ने’ व्यवस्था थप्यो ।

बैठकको ४८ घण्टाअघि सदस्यहरूलाई एजेन्डासहित खबर गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । त्यो व्यवस्थालाई अध्यादेशमा परिवर्तन गरिएको थिएन । त्यसो हुँदा मंसिर ३० गतेको बैठकबारे दुई दिनअघि २८ गते अपराह्न ५ बजेअघि नै सभामुख सापकोटालाई खबर गरिएको हुनुपर्थ्यो । सभामुखको दाबीअनुसार ४८ घण्टाअघि एजेन्डासहित सूचित गर्नुपर्ने प्रावधान संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले पूरा गरेको छैन । सभामुखले त्यसरी कार्यविधि उल्लंघन गर्नु सर्वोच्च अदालतकै नजिरविपरीत हुने तर्क गर्दै त्यो बैठकलाई अवैधानिक दाबी गरेका हुन् ।

२०६७ वैशाख १० गते संवैधानिक परिषद्ले यही कार्यविधि पूरा नगरेर केही संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो । त्यतिबेला प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले आफ्नो हक हनन गरेको भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । अहिलेको बैठक डाक्ने विषयलाई पनि सभामुख सापकोटाले २०६७ असोज १० गते सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन गरिएको नजिरलाई आधार बनाएका हुन् । किनभने, त्यतिबेला दाहालले झैं अहिले सभामुख सापकोटाले ४८ घण्टाअघि परिषद्को बैठकबारे एजेन्डासहित जानकारी नै पाएनन् ।

सभामुख सापकोटाले गत मंसिर ३० गते जारी भएको अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र मूल्यमान्यताविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीअनुसार उक्त अध्यादेश स्वयं ‘गैरसंवैधानिक’ हो । तर सभामुखले अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक भन्नुको आधार र कारण खुलाएका छैनन् । उनले यसअघि वैशाखमा जारी अध्यादेशबारे पनि स्मरण गराएका छन् । ‘अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यताविपरीत भएकाले फिर्ता हुनुपर्छ भनी विरोध भएपछि जारी भएको चार दिनपछि फिर्ता लिइएकामा फेरि (अहिले) त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुने गरी अध्यादेश जारी गरी निर्णय गरिएको,’ पत्रमा भनिएको छ ।

‘अभ्यास यस्तै छ’

सभामुखको दाबीअनुसार पाँच वर्षअघि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् कायम भएका बेला संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नै हुन सकेको थिएन । त्यस्तो बेला संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकिने भनी सिफारिस भई आएका निर्णयका पत्रहरू सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाइएको थियो ।

२०७२ असोज १४ गते सिफारिस भएका न्यायपरिषद्को सदस्यका रूपमा रामप्रसाद सिटौला सिफारिस भएकामा संसद् सचिवालयले कात्तिक १८ गते पत्र लेखी फिर्ता पठाएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा अयोधीप्रसाद यादवको नाम २०७२ मंसिर २३ गते सिफारिस भए पनि फागुन २३ गते सचिवालयले फिर्ता पठाएको थियो ।

सभामुखले फिर्ता पठाएको पत्रका साथमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय, सिफारिस भएका पदाधिकारीको नामावली र यसअघि फिर्ता पठाइएका दुई पदाधिकारी (सिटौला र यादव) को चिठीको प्रतिलिपि पनि साथमा राखिदिएको छ । सभामुखले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष अनि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि बोधार्थका रूपमा पत्रको ‘कपी’ पठाएका छन् ।

‘पत्रले नियुक्तिमा बाधा पर्दैन’

_{बाबुराम दाहाल- प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ}

सभामुखको पत्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सभामुखको अधिकार कति हो ? पहिले हेक्का राख्नुपर्छ । उहाँको भूमिका संसद्‍मा ‘मोनिटर’ का रूपमा मात्रै हो । सभामुखले चाहेर वा नचाहेर संसदीय सुनुवाइ समिति क्रियाशील हुने/नहुने हुँदैन । समितिमा सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन ।

सभामुखको भूमिका संसद्मा आएको सिफारिसलाई समितिमा पठाउने हो । त्यो विशुद्ध प्रशासनिक काम हो । संसद्को फुल हाउसले नै अस्वीकृत गर्न भने सक्छ, त्यो अलग कुरा भयो । त्यसमा पनि मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन । लम्बा–चौडा लेखेर फिर्ता गर्ने अधिकार उहाँलाई भएको देखिँदैन ।

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा ‘संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने’ संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै कारण त्यो संवैधानिक प्रावधान निस्तेज होला र ?

संविधानमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने छ । तर ४५ दिनको व्यवस्था नियमावलीमा मात्रै छ । नियमावली संसद्ले नै पास गरेको हो । अहिलेसम्म त्यसको व्याख्या भएको छैन । यसलाई यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन । भोलि व्याख्या होला । तर आज व्याख्या नभएका कारण त्यो विषय सभामुखको अधिकार बन्दैन ।

सभामुखले कार्यविधिअनुसार आफूलाई बैठकमा नबोलाएकामा ‘इस्यु’ बनाउनुभएको छ, हैन र ?

बैठकमा बोलाइएन भन्ने कुरा आज आएर उठाउने हो र ? ३५ दिन बितेकै कति भयो । सामान्यतया अदालतमा रिट क्षेत्राधिकारमा हकदाबी गर्दा ३५ दिनलाई आधार मानिन्छ, त्यसपछि विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । यसअघि विपक्षी दलका नेता हुँदा पुष्पकमल दाहाल पनि आफ्नो हक मिचियो भनेर अदालत जानुभएको थियो । उहाँले अदालतबाट निर्णय बदर नै गराउनुभएको थियो । सभामुखले अहिले आएर त्यो कुरा गर्ने ?

सदस्य (संवैधानिक परिषद्) को अधिकारबाट वञ्चित भएँ भनेर सभामुखको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । उहाँले जे कुरा उठाउनुभयो, त्यो त निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ उठाउनुपर्ने थियो । के हेरेर आज यो कुरा उठाउनुभएको छ ? चित्त बुझेको थिएन भने मंसिरको ३० गते निर्णय हुँदै उठाउनुपर्ने थियो । यस्ता काम भएका छन् । केही भन्न पनि नहुने अवस्था छ । गलत भयो भनेर हामीले बोल्नासाथ प्रधानमन्त्री पक्षधरहरू गलत हुन्छन्, यिनीहरू नै फटाहा हुन् भन्ने जनमानसमा पार्ने काम तपाईंहरू (मिडिया) ले नै गरिदिनुभएको छ ।

अध्यादेशकै वैधतामाथि पनि (सभामुखले) प्रश्न उठाउनुभएको छ । हैन र ?

आज आएर यसरी प्रश्न उठाउने होइन । आज जवाफ दिने बेला उठाउने हो र ? त्यही बेला उठाउनुपर्छ । त्यत्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डले त त्यतिबेला रिट लगेर सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो हक लिनुभयो । नजिर छ, त्यसको सुविधा त्यतिबेला नै उपभोग गर्नुपर्थ्यो ।

समिति नहुँदा फिर्ता गर्ने विगतको उदाहरण पनि रहेछ नि ?

संसद्को महासचिवले गर्ने काम सभामुखले गरेर वैध हुँदैन । सभामुखले गर्ने काम पनि महासचिवले गरेर वैध हुँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा गृहसचिव माथिल्लो वरीयतामा भए पनि उसले नागरिकता जारी गर्न मिल्दैन । गरे पनि वैध हुँदैन । गृहसचिवले नागरिकता दिएको सुन्नुभएको छ र ? यस्ता–यस्ता काम उहाँले गर्नुभएको छ जुन सही होइन ।