काठमाडौँ — गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका छन् । संसद् विघटनसंगै प्रतिनिधिसभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरुको सुविधा पनि खोसिएको छ । तर सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन भने सभापतिहरुले अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आइतबार ४२ दिन पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रतिनिधिसभाका सदस्य (सांसद) हरुको सांसदका हैसियतले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधा पनि खोसिएका छन् । तर १० वटा विषयगत समितिका सभापति मध्ये ९ जना सभापतिहरुले अझै पनि सभापति भए बापत सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिका सभापतिहरुमा उद्योग समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीले , लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो । बाँकी ८ वटा समितिका सभापति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा २ समूहमा विभाजित भएका सत्तारुढ दलका कसैले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्ती र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले संसद् विघटनको ४२ दिन पुगिसक्दा पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।  संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ९ वटा समितिका सभापतिहरुले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।