सत्तापक्ष भन्छ- सभामुखले नभएको अधिकार प्रयोग गरे
काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गतेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगसहित विभिन्न ११ वटा आयोगहरूमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस पुस ५ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बसेको बैठकमा सदस्यहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहे । गणपूरक संख्या नपुगेकाले बैठकले निर्णय लिन सकेन । सोही दिन सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सिफारिस गरेको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल जारी गरिदिइन् ।
अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते साँझ परिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकमा फेरिपनि सदस्यद्वय सापकोटा र देउवा अनुपस्थित रहे । उनीहरू अनुपस्थित रहेपनि प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
त्यसरी भएका सिफारिसहरू पुस ५ गतेमात्रै संसदीय सुनुवाइका लागि भन्दै संसद् सचिवालयमा पुस ५ गतेमात्रै पुगे । सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । पत्रहरू संसद् सचिवालबाट सुनुवाइ समितिमा जान नपाइ प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।
सभामुख सापकोटाले ती सिफारिसका सक्कली कागजात संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाएका छन् । संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पत्र पुगेको ४५ दिन पुग्न दुई दिन बाँकी रहेको अवस्थामा आइतबार सभामुखले उक्त निर्णय फिर्ता पठाइदिए । जसमा उनले संविधान विपरीत अध्यादेश आएकोदेखि परिषद् बैठकमा आफूलाई जानकारी नदिई सिफारिस भएकोसम्म लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यक्तिहरूले भने पुस ३ गते नै सचिवालयमा पठाएको दाबी गरेको छ । सभामुखले समितिमा पठाउनुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको ती नेताको भनाइ छ । 'सभामुखको फिर्ता गर्न निर्णयले केही फरक पार्दैन, बाँकी काम कानुन बमोजिम हुन्छ,' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती नेताले भने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसदेखि सभामुख सापकोटाको फिर्ता गर्ने कदमसम्म सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह कारक देखिन्छ ।
यसबारे विघटित संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले भने फरक धारणा राखेका छन् । उनीहरूले बदनियत राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर सिफारिस गरेको र अर्कोतिर संसद् विघटन गरेको बताएका छन् ।
यता प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले भने सभामुखले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भनेका छन् । संसद् बैठक र संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नुपर्ने निर्णय सभामुख सापकोटाले गरेकाले कानुनी रूपमा अर्थ नरहेको उनको तर्क छ ।
सम्बन्धित समाचारः
पढ्नुहोस्, संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले पठाएका सिफारिसबारे कर्ण, बिडारी र दाहालले भनेका कुराः
लक्ष्मणलाल कर्ण, सभापति विघटित संसदीय सुनुवाइ समिति
संविधानले नियुक्तिहरूलाई सुनुवाइपछि पूर्ण हुने भनेको छ । जुन दिन पत्र संसद् सचिवालयमा आयो पुस ५ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारणबाट समितिमा पत्र नै पठाइएन । पत्र त्यसै थन्किइरहेको थियो । अब नियमावलीले के भन्छ भने ४५ दिनिभत्र निर्णय दिनुपर्छ नभए नियुक्ति सदर हुन्छ । त्यो भनेको समितिमा दर्ता भएको ४५ दिन हो । समितिलाई पत्र नै प्राप्त भएन ।
सभामुखले लामै पत्र लेख्नुभएको छ । मेरो बुझाइमा संविधानले सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गरेपछि पूरा हुने भनेको हो । सुनुवाइका लागि पठाएकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत नियत थियो । गलत नियतले त्यो पठाइएको थियो । सुनुवाइका लागि पठाउने तर सुनुवाइ हुन नदिनु बदनियत देखिन्छ ।
संसदीय समितिले काम गर्दागर्दै नभएको भन्ने कुरामा ४५ दिन हो । यहाँ त काम नै सुरु गरेको छैन । अर्को कुरा सभामुखले मलाई खबरै नगरिकन यो निर्णय गरेको हो संवैधानिक परिषद्ले भन्नुभएको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको नजीर छ खबर गर्नुपर्ने भन्ने । सबै रूपमा संवैधानिक नभएका नियुक्ति सिफारिसलाई कायम राख्न त भएन ।
फिर्ता सभामुखले नगरेर कसले गर्ने हो ? समिति छैन भने गर्ने कसले ? सभामुख त कायम छ । समिति कायम छैन भने सभामुख त अर्को चुनावको मनोनयन नभएसम्म कायम हुन्छ । त्यो हुँदा संसद् सचिवालयमा आएको काम उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ । सुनुवाइका लागि पठाएका सिफारिस समितिमा गएका छैनन् , सचिवालयमा आएको काम त सभामुखले नै गर्ने हो । संसद् सचिवालयबाट हुने कामको अन्तिम निर्णयकर्ता उहाँ नै हो ।
रामनारायण बिडारी, सभापति- प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सभा
सुनुवाइ नगरिकन संविधानको धारा २९२ मा सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ । नियुक्तिअघि सुनुवाइ हुनेछ भन्ने शब्द छ । सुनुवाइ गर्नलाई समिति छैन । सुनुवाइ समिति किन भएन भने प्रतिनधिसभाको कार्यकालसँगै सुनुवाइ समितिको कार्यकालको पनि समाप्त हुनेछ भनेको छ । सुनुवाइ समिति नभएपछि सुनुवाइ समितिमा पेस हुने कुरै भएन । सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूको नियुक्ति हुने अवस्था रहेन । संसद् नै नभएको बेला संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नै हुँदैन । हामीले सुनुवाइलाई अनिवार्य गर्यौं ।
सिफारिसको ४५ दिनमा नियुक्ति गर्न बाधा हुने छैन भन्ने नियमावलीमा लेखेको कुरा हो । संविधानमा लेखेको कुरा नियमावलीले काट्दैन । संविधानले अनिवार्य भन्ने कुरालाई नियमावलीले काट्दैन । संसदीय समिति भए नियमावलीको ४५ दिने व्यवस्था आकृष्ट हुन्छ । त्यो पनि सुनुवाइ समितिमा प्राप्त भएको मितिले ४५ दिन भनेको हो । त्यो समितिमा प्राप्त भयो त ? समिति नै छैन त समितिमा प्राप्त पनि भएन ।
बेइमानी कहाँनेर भयो भने जुन दिन सुनुवाइका निम्ति सिफारिस गरियो त्यै दिन प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । भंग गर्ने र सिफारिस गर्ने मान्छे एउटै थियो । त्यो को हो आफैं पत्ता लगाउनुहोला । त्यसकारण त्यो ३८ जना सिफारिस भएका व्यक्तिको मानमर्दन भयो । जसले सिफारिस गर्यो र सुनुवाइ गर्ने समिति भंग गर्यो ।
यो सिफारिसबारे अदालतमा मुद्दा पनि गएको छ । प्रधानन्यायाधीस आफैं विपक्षी भएकाले नहेरिएको मात्रै हो । प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्नको लागि सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दा बाधक होला । उहाँ बिदा बसेपछि कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोकेर त्यहाँ उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने होला । अरु इजलासमा पनि हुनसक्छ तर प्रधानन्यायाधीश आफैंले पेसी तोक्न मिल्दैन । यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने किन हो भने संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने हो । संविधानको धारा २८४ र धारा २९२ को गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले सभामुखले रिट लिएर जानुभयो कि भएन थाहा भएन । उहाँले संवैधानिक परिषद् बैठकको सूचना पाइनँ भनेर रिट लिएर सर्वोच्च जान सक्नुहुन्थ्यो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना र कार्यसूची ४८ घण्टा पहिल्यै दिनुपर्नेमा त्यो पाइनँ भनेर जानुपर्ने थियो ।
बाबुराम दाहाल, प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ
उक्त निर्णय कि संसद्को पूर्ण बैठकले फिर्ता गर्नुपर्यो कि संसदीय सुनुवाइ समिति । सभामुख भनेको एउटा पद मात्रै हो । सभामुखले नै निर्णय गर्दैमा केही हुँदैन संसद्मा । सभामुखले निर्णय गर्न पाउने भन्ने लेखिएका कुरामा मात्रै उहाँले निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ । नत्र संसद्ले गर्नुपर्ने निर्णय उहाँले एकल रूपमा गरेर हुँदैन ।
उहाँसँग सार्वभौम अधिकार भएको संविधानमा लेख्नुपर्यो । कुनै धारामा लेख्नुपर्यो, कुरामा लेखेर भएन । अर्को कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिको नियमावली बनेको छ । त्यो नियमावलीमा ४५ दिनभित्र नभएमा नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन भनेक छ । ४५ दिनभित्र कि कुनै कारणले संसदीय सुनुवाइ समितिले फिर्ता गर्नुपर्यो त्यसलाई कि भन्दाखेरि संसद्को पूर्ण बैठकले फिर्ता गर्नुपर्यो ।
लेखेको त संसद्लाई नै हो । समितिमा नै गएपनि ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको शक्ति पनि सभामुखसँग छ संसद्को शक्ति पनि उहाँसँगै छ भन्ने उहाँको लेखाइमा देखियो । के सभामुखले हुन्छ भन्दा पास हुन्छ त ? सिधा कुरा । उहाँले फिर्ता गरेँ भनेर लेख्नुभयो, मानिलिउँ सभामुख हाम्रै थियो रे सभामुखले के लेखिदिनुभयो भने संसदीय सुनुवाइ समिति हाल नभएकाले नियुक्तिका लागि बाधा पर्दैन भनेर लेखिदिनुभयो त्यो कत्तिको वैधानिक निर्णय हुन्छ ?
सभामुखले आज लेख्नुभएको पत्रको तात्विक केही अर्थ छैन । किनभने संसदीय समितिमा सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन । हिजोअस्तिको सुनुवाइमा हेर्नुभयो भने सभामुखको के रोल थियो ? भूमिका नै नहुने व्यक्तिले त्यत्तिकै लेख्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सरकारले नजरअन्दाज के गर्छ भन्ने कुरा सरकारको प्रवक्ताले नै भन्लान् । संवैधानिक परिषद्को सचिव मुख्यसचिव हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो । कानुनी रूपमा यो कुरा प्रष्ट छैन । त्यो ४५ दिनभित्रको स्प्रिट छ त्यसको अर्थ संसद् भएको बेला होस् कि नभएको बेला होस् । त्यो विधायिकाले परिकल्पना गर्दाखेरि संविधानमा केही पनि लेखेन, सुनुवाइ हुने मात्रै लेख्यो ।
मानौं प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म खाली रह्यो, ६ महिना खाली हुने त संविधानमा नै परिकल्पना छ । पद रिक्त हुनु एक महिना पहिल्यै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्छ । यति अर्जेन्ट संविधानले मानेको पदमा ६ महिना रिक्त हुन्छ भन्ने कसरी मान्ने ।
संसद् सचिवालय भन्छ- विगतमा पनि सिफारिस फिर्ता पठाइन्थे
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सभामुख सापकोटाले आफूमा निहीत अधिकार प्रयोग गरी परिषद्का सिफारिस सक्कलै फिर्ता गरिदिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति बहाल नरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस भइ आएका निर्णय र पत्रहरू सम्बन्धित निकायमा फिर्ता झिकाउने वा पठाउने प्रचलन रहेको पनि पाण्डेले स्मरण गराएका छन् ।
पढ्नुहोस् सचिवालयको विज्ञप्तिः
