एनएचआरसीले कोरोना खोपको प्रभाव अध्ययन गर्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एनएचआरसीले कोरोना खोपको प्रभाव अध्ययन गर्ने

पोस्ट मार्केटिङ निगरानी निर्देशिका तयार हुँदै
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएपछि त्यसले पार्ने प्रभावबारे अध्ययनको तयारी थालेको छ । माघ १४ देखि सुरु हुने भनिएको पहिलो चरणको खोप कार्यक्रमका सहभागीले भारत सरकारले उपहारस्वरूप दिएको ‘कोभिसिल्ड’ खोप लगाएसँगै एनएचआरसीले अध्ययन सुरु गर्ने भएको हो ।

एनएचआरसीका सदस्य–सचिव एवं कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार परिषद्ले खोप लगाउनेहरूको मात्र नभई खोपको व्यवस्थापन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, प्रयोग तथा प्रभावका बारेमा पनि अध्ययन गर्न लागेको हो । परिषद्ले अध्ययनका लागि छुट्टै निर्देशिका नै बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको उनले बताए ।

‘हामीले खासमा नेपालमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण नयाँ औषधि तथा खोपहरूको भविष्यमा पनि अध्ययन गर्न सहज होस् भनेर पोस्ट मार्केटिङ निगरानी निर्देशिका नै बनाएर मन्त्रालयलाई बुझाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘सो निर्देशिका मन्त्रालयले पारित गरेपछि कोभिड–१९ विरुद्ध लगाउन लागिएको खोपले हाम्रो जनसंख्यामा कस्तो असर देखाउँछ भनेर अध्ययन गर्छौं ।’

ज्ञवालीका अनुसार हाललाई ‘एड्भर्स इफेक्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन (एईएफआई)’, खोप लगाएपछि त्यसले देखाउने नकारात्मक प्रभावबारे परिषद्ले अध्ययन गर्ने भए पनि त्यतिमा मात्र सीमित रहनेछैन । ‘अहिले लगाउन लागिएको खोप तेस्रो चरणको ट्रायल भइसकेको हो । त्यसैले यो सुरक्षित हुन्छ । तर ठूलो जनसंख्यामा प्रयोग गर्दा केहीमा ट्रायल गर्दाको बखतमा भन्दा फरक प्रभाव देखिन पनि सक्छ । हामी त्यसको अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसका साथै खोप भण्डारण, ढुवानी, वितरण र प्रयोग तोकिएको मापदण्डअनुसार भएको छ कि छैन भनेर पनि अध्ययन गर्छौं ।’

ज्ञवालीका अनुसार कुनै पनि खोपको ‘इफिकेसी’ र ‘इफेक्टिभनेस’ फरकफरक हुन सक्छन् । ‘अहिले लगाउन लागिएको कोभिसिल्ड खोपको इफिकेसी समग्रमा ७१ प्रतिशतजति छ । त्यो भनेको एउटा निश्चित वर्ग, समुदाय, उमेर, लिंग, शारीरिक अवस्था सबैलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा आएको नतिजा हो,’ उनले भने, ‘भोलि आमसर्वसाधारणलाई लगाउँदा अध्ययन गर्दाको बखतमा तय गरिएको जस्तो अवस्था हुँदैन । विभिन्न उमेर, वर्ग, लिंग र शारीरिक अवस्था भएका मानिसलाई खोप दिइन्छ । त्यस बेला यसको प्रभाव कति हुन्छ त भनेर पनि त थाह पाउनुपर्‍यो नि । त्यसैका लागि पनि हामीले अध्ययन गर्न लागेका हौं ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागले नै कोभिड–१९ खोपले नेपाली समुदायमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न एनएचआरसीलाई जिम्मेवारी दिएको विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले बताए । उनका अनुसार खोप कार्यक्रम तय गर्दा नै अध्ययनको पाटोलाई पनि प्रमुख मानेर त्यसको जिम्मा एनएचआरसीलाई दिइएको हो । ‘खोपको प्रभावकारिता र असरबारे सम्पूर्ण अध्ययन एनएचआरसीले गर्ने भनेर टुंगो भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार एनएचआरसीले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुरक्षित रहेको विश्वभरका अध्ययनले देखाएकाले यसप्रति शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘खोपले नेपालीहरूमा कस्तो प्रकारको असर देखाउँछ भनेर अध्ययन हुन्छ । त्यो सामान्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागले एनएचआरसीलाई दिएको छ ।’

पोखरेलका अनुसार ट्रायलमा एउटा निश्चित घेराभित्र रहेर अध्ययन गर्नु र ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणलाई खोप लगाउनु भिन्न विषय हुन् । त्यसैले पनि यस प्रकारको अध्ययन जरुरी हुन्छ । ‘नेपालमा प्रयोग भइरहेका अन्य थुप्रै खोपको पनि अध्ययन भइरहन्छ । त्यो नौलो कुरा नै होइन,’ उनले भने, ‘अहिले सबैलाई कोभिड–१९ खोपबारे चासो भएकाले मात्रै यति धेरै हल्ला भएको हो । खोपको अध्ययन निरन्तर भइरहने कार्य हो । यसबाट कोही पनि सशंकित हुन जरुरी छैन ।’

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा औषधिविज्ञानका सह–प्राध्यापकसमेत रहेका डा. ज्ञवालीका अनुसार हरेक नयाँ औषधि वा खोपले देखाउने नकारात्मक प्रभाव बिरामीलाई हुने सकारात्मक प्रभावभन्दा कम छ या बढी छ भनेर अध्ययन (फार्माकोभिजिलेन्स) गर्नु जरुरी हुन्छ । यसले खोपलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ । उनका अनुसार हाल अध्ययनका लागि छुट्टै संरचना बनाउनेभन्दा पनि पहिले नै खडा भएका संरचनाहरूलाई नै उपयोग गरिनेछ । खोप दिन प्रयोग भइरहेका जनशक्तिलाई अध्ययनका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्न सहज होस् भनेर तालिम उपलब्ध गराइनेछ ।

‘यो अध्ययनले समग्रमा नेपाली जनता, सरकार तथा खोप उत्पादनकर्तालाई समेत फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘खोप लगाउँदा कसैमा नकारात्मक प्रभाव देखिए त्यो तुरुन्तै सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय र हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसो हुँदा के–कति कारणले कस्तो प्रभाव देखिएको हो भन्ने समयमै थाह हुन्छ र हामीले सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । यस्तै उत्पादनकर्ताले समेत समयमै यसखाले सूचना पाए त्यसलाई पुन: दोहोरिन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सक्छन् ।’

एनएचआरसीले खोप लगाउन चाहनेहरूको संख्याबारे पनि अध्ययन गर्दै छ । त्यसका लागि एनएचआरसीले सर्वसाधारणलाई सोधिने प्रश्नावली तयार पारी सर्भे सुरु गरिसकेको छ । ज्ञवालीका अनुसार खोप लगाउन चाहने जनसंख्याको अध्ययन गर्दा सर्वसाधारणको खोपप्रतिको धारणा बुझ्नसमेत मद्दत पुग्छ । ‘अहिले अमेरिका र युरोपमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पाइएको स्थानमा पनि धेरैले लगाइरहेका छैनन् । त्यहाँ अन्य प्रकारका खोप लगाउनेहरूको संख्या पनि कम नै छ,’ उनले भने, ‘तर हामीकहाँ अन्य खोपका लागि त्यो अवस्था देखिएन । खोप लगाउनेको संख्या अत्यन्तै सन्तोषजनक छ । कोभिड–१९ को खोपको सन्दर्भमा के छ भनेर पनि त बुझ्नुपर्‍यो नि ।’

एनएचआरसीले सर्वसाधारणले खोप नि:शुल्क चाहेका छन् वा शुल्क तिर्न तयार छन् भनेर पनि अध्ययन गरिरहेको छ । ‘हामीले खोप लगाउन चाहने व्यक्तिले नि:शुल्क वा सशुल्क कसरी चाहेको छ भनेर पनि अध्ययन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘सशुल्क हुँदा पनि मानिसहरू कतिसम्म तिर्न तयार छन् भनेर सोधेका छौं ।’

डा. ज्ञवालीका अनुसार यो अध्ययन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भविष्यमा खोपका लागि शुल्क तय गर्न नभई एनएचआरसीले सर्वसाधारणको मनोविज्ञान बुझ्न गरेको हो । ‘भोलिका दिनमा हामीले गरेको यो अध्ययनको प्रयोग विभिन्न रूपमा हुन सक्ला,’ उनले भने, ‘तर, अध्ययन नै गर्न हुँदैन भन्ने होइन । भोलिका दिनमा निर्णय गर्न पनि तथ्यांक आवश्यक होला ।’

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ १३:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहालले शिलान्यास गरेको पुल ओलीद्वारा उद्घाटन

रासस

लुम्बिनी — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको राप्ती नदीमा निर्मित पुल सोमबार उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुल उद्घाटनका लागि राप्ती उपत्यकाको सिसहनिया पुगेका हुन् ।  

प्रधानमन्त्रीलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, मन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यलगायतले स्वागत गरेका थिए । पुल उद्घाटनपछि उनले राप्ती गाउँपालिका–२ लालमटियामा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया र गढवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने गरी बनेको यो पक्की पुल नेपालकै दोस्रो लामो हो ।

निर्धारित समयभन्दा चार महिनाअगाडि नै निर्माण भएको पुलको लम्बाइ ८६० मिटर र चौडाइ साढे १० मिटर छ । करिब एक अर्ब लागतको उक्त पुल चार वर्षभित्र बनाइसक्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणपछि देउखुरी क्षेत्रका सिसहनिया–महदेवा वारपार गर्न सहज भएको छ । यसअघि वर्षायाममा उर्लिएको भेलमा जोखिमपूर्ण तरिकाले राप्ती नदी डुंगाबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पुल निर्माणसँगै देउखुरीबासीलाई यात्रा गर्न सहज हुने छ ।

पुल निर्माणबाट साबिकको गोबरडिहा गाविस र साबिकको सिसहनियाँ क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । पछिल्लो समय पुल पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ । दाङ जिल्लाका मात्रै नभएर बाहिरी जिल्लाबाटसमेत आन्तरिक पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् ।

अहिले गढवा गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने राप्तीपारिको क्षेत्रबाट आउँदा कालाकाटे–भालुवाङ हुँदै करिब डेढ घण्टा सवारी साधनबाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुल निर्माणसँगै १५ मिनेटभित्रै वारपार गर्न सकिने भएको छ ।

बर्दियाको गेरुवा नदीमा पुल बनाएकै कम्पनी द एएनके लुम्बिनी वाईपी जेभीले देउखुरीको राप्ती नदीको पुल बनाउने जिम्मा पाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ मंसिर २२ गते पुल शिलान्यास गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ १३:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×