काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा छापिएको बारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबारको सुनुवाइ सुरु हुनेबित्तिकै निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका हुन् ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र माघ ८ गते राति छापेर माघ ९ गते शुक्रबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पेस गरेका थिए ।

माघ ७ गतेको इजलासमा अधिवक्ताहरू ‌ओमप्रकाश अर्याल, टीकाराम भट्टराईलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा जारी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले भने उक्त विषयमा इजलास प्रवेश गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

उनले श्रेष्ठलाई उक्त विषयबारे धारणा राख्न दिएनन् । निवेदन इजलासमा भने पेस गरिएको छ ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम हुन् कि उपधारा (२) बमोजिम हुन् भन्नेबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मगाउन पनि माग गरिएको छ ।

ओली सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम कि उपधारा २ कुन बमोजिम हो भन्नेबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री ७६ (१) बमोजिमको उल्लेख गरेकाले सोही अनुसार हो भनेर इजलासले भन्दै आएको छ भने पछिल्लो समय निवेदक र उनीहरूका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ उपधारा २ बमोजिमका प्रधानमन्त्री भएको तर्क राख्दै आएका छन् ।

राजपत्रबारे इजलासमा पेस गरिएको निवेदनः