प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै इजलासमा प्रश्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै इजलासमा प्रश्न

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सुनुवाइ जारी रहेकाे संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले खुलेआम अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा सर्वोच्च अदालतको विषयमा हस्तक्षेप हुनेगरी अभिव्यक्ति दिइरहेको बताएका थिए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बजारका कुरा सुनिसाध्य नभएको बताए । उनले इजलासमा उठेका विषय मात्रै सुन्ने जवाफ दिएका थिए ।

'अहिले बजारमा थुप्रै विषय आएका छन् । बजारको कुरो सुन्यो भने सबैलाई यहीँ ल्याएर जम्मा गर्नुपर्ने अवास्था छ । वर्तमान, पूर्व सबैलाई यहाँ नै ल्याएर जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था छ, फेरि ठाउँ नहोला,' जबराले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर तमासा भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजपत्रको आधिकारिकताबारे इजलासमा प्रश्न उठाइयो

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा छापिएको बारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबारको सुनुवाइ सुरु हुनेबित्तिकै निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका हुन् ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र माघ ८ गते राति छापेर माघ ९ गते शुक्रबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पेस गरेका थिए ।

माघ ७ गतेको इजलासमा अधिवक्ताहरू ‌ओमप्रकाश अर्याल, टीकाराम भट्टराईलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा जारी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले भने उक्त विषयमा इजलास प्रवेश गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

उनले श्रेष्ठलाई उक्त विषयबारे धारणा राख्न दिएनन् । निवेदन इजलासमा भने पेस गरिएको छ ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम हुन् कि उपधारा (२) बमोजिम हुन् भन्नेबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मगाउन पनि माग गरिएको छ ।

ओली सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम कि उपधारा २ कुन बमोजिम हो भन्नेबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री ७६ (१) बमोजिमको उल्लेख गरेकाले सोही अनुसार हो भनेर इजलासले भन्दै आएको छ भने पछिल्लो समय निवेदक र उनीहरूका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ उपधारा २ बमोजिमका प्रधानमन्त्री भएको तर्क राख्दै आएका छन् ।

राजपत्रबारे इजलासमा पेस गरिएको निवेदनः


प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ११:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×