राजनीतिक संकटको मारमा कोरोना खोप

कुल आवश्यकताको ३ प्रतिशत खोप प्राप्त गर्नु पहिलो प्राथमिकता
३ प्रतिशत खोप प्राप्त भए पहिला स्वास्थ्यकर्मी र ८० वर्ष माथिकालाई दिइने
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने नेपाली नागरिकको चाहनामाथि राजनीतिको कालो बादल मडारिन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेपछि आएको राजनीतिक तरलताले खोप ल्याउनका लागि भइरहेको कुटनीतिक प्रयत्नमा असर पुग्न थालिसकेको छ  ।

राजनीतिक संकटको मारमा कोरोना खोप

कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको थियो। यो समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारे अध्ययन तथा तयारी गर्ने भने पनि त्यो समितिले उल्लेख्य काम गरेको छैन ।

त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना खोप आयातका लागि सहज बनाउन भन्दै मंसिर ३ गते 'औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७' पनि जारी गरेकी थिइन् । तर सबै तयारीका बीच पनि मुलुकमा गहिरिएको राजनीतिक संकटको मार कोरोना खोप आपूर्तिमा देखिने भएको छ ।

नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको मनोभावको जानकार रहेका ती स्रोतका अनुसार अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले थोरैमा पनि कोभ्याक्सबाट ३ प्रतिशत खोप प्राप्त गर्नका लागि कसरत गरिरहेको छ । १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई छोडेर कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत नेपालीलाई खोप लगाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि २० प्रतिशत खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्स योजनाअन्तर्गत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

‘जी टू जी वा उत्पादनकर्तासँग सिधै संवादका साथै कुटनीतिक पहल गरेर खोप ल्याउन अब कठिन छ । सबैको ध्यान खोपमा हुँदा त हामी जस्तो गरिब मुलुकलाई खोप माग गर्न कठिन थियो । अब त झनै कठिन देख्छु,’ स्रोतले भन्यो, ‘कोभ्याक्सले हामीलाई आवश्यक पर्ने जनसंख्याको २० प्रतिशत खोप दिन तयार छ । तर, त्यो तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो लटमा जसरी भए पनि कुल आवश्यकताको ३ प्रतिशत खोप प्राप्त गर्नका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । स्रोतले दिएको यो जानकारीमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले पनि सही थापेका छन् । ‘हामीले कुल आवश्यकताको ३ प्रतिशतभन्दा कम खोप ल्याएर केही पनि गर्नै सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘कोभ्याक्सलाई हामीले सम्पूर्ण योजनाहरु उपलब्ध गराइसकेका छौं । त्यसैले २०२१ को पहिलो चौमासिक अवधिभित्र केही खोप प्राप्त हुनसक्ने आशा छ ।’

उनका अनुसार सुरुको लटमा ३ प्रतिशत खोप प्राप्त भयो भने त्यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा ८० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई दिने योजना मन्त्रालयको छ । ‘हाम्रो योजना कति खोप प्राप्त हुन्छ त्यसमा निर्धारित रहन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने र मृत्युदर उच्च भएको जोखिम समूहलाई पहिला जोगाउने भन्ने हो ।’

यस्तै, उच्च स्रोतका अनुसार भारतमा खोप उत्पादन गरिरहेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियासँग पनि खोप प्राप्त गर्नका लागि मन्त्रालयले विभिन्न तहमा संवाद अगाडि बढाएको छ । साथै, भारतीय सरकारलाई पनि उसले सेरमबाट खोप प्राप्त गर्ने मूल्यमा नै नेपाललाई पनि उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।

यो सूचनाको पनि सचिव अर्यालले पुष्टि गरे । ‘हो, हामीले भारतीय सरकारलाई पनि भनेका छौं र उत्पादनकर्तासँग पनि पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । उनीहरुले खरिद गरेकै मूल्यमा हामीले पनि खरिद गर्न पायौं भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ नत्र निकै महंगो पर्छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले खोप प्राप्त गर्नका लागि अन्य देशसँग पनि कुटनीतिक संवाद अगाडि बढाइरहेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि देशले पहिला आफ्नो नागरिक र उत्पादनकर्ताले शक्तिशाली देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हुँदा खोप प्राप्त गर्न सहज भने छैन । ‘हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । तर, तपाईं आफैं भन्नुस् नेपालमै खोप उत्पादन हुने भएको भए पहिला हामी के गथ्र्यौं ? मूल समस्या त्यही हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिले हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि केही त पक्कै गर्छ ।’

यस्तै सचिव अर्यालका अनुसार सरकारले सुरुमा सरकारले अन्य राष्ट्रका सरकारसँग समन्वय गरेर भ्याक्सिन ल्याउनका लागि कोसिस गरिरहेको छ । ‘सुरुमा हामी सरकारसँगै संवाद र आग्रह गर्छौं । त्यसका साथै उत्पादनकर्तासँग पनि छलफल अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘अन्तिममा केही उपाय लागेन भने केही निजी कम्पनीहरुले पनि बुक गरेका छन् भन्ने जानकारी पाएका छौं । त्यो प्राप्त गर्नेतर्फ पनि छलफल गर्छौं ।’

‘दोस्रो लहरका लागि तयार रहनुपर्छ’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले अहिले तत्कालका लागि कोरोना संक्रमण केही घटेको जस्तो देखिए पनि सबैजना दोस्रो लहरका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले परीक्षण गराउनेको संख्या तुलनात्मक रुपमा घट्नुका साथै अस्पतालहरुमा बिरामीको संख्या पनि घटिरहेको छ ।

‘परीक्षण गर्न आउनेहरुको हामीले परीक्षण गरिरहेका छौं । त्यसैले परीक्षण सरकारले कम गरेको होइन, परीक्षण गराउन जानेको संख्यामा नै कमी आएको हो,’ उनले भने, ‘तर यसको मतलब मन्त्रालयले कोरोनाको महामारी घट्यो भन्ने रुपमा बुझेको छैन । यो कृत्रिम रुपमा घटेको हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौं । त्यहीअनुरुप सर्वसाधारण पनि जिम्मेवार हुनुपर्‍यो ।’

उनका अनुसार सर्वसाधारणले पूर्ण रुपमा कोरोनाको लहर हराइसके झैं खुलमखुल्ला हिँड्न थालेसँगै दोस्रो लहरको जोखिम झनै बढेर गइरहेको छ । ‘हामीले खोप उपलब्ध भएको अवस्थामा त पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई बिर्सन हुँदैन । झन् अहिलेको अवस्थामा त थप सतर्क रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको दोस्रो लहर आउन नदिनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको छ ।’

सम्बन्धित समाचार

कोरोना खोप किन्न हात फैलाउँदै सरकार

सरकारको तयारी सुविधाको खोपमै सीमित

प्रकाशित : पुस ९, २०७७ १२:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?