सरकारको तयारी सुविधाको खोपमै सीमित

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिंकरीले अहिलेसम्म कोभ्याक्समार्फत आउने खोपको पर्खाइमै रहेको बताए । कोभिड–१९ खोपमा सबै मुलुकको समतामूलक पहुँचका लागि गाभीले नेतृत्व गरेको विश्वव्यापी पहल कोभ्याक्सअन्तर्गत नेपालले २० प्रतिशत व्यक्तिलाई पुग्ने खोप सहुलियतमा पाउँदै छ । कोभ्याक्समार्फत पहिलो चरणमा आगामी मार्चसम्ममा ३ प्रतिशत (९ लाख) मानिसलाई पुग्ने गरी र सन् २०२१ भित्रमा बाँकी १७ प्रतिशत (५१ लाख) का लागि खोप आउने अनुमान छ ।

‘हाम्रो आकलनअनुसार नेपालमा सबैभन्दा पहिले कोभ्याक्सअन्तर्गतकै खोप आउनेछ,’ कोभिड–१९ खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.श्यामराज उप्रेतीले भने ।

विभिन्न खोपको अनुसन्धान, विकास, उत्पादनमा सघाउ पुर्‍याउन र तिनको मूल्य निर्धारण गर्न विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा कोभ्याक्स गठन भएको हो । गाभीले नेपालसहित निम्न आय भएका देशहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र उच्च जोखिममा रहेका मानिसलाई खोप दिलाउन र ती देशमा आवश्यकताअनुसार आपूर्ति गर्न ‘बफर स्टक’ का लागि प्रारम्भिक पुँजी उपलब्ध गराउनेछ । ‘कुनै पनि भ्याक्सिनले आकस्मिक प्रयोगका लागि लाइसेन्स पाउन सकेको छैन,’ तिंकरीले भने, ‘त्यसैले कुन भ्याक्सिन हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन छैन । पहिलो चरणमा कोभ्याक्समार्फत आउने खोप कुर्नुको विकल्प छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोपसम्बन्धी आधिकारिक निकाय बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले मुलुकका ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोभिड खोप दिने योजना बनाएको जानकारी दिए । तर त्यसअनुसार सरकारको तयारी फितलो छ । नेपालले खोपका लागि कुनै कम्पनीसँग प्रि–अर्डर वा सम्झौता गरेको छैन ।

छिमेकी मुलुक भारतले आफ्ना ६० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने खोपका लागि प्रि–अर्डर गरिसकेको उल्लेख गर्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक एवं कोरोना खोप व्यवस्थापन समितिका सदस्य डा.जीडी ठाकुरले भने, ‘हामी जस्तो गरिब मुलुक भने कोभिड खोपका लागि कोभ्याक्समै निर्भर हुनुपरेको छ ।’ उनले कोभ्याक्स सुविधाबाट आउनेबाहेक खोप ल्याउन सरकारले तुरुन्त गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले खोप आयातलाई सहज बनाउन कानुन संशोधन भने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक अन्तिम साता खोप समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । समितिलाई कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप आयात, भण्डारणदेखि वितरणसम्मका कामका लागि छुट्टै समितिसमेत बनाएको छ ।

खोपका लागि गाभीले गरेको आह्वानअनुसार कोभ्याक्समा सहभागी हुन नेपालले गत भदौ ४ गते आशयपत्र बुझाएको थियो । कोभ्याक्सले २० प्रतिशत व्यक्तिबाहेकका लागि समेत सहुलियत दरमा खोप उपलब्ध गराउने विषयमा गृहकार्य गर्दै छ । कतिपय विज्ञहरू पनि कोभ्याक्सबाट प्रदान गरिएको खोपको निरन्तरता हुनु सबैभन्दा राम्रो हुने बताउँछन् । ‘२० प्रतिशतबाहेकलाई कोभ्याक्सबाट खोप नपाउने स्थिति आए मात्र अन्य विकल्पमा जानु उचित हुन्छ,’ डा.उप्रेतीले भने । उनले कोभ्याक्सबाट आउने खोप वितरण गर्दा मात्रै पनि कोभिडको ठूलो संकट घट्ने बताए ।

कोभ्याक्सबाट आउने खोपलाई कसरी वितरण गर्ने भनेर सरकारका विभिन्न निकायले गृहकार्य गरिरहेका छन् । पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेकालाई खोप दिने योजना छ । पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मीलाई राखिएको छ । त्यसपछि ५५ वर्षमाथिका नागरिक, ४० वर्षदेखि ५४ वर्षसम्मका दीर्घरोगी, फ्रन्टलाइनर, सामाजिक कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ । ‘सबैजसो भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको परीक्षण भइसकेको छ । ती भ्याक्सिन प्रयोग गर्न पनि डब्लूएचओले आकस्मिक रूपमा अनुमति दिनुपर्छ,’ परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख तिंकरीले भने, ‘हामी जुन पायो त्यो भ्याक्सिन खरिद वा भण्डार गर्न सक्दैनौं । हामीलाई २ देखि ८ डिग्रीसम्ममा राख्न सकिने भ्याक्सिन आवश्यक छ ।’ कोभ्याक्समार्फत आउनेबाहेकको खोप खरिद गर्न सरकारले बजेट सुनिश्चित गरिसकेको उनले बताए । ‘बजेट जोहो गरिसकेका छौं । अब उत्पादन गर्ने देशले मान्यता दिएको गुणस्तरीय र कम लागत पर्ने भ्याक्सिनको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने ।

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. किरणराज पाण्डेले खोप ल्याउन सरकारको पहल नपुगेको बताए । ‘यस्तो बेला हात फैल्याएर भ्याक्सिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक पहल गर्दैमा पनि भ्याक्सिन दिँदैनन् । अरू देशले बुक गर्न थालिसके । हामी पनि यही प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’ सरकारले जीटूजी (सरकार–सरकार) होस् वा निजी क्षेत्रलाई खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएर भए पनि भ्याक्सिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई अघि सार्दा भ्याक्सिन ल्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नसके निजी क्षेत्रलाई सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । मापदण्ड पूरा भएको औषधि आयात गर्न निजीलाई पनि दिनेबारेमा छलफल भइरहेको तिंकरीले जानकारी दिए । ‘निजीले मापदण्ड पूरा गरी ल्याएका भ्याक्सिन लगाउन सकियो भने राज्यलाई पनि भार कम हुन्छ,’ उनले भने । नेपालको कानुनअनुसार डब्लूएचओबाट स्वीकृत पाएको वा औषधि बनेको देशले मान्यता दिएको भ्याक्सिन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भ्याक्सिन नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्छ ।

अर्का जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद वन्तले भ्याक्सिन ल्याउन सरकारको पहल अपुग भएको बताए । ‘सहयोगबाट आउने भ्याक्सिनको मात्रै भर परेर हुँदैन । अहिले सोचेभन्दा धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब त भ्याक्सिन अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले खरिद गर्न उत्पादकसँग सिधै अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग बेलैमा कुरा नगर्ने हो भने सहजै भ्याक्सिन पाउन गाह्रो हुन्छ ।’

सरकारले भ्याक्सिन ल्याउने, भण्डारण गर्ने र विवरण गर्ने विषयलाई हल्का रूपमा लिन नहुने डा. वन्तले बताए । ‘समस्या आर्थिक कुराको मात्रै छैन । व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण छ । वर्षौंदेखि लगाएको खोप त ७२ प्रतिशत पुर्‍याउन सहज भएको छैन,’ उनले भने । सरकारले उत्पादकसँग छलफल गर्ने, बजेटको स्रोत जुटाउने, आन्तरिक स्रोतले नपुगे बाह्य सहयोग लिने, खोप भित्रिएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर संरचना बनाउने, आमनागरिकसम्म नियमित खोप कार्यक्रम सँगै लैजाने कि विशेष खोप कार्यक्रम बनाउने भनेर बेलैमा तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हामीले यो सुझाव पहिलादेखि दिइरहेका छौं । यसलाई हल्का रूपमा नलिइयोस्,’ उनले भने ।

तीन महिनामा ५० करोडलाई खोप

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सन् २०२१ को पहिलो तीन महिनामा विश्वका ५० करोड व्यक्तिलाई खोप दिने जनाएको छ । डब्लूएचओका प्रमुख वैज्ञानिक डा. शौम्या स्वामिनाथले गत शुक्रवार भएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा कोभ्याक्समा आबद्ध भएका १ सय ८९ देशमा खोपको समान वितरण सुनिश्चितको प्रयास गरिने जनाए ।

डब्लूएचओले खोप वितरणको रोडम्याप जारी गर्दै प्रारम्भिक चरणमा सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । डब्लूएचओले पहिलो चरणमा विश्वका करिब २० प्रतिशत मानिसलाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।