उखुको भुक्तानी माग्दै ३४ पटक काठमाडौं

गृहदेखि अर्थ मन्त्रालय दगुर्दादगुर्दै जुत्ताचप्पल फाटे । सभासम्मेलन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको गन्ती छैन । उनीहरूले बन्द, चक्काजाम गर्नेदेखि अनशन पनि बसिसके । जिल्लामा मात्रै २७ पटकभन्दा बढी ज्ञापनपत्र बुझाएको चौधरी बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म उखुको बक्यौता रकम उठाउनकै लागि ३४ पटकसम्म काठमाडौं पुगेको छु,’ उनले भने, ‘गत वर्षको पुसयता मात्र चार पटक पुगें । आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा साढे ४ लाखभन्दा बढी ऋण लाग्यो ।’ ६ वर्ष बितिसक्दा पनि किसानले बिक्री र अनुदान रकम अझै पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

शिवराज नगरपालिका–६ मोतीनगरका जगदम्बा चौधरी त उखु खेती गर्न जाँगर चल्न छाडेको बताउँछन् । ‘उखु बेचेको १ लाख ८० हजारभन्दा बढी रकम पाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग उद्योगीले गरेको प्रतिबद्धता नै पूरा हुँदैन ।’ मिल सञ्चालकका कारण यहाँका उखु किसान निकै पीडित भएको शिवराज नगरपालिका–७ बेउवाका रामलाल कलवारले बताए । ‘ऋण गर्जो गरेर उखु लगायौं,’ उनले भने, ‘सपना हावाले उडाइदियो ।’

अहिले कपिलवस्तुका किसान उखु बेचेको रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंमा धर्ना दिन पुगेका छन् । कपिलवस्तु किसान संघमा आबद्ध १२ किसानले माइतीघरमा सोमबारदेखि धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार उद्योगीबाट ७ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ । महालक्ष्मी सुगर्स मिलका सञ्चालक वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले भुक्तानी नदिई आलटाल गरिरहेको किसानको आरोप छ । कनौडिया लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता पनि हुन् । यहाँका किसानले उखु बिक्री, अनुदान र सरकारले तोकेभन्दा कम मूल्यमा किनेबापत करिब ७ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए ।

२०७१/७२ को उखु बिक्री गरेको २ करोड ५० लाख बक्यौता र सरकारले २०७१/७२ मा प्रतिक्विन्टल २५ रूपैयाँ उखु किसानलाई दिएको अनुदान तिर्न बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । २०७२/७३ मा सरकारले उखुको मूल्य ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरेको थियो । कनौडियाले ४ सय ९२ रुपैयाँमा किसानबाट खरिद गरेका थिए । ५ लाख क्विन्टलको १ करोड ९६ लाख रकम पाउन बाँकी छ । ८ हजार कृषकको ९ लाख ९२ हजार क्विन्टल उखुको अनुदान पाउन बाँकी रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँका दरले २ करोड ४८ लाख अनुदानको रकम पनि किसानले पाएका छैनन् ।

कांग्रेसले प्रदेश सांसद कनौडियालाई गत वर्ष पुस २५ गतेभित्र किसानको रकम तिरेर केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । गत वर्ष राजधानीमा आन्दोलन गर्न पुगेका किसान र सरकारबीच ५ बुँदे समझदारी भयो । माघ ७ भित्र सबै रकम दिलाउन सरकारले सहयोग गर्ने विषयमा हस्ताक्षर भयो । तर, त्यसयता एक सुको पनि पाउन नसकेको किसान रामलाल कलवारले बताए । ‘बक्यौता रकम नपाएपछि गत वर्ष पुसयता चार पटक हामी काठमाडौं गयौं,’ उनले भने, ‘उल्टै हाम्रो ५० हजारभन्दा बढी खर्च भयो । सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा दु:खी छौं ।’

सरकारसँग भएको सम्झौता पालना नभएपछि कात्तिक २ गते यहाँका किसानले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । सोहीअनुसार गृहले कपिलवस्तु प्रशासनलाई पत्राचार गर्‍यो । तर, उद्योग यहाँबाट सर्लाही स्थानान्तरण भएकाले प्रशासनले केही गर्न नसकिने बतायो । त्यसपछि किसान पुन: गृह मन्त्रालयमा गएर सर्लाही प्रशासनलाई पत्राचार गराए । तर, त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वास्ता नगरेको गुनासो अध्यक्ष चौधरीको छ । मिल सञ्चालक कनौडियाले भने कृषकलाई बाँकी बक्यौता तिर्न नभएको दाबी गरे । ‘यति बुझ्नुस्, मैले पैसा दिन बाँकी छैन,’ उनले भने । उनले बक्यौता दिन बाँकी रहेको सबै प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

शिवराज नगरपालिका–७ जवाभारीमा रहेको महालक्ष्मी सुगर्स मिल पाँच वर्षअघि सर्लाहीमा सारिएको थियो । सरकारले २०७१/७२ मा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ उखु किसानलाई अनुदान दिएकामा ९ मध्ये ७ जिल्लाका किसानले पाइसके । अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको रकम महालक्ष्मी सुगर्स मिललाई भ्याटमा पाउने रकमबाट समायोजन गरी दिइसकिएको भन्दै पत्राचार गरेको छ । तर, मिल सञ्चालक कनौडियाले आफूले सरकारबाट भ्याट छुटको रकम प्राप्त गरेको र कृषक अनुदान रकम नपाएको दाबी गरे ।