नेताहरूको द्वैध चरित्रले गर्दा उखु किसानले दुःख पाए : मन्त्री भट्ट - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेताहरूको द्वैध चरित्रले गर्दा उखु किसानले दुःख पाए : मन्त्री भट्ट 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो समयदेखि उखुको बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै किसानहरू माइतीघरमा मण्डलामा धर्ना र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूको समर्थनमा दिनदिनै प्रदर्शनकारी र राजनीतिक दलहरू बढिरहेका छन् । तर चिनी उद्योगी र सरकारले भने किसानलाई बक्यौता भुक्तानी गर्ने तर्खर गरिरहेका छैनन् । 

यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न नेताहरूबाट दबाब आइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री भट्टले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा किसानको बक्यौता भुक्तानी गरी न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेता नै उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै आफूलाई फोन गरिरहेको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा न्यायको वकालत गर्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने तर मन्त्रीलाई फोन गरेर कारबाही नगर भन्ने द्वैध चरित्र देखाउने प्रवृतिले समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

'यहाँ द्वैध चरित्रले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई । यहाँ न्यायको कुरा गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ पनि भन्ने अनि जब ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ । 'होइन त्यसलाई त रोक्नुपर्‍यो, उद्योगी त तिर्छु भेनको छ, चार दिन रोकिदिनु पर्‍यो' भन्ने,' त्यस्तो गर्ने नेताहरू को हुन् भनेर नाम उल्लेख नगरी मन्त्री भट्टले थपे, 'मैले ट्विटर हेरेँ, निकै नेताहरूको किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेका छन् अनि तिनै नेताले फोन गर्छन र उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्न हुन्न भन्छन् । यो खालको क्यारेक्टर समस्या हल गर्न बाधक बन्यो ।’

उद्योगीहरू जो भएपनि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । उद्योगीको संरक्षण र विकास गर्ने काम उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने तर कुनै उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छाड्न नमिल्ने पनि मन्त्री भट्टको भनाइ थियो ।

उद्योग मन्त्रालयसँग ऐन नहुँदा गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको पनि मन्त्री भट्टको भनाइ थियो । उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको संरक्षण र त्यसको विकास गर्नमा पहल गर्ने की नगर्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसको अर्थ उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छोडने प्रश्न पनि हुँदैन ।'

उखु किसानको पैसा नदिने उद्योगीहरूलाई कडा कारबाही गरी पैसा असुल गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईलीले उखु उद्योगबाट आम्दानी गरेको रकम अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने तर किसानलाई पैसा नदिने उद्योगीलाई ब्याजसहितको रकम तिराउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यलाई विभिन्न बाहना गरेर पैसा नतिर्ने र त्यो पैसाले अरु व्यवसाय गर्ने भएकाले उद्योगीले पैसा नतिरेका हुन् । उखु किसानलाई ब्याज तिराउर्नुपर्छ । किसानले घरजग्गादेखि बिउबिजनसम्म ब्याजमा लिएर किनिरहेका छन् । उखु किसान चाहीँ माइतीघरमा आएर रोइरहनुपर्ने ? उद्योगीले किसानलाई ब्याज तिर्नुपर्छ ।’ कांग्रेस सांसद भिमसेनदास प्रधानले उद्योगीको सम्पतिबाट भएपनि किसानलाई भुक्तानी दिलाउनुपर्ने बताए ।

जसपा सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले एक वर्ष पहिला पनि उखु किसानको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै त्यतिबेला सरकारलाई निर्देशन दिएको भएपनि सरकारले मौनता साँधेको आरोप लगाइन् ।

नेकपा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले उखु किसानमाथि अत्याचार भएको भन्दै उद्योगीहरूलाई केही घण्टा समय दिएर पक्राउ गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘गोदाममा चिनी छैन रे, चिनी त बेचिसकियो होला त्यो पैसा खोई ? अत्याचार भयो किसानलाई, अब दिनको कुरो होईन, घण्टाभित्रमा पक्राउ गर्नुपर्‍यो । साँवासम्म दिलाउँ । आकाशपाताल खोजेर यतिजना समातियो भन्नुपर्‍यो ।’

सांसदहरुले उखु किसानको समस्या दिर्घकालमा नआउने गरी समाधान गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको समस्या तत्काल समाधान गरी किसानलाई घर फर्किने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २, २०७७ १९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा कोरोना खोप : खरिद, भण्डारण, ढुवानी र वितरण

डा. दिनेश न्यौपाने

कोरोना भाइरसको महामारीयता विश्वमा यसको उपचार र खोपमा व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान सुरु भएको छ । फलस्वरूप खोपमा केही सफलता हात लागेका छन् । अहिलेसम्म ५९ खोप विभिन्न चरणमा अध्ययनका क्रममा छन् । 

पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको फाइजर खोपलाई बेलायत, अमेरिका, कुवेत र मेक्सिकोले आपत्कालीन प्रयोग र बहाराइन, क्यानडा र साउदी अरेबियाले सबैमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अनुमति दिएका छन् । यो खोप तीन हप्ताको फरकमा दुई डोज सुईमार्फत छालाभित्रको मासुमा दिनुपर्छ । यो खोपको भण्डारण माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, अर्को चर्चामा रहेको मोडर्नाको खोपलाई चार हप्ताको फरकमा दुई डोज नै लगाउनुपर्छ । यसको भण्डारण माइनस २० डिग्री सेल्सियसमा छ महिनासम्म गर्न सकिन्छ । यी दुवै खोपले कति समयसम्म काम गर्छन् भन्ने अझै अध्ययनकै विषय भए पनि धेरै देशले अग्रिम खरिद गरिसकेका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले अक्सफोर्ड र अस्ट्राजिन्का भन्ने कम्पनीको ५० करोड डोज अग्रिम बुकिङ गरेको छ । नेपालमा पनि यी खोपको उपलब्धता, पहुँच र वितरणबारे बहस सुरु भएको छ । सरकारले समिति नै बनाएर काम थालेको छ । जनस्वास्थ्यमा रोकथाममा मुख्य भूमिका खेल्ने खोपको प्रभावकारिताका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

सन् १७९६ मा बेलायतका एडवार्ड जेनरले बिफरविरुद्ध पत्ता लगाएको खोप नेपालमा सन् १८१६ देखि दिन सुरु भए पनि देशव्यापी रूपमा यसको प्रयोग धेरैपछि मात्र सुरु भयो । सन् १९६२ मा बिफरविरुद्धको खोपको अभियान काठमाडौंबाट सुरु गरेर सन् १९६७ मा देशैभरि विस्तार गरियो । फलस्वरूप नेपालमा बिफरको बिरामी सन् १९६५ यता भेटिएको छैन । विक्रम संवत् २०३४ (सन् १९७७) को नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर नेपालमा बिफर उन्मूलन भएको घोषणा गरिएको थियो ।

त्यसको केही वर्षपछि नेपालमा विस्तारित खोप कार्यक्रमअन्तर्गत तीनवटा भ्याक्सिनबाट सुरु भएको कार्यक्रम अहिले ११ वटा एन्टिजिनमार्फत दादुरा, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुषटंकार, हेपटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, रुबेला, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, पोलियो, क्षयरोगलगायतका रोगविरुद्ध नि:शुल्क रूपमा सरकारले दिने गर्छ । त्यसयता नेपालले खोपको कभरेजमा राम्रो प्रगति गरेको छ । तर कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा हामीले त्यही सफलता दोहोर्‍याउन सक्छौं कि सक्दैनौं, यो हाम्रा रणनीतिहरूले निर्धारण गर्छन् । खोपको खरिद, भण्डारण, ढुवानी र वितरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

नेपालजस्ता गरिब देशहरूले भ्याक्सिन आउनेबित्तिकै खरिद गर्न चुनौतीपूर्ण अवश्य छ । पहिलो कुरा, कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर नै फैलिएकाले माग र आपूर्तिमा केही समय सन्तुलन नहुने देखिन्छ । धेरै देशले उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै मात्रा बुक गरिसकेका छन् । ठूलो जनसंख्यालाई लगाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म खोप खरिदमा खासै सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन । नेपालको नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश खोपहरू प्राय: अनुदानमा आउने भएकाले पनि खोपको खरिदमा हाम्रो खासै अनुभव नहुनु अस्वाभाविक होइन । अहिले पनि नेपालका ६०–७० प्रतिशत खोपहरू अनुदानमै आउने गर्छन् ।

कम विकसित देशहरूमा खोपको आपूर्तिका लागि काम गर्ने संस्था गाभीले विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतसँग मिलेर स्थापना गरेको कोभ्याक्समार्फत केही मात्रामा भ्याक्सिन आउने सम्भावना भए पनि तुरुन्तै उनीहरूले नेपालमा खोप पठाइहाल्छन्जस्तो देखिन्न । पठाए पनि त्यो निकै कम मात्रामा आउनेछ । हामीले सीमित मात्रामा खोप ल्याउन सक्ने भएकाले कसले कसरी र कहाँ खोप पाउने भन्ने स्पष्ट निर्देशिका बनाउन जरुरी छ ।

भ्याक्सिन खरिदजत्तिकै ध्यान यसको भण्डारण र ढुवानीमा पनि पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले प्रदान गर्ने खोपहरू सामान्य बरफका प्याकेटहरू राखेर ढुवानी गर्न सकिने भए पनि अहिले बजारमा आएका कोरोनाका लागि लगाउने खोपहरू अति नै चिसो तापक्रममा भण्डारण र ढुवानी गर्नुपर्छ, जुन अहिले उपलब्ध कोल्ड चेनबाट सम्भव हुँदैन । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।

खोपको खरिद, भण्डारण र ढुवानीको व्यवस्थापनले मात्र सबैले खोप लगाउन पाउँछन् भन्ने हुँदैन । बच्चाहरूमा लगाइने खोपको अवस्था नेपालमा सन्तोषजनक भए पनि वयस्क व्यक्तिहरूमा लगाइने खोपको अवस्था भने ठ्याक्कै त्यस्तो छैन । उदाहरणका लागि, जम्मा ६६ प्रतिशत गर्भवती महिलाले कम्तीमा दुईपटक टिटानसको सुई लगाउने गरेका छन् । निमोनिया, फ्लु खोपलगायत त सरकारको नियमित खोप सेवामा समावेश पनि छैनन् । त्यसैले नेपालमा खोप आउनेबित्तिकै सबैले लगाउँछन् भन्ने हुँदैन । अझ कोरोनाको सन्दर्भमा खासगरेर बूढाबूढी र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिनु चुनौतीपूर्ण छ । एकभन्दा बढीपटक लगाउनुपर्ने भएकाले चुनौती अझ बढी थपिन्छ । समुदायस्तर (वा घर) मै पुगेर कोरोनाको खोप दिन सकिएन भने कभरेज निकै कम हुने सम्भावना छ । ‘हर्ड इम्युनिटी’ कै लागि पनि कम्तीमा ६० देखि ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउनु जरुरी हुन्छ, जुन सजिलो छैन । यसका लागि गाउँगाउँसम्म व्यापक तयारी गरिनुपर्छ ।

नेपालमा समुदायस्तरसम्म फैलिएका प्राथमिक चौकी, स्वास्थ्य चौकी, खोप क्लिनिक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई आजैदेखि राम्रोसँग परिचालन गर्न योजनाहरू बनाइनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ढिलोचाँडो अवश्य आउँछ । तर अरूकै मुख ताकेर जहिले अनुदानमा दिन्छन् तहिले लगाउने कि आफ्नै पहलमा तुरुन्तै लगाउन सुरु गर्ने ? बिफरको खोप लगाउन वर्षौंवर्ष कुर्नुपरे पनि नेपालमा अनुदानकै खोप आउन केही वर्षभन्दा बढी कुर्नु नपर्ने देखिन्छ । जति नै प्रयास गरे पनि तुरुन्तै सबैले कोरोनाको भ्याक्सिन पाउने वा यसले सबैलाई बचाउने भन्ने हुन्न । त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरिरहनुपर्छ । परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र आइसोलेसनलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ । हामीले नचाहे पनि कोरोना भाइरस हाम्रो बीचमा केही समय रहिरहने निश्चितै छ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७७ १९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×