ओलीको कदम ‘प्रतिशोध’ को पराकाष्ठा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीको कदम ‘प्रतिशोध’ को पराकाष्ठा

४/५ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि १५ दिनपछि सुरू हुने संसद्को अधिवेशनसम्म कुर्दा केही बिग्रने थिएन तर विपक्षी दलका नेता र सभामुख बैठकमा नआएको झोक फेर्न ओलीले विगतमै विवादमा परेको अध्यादेश ल्याइदिए ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि पार्टीदेखि सडकसम्मबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप अप्ठेरोमा परेका छन् । आफ्नोविरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ओली शैलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको आगोमा घिउ त थपेकै छ, संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्को अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।

आफ्नो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले अध्यादेश जारी गरिएपछि निकालेका निष्कर्ष र दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ओलीका लागि अब प्रतिकूलता थपिएको छ । अघिल्लो दिन मात्र ओली सरकारको असक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्दै सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि समेत थप संगठित विरोधमा उत्रिन ओली कदमले मलजल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार यस्तो समयमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जुन समयमा उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनकै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । बुधबारका लागि पूर्वनिर्धारित बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका समस्याबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ तर अघिल्लो दिन ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे । यो निर्णय खारेजीको विषय अब स्थायी कमिटीको एजेन्डामा स्वतः परेको छ, जुन ओलीका लागि थप प्रत्युत्पादक बनेको छ ।

सामान्य अवस्थामा संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याइन्छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि अत्यावश्यक काम गर्नका लागि एसिड अपराधसम्बन्धी, बलात्कारसम्बन्धी, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी अत्यावश्यक अध्यादेशहरू जारी भए । ती अध्यादेश अत्यावश्यक थिए । त्यसैले सरकारको प्रशंसा भएको थियो । अहिले आएको अध्यादेश त्यस्तो प्रकृतिको होइन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत ओलीनिकट नेताहरूले विधि, पद्धति र सरकारको आवश्यकता एवं संविधानमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । ‘सरकार तथा राज्य सञ्चालनमा निरन्तर अवरोध र अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने ‘दुष्प्रयत्न’ विरुद्ध संविधानले नै गरेको व्यवस्थामा टेकेर साहसिक काम गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘अध्यादेश जारी हुनु/गर्नु संविधानमा आधारित हुँदै संविधानलाई नै कार्यान्वयन गर्न, यसलाई गतिशील बनाउन हो । किन नबुझेको ?’

पोखरेलले अध्यादेश जारी हुनुलाई साहसिक कदम भनेका छन् तर अध्यादेश यस्तो समय र विषयवस्तुसँग जोडेर ल्याइएको छ कि त्यसले प्रधानमन्त्री ‘साहसिक’ होइन प्रतिशोधपूर्ण कदम चाल्दै अघि बढेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । अबको १५ दिनपछि संविधानकै प्रावधानअनुसार पनि संसद् अधिवेशन सुरु गर्नैपर्छ । कम्तीमा १५ दिनको समय राखेर अधिवेशन बोलाउने विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने आज/भोलि नै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यतातर्फ ख्याल नगरी अध्यादेश जारी भएको छ ।

अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने संविधानको व्यवस्था छ । अहिले उपसभामुख पद खाली भएको अवस्थामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न विपक्षी दलका नेता र सभामुख बाधक हुने देखेपछि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । विपक्षी दलको नेता र सभामुख अनुपस्थित भएर असहयोग गरेपछि ओलीले अध्यादेशको प्रतिशोधपूर्ण बाटो लिएका छन् । ओली पक्षको एउटा भनाइ छ, संवैधानिक आयोगहरूलाई लामो समय खाली राख्न मिल्दैन । अनि कहिले को, कहिले को अनुपस्थित भएका कारण परिषद्को निर्णय नै हुन नसक्ने अवस्थाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा बाधा खडा गर्न मिल्दैन ।

तर यस्तो अवस्था संविधान जारी भएयता निरन्तर थियो । संसद् बैठक चलेका बेला त्यहाँबाट कानुनी अप्ठेरो फुकाउन सकिन्थ्यो या आउँदो अधिवेशनमा यससम्बन्धी विधेयक ल्याएर अहिलेको प्रावधान फेर्न सकिन्थ्यो । आखिर ४/५ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि १५ दिनपछि सुरु हुने संसद्को अधिवेशनसम्म थप कुर्दा केही बिग्रने थिएन तर विपक्षी दलका नेता र सभामुख बैठकमा नआएको झोंक फेर्न ओलीले विगतमा विवादमा परेको अध्यादेश ल्याइदिए ।

पार्टीभित्र अहिले दाहाल–नेपालले ओलीमाथि विधि–पद्धति नमानेको आरोप लगाएका छन् । विधि–पद्धति नमानेको भन्ने उनीहरूको यो भनाइभित्र केही राजनीतिक नियुक्ति भागबन्डाका कुरा पनि जोडिएका छन् भन्ने ओलीलाई थाहा नभएको होइन । सहमतिका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको भनाइको अर्थ संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना पक्षका व्यक्ति पनि परून् भन्ने हो । जब यही विषयमा पार्टीभित्रका ‘कमरेड’हरूले हिस्सेदारी खोजिरहेका छन् भने उनीहरूलाई चिढ्याउने गरी ओली संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल निर्णय गराउने बाटो खोज्दै अघि बढ्न खोजे । यसले ओलीको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार भएको छ, उनैलाई थप समस्या सिर्जना भएको छ ।

पार्टीभित्र अहिले ओली सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा छन् । लामो समय चुप लागेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सडकमा पुगेको छ । संसद् खुलेपछि सदनमा पनि सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीका लागि शक्ति सञ्चय गर्दैछ । सरकारका कामकारबाहीप्रति चुलिएको नागरिक असन्तुष्टिलाई क्यास गर्दै पूर्वराजावादीहरूसमेत संगठित हुँदैछन् । त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति गराउन खोज्दैछ ।

यस्तो बेलामा धेरैतिरबाट ओलीका लागि प्रतिकूलता बढेका छन् तर तिनलाई चिर्नेभन्दा ओली आफ्नैविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुन सक्ने गतिविधिलाई बढावा दिइरहेका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि ओलीको सम्भावित कदम के हुन्छ ? पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकले उनका कदममाथि कस्तो धारणा तय गर्छ ? बुधबारबाट नेकपाभित्रको राजनीति झन् रोचक मोडमा प्रवेश गर्नेछ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखु किसानको आन्दोलन : ‘उद्योगी पक्राउ पर्नेमा विश्वासै छैन’

किसान भन्छन्, ‘भुक्तानी गराइदिए उपत्यकामा एक दिन पनि बस्दैनौं’
राजु चौधरी, जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — करिब दुई वर्षअघि नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ र किसान हकहित समितिले उखु किसानले भुक्तानीको माग्दै संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । चेतावनीलगत्तै तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उखु मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने जनाए । करिब आधा दर्जन उद्योगीमध्ये अन्नपूर्ण सुगर मिलका राकेश अग्रवाल मात्रै पक्राउमा परे ।

गत वर्ष पुनः त्यही नियति दोहोरियो । भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान आन्दोलनमै उत्रिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगीहरूलाई पक्राउ गरिदिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताएका थिए तर उद्योगीहरू सम्पर्कमा आएको जनाउँदै पक्राउ गरिएन ।

गत आइतबारदेखि उखु किसान पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उद्योग मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको सहमति पूरा नगरेको र किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै ३ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारको चौतर्फी विरोध भएपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बैठकमा सहभागी थिए । गृहमा भएको छलफलमा उद्योगीलाई पुनः पक्राउ गर्ने निर्णय भयो । गृहले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने इन्दिरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ तर किसान भने ढुक्क छैनन् । ‘पक्राउ पुर्जी विगतमा पनि देखाएका थिए तर उद्योगीहरू कहिले लुके भनियो,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने, ‘यो विगतदेखिकै नाटक हो । पक्राउ गरेर हामीलाई पनि वार्तामा उपस्थित गराए ठीकै छ तर पूर्ण रूपमा विश्वास छैन ।’ राज्यले उनीहरूलाई नै संरक्षण गरिरहेको किसानको आरोप छ ।

उद्योगीहरूलाई पक्राउ गरी भुक्तानी दिलाइदिए तत्काल उपत्यका छाड्ने उनीहरू बताउँछन् । उखु किसान सघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले पनि उद्योगीहरू पक्राउ गर्नेमा विश्वास नरहेको उल्लेख गरे । ‘उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्नुसँग किसानलाई मतलव छैन । सरकारले रकम उपलब्ध गराइदिए हामी गाउँ फकिर्न्छौं । पक्राउ गरेर पैसा पाइँदैन, मुख्य कुरा, समस्याको समाधान गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जबसम्म उद्योगी पक्राउ पर्दैनन्, तबसम्म सरकारको विश्वास छैन ।’

सरकारले विगतका सम्झौता पूरा नगरेपछि किसान वार्तामा पनि बसेका छैनन् । मंगलबार पनि उनीहरूलाई वार्तामा बोलाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् तर किसान उपस्थित भएनन् । ‘किसानलाई छलफलका लागि बोलाएका थियौं तर उहाँहरू आउनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘आजै गृहमा मन्त्रीज्यूहरूको बैठक बस्यो । उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय भएको हो ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले पनि भुक्तानीका विषयमा पहल गरिरहेको दाबी गरे ।

‘रकमका विषयमा कृषिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन तर हामीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । मन्त्रालयले अनुदानको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ९५ करोड दिइसकेको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘अहिलेको समस्या उद्योगी र किसानबीचको हो ।’

उद्योगमन्त्रीको भनाइप्रति किसान आक्रोशित टाउकामा गम्छा बाँधेर र कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाएर ६० वर्षीय नथुनी चौधरी कलवार पछिल्ला तीन दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनमा छन् । साँवा अक्षर मुस्किलले चिन्ने उनले छातीमा ‘किसान मार्न पाइँदैन, उखु उद्योगी पोस्न पाइँदैन : म किसान’ लेखिएको प्लेकार्ड झुन्ड्याएका थिए । सर्लाहीको गौडेता नगरपालिका–१० सिसौटियाबाट उखुको तीन वर्ष पुरानो भुक्तानी लिन काठमाडौं धाएको उनको यो तेस्रोपटक हो ।

चिसाले जोर्नी करकरी खाने र ढाड दुख्ने समस्या भएपछि उनले अघिल्लो आन्दोलनमा जेठा छोरालाई काठमाडौं पठाएका थिए । यसपाला भने पैसा नलिई गाउँ नर्फकिने भनेर काठमाडौंको चिसोको वास्ता नगरी उनी आफैं हान्निएका हुन् । ४ बिघा खेतमा उखुखेती गरेका उनले २०७५ फागुनको पहिलो साता ८ टेलर उखु सर्लाहीकै अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिजलाई बेचेका थिए । उखु लोड, अनलोडको खर्च, ढुवानी खर्च सबै उनले ऋणधन गरेर तिरिसके तर उखु बेचेको भुक्तानी पनि यतिका वर्षसम्म पनि पाएका छैनन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सोमबार आन्दोलनमा आएकाहरू वास्तविक किसान नै नभएको बताएको सुनेका नथुनीले गोजीबाट सुगर मिल्सलाई उखु बेच्दाका दर्जनभन्दा बढी बिल पालैपालो निकालेर देखाए ।

‘अप्पन कमाइ मगै छि, दोसर के कमाइ खाइके आदत नै छै’ लेखिएको ब्यानर छेउमा बसेका उनले जतनसाथ नागरिकतालाई छातीछेउको गोजीमा राखे र भने, ‘मन्त्रीलाई हामी नै बिचौलिया लाग्छ भनेर यहीँ आएर हामीले उखु बेचेको बिल जाँच्नुहोस् । बिचौलिया लाग्छ भने कारबाही गर्नुहोस् ।’ हिसाबकिताब गर्न नजान्ने नथुनीले उखु बेच्दाको सबै बिल पालैपालो भुइँमा फिजाउँदै देखाएर भने, ‘तपाईं आफैं जोडनुस् न थाहा लाग्छ, मैले कति पैसा लिन बाँकी छ ।’ नथुनीले उखु बेचेर पैसा हात परेपछि तिर्ने भनेर खेती गर्ने बेलामा स्थानीय साहुमहाजनबाट केही लाख ऋण लिएका थिए, जसमध्ये अझै दुई लाख तिर्न बाँकी छ । उखु बेचेर पैसा हात लागिहाल्छ र ऋण तिरौंला भन्ने सोचेका नथुनीले त्यतिबेला जिल खाए, जब सुगर मिल्सले पैसा दिने भाका बारम्बार सारिरह्यो । स्थानीय साहुमहाजनबाट लिएको ऋणको १८ प्रतिशत ब्याजको मिटर घुमिरहँदा उनको मन बेस्सरी आत्तिन्छ । आँखाको डिलभर आँसु बनाउँदै उनले भने, ‘अहिले पनि तीन बिघामा उखु छ । घर छेउको मिल बन्द भयो । पुरानो भुक्तानी अझै पाएको छैन । के म बालबच्चालाई उखु खुवाएर बचाउनु ?’

सर्लाही धनकौलका मेघु साह बनियाका ४ दाजुभाइले १२ बिघामा उखु खेती गरेका छन् । उनले २०७४ सालयता अन्नपूर्ण सुगरलाई बेचेको २५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । आफ्नो भुक्तानी उठाउन धनकौलका दाजुभाइ रात्रिबसमा एक हजार शुल्क तिरेर आइतबार मात्रै काठमाडौं आइपुगेका हुन् । २०६७ ताक उनीहरूले घरछेउमै चिनी मिल बन्ने भयो भनेर मिललाई आफ्नो एक बिघा जग्गा पनि बेचे तर आखिरमा घरछेउमै आएको चिनी मिलले उनलाई गलपासो बनाइदियो । उखु बेचेको पैसा उठाउन धरधरी रुनुपर्ने अवस्था आएपछि धनकौलले यो वर्ष खेतको सबै उखु मासेर धान खेती गरे ।

उनले भने, ‘आफ्नो फसलको पैसा उठाएको आएको हामीलाई सरकारले पनि साथ दिएछैन । नेपाल कृषिप्रधान हैन, कृषक हत्यारा देश रहेछ ।’ उखु किसानको आन्दोलनमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, मातृभूमिका लागि नेपाली र विवेकशील साझा पार्टीले समर्थन जनाइरहेका छन् । आफ्नो भुक्तानी उठाउन राजधानी धाएका किसानको आन्दोलन हेर्न बानेश्वरबाट रामेश्वर श्रेष्ठले गरिब किसानको आँसु सरकारले नदेखेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले प्रश्न गरे, ‘आफ्नो बालीको पैसा पनि किसानले पाउँदैनन् भने यहाँ कानुन कहाँ छ ?’

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले आफूहरूलाई सरकारले किसान नै होइन भनेर गैरजिम्मेवार आरोप लगाएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘सरकारले हामीलाई पनि बिचौलिया देख्छ भने प्रमाणित गरेर देखाइदिनुपर्‍यो । होइन भने हामीले बेचेको उखुको पैसा दिलाइदिनुपर्‍यो ।’

‘रायले मोलमोलाइ गरे’

यसैबीच अन्नपूर्ण तथा इन्दिरा सुगर मिलले उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायको खातामा ३ करोड ३३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ । सर्लाहीका किसानको नेतृत्व गरिरहेका रायले बिचौलियाका रूपमा मोलमोलाइ गरेको मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘किसानप्रति हामी चिन्तित र दुःखी छौं । क्षमताअनुसार भुक्तानी गरेका छौं । तर आन्दोलनमा घुसपैठ भएको छ । कृषक आन्दोलनका सचिव बताउने हरिश्‍याम राय बिचौलिया हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनका नाममा हामीसँग मोलमोलाइ गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं । आन्दोलनको धम्की दिएर विभिन्‍न मितिमा रकम भुक्तानी लिएको छ ।’

भुक्तानी नपाएका किसानसँग उखुका पर्ची सस्तोमा किनेर उद्योगीलाई महँगोमा बेची करोडौं रुपैयाँसमेत लिने गरेको आरोप लगाइएको छ । ‘हामीले पैसा तिर्न नसके उनी आन्दोलन भन्दै काठमाडौं आएर पुनः मोलमोलाइ सुरु गर्छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रायले घरमै आएर पैसा लिएको भिडियो प्रमाणसमेत सुरक्षित छ ।’

यता सचिव रायले भने किसानको पैसा नखाएको दाबी गरे । आफूले लिनुपर्ने रकम राखेर बाँकी रकम किसानलाई दिएको उनले दाबी छ । ‘३ करोड ३३ लाखमध्ये सवा ३ करोड किसानलाई दिएको छु,’ उनले भने, ‘किसानको पैसा खाएको छैन । किसानले भनेजति नहोला तर पैसा दिएको छु । किसानले आवाज उठाए कारबाही भोग्न तयार छु ।’

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×