ढिलो अस्पताल पुग्दा मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ढिलो अस्पताल पुग्दा मृत्यु

होम आइसोलेसनमा बस्ने र स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै संक्रमितहरु अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — पीसीआर परीक्षण गर्दा दाङ घोराही नगरपालिका–१७ का ७९ वर्षीय पुरुषलाई गत कात्तिक २१ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । त्यसपछि घरमै आइसोलेसनमा बसे । स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि मंगलबार राति साढे १२ बजे कोहलपुरस्थित शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरियो ।

उनको त्यसै दिन राति २ बजे मृत्यु भयो । चिकित्सकहरूका अनुसार उनलाई उच्च रक्तचाप र दमको समस्या थियो ।

त्यसैगरी, मंगलबार बिहान १० बजे भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचारकै क्रममा घोराही–१५ का ७५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भयो । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनी अस्पताल पुगेका थिए । शंका लागेर परीक्षण गर्दा कात्तिक २६ मा मात्रै उनमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । समयमै परीक्षण नगराई अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै अस्पताल आएकाले उनको उपचार सम्भव नभएको चिकित्सकले बताए ।

होम आइसोलेसनमा बस्ने र स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै अस्पताल आउने गरेका कारण संक्रमित मृत्युको घटना बढेको हो । कतिपय संक्रमित भएको थाहा नपाएर घरमै बस्दासमेत मानवीय क्षतिको दर बढेको छ । भेरी अस्पताल र नेपालगन्ज शिक्षण अस्पतालमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जटिल अवस्थाका संक्रमितलाई रेफर गर्ने गरिएको छ । ‘हामीकहाँ धेरैजसो रेफर गरिएका बिरामी आउने गरेका छन्,’ कोभिड विशेष भेरी अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन एवं फिजिसियन डा. संकेतकुमार रिसालले भने, ‘जटिल अवस्थाका र धेरै जिल्लाबाट संक्रमित आउने गरेकाले मृतकको संख्या बढेको हो ।’

पछिल्लो समय संक्रमित भएका व्यक्तिको पनि परीक्षण हुन छोडेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्देशिका ल्याएपछि परीक्षण हुन नसकेको हो । परीक्षणको दायरा साँघुरो हुने र स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउँदा संक्रमण समुदायमा विस्तार भइरहेको छ ।

‘परीक्षण नै नगर्ने हो भने कसलाई संक्रमण छ, त्यो थाहा हुँदैन । ढिलो गरी जानकारी पाए उपचार समयमै गर्न सकिँदैन,’ डा. रिसालले भने । पीसीआर परीक्षणलाई साँघुरो गर्दै लगिएपछि संक्रमण पुष्टि ढिलो हुने र समयमै उपचार नपाउँदा बिरामी मृत्युको घटना बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिमा पनि लक्षण नदेखिएको भन्दै पीसीआर परीक्षण गराइएको छैन । अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएका सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न सक्ने गरी निर्देशिका ल्याएको छ । होम आइसोलेसनमा बस्दा सम्बन्धित पालिकाको स्वास्थ्य प्रमुखले अनिवार्य समन्वय र अनुगमन गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले संक्रमित व्यक्तिको मृत्युदर बढिरहेको बताए । बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि बाँके ल्याइएकामध्ये ४० जनाको मृत्यु भएको छ । बाँकेका मात्रै ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लामा अहिले २ सय १९ जना होम आइसोलेसनमा छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ १०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिभुवन विमानस्थलमा सशस्त्र खटाउन प्रस्ताव

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मा आफ्नो भएको भन्दै एपीएफले विमानस्थलमा पनि उपस्थिति खोजेको हो ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को संयन्त्र राख्न गृह मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । गृहले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजनामा एपीएफको युनिट राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले विमानस्थल सुरक्षार्थ एपीएफलाई स्थान उपलब्ध गराउन समन्वय गरिएको बताए । एपीएफले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला विमानस्थलभित्र आफ्नो संरचना राख्न लबिइङ गरेको थियो । त्यतिबेलै सिनामंगलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण र विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि भन्दै सशस्त्रको गण पनि स्थापना गरियो । पछि सशस्त्र प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण संशोधनका क्रममा त्यस गणलाई ‘विपद् उद्धार गण’ का रूपमा विकास गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मा आफ्नो भएको भन्दै एपीएफले विमानस्थलमा पनि उपस्थिति खोजेको थियो । तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र पर्यटन मन्त्रालयले विरोध जनाएपछि उसको उपस्थिति विमानस्थलभित्र छैन । एपीएफका १२ वटा म्यानडेटमध्ये सातौं बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा गर्ने भन्ने छ । यस्तै नवौं नम्बर बुँदामा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा संरचनाको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिने भन्ने छ । यी दुई बुँदालाई टेकेर एपीएफले विमानस्थलमा आफ्नो उपस्थिति खोज्दै आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाअघि सरकारद्वारा गठित ‘सशस्त्र प्रहरी गठन सुझाव कार्यदल’ का संयोजकसमेत रहेका पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी विमानस्थल महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमासमेत भएकाले त्यस ठाउँमा सशस्त्रको आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा विशेष तालिम प्राप्त संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरी स्थापनाका मूल उद्देश्य नै आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण भवन तथा प्रतिष्ठान, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा प्रदानका लागि थियो, यो म्यानडेटअनुसार विमानस्थलमा उसको उपस्थिति अपरिहार्य छ,’ रेग्मीले भने, ‘तर शरीर/झोला खानतलासीलगायत दैनिक रूपमा प्रहरीले गर्ने कामकारबाहीमा भने सशस्त्रको उपस्थिति हुनु हुँदैन ।’

पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी नयाँ गुरुयोजना बन्ने क्रममा उक्त गण हटाउने प्रस्ताव आएसँगै विमानस्थलभित्रै त्यसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने गृहको सुझाव छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले सशस्त्रको संयन्त्र विमानस्थलभित्र राख्न गृहबाट प्रस्ताव आएको पुष्टि गरे । तर यसबारे कुनै निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिमा पनि छलफल भयो, समितिले उपसमिति नै गठन गरेर भित्री सुरक्षाबारे प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ, तर सशस्त्रलाई विमानस्थलभित्र राख्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन,’ पोखरेलले भने ।

स्रोतका अनुसार उपसमितिले एपीएफलाई विमानस्थलभित्र राख्न दिन नहुने सुझाव दिएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनबारे महानिर्देशक पोखरेल भने खुल्न चाहेनन् । ‘समिति बैठकमा छलफल भएपछि मात्रै बोल्न सकिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘आन्तरिक प्रतिवेदन भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले यस विषयमा बाहिर बोल्न मिल्दैन ।’ यद्यपि पोखरेलले विमानस्थलभित्र विभिन्न सरकारी तथा निजी संयन्त्रको उपस्थिति बढ्दै जाँदा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल, रनवे र पार्किङ व्यवस्थापनमा सीमित जग्गाका कारण कठिनाइ बेहोर्नुपरेको बताए । गृहबाट आएको प्रस्तावमा बैठक बसेर विस्तृत छलफल, बहस र थप राय/सुझाव लिएर मात्रै निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।

एपीएफका एक पूर्वआईजीपीले सरकारले १२ वटा म्यानडेटसहित सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरेको र त्यसमध्ये सीमा सुरक्षा जिम्मा प्रमुख जिम्मेवारीमध्येको एक भएकाले विमानस्थलभित्र संरचना राख्न माग गर्नु अधिकार भएको बताए । ‘सशस्त्रले कसैको भाग खोस्न विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी देऊ भनेको होइन, ऐनमै पाएको म्यान्डेट हो,’ उनले भने, ‘विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो, सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारले नै सशस्त्रलाई दिएका कारण यसमा अवरोध गर्नुपर्ने कारण नै छैन ।’

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×