कोभिडले मृत्यु हुनेमध्ये २५ प्रतिशत रोगै नभएका- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कोभिडले मृत्यु हुनेमध्ये २५ प्रतिशत रोगै नभएका

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकमा हालसम्म कोभिड–१९ ले मृत्यु भएकामध्ये करिब २५ प्रतिशतमा अन्य खास स्वास्थ्य समस्या नभएको पाइएको छ । करिब ७५ प्रतिशतलाई भने कोभिडसँगै अन्य दीर्घरोग र स्वास्थ्य जटिलतासमेत देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कोभिडबाट अहिलेसम्म १ लाख ७६ हजार ५ सय जना संक्रमित देखिएकामा ०.५५ प्रतिशत अर्थात् ९ सय ८४ जनाको मृत्यु भएको हो । मुलुकमा बढ्दो संक्रमणसँगै मृत्युदरमा समेत वृद्घि देखिएको छ । सोमबार मात्र कोभिडबाट २४ जनाको मृत्यु भएको छ । ‘कोभिडले हालसम्म मृत्यु भएका ७५ प्रतिशतमा कोमोरबिडिटी (पहिलेदेखि नै गम्भीर रोग) देखिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘तर केही नभएका र कोभिड लक्षण मात्र भएका करिब २५ प्रतिशतको समेत मृत्यु भएको छ ।’

हालसम्म सबैभन्दा बढी मधुमेहका बिरामीको कोभिडले मृत्यु भएको छ । यसपछि उच्च रक्तचाप, सिओपिडी (दम), क्यान्सर, मिर्गौलालगायत दीर्घरोग भएकामा कोभिड संक्रमण भएपछि मृत्यु भएको छ । पहिलेदेखि नै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, क्यान्सर, मिर्गौलाको समस्या, एचआईभी/एड्सलगायत गम्भीर रोग अर्थात् कोमोरबिडिटी भएकाको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुन्छ । कोमोरबिडिटीको अवस्थामा कोभिड संक्रमण हुँदा भाइरसले गम्भीर रूपमा आक्रमण गर्छ र फोक्सोसम्म तुरुन्त असर गर्छ, जसले गर्दा सास फेर्न समस्या हुन थाल्छ । कोभिडले मृत्यु हुनेमा एक वा एकभन्दा बढी दीर्घरोग रहेको अवस्थासमेत देखिएको जनाउँदै डा.गौतम भन्छन्, ‘दीर्घ रोगीसँगै युवा र अन्य रोग नभएकाको समेत मृत्यु हुने गरेकाले सबै उमेर समूहका व्यक्तिले थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी उमेरअन्तर्गत दमको समेत रोगी चितवनकी १ सय ८ वर्षीया महिलाको मृत्यु कोभिडले भएको छ भने मकवानपुरकी ५ दिने शिशुको समेत मृत्यु संक्रमणले ज्यान गएको छ । मुलुकमा कोभिडले पहिलो पटक सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीय महिलाको गत जेठ ४ गते मृत्यु भएपछि समयसँगै ज्यान गुमाउनेक्रम बढ्दो छ ।

‘मुलुकमा हाल कोभिडको मृत्यु दर ०.५५ प्रतिशत देखिए पनि भविष्यमा मृत्युदर बढ्न सक्ने भएकाले थप सतर्कता आवश्यक छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा.वासुदेव पाण्डेले भने, ‘विश्वको अन्य देश र विशेषगरी भारतको ट्रेन्ड (प्रवृत्ति) हेर्दा मृत्युदर बढ्ने सम्भावना देखिएको हो ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कुल कोभिड संक्रमितमध्ये सोमबारसम्म १.४९ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । मुलुकमा बढ्दो उमेरसँगै कोभिडले हुने मृत्युदरमा समेत वृद्घि देखिएको औंल्याउँदै डा. गौतम भन्छन्, ‘६० वर्ष माथिका संक्रमितमध्ये करिब १० प्रतिशतको मृत्यु भएको छ ।’ विज्ञहरूको अनुसार हालको चुनौती नै बूढापाकालगायत कोमोरविडिटी भएकाहरूलाई कोभिडको संक्रमणबाट जोगाएर हुन सक्ने सम्भावित मृत्युमा कमी ल्याउनु हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार ६० वा योभन्दा बढी उमेरकाहरू एवं उच्च रक्तचाप, मुटुर फोक्सोको समस्या, मधुमेह, मोटोपना र क्यान्सर आदि स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूमा कोभिड संक्रमणपछि गम्भीर बिरामी हुने उच्च जोखिम हुन्छ । जोसुकै व्यक्ति पनि कोभिडले संक्रमित हुनुको साथै गम्भीर रूपले बिरामी पर्न सक्छन् र कुनै पनि उमेरका संक्रमितको मृत्यु हुन सक्छ ।

दुई मिटरको शारीरिक दूरी कायम राख्ने, मास्कको सही प्रयोग, कोठामा हावाको राम्ररी ओहोरदोहोर हुने व्यवस्था, भीडभाडमा सकेसम्म नजाने, नियमित रूपले साबुनपानीले हात धुने वा सेनिटाइज गर्ने, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर आफू र अन्यलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिने विज्ञको सुझाव छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपचारमा सरकार पन्छेपछि मृत्युदर बढ्दै

कात्तिक २ गतेयता २५४ संक्रमितको ज्यान गएको छ जुन कुल मृत्युको २६.११ प्रतिशत हो
संक्रमित र उसको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको निगरानी राज्यले नगर्दा कोहीको घरमै मृत्यु हुन्छ, कोही रोग सारेको सार्‍यै हिँड्छन् । – डा. राजेन्द्र पन्त, जनस्वास्थ्य विज्ञ
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — समुदायलाई नै प्रभावित पार्ने संक्रामक कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार खर्च व्यहोर्न सरकार पन्छेपछि एकातिर आम नागरिक राज्यबाट पाउने न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर महामारी तीव्र फैलिएर भयावह हुने जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘सरकारले उपचार र परीक्षण नगर्ने हो भने व्यक्तिले आफैं खर्च गर्न सक्दैनन् । संक्रमित भएर पनि घरमै बस्दा एक जनाकै कारण सिंगो परिवार र समुदायमा संक्रमण फैलिन सक्छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. राजेन्द्र पन्तले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ मा निश्चित समूहलाई प्रमाणको आधारमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको थियो । जुन निर्णयपछि संक्रमितहरू थलिए पनि उपचार गर्न अस्पताल जान छाड्नाले होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको दर बढेको छ । नेपाली सेनाले शुक्रबारसम्ममा घरमै मृत्यु भएका १ सय ६ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको तथ्यले पनि सरकारको पछिल्लो निर्णयको असर देखिन थालेको छ । कोरोनाले मृत्यु भएकाको संख्या कात्तिक १ मा ७ सय २७ थियो । १७ गते यो संख्या ९ सय ८४ पुगेको छ । यो बीचमा मृत्यु भएकाको संख्या २ सय ५४ कुल मृत्युको २६.११ प्रतिशत हो । ‘संक्रमित र उसको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको निगरानी राज्यले नगर्दा कोहीको घरमै मृत्यु हुन्छ, केहीले रोग सारेको सार्‍यै हिँड्छन्,’ डा. पन्तले भने ।

कोरोना संक्रमित दुई जना देखिँदा लकडाउन गरेर सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने घोषणा गरेको सरकार पीसीआर आफैं गर्नुपर्ने भन्दै पन्छियो । पीसीआर गर्ने दायरा खुम्च्याएपछि संक्रमित र उसको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिले आफैं शुल्क तिरेर पीसीआर गराउन थालेका छन् । संक्रमित भएपछि निजी अस्पतालमा भर्ना हुँदा मनलागी शुल्क लिए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेन । सरकारले सरकारी अस्पतालमा पनि शुल्क लिएर मात्रै उपचार गर्ने भएपछि संक्रमितले सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहेको निजी अस्पतालकै महँगो सेवा लिन बाध्य भए । एक जना संक्रमित आईसीयूमा बस्दा ५ लाखभन्दा बढी शुल्क लिने गरिएको छ । निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म बढी मात्र लिन पाउँछन् ।

कोरोना महामारीमा पनि खर्च गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएर जनतामाथि लगानी गर्न सरकार हच्किएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३ (४) को ‘ग’ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्यमा सेवामा सरुवा रोगसमेत पर्छ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेपछि कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनमा राखिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि आफूहरू अदालत जान बाध्य भएको अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले बताए । ‘मौलिक हक पाउनका लागि अदालतको ढोका घचघच्याउनु नपर्ने हो,’ उनले भने । सरकारले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको समेत गम्भीर उल्लंघन गरेको उनले बताए ।

सरकारले जनताले तिरेको कर र विदेशीको सहयोग रकम जनतालाई नै खर्च गरेर महामारी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने डा. पन्तले बताए । ‘कोरोना अकस्मात् रूपमा देखा परेको महामारी हो । यसबाट जनतालाई जोगाउने हो भने सरकारले लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनता स्वस्थ बनाए पो देश बलियो हुन्छ । कोभिडको खर्च जनतालाई स्वस्थ बनाउन गरिएको लगानी हो । जनता स्वस्थ हुँदैनन् भने सडक र अरू पूर्वाधारमा लगानी कसका लागि गर्ने ?’ जनतालाई रोगबाट बचाउन सकियो भने उसबाटै कर लिएर लगानी उठाउन सकिने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विकास भनेकै जनतालाई स्वस्थ बनाउने हो भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले महामारी नियन्त्रण गर्न पूर्वाधारमा लगानी गर्दा अर्को रोगबाट पनि जनतालाई बचाउन सकिन्छ भन्ने सोच लिएर काम गर्नुपर्छ ।’

सरकारको पछिल्लो निर्णयले जुनसुकै उपचारको निःशुल्क गर्ने टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा समेत शुल्कबिना उपचार हुन छाडेको छ । ‘सरकारले अनुदान नदिने भएपछि बाध्य भएर शुल्क उठाउनुपरेको हो,’ अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने, ‘अन्यत्रजस्तो अनेक थरी शुल्क तिर्नु पर्दैन । भेन्टिलेटरमा उपचार गरेको दैनिक १५ हजार तिर्दा खानादेखि अन्य सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क हुन्छ ।’ यो अस्पतालमा ३० रुपैयाँको टिकट काटेपछि जुनसुकै रोगको पनि निःशुल्क उपचार हुन्थ्यो । ‘यतिसम्म कि मिनिरल वाटर पनि सित्तैमा दिन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट बजेट नआएपछि कि त अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने भयो कि त संक्रमितसँग पैसा लिएर अस्पताल चलाउनुपर्ने भयो ।’ अस्पतालले ४४ हजारलाई निःशुल्क पीसीआरसमेत गरेको थियो । पछिल्लो समय भने शुल्क लिएर पीसीआर गर्न थालेको छ ।

जनस्वास्थ्य चिकित्सक समाजका अध्यक्ष एवं शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. भीम आचार्यले सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दिइने बजेट होस् वा अन्य विकास गर्न विनियोजन गरेको बजेटबाट कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बताए । सरकार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चुकेको पनि उनले बताए । अस्पतालमा शय्या अभावले संक्रमितको ज्यान जाँदा पनि सरकारले अनुगमन गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । ‘अनुगमन फितलो भयो । सरकारको जिम्मेवार ओहदाकै व्यक्ति निजी अस्पतालको सञ्चालक समितिको पदाधिकारी हुन्छ, अनि कसरी अनुगमन गरेर गलत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×