पहुँचवालालाई पोस्ने निःशुल्क उपचारका सर्त

स्वास्थ्य मन्त्रालय र राजनीतिक दलका नेताहरूले अस्पताल प्रशासकलाई फोन गरेर दबाब पनि दिए । करिब ३ लाख रुपैयाँ तिरेर उनी डिस्चार्ज भए । अस्पतालको नजरमा उनी सम्पन्न परिवारकै थिए ।

पाटन अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. विष्णु शर्मा विपन्नको सुविधा पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनुपर्नेले लिएको बताउँछन् । ‘अस्पतालमा विपन्न भनी कागज बनाएर आएकाहरूको हाउभाउ र कुरुवाको अवस्थामा तालमेल देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विपन्न वर्गका मानिसको कागज बनाउने पहुँच पनि हुँदैन । अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्छन्, पैसा नहुँदा पनि भनसुन नगरी बसेका हुन्छन् ।’ सिफारिस ल्याए पनि वास्तविक विपन्नले सुविधा पाउन् भनेर कुरुवाको हाउभाउ, डाक्टर, नर्सको सिफारिस परीक्षण गर्ने गरिएको उनले बताए ।

शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका पूर्वनिर्देशक डा. प्रेम खड्काले पनि पहुँच हुनेले मात्रै सुविधा पाइरहेको बताए । ‘विपन्न हो भन्ने सिफारिस स्थानीय तहबाट बनाएर ल्याएका हुन्छन्, सिफारिस पेस गरेपछि नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘पालिकाले चिनजानका आधारमा सिफारिस दिएका हुन्छन् ।’

पाटन र शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशकहरूका भनाइबाट अस्पतालमा उपलब्ध लक्षित वर्ग/समूहले नपाइरहेको देखिन्छ । यसरी अन्य रोगको उपचार गर्न स्थानीय तहले दिने सिफारिसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको मात्रै कोभिड–१९ परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार उनीहरूले पनि निःशुल्क उपचार पाउन प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । संक्रमितले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको स्वघोषणा गरे पनि निःशुल्क उपचार पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । विपन्न भएको प्रमाणित गर्न विपन्नको परिचयपत्र, सिफारिस वा स्वयं घोषणामध्ये एक हुनुपर्छ । अशक्त, असहाय, एक महिला, अति अपांगताले प्रमाणपत्र र ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा भएको नागरिकता वा स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको तर्क छ ।

पाटनका पूर्वनिर्देशक डा. शर्मा अब कसलाई छुट दिने, कसलाई नदिने भन्नेमा अस्पताललाई गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘विगतमा अरू रोगको उपचारमा त विपन्न हो कि होइन भन्ने पहिचान गर्न सिफारिसबाहेक अन्य उपाय अपनाउनुपर्थ्यो । अब सबैले विपन्न हुँ भनेर सिफारिस ल्याउन सक्छन्,’ उनले भने ।

पूर्वप्रशासकहरू पनि सरकारले कोराना संक्रमितमध्ये कसलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर वर्गीकरण गरे पनि वास्तविक विपन्नले सहजै सुविधा पाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘जाजरकोटका मान्छे काठमाडौंमा बस्दा संक्रमित भयो भने निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस बनाउन कति झन्झट बेहोर्नुपर्ला ? कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई कोरोना लागेर कार्यालय बन्द भएको हुन्छ,’ पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले भने, ‘महामारीमा नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भए अरू मुलुकलाई गुहारेर भए पनि गर्नुपर्छ ।’ सांसदलाई उपलब्ध गराएको विकास खर्च तानेर संक्रमितको उपचार गर्न सकिने उनले बताए ।

पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले विपन्न भनेर प्रमाणित गर्ने आधारकै कमी रहेको बताए । ‘विपन्न भन्नेबित्तिकै स्थानीय तहले सिफारिस दिइहाल्छ । कतिपयले चिनजानको भए विपन्न लेख्दिने र चिनजान नहुँदा नलेख्ने गरेको पनि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेकाको राष्ट्रिय तथ्यांक छैन । स्थानीय तहको सिफारिस वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने हुँदैन ।’ पूर्वसचिव प्रेम राईले सरकारले जस्तोसुकै सिफारिस मागे पनि स्थानीय तहबाट सहजै ल्याउन सक्ने भएकाले विपन्नको सुविधा पहुँचवालाले लिने सम्भावना रहेको बताए ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको भनाइ बाझियो

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा निःशुल्क सुविधा पाउन सिफारिस (प्रमाण) वा स्वघोषणा चाहिने भनिएको थियो । तर स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कुनै सिफारिस नचाहिने बताएका छन् । ‘कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भए, अस्पतालबाट सिफारिस गरे वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे ती व्यक्तिको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।’

शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानेर यो कदम चालिएको मन्त्री ढकालले बताए । ‘आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाइने मौलिक हक, सर्वोच्च अदालतको आदेश र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका व्यवस्थाविपरीत सरकार कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न पन्छिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले राजनीतिक आस्था र नातागोतालाई सहज भए पनि पहुँच नभएकालाई असहज हुन सक्ने पूर्वसचिव पाण्डेले बताए । सवारीसाधनमा भइरहेको फजुल खर्च घटाएर भए पनि संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने उनले बताए ।

०७५ असोज २ मा प्रमाणीकरण भएको जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । तर सरकारले कोरोनाको पीसीआर, आइसोलेसन र उपचारसमेत आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरे पनि नागरिक र निजी क्षेत्रको चाहनाअनुसार सशुल्क उपचार सुरु भएको स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले दाबी गरे । ‘महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिँदै आएको थियो । नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र मागअनुसार निजी प्रयोगशाला र अस्पतालमा कोभिडको परीक्षण तथा उपचार भइरहेको छ,’ उनले भने ।

देशभरिका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाबाट हालसम्म १३ लाख ९ सय १८ परीक्षण भएकामा २ लाख ३१ हजार ४ सय ५ जनाले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालामा शुल्क तिरेर पीसीआर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि संक्रमित आफैंले चाहे मात्रै ठूला निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा शुल्क तिर्नुपर्थ्यो ।

धरौटी कम्तीमा ५० हजार

अस्पतालहरूले धरौटी राखेर मात्रै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न थालेका छन् । काठमाडौं बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पताल, काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले उपचारअघि नै धरौटी जम्मा गराउन थालेका छन् । अस्पतालको यो रबैयाले सरकारले भनेजस्तै विपन्नको सिफारिस वा स्वघोषणाका आधारमा निःशुल्क उपचार पाउने सम्भावना न्यून भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । ‘महिनौंदेखि तलब खुवाउने आम्दानीसमेत नभएका अस्पतालमा सरकारले शुल्क लिएर उपचार गर्ने निर्णय गरेपछि धरौटी जम्मा गर्न लगाएर मात्रै उपचार सुरु गरेको गुनासो आएको छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयले भनेको स्वघोषणा वा सिफारिसले काम हुने देखिएन ।’

देशभरि कोभिडका लागि ७० वटा अस्पताल तोकिएका छन् । त्यसमा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका छन् । मन्त्रालयको सहमतिबिनै कोभिड उपचार गर्ने निजी अस्पताल पनि छन् । सरकारले निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिँदा पन्छिने निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू शुल्क लिन पाइने भएपछि उपचारमा तम्सिएका छन् । सरकारले सामान्य लक्षण भएका संक्रमिको उपचार गर्न दिनको ३ हजार ५ सय, मध्यम जटिल लक्षण भएकालाई ७ हजार र आईसीयूमा राख्नुपर्ने गम्भीर भएका संक्रमितको उपचारबापत १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले मंगलबार अपराह्न प्रेस ब्रिफिङमा अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने कोरोना बिरामीका लागि कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । धुलिखेल अस्पतालले सोमबार टाँसेको सूचनामा भने विपन्न र असहायलाई निःशुल्क हुने उल्लेख छैन ।

कोरोना संक्रमण भएका बिरामीले भर्ना हुनुअघि अस्पतालको नगद शाखामा धरौटी बुझाउनु पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाअनुसार सामान्य लक्षण भएकाले ५० हजार, मध्यम जटिल खालका संक्रमितले एक लाख र आईसीयू चाहिने संक्रमितले २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यही प्रकृतिको सूचना बानेश्वरको सिभिल अस्पतालले निकालिसकेको छ । धुलिखेल अस्पताल सञ्चालन गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन डा. राजेन्द्र कोजूले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क लिने गरी सूचना जारी गरिएको बताए ।