वाग्मती प्रदेशमा दसैं भत्ता बापत सांसदहरुलाई ८२ लाख वितरण

दसैं सुरु हुनु अगाडि नै सांसद र स्वकीय सचिवलाई ८२ लाख ५० हजार ७ सय ९० रुपैयाँ भत्ता बापत वितरण गरिएको छ । दसैं भत्ता बापतको रकम सांसदहरूलाई ५४ लाख ७९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ र स्वकीय सचिवहरूलाई २७ लाख ७० हजार नौ सय ५० रुपैयाँ सम्बन्धित बैंक खाता मार्फत दाखिला गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । वाग्मती प्रदेशमा एक सय १० सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सांसद प्रेमबहादुर पुलामी ‘छिन्तु’ र रामलाल महतोले भने स्वकीय सचिव राखेका छैनन् ।

दसैं भत्ता बापत सभामुखले ६१ हजार चार सय ५०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, संसदीय समितिका सभापतिहरूले ५६ हजार आठ सय ४०, सचेतकहरुले ५४ हजार पाँच सय २० र प्रदेश सभा सदस्यले ५२ हजार दुईसय रुपैयाँ लिएका छन् । सभामुखका स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह ४० हजार तीनसय ८०, शाखा अधिकृतसरहले ३५ हजार नौ सय ९०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको स्वकीय सचिवले शाखा अधिकृतसरह ३५ हजार नौ सय ९० र बाँकी सांसदहरूको स्वकीय सचिवले नायब सुब्बासरह २८ हजार दुई सय रुपैयाँ चाडपर्व भत्ता खर्च शीर्षकमा दसैं भत्ता बुझेका हुन् ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ऐनअनुसार नै भत्ता दिइएको बताए । ‘प्रदेशसभा सचिवालयले नियमानुसार भत्ता वितरण गरिएको हो । हामीले नियम नै बनाएर पारिश्रमिक तोकेका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले भने । उनले रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै पनि औपचारिक छलफल नभएको बताए ।

वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीको समयमा वितरण भएको दसैं बापतको भत्ताको रकम फिर्ता नगर्ने र कुनै एउटा विपन्न बस्तीलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सरकार कोरोनाको महामारीमा भ्रष्टाचार गर्न तल्लिन छ । जनताको कुनै मतलब छैन । त्यसकारण हामीले भ्रष्टाचार गर्नका लागि रकम फिर्ता नगर्ने र विपन्न बस्तीका जनतालाई दसैं मनाउन खर्च गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं,’ उनले भने । प्रदेशसभामा कांग्रेसको २२ मत रहेको छ ।

राप्रपाकी सांसद रिना गुरुङले पनि भत्ताबापतको रकम सरकारलाई फिर्ता नगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने बताइन् । उनले मन्दिर निर्माणका लागि उक्त रकम सहयोग गरिएको बताइन् । राप्रपाको दुईजना सांसद रहेका छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले आफ्नो पार्टीका सांसदले तत्काल दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘सांसदलगायत सबै जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता वितरण गर्नु गलत हो । हामी तीनैजना सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । उनले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर आफूसहित तीनजना सांसदको भत्ता फिर्ता गर्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । नेमकिपाबाट दुईजना सांसदले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले चाडपर्व खर्च बापतको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै पनि छलफल अगाडि नबढेको प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘भत्ताबापतको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ । अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठक बसेको छैन । संसदीय दलको बैठक बसेरमात्रै टुंगोमा पुग्छौं,’ उनले थपे ।