वाग्मती प्रदेशमा दसैं भत्ता बापत सांसदहरुलाई ८२ लाख वितरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार

वाग्मती प्रदेशमा दसैं भत्ता बापत सांसदहरुलाई ८२ लाख वितरण

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश संसद सचिवालयले दसैं भत्ता बापत सांसद र उनीहरुको स्वकीयहरुका लागि रकम उपलब्ध गराएको छ । 

दसैं सुरु हुनु अगाडि नै सांसद र स्वकीय सचिवलाई ८२ लाख ५० हजार ७ सय ९० रुपैयाँ भत्ता बापत वितरण गरिएको छ । दसैं भत्ता बापतको रकम सांसदहरूलाई ५४ लाख ७९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ र स्वकीय सचिवहरूलाई २७ लाख ७० हजार नौ सय ५० रुपैयाँ सम्बन्धित बैंक खाता मार्फत दाखिला गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । वाग्मती प्रदेशमा एक सय १० सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सांसद प्रेमबहादुर पुलामी ‘छिन्तु’ र रामलाल महतोले भने स्वकीय सचिव राखेका छैनन् ।

दसैं भत्ता बापत सभामुखले ६१ हजार चार सय ५०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, संसदीय समितिका सभापतिहरूले ५६ हजार आठ सय ४०, सचेतकहरुले ५४ हजार पाँच सय २० र प्रदेश सभा सदस्यले ५२ हजार दुईसय रुपैयाँ लिएका छन् । सभामुखका स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह ४० हजार तीनसय ८०, शाखा अधिकृतसरहले ३५ हजार नौ सय ९०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको स्वकीय सचिवले शाखा अधिकृतसरह ३५ हजार नौ सय ९० र बाँकी सांसदहरूको स्वकीय सचिवले नायब सुब्बासरह २८ हजार दुई सय रुपैयाँ चाडपर्व भत्ता खर्च शीर्षकमा दसैं भत्ता बुझेका हुन् ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ऐनअनुसार नै भत्ता दिइएको बताए । ‘प्रदेशसभा सचिवालयले नियमानुसार भत्ता वितरण गरिएको हो । हामीले नियम नै बनाएर पारिश्रमिक तोकेका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले भने । उनले रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै पनि औपचारिक छलफल नभएको बताए ।

वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीको समयमा वितरण भएको दसैं बापतको भत्ताको रकम फिर्ता नगर्ने र कुनै एउटा विपन्न बस्तीलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सरकार कोरोनाको महामारीमा भ्रष्टाचार गर्न तल्लिन छ । जनताको कुनै मतलब छैन । त्यसकारण हामीले भ्रष्टाचार गर्नका लागि रकम फिर्ता नगर्ने र विपन्न बस्तीका जनतालाई दसैं मनाउन खर्च गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं,’ उनले भने । प्रदेशसभामा कांग्रेसको २२ मत रहेको छ ।

राप्रपाकी सांसद रिना गुरुङले पनि भत्ताबापतको रकम सरकारलाई फिर्ता नगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने बताइन् । उनले मन्दिर निर्माणका लागि उक्त रकम सहयोग गरिएको बताइन् । राप्रपाको दुईजना सांसद रहेका छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले आफ्नो पार्टीका सांसदले तत्काल दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘सांसदलगायत सबै जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता वितरण गर्नु गलत हो । हामी तीनैजना सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । उनले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर आफूसहित तीनजना सांसदको भत्ता फिर्ता गर्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । नेमकिपाबाट दुईजना सांसदले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले चाडपर्व खर्च बापतको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै पनि छलफल अगाडि नबढेको प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘भत्ताबापतको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ । अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठक बसेको छैन । संसदीय दलको बैठक बसेरमात्रै टुंगोमा पुग्छौं,’ उनले थपे ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दसैं भत्ता कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सबै मन्त्रीहरूले दसैं भत्तावापत प्राप्त रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय भएको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार मन्त्री गुरुङले भने, 'प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले यसवर्षको दसैं भत्ता वापत आएको रकम कोरोना कोषमा राख्ने यस रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने निर्णय भएको छ ।'

मन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै प्रदेशका सरकारहरूलाई पनि कोरोना कोषमा दसैं भत्ता वापतको रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले सांसदहरूलाई कोरोना महामारीको बेलमा भत्ता दिएको भनेर आलोचना भएपछि सांसदहरूले उक्त भत्ता फिर्ता गरेका थिए । यससँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीरहरूले पनि दसैं भत्ता कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×