कर्णालीका जनप्रतिनिधिलाई दसैं खर्च बापत सवा ६ करोड भुक्तानी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीका जनप्रतिनिधिलाई दसैं खर्च बापत सवा ६ करोड भुक्तानी

कानुनमा तोकिएको सुविधा घटाउन वा लिन नमिल्ने व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै दसैं खर्च लिएका छन्
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कोरोना कहरले जनतालाई सताइरहेका बेला कर्णालीका स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि दसैं (चाडपर्व) खर्चबापत सवा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुनअनुसार उनीहरुको बैंक खातामा दसैं खर्च गइसकेको छ ।

गत असार ५ गते पारित भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ मा स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मलाई चाडपर्व खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तह र १० जिल्ला समन्वय समितिमा ४ हजार १६ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।

ऐनअनुसार तिनीहरुका लागि ६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाले २०७५ असारमा पारित गरेको ऐनमा भने सबै जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम चाडपर्व खर्च दिइने उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा उल्लेखित पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि संशोधनसहित नयाँ कानुन ल्याइएको हो । नयाँ ऐनमा सबै जनप्रतिनिधिलाई समान (१५ हजार रुपैयाँ) चाडपर्व खर्च दिइने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिजस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र सरकारका मन्त्री/मुख्यमन्त्रीको लागि पनि ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा हरेक आर्थिक वर्षमा एक महिना बराबरको पारिश्रमिक चाडपर्व खर्चबापत दिइने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका ४० सदस्यमध्ये १८ जना सरकारमा मुख्यमन्त्री/मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी रहेका छन् । ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मासिक पारश्रमिक प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ६० रुपैयाँ रहेको छ ।

कानुनत: प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि करिब २० लाख ५० हजार रुपैयाँ दसैं खर्चबापत गएको छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा रहेका स्थानीय तह र प्रदेश तहका ४ हजार ५६ जना जनप्रतिनिधिको लागि करिब ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जिवराज बुढाथोकीले संसदका पदाधिकारी र सांसदहरुको दसैं खर्च भुक्तानी भइसकेको बताए । ‘चाडपर्व खर्च कानुनत: पाइने सुविधा हो, कसैले लिन्न भन्ने अवस्थामा बाहेक हामीले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाअनुसार बंैक खातामा रकम पठाइसकेका छौं ।’

स्थानीय तहहरुले पनि अधिकांसले दसैं खर्च दिइसकेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्रीले कानुनमै चाडपर्व खर्चको व्यवस्था भएकोले एक हप्ताअघि नै सबै जनप्रतिनिधिको बैंक खातामा रकम पठाइसकिएको बताए ।

असल शासन जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारी कानुनमा उल्लेख भएकोले जनप्रतिधिले दसैं भत्तालाई अधिकारको रुपमा बुझ्ने गरेका बताउँछन् । कोरोना कहरले गाँजिरहेको अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त सुविधा नलिएर जिम्मेवार जनप्रनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नतिर कसैको ध्यान नजानु दु:खद भएको उनको भनाइ छ ।

‘दसैं खर्चमात्र जोगाउन सकियो भने त्यसले कर्णालीमा थुप्रै आइसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि दसैं खर्च रोक्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि भएन ।’

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ को दफा ३ (३) मा चरम आर्थिक विशृंखलता वा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भइ संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । दफा ४ मा स्थानीय तहहरुले आफ्नो आन्तरिक स्रोत र क्षमताको आधारमा सुविधा घटाउनसक्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको हकमा भने सुविधाबाट वञ्चित गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छैन । संयोजक अधिकारी संकटकाल घोषित रुपमा नलागे पनि कोरोना महामारीको कारण चरम आर्थिक विशृंखलताको अवस्था भएकोले तीनै तहका सरकारले यसबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १५:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिममा दसैं भत्ता बापत ३५ लाख भुक्तानी

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा उनीहरुका स्वकीय सचिव र प्रदेशसभा अन्तर्गतका सबै सदस्यले दसैं भत्ता बुझेका छन् ।

भत्ताबापत राज्य कोषबाट उनीहरुका लागि ३५ लाख २९ हजार अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको छ ।

सम्बन्धित कार्यालयहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ७१ हजार, मन्त्रीहरुलाई ६३ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरुले ५६ हाजर ५ सय दसैं भत्ता भुक्तानी गरिएको बताएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश सांसदलगायत पदाधिकारीहरुलाई दसैंभत्ता बापत २६ लाख १८ हजार ५ सय भुक्तानी गरिएको सचिवालयका लेखा अधिकृत हरी जोशीले बताए । ‘नियमअनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीको खातामा पठाएका हौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका स्वाकीय सचिवहरुलेसमेत दसैं भत्ता बुझेका छन् । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीसहित सातजना मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति पाएका उनीहरुका १४ जना स्वकीय सचिवहरु छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले दसैं भत्ताबापत खातामा आएको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद लालबहादुर खड्काले पार्टी वा सरकारले हालको कठिन परिस्थितिमा दसैं भत्ता नलिनु भन्ने सर्कुलर गरिदिए सबैभन्दा सहज हुने बताउँछन् ।

नागरिक समाजका अगुवाहरुले भने देश अप्ठेरोमा परेका बेला, रोजगारी तथा मजदुरी गुमाएका जनतालाई दुई छाक जोड्न धौ-धौ परेको अवस्थामा राजनीतिक पदाधिकारीहरुले कर्मचारी सरह भत्ता लिनु अस्वभाविक भएको बताएका छन् ।

दसैं भत्ता लिएपछि आलोचना हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अहिलेको कोरोना संकटका बेला आफूले दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने बताएका छन् । उनले भने ‘मैले लेखा शाखामा भनिसकेको छु, मेरो खातामा पठाउन बाँकी भए नपठाउनु र पठाइसकेको भए फिर्ता बुझाउँछु ।’

मन्त्रिपरिषदको लेखा शाखाले भने उनको खातामा दसैं भत्ताबापत ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । प्रदेश कानूनअनुसार मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सांसदहरुसम्म सबैले चाडपर्वमा एक महिनाको अतिरिक्त सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १५:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×