हजार भेन्टिलेटरका सपना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हजार भेन्टिलेटरका सपना

हालसम्म संकलित ६० भेन्टिलेटरमध्ये ३७ वटा विभिन्न अस्पतालले प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसमध्ये १४ वटा उपत्यकाबाहिर छन् ।
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण देखिएपछि गत बुधबार सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका मेयर शैलेशकुमार शाहलाई काठमाडौं ल्याइयो । प्रदेश २ मै कैयौं कोरोनाका बिरामी उपचाररत हुँदाहुँदै शाह उपत्यकामै आउनुको कारण हो– श्वासप्रश्वासमा दबाब परे यहाँ भेन्टिलेटरसहित स्वास्थ्य सेवा सहज पाइन्छ ।

विश्वव्यापी कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा पनि फैलिन थालेपछि भेन्टिलेटरको खोजीमा अब धेरै बिरामीलाई यसैगरी दौडाउनुपर्छ भन्ने अनुमान पहिल्यै नभएको होइन । गत चैतमै फरक पेसाका पाँच व्यक्तिले पनि यस्तै अनुमान गरेका थिए । त्यतिबेला पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, हेल्थ एट होमका सञ्चालक डा. विशाल ढकाल, लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक तथा युवा उद्यमी नीरञ्जन श्रेष्ठ, शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर विभाग प्रमुख डा. सुवास आचार्य र समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईं अनुमान गरेर मात्रै बसेनन्, उपायको खोजीमा लागिहाले ।

लकडाउनपछिको दोस्रो साता उनीहरूले ‘हजार भेन्टिलेटर संकलनको सपना’ तय गरिहाले । ‘एक सय दिनमै एक हजार भेन्टिलेटर जुटाउने र नभएका ठाउँमा प्रयोग गर्न दिने सोचबाट भेन्टिलेटर अभियान सुरु भएको हो,’ डा. विशाल भन्छन्, ‘तर सकेनौं । चार महिनामा बल्ल ६० वटा पुर्‍यायौं । हजार भेन्टिलेटरको हाम्रो सपना कायमै छ ।’

उद्यमको चिन्ताले जन्मिएको सोच

सन् २००६ मा स्थापना भएको समृद्धि फाउन्डेसनले सधैंजसो गरिरहने काम हो– उद्यममा परेका समस्या फुकाउने उपायको खोजी । त्यसका लागि विज्ञदेखि नीतिनिर्माता तहमा रहेकाबीच छलफल गराउनुका साथै सरकारी अधिकारीसँग ‘लबिइङ’ सम्मका काम फाउन्डेसनले गर्छ । चैतमा गरिएको लकडाउनलगत्तै ‘अब यसले कुन उद्यमलाई के असर पार्छ ?’ भन्ने शृंखलाबद्ध छलफल पनि चलाए । कैयौं समस्याका बीच यो संकटले सेनिटाइजर उत्पादनमा लगानी गर्ने अवसर छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको फाउन्डेसनका निर्देशक चौलागाईं बताउँछन् ।

‘सेनिटाइजर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ आयात गर्न सहज नरहेकाले समस्या सामधान गरिदिन अर्थमन्त्री तथा सरकारी अधिकारीलाई अनुरोध गर्ने तय भयो, गरियो पनि,’ चौलागाईंले भने, ‘नेता, पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री र स्वास्थ्यकर्मीसँग अर्थतन्त्रकै बारेमा छलफल गर्न खोजे पनि स्वास्थ्य समस्यामै विषय केन्द्रित हुन थाल्यो ।’ के–के समस्या छन् भन्ने प्रश्न गर्‍यो कि सबैले एउटै जवाफ दिन्थे– श्वासप्रश्वाससम्बन्धी कोरोना संक्रमणसँग जुध्न पर्याप्त भेन्टिलेटर छैनन् । यो कुरा चौलागाईंले पूर्वअर्थसचिव खनाललाई पनि सुनाए । खनालले ‘हो त’ भन्दै गंगालाल हस्पिटलको एउटा पुरानो कहानी सुनाए ।

पर्याप्त भेन्टिलेटर नभएका बेला गंगालाल हस्पिटलमा एकपटक राति सुतेका धेरै बिरामीको मृत्यु भएको खबर बिहानै बाहिरियो । ‘खासमा त्यतिबेला पर्याप्त भेन्टिलेटर भएको भए त्यस्तो घटना हुने थिएन,’ खनालले चौलागाईंलाई सुनाए । यसकारण पनि कोभिड–१९ का बिरामीका लागि सहरदेखि गाउँगाउँसम्म झन् धेरै भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकारको मुख मात्रै ताकेर नहुने निष्कर्षमा उनीहरू पुगे ।

पूर्वसचिव खनालका अनुसार डा. ढकाल र उद्यमी श्रेष्ठले भेन्टिलेटर अभियानका लागि एकदमै जोड गरेका थिए । उनीहरूबीच भएको भर्चुअल बैठकमा खनालले नै उपाय सुझाए, ‘भेन्टिलेटर संकलन अभियान थाल्ने तर त्यसलाई संस्थागत रूप दिन गैरनाफामुखी कम्पनी खडा गर्नुपर्छ ।’ त्यसका लागि खनालले एक महिनाको पेन्सन ४२ हजार सहयोग गर्ने घोषणा गरे । ‘लकडाउन भए पनि अभियान सुरु गर्ने भनेको दुई दिनभित्रै कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली बनायौं । कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बन्द रहेछ,’ खनालले सुनाए, ‘कार्यालयका साथीहरूसँग हाम्रो अवधारणाको कुरा गर्दा यति राम्रो काम गर्नका लागि हामी कार्यालय खोलेर कम्पनी दर्ता गरिदिन्छौं भन्ने बचन दिए ।’ युवा उद्यमी नीरञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा वैशाख २८ गते ‘नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिस’ नामक गैरनाफामुखी कम्पनी दर्ता भयो ।

‘यस्तो अभियान सुरु गरियो भनेर ट्वीटर र फेसबुकमा राखियो । त्यसैका आधारमा स्वस्फूर्त रूपमा जेठको २०–२२ गतेसम्म १२ लाख रुपैयाँ सहयोग उठ्यो,’ खनालले भने, ‘बिरामी जहाँ छन्, त्यहीं भेन्टिलेटर होस् र अनावश्यक बिरामीलाई जबरजस्त भेन्टिलेटरको प्रयोग नहोस् भन्ने अभियानको प्राथमिक उद्देश्य हो ।’ यो योजना सुनाउँदै अभियानमा संलग्नहरूले कर्पोरेट हाउसदेखि साथीभाइसँग सहयोग माग्न थाले । एक रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म दिनेहरू भेटिएका छन् । बूढानीलकण्ठ स्कुलका पूर्वविद्यार्थी समाजदेखि खनालजस्तै पेन्सन खाने पूर्वसरकारी कर्मचारीहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । केही कर्पोरेट हाउसले ‘सञ्चारमाध्यममा नाम नभनिदिनू है’ भनेर लाख–लाख रुपैयाँ पनि दिएका छन् । ‘फोन पे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड’ ले आफ्नो अन्तरबैंकको प्रतिकारोबारबाट आउने एक रुपैयाँ रकम यो अभियानलाई छुट्याउने गरेको छ ।

सहयोगले नपुगेर ऋण

हालसम्म ३० लाख रुपैयाँ मात्रै सहयोग जुटेको छ । यति रकम उठिसक्दा किस्ताबन्दीमा ६० भेन्टिलेटर मगाइसकिएको छ । ‘किस्ता तिर्न अब पैसा त्यति छैन, सबै क्षेत्र समस्यामा छन्, स्रोत कहाँबाट जुटाउने अर्को प्रश्न खडा भयो,’ अभियानका सदस्य चौलागाईं भन्छन्, ‘यसबारे अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्को उपाय निकाल्नुभयो– बैंकबाट ऋण लिने ।’ तर मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई बैंकले ऋण दिएको उदाहरण विरलै छ ।

तर पनि खरिद गरेर ल्याइएको भेन्टिलेटर नै धितो राखी ऋण दिनुस् भनेर एकपटक बैंकलाई प्रस्ताव गरिहेरौं भन्ने योजना बन्यो । श्रेष्ठले नै दुईवटा बैंकसँग कुरा गरे । नभन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकमा लिएर गएको प्रस्तावमा लक्ष्मी बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक ऋण दिन सहमत भए । गत साता मात्रै हो, यी दुई बैंकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिसकेका छन् ।

वितरण गरिसकेको भेन्टिलेटरलाई बैंकले कसरी धितो कायम गरिदियो त ? चौलागाईं भन्छन्, ‘हामीले सधैंका लागि निःशुल्क भेन्टिलेटर वितरण गर्न खोजेकै होइनौं । पुलिङ कन्सेप्ट अर्थात् जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ दिने, न्यूनतम भाडा पनि लिने, मेसिनको स्वामित्वचाहिँ हाम्रो कम्पनीकै हुनेछ ।’ यो अवधारणाअनुसार उनीहरूले हाल सरकारी अस्पताललाई दैनिक एक हजार रुपैयाँका दरले भेन्टिलेटर भाडामा दिएका छन् । निजी अस्पताललाई अलि बढी लिने गरेका छन्, त्यसको पनि सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै दररेट छ । ‘तीन हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन,’ उनले भने, ‘पैसा तिर्ने व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य प्रशासनिक खर्च जुटाउने र सित्तैमा आएको सामान होइन भन्ने सोचाइका साथै रेखदेख पनि होस् भन्ने हो ।’ भाडाबापतको पैसाले तलब दिने गरी दुई इन्जिनियर र दुई जना कर्मचारी कम्पनीले राखिसकेको छ ।

सबै अस्पतालले भेन्टिलेटरको भाडा तिर्नैपर्छ भन्ने छैन । सुरुमै उनीहरूले शिक्षण अस्पताललाई निःशुल्क दुईवटा भेन्टिलेटर दिइसकेका छन् । कोरोनाका बिरामी धेरै भएको ठाउँमा सर्तबिनै उपलब्ध गराएका छन् । ‘प्रदेश २ को जनकपुरस्थित जानकी अञ्चल अस्पतालले ३ वटा भेन्टिलेटर प्रयोग गरिरहेको छ । कसरी पैसा पठाइदिऊँ भनिरहनुभएको छ,’ चौलागाईंले भने, ‘यो अवधारणाअनुसार भेन्टिलेटर पाउनु सरकारी अस्पतालहरूलाई समेत सजिलो उपाय हो । त्यसकारण पनि उहाँहरूले सहयोग नै गरिरहनुभएको छ ।’ सरकारी अस्पतालले तत्कालै खरिद गर्नलाई टेन्डर गर्नेदेखि एउटा भेन्टिलेटरका लागि कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउनेसम्मका झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कमिसनका लागि काम गर्ने सरकारी अधिकारीलाई यो अवसर पनि हो । त्यस्तो मानसिकता राख्नेहरूले यो अभियानप्रति नै प्रश्न उठाउन पनि थालिसकेका छन् । प्रश्न उठाउनुमा उनीहरूको आफ्नै स्वार्थ छ । एउटा भेन्टिलेटर सरदर १३ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ । त्यही भेन्टिलेटर २०/२५ लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेका उदाहरण भेटिएका छन् । यस्तै दुश्चक्रका कारण धेरै सरकारी अस्पतालले बजेट भएर पनि भेन्टिलेटर खरिद गर्न सकेका छैनन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो— भेरी अञ्चल अस्पताल । जहाँ कोभिड विशेष अस्पताल बनाउन स्थानीय प्रशासनले चन्दा माग गरिरहेका बेला भेन्टिलेटर खरिद गर्न दिइएको डेढ करोड रकम फ्रिज भयो ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रिया पूरा गर्ने, सकेसम्म महँगोमा खरिद गर्ने, अन्य विकल्पमा पनि जान नदिने मानसिकताका सरकारी अधिकारीहरूको असहयोग’ यो अभियानमा चुनौतीका रूपमा देखापरेको उनीहरूले महसुस गरिरहेका छन् । तर निजी अस्पताल निकै उत्साहित देखिएका छन् । एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरी भेन्टिलेटर भाडामा पाएपछि उनीहरू दंग परेका हुन् । भाडा रकम पनि बिरामी उपचारको बिलमा राखिदिने भएपछि निजी अस्पताललाई अतिरिक्त लगानी गरिरहनु नपर्ने भयो ।

‘हामीसँग एउटा सम्झौता गरेर केही घण्टामै बिनालगानी भेन्टिलेटर लैजान पाउँछन् । राम्रै अवस्थामा भेन्टिलेटर फर्कियोस् भनेर हामीले सम्झौता गर्ने हो । कतिपय ठाउँमा त पहिले भेन्टिलेटर पठाएपछि सम्झौता गरिएको पनि छ,’ चौलागाईंले भने । हालसम्म संकलित ६० भेन्टिलेटरमध्ये ३७ वटा विभिन्न अस्पतालले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये १४ वटा भेन्टिलेटर उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा रहेको उनले जानकारी दिए । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जले मात्रै ६ बटा भेन्टिलेटर लगेको छ । झापादेखि डडेलधुरासम्मका निजी तथा जिल्ला अस्पतालले अहिले यो अभियानका भेन्टिलेटरहरू माग गरिरहेका छन् ।

बैंकहरूले ऋण पत्याउनुको एक प्रमुख कारण पनि न्यूनतम सेवा शुल्क र धेरैभन्दा धेरै भेन्टिलेटर भित्र्याउने योजना रहेको अभियानका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘एक हजार भेन्टिलेटर खरिद गर्न झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । कम्पनी खोलेको सय दिनमा १५० वटा भेन्टिलेटर जुटिसक्नेछन्,’ उनले भने, ‘ती भेन्टिलेटरको न्यूनतम सेवा शुल्क र त्यसको प्रभावस्वरूप जुट्ने अन्य सहयोगले थप उपकरण खरिद गर्ने सक्नेछौं । यसले हामीलाई मात्रै होइन, बैंक पनि आशावादी बनेका हुन् ।’

चन्दा उठाउने अनि भाडा लिने भनेर प्रश्न पनि आउन थालेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कम्पनी चलाउनका लागि मात्रै लिन खोजेका हौं । जस्तैः निःशुल्क रूपमा ब्लड संकलन हुन्छ । ब्लड बैंकले पनि कसैलाई निश्चित शुल्क लिएर मात्रै रगत दिन्छ,’ उनले भने, ‘भेन्टिलेटरको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यही गर्न खोजेका हौं ।’ भेन्टिलेटरको संख्या धेरै हुँदै गएपछि सेवा शुल्क पनि घट्दै जाने उनको विश्वास छ । ‘जुन अस्पतालले सक्दैन, उसलाई शुल्क नलिने पनि गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘यी सबै अवधारणाले कम्पनी दिगो रूपमा जान सक्छ भन्ने लागेर होला, बैंकले नट फर प्रोफिट कम्पनी भए पनि हामीलाई सहजै विश्वास गरे ।’

अरू योजना

कोरोनाकाल कति समय रहन्छ, कुनै निश्चित नभए पनि अभियानबाट जुटाइएका भेन्टिलेटर र अन्य केही अत्यावश्यक सामग्री थप गरी हरेक प्रदेशमा एक–एक आपत्कालीन स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नेसम्मको सोच उनीहरूको छ । जहाँ डायलसिसदेखि ‘क्रिटिकल’ बिरामीलाई भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउनेसम्मका सुविधा मिलोस् । हाल त्यस्ता सबै बिरामी काठमाडौं नै आउनुपर्छ, सप्तरीका मेयरझैं ।

दीर्घरोगी र लामो समयसम्म बिरामीलाई घरमै न्यूनतम स्वास्थ्य जनशक्ति उपलब्ध गराउने ‘हेल्थ एट होम’ का सञ्चालक डा.ढकालका अनुसार मुलुकभरका लागि ३ देखि ५ हजार भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ । ‘यो कुरा मैले भनेको होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डले भन्छ,’ उनले भने । तर मुलुकभर भेन्टिलेटरको संख्या ९ सय ३० मात्रै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कोभिड–१९ संक्रमण फैलिनुअघि ६ सय ४० वटा भेन्टिलेटर थिए । ‘यसमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत बिग्रिएको वा मर्मत गरिरहेको अवस्थामा रहेको हाम्रो अध्ययनले देखायो,’ ढकाल भन्छन्, ‘त्यसकारण करिब ४ सय भेन्टिलेटर मात्रै प्रयोगमा रहेछन् । यसमध्ये पनि ७० प्रतिशत अर्थात् २ सय ८० वटा भेन्टिलेटर उपत्यकामै रहेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा २ वटा मात्रै थिए ।’

सुत्केरी भएका महिलालाई सिकिस्त भए महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याई उपचार गर्ने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म यो कार्यक्रमअन्तर्गत उद्धार खर्चमा मात्रै १ करोड २४ लाख रुपैयाँ लागेको छ । ३४ जिल्लाबाट १ सय २९ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भयो । लकडाउनयता मात्रै ४१ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भइसकेको छ । ‘यो राम्रो प्रयास हो । तर दीर्घकालीन हिसाबले हरेक प्रदेशमा भेन्टिलेटरसहितका केही उपकरण राखेर क्रिटिकल बिरामी केयर सेन्टर स्थापना गरिदिए उतै उपचार हुने थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले चाँजोपाँचो मिलाउन नजानेर यस्तो भइरहेको छ ।’

कोभिड–१९ संक्रमण दीर्घकालीन रूपमै रहने हो कि भनिरहेका बेला भेन्टिलेटर विस्तार तीव्र र झन् धेरै आवश्यक छ । ‘सप्तरीका मेयरलाई काठमाडौं ल्याउनुको कारण त्यहाँ डाक्टर, औषधि र उनलाई राख्ने बेड नभएर होइन नि,’ ढकाल भन्छन्, ‘भेन्टिलेटरको पहुँच काठमाडौंमै भएर उनलाई ल्याइएको हो ।’ जब कि प्रदेश २ ले गत वर्ष भेन्टिलेटर खरिद गर्न ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । एउटा पनि भेन्टिलेटर खरिद गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भयो । यो वर्ष पनि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ । तीन महिना बित्यो एउटा पनि भेन्टिलेटर खरिद गरिएको छैन ।

त्यसकारण सबै प्रदेश सरकारले आफैंले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नेदेखि हाल सञ्चालनमा आएको भेन्टिलेटर अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्ने ढकालको सुझाव छ । ‘हामीलाई होइन बिरामीलाई माया गर्ने विषय हो यो,’ उनले भने, ‘ताकि बिरामीले भेन्टिलेटर खोज्दै एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटल, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशसम्म भौंतारिनु नपरोस् । भेन्टिलेटरले सबै बिरामी बचाउँछ भन्ने होइन । मेसिन नभएकै कारण कोही मर्नु नपरोस् भन्ने हो ।’

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिरोले पाल्पाकाे तिनाउका आठ घरमा क्षति

माधव अर्याल

पाल्पा — शुक्रबार रातिको अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान, झुम्सा, घोडेबासलगायतका स्थानमा आठ घरमा पहिरोले क्षति पुगेको छ । पहिरोले दोभानको घोडेबासस्थित टिकाराम खरेल, यज्ञ खरेल र नारायण खरेलको घरमा क्षति पुगेको छ ।

माथिल्लो भागबाट खसेको पहिरोले उनीहरुको घरमा क्षति पुर्‍याएको उनका आफन्त दोभानका विष्णुप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

तिनाउ गाउँपालिका–२, कै भीमबहादुर भुजेलको पनि माथिल्लो भागबाट खसेको पहिरोले घर पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको छ । तिनाउ गाउँपालिका–३, सिद्धार्थ राजमार्ग क्षेत्रका अर्घाछापका लीलाबहादुर थापाको घर, च्याउघरलगायतमा पहिरोले क्षति पुगेको छ ।

राजमार्गको माथिल्लो भागमा पहिरो खस्दा रुखसहितले घरमा क्षति पुगेको प्रहरी चौकी दोभानका प्रहरी सहायक निरीक्षक विक्रम भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तिनाउ गाउँपालिका–३, कै अमरसिंह प्रधान र राजबहादुर श्रेष्ठको घर पनि पहिरोको जोखिममा परेको छ ।

वडाध्यक्ष प्रेमप्रसाद पाण्डेयले रातभरको अविरल वर्षाले के कति क्षति भएको छ भन्ने अझै यकिन तथ्यांक आउन नसकेको बताए । उनले राजमार्ग छेउछाउमा मात्र अहिले जानकारीका आएको तर भित्री गाउँको अवस्था बुझ्ने क्रममै रहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×