कोरोना उपचारको शुल्क लिने तयारी

बैठकको निर्णयको ८ नम्बर बुँदामा विपन्नको उपचार निःशुल्क र अन्य संक्रमितले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लक्षण देखिएकाहरूको मात्र उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले आईसीएसको निर्णय कार्यान्वयनमा आए कोभिड–१९ नियन्त्रणको प्रयास प्रभावित हुन सक्ने बताए । ‘विपन्नबाहेक अन्यले शुल्क तिर्नुपर्ने र लक्षण नभए स्वास्थ्यकर्मीको समेत पीसीआर परीक्षण नगर्ने निर्णय विवादास्पद छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

जनस्वास्थ्यविद्हरूले पनि महामारीका बेला सबै नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने भन्दै आईसीएसको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘विपन्नभन्दा माथिका सबैलाई एउटै तराजुमा राख्नु हुन्न,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले भने, ‘कोभिड–१९ को न्यूनतम उपचार सबैका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ ।’ महामारीका बेला सरकार मात्र नभएर समुदाय वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले समेत न्यूनतम उपचार सेवा सबैका लागि निःशुल्क गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘महामारीको उपचारमा शुल्क लिनु गैरकानुनी हुन्छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले भने, ‘जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ अनुसार जनतालाई सरुवा रोगसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुन्छ ।’

कुनै पनि महामारी नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको भन्दै ईडीसीडीका अर्का पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा शुल्क लिनु जनस्वास्थ्य मापदण्डविपरीत पनि हुने बताए । गत ६ महिनामा कोभिड–१९ महामारीले गर्दा मध्यम वर्गीयसमेत उपचार शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले आईसीएसको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको बताए । ‘संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेको छ । यसबाट राज्य उम्किन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘संक्रमित विपन्न हो कि होइन भन्दै खोज्दै हिँड्ने हो वा उपचार गर्ने हो ? विपन्नको कागत बनाउँदाबनाउँदै सडकमै मर्ने स्थिति आउँछ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले कोभिड–१९ उपचारबापत शुल्क लिनेलगायत १२ बुँदे निर्णय प्रस्तावकै रूपमा रहेको बताए ।