काठमाडौँ — कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको व्यवस्था गर्न खटिएका उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पटक-पटक अनावश्यक अवरोध खेपिरहनुपरेको बताएका छन् ।

कोरोना संक्रमित र सम्भावित व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा खटिनुपर्दा क्वारेन्टाइन निर्माण, परीक्षणदेखि शव व्यवस्थापनसम्म अतिरिक्त बाधा आइरहेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बीच काम गरिरहेको अवस्थामा शंकास्पद व्यक्ति, स्थानीय जनता, अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिलगायतबाट बाधा खेपिरहनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको कोरोना संक्रमणसम्बन्धि गतिविधिका अनुगमन र निरीक्षण उपसमितिको आइतबारको बैठकमा तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनमा विभिन्न व्यक्ति, निकाय र संस्थाहरूले बाधा सिर्जना गरिरहेको बताएका हुन् । उनीहरूले ती बाधा हटाएर सहयोग गर्नका लागि संसदीय समितिसँग अनुरोध पनि गरेका छन् । 

काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न कडाइ गर्नुपर्ने निर्णय काडमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जनकराज दाहालको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले गरेको थियो । 'काठमाडौं प्रवेश गर्ने पाँच नाका रहेको र ती नाकामा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थासहित सेना परिचालन गरी कडाइ गर्नुपर्ने भनेर डीसीसीएमसीले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरिदिन भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नेतृत्वको सीसीएमसीकहाँ लेखि पठायो,' प्रत्येक दिन अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्ने र अन्य गरी करिब २ हजार मान्छेलाई काठमाडौं प्रवेश दिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै सीडीओ दाहालले भने, 'सीमा टाइट गर्ने निर्णय भएको थियो । काठमाडौं प्रवेश गर्ने पाँचवटै सीमामा नेपाली सेनालाई राखौं भनेर डीसीसीएमसीबाट निर्णय गरेर पठाइयो तर सीसीएमसीमा त्यति सुनुवाइ नभएको हो कि के हो !'

सीमा प्रवेशमा कडाइ गर्नुपर्ने देखि अन्य सुरक्षा व्यवस्था हेर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीलाई भ्याइनभ्याइको अवस्था आएपछि गरिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा उनले खिन्नता व्यक्त गरे । जसको परिणाम काठमाडौं उपत्यकामा स्वास्थ्य परीक्षणबिना प्रवेश गरेका व्यक्तिबाट पनि कोरोना फैलिएको उनको भनाइ थियो । 'सिमानाको सुरक्षामा सेनाको टीम र एम्बुलेन्ससहित मेडिकल टीम राखिदिने हो भने एकदमै टाइट र व्यवस्थित हुनसक्छ । निगरानी प्रहरीले नगरेको होइन तर उसलाई नुनचोरदेखि सुनचोर समात्नुपर्ने काम पनि छ,' उनले भने । 

भक्तपुरकी सीडीओ हुमकला पाण्डेले पछिल्लो समय सवारी पास जारी गर्न बन्द गरिए पनि बाहिरी जिल्लाबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरी आउनेलाई रोक्न नसकिएको बताइन् । उनले त्यसरी बाहिरबाट मान्छे प्रवेश गराउन रोक्दा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट हुने गरेको भनाइ राखिन् । 

अस्पतालहरूका कारण पनि समस्या भइरहेको पाण्डेको भनाइ थियो । भक्तपुरमा एउटा दीर्घरोगीमा कोरोनाको पनि संक्रमण देखिएपछि पाँच वटा अस्पताल डुलाउनुपरेको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, 'एउटा बिरामी समिट अस्पतालमा आयो । त्यहाँ उपचार सुरु भयो । उसलाई कोभिडको पनि लक्षण देखियो । पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिइयो । त्यसको रिपोर्टमा कोरोना देखिने बित्तिकै उसलाई अस्पतालले राखेन । त्यो बिरामीलाई चार-पाँचवटा अस्पताल डुलाइयो ।' 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही अस्पताललाई 'कोभिड डेडिकेटेड' तोक्दा यस्तो समस्या आएको पाण्डेको भनाइ थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय जुन अस्पतालले बिरामी लिएको हो कोरोना देखिएमा उसैले उपचार गर्ने भन्दा पनि 'कोभिडको छुट्टै र अरुको छुट्टै अस्पताल छ' भन्ने बुझाइका कारण समस्या भएको उनले बताइन् ।

ललितपुरका सीडीओ नारायणप्रसाद भट्टले निषेधाज्ञा लगाइए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको तर सडकमा भने ट्राफिक जाम भइरहेको उनको भनाइ थियो । अत्यावश्यक वस्तुको व्यापार, सरकारी कार्यालय, निर्माण सामग्रीका पसल तथा व्यवसाय संचालन, स्वास्थ्य संस्था निर्वाध रूपमा संचालन गर्ने सरकारको निर्णयले निषेधाज्ञामा पनि सडकमा जाम हुने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । उनले निषेधाज्ञा जारी गरेको आफूलाई सडकको जाम देख्दा 'अपराधबोध' भइरहेको बताए । 'मान्छेहरू भीडमा गइहाल्ने, नडराउने, मलाई के हुन्छ र ? भन्ने  स्थिति पनि छ,' उनले भने । 

शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै

तीवनटै सीडीओहरूले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिको मृत्युपछि शव व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको अनुभव सुनाए । मृतकका परिवार, स्थानीय र अन्य व्यवस्थापन कमजोर भएका कारण शव व्यवस्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

'अस्ति पाटन अस्पतालमा एक संक्रमितको मृत्यु भयो । आफन्त खोज्दा पनि भेटिएनन् । शवको सेनाले व्यवस्थापन गरेपछि हिजो उहाँहरू आएर हाम्रो मान्छेको लास खोइ ? भन्न थाल्नुभयो,' ललितपुरका सीडीओ भट्टले भने । शवको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सेनाले लिए पनि शव राखेको बाहन चालक जानै नमान्ने अवस्था आइरहेको उनले सुनाए । 

काठमाडौंका सीडीओ दाहालले शव व्यवस्थापनमा ठाउँको अभाव हुने आकलन गरेर तयारी गर्नुपर्ने बताए । 'लाश व्यवस्थापनका लागि ठाउँ अभाव हुने सम्भावना छ । पालिकामा अनकन्टार ठाउँमा पहिचान गरी अलग्याएर नराखेदेखि स्थिति भयावह भएर सयौंको संख्यामा मान्छेको मृत्यु भयो भने पशुपति र गाडेको ठाउँले कति धान्ला ? प्रत्येक पालिकामा अनकन्टार ठाउँलाई शव व्यवस्थापनका लागि तयार पारेर राख्नुपर्छ,' उनले भने ।

कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा गाड्ने ठाउँका स्थानीयले अवरोध गर्दै आएको भक्तपुरकी सीडीओ पाण्डेको भनाइ थियो । आफ्नो ठाउँमा कोरोना संक्रमितको शव गाड्न नहुने भनेर विरोध आउने गरेको उनले सुनाइन् । 

सीडीओहरूले फरक-फरक धर्मका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन परम्पराअनुसार गर्नुपर्ने भनेर पनि बाधा आउने गरेको बताएका छन् । उनीहरूले मृतक संक्रमितको शव नै नदिने गरेका घटनाको पनि सामना गर्नुपरेको सुनाए । 

आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणमा बाधा

काठमाडौं उपत्यकाका तीवनटै जिल्लामा कोरोना संक्रमितलाई राख्नका लागि आइसोलेसन र सम्भावित संक्रमितका लागि क्वारेन्टाइनको जोहो गर्न कठीन हुँदै गएको बताएका छन् । संक्रमितमा लक्षण देखिए अस्पताल लैजानुपर्ने र त्यसका लागि अस्पतालमा बेड खाली नहुने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसन र संस्थागत आइसोलेसनमा राखिँदै आएको छ । पछिल्लो समय संस्थागत आइसोलेसन निर्माणमा तीनवटै जिल्लाहरू लागिरहेका छन् । त्यसका लागि विद्यालयका छात्रवासको प्रयोग गरिने तयारी भइरहेको उनीहरूले बताएका छन् । विद्यालयका संचालक र प्रधानाध्यापक छात्रवास प्रयोग गर्न दिन तयार नभएपनि बल प्रयोग गरेर भएपनि राज्यले लिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

'तत्काल सामुदायिक र निजी विद्यालयका छात्रवासलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनेको छ । कतिपय विद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई भनेका छौं । महामारीका बेला सम्झौता हुँदैन, प्रयोग गर्छौं भन्दा धेरैले असहमति जनाउनुभएको छ,' सीडीओ दाहालले भने । कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउने भनेपछि स्थानीयले अवरोध गर्न खोजेकाले त्यसको डटेर सामना गरिने उनको भनाइ थियो । 

आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा खानाको मूल्य कम तोकिएकाले पनि समस्या आएको तीवनटै सीडीओको भनाइ थियो । पाण्डेले भनिन्, 'क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई दैनिक १७५ रुपैयाँमा खुवाउ भनेको छ तर सकिँदैन । चीनबाट ल्याएकालाई सुरुमा १३ सयमा, बंगलादेशबाट ल्याएकालाई ७५० रुपैयाँमा, तेस्रो लटमा उद्दार गरिएकालाई ५५० खुवाइरहेको अवस्था हो । क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई १५० रुपैयाँमा मा खुवाउ भन्छ, जुन सम्भव नै छैन ।'

आइसोलेसनमा बसेकालाई पोषक तत्ववाला खाना खुवाउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भए पनि सरकारले तय गरेको १७५ रुपैयाँमा दैनिक खाना खुवाउनपर्ने भन्ने निर्णय व्यवहारिक नभएको दाहालको भनाइ थियो । 'खानाको दररेट पुनरावलोकन गर्नैपर्छ । कम्तिमा दिनको ६ सय रुपैयाँ राख्नुपर्छ । एकातिर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको पोषणतत्त्वसहितको खाना भन्ने, स्टामिना बढाउने खालको भन्छ । अर्कोतिर १ सय ७५ रुपैयाँको खुवाउनु भनेको छ । यसमा सरकारको तर्फबाट रिभ्यू अनिवार्य छ,' उनको माग थियो । लकडाउन हटाएपछि सर्वसाधारण कसैले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा र मापदण्ड नअपनाइएकाले पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।