चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा संचालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा संचालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले उक्त जानकारी दिएका हुन् । निर्णय सुनाउँदै उनले भने, 'जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गरी, प्रत्येक परिक्षार्थीको चारैचर्फ कम्तीमा दुई-दुई मिटर दूरी कायम गरी, एउटा परीक्षा हलभित्र बढीमा २५ परीक्षार्थी रहने व्यवस्था मिलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा संचालन गर्ने । सो परिक्षा संचालन प्रयोजनका लागि आवश्यक आवतजावतको सहजीकरण र सुरक्षाको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने ।'

उक्त परीक्षा भदौ २० गते शनिबारका लागि तय भएको छ । काठमाडौंमा ७ वटा केन्द्र र काठमाडौं बाहिर ९ वटा केन्द्र तोकेर परीक्षा संचालन गरिन लागेको काउन्सिलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

उक्त परीक्षामा एमबीबीएस र बीडीएस पास गरेका करिब एक हजार जना परीक्षार्थी सामेल हुने बताइएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)लाई मध्यनजर गरेर परीक्षार्थीबीचको भौतिक दुरी कायम गर्ने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गरेर परीक्षा संचालन गर्ने तयारी भइरहेको काउन्सिलका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७७ १८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको निधन

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको सोमबार साँझ निधन भएको छ । ८४ वर्षीय मुखर्जीको निधन भएको जानकारी उनका छोरा अभिजितले सोमबार अपराह्न ट्वीटमार्फत गराएका हुन् ।

‘अस्पतालका चिकित्सकहरूको अथक प्रयास र भारतभरका जनताको प्रार्थनाका बाबजुद भारी मनले मेरो बुबा बितेको जानकारी गराउँछु,’ अभिजितले ट्वीटमा उल्लेख गरेका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जी तीन सातादेखि दिल्लीको आर एन्ड आर सैनिक अस्पतालमा उपचाररत थिए । उनको मस्तिष्कमा जमेको रगत हटाउन १० अगस्टमा अप्रेसन गरिएको थियो । अप्रेसनअघि गरिएको परीक्षणमा उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणसमेत पुष्टि भएको थियो । मुखर्जी आफैंले ट्वीट गर्दै त्यसको जानकारी गराएका थिए । ‘अन्य प्रयोजनका लागि अस्पताल गएका बेला परीक्षण गराउँदा कोभिड–१९ पोजिटिभ देखियो,’ मुखर्जीले ट्वीटमा भनेका थिए । उनले आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई आइसोलेसनमा बस्न र कोभिड–१९ को परीक्षण गराउनसमेत आग्रह गरेका थिए ।

शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेकाले उनलाई ‘लाइफ सपोर्ट’ मा राखिएको थियो । अस्पताल र उनको परिवारले अवस्था गम्भीर भए पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सूचक स्थिर रहेको बताउँदै आएका थिए । सोमबार बिहान मात्र अभिजितले ट्वीट गर्दै बुबाको स्थिति गम्भीर भए पनि चाँडै निको हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । मुखर्जीको निधनप्रति भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतले शोक व्यक्त गरेका छन् ।

भारतीय राजनीतिमा बौद्धिक र कुशल राजनीतिज्ञको परिचय बनाएका मुखर्जी सन् २०१२ मा भारतको तेह्रौं राष्ट्रपति चुनिएका थिए । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको सरकार भएका बेला राष्ट्रपति चुनिएका मुखर्जीले सन् २०१४ पछि तीन वर्ष नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग मिलेर निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि उनको प्रशंसा हुने गरेको थियो । कंग्रेसको पृष्ठभूमि भएर पनि उनी राष्ट्रपतिका रूपमा पूरै मुलुकको अभिभावकको परिचय बनाउन सफल भएका थिए । मोदी सरकारले एक वर्षअघि मुखर्जीलाई भारतकै सबैभन्दा ठूलो सम्मान ‘भारत रत्न’ प्रदान गरेको थियो ।

राष्ट्रपति बन्नुअघि मुखर्जी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता थिए । पाँच दशकभन्दा लामो आफ्नो राजनीतिक करिअरमा मुखर्जी सात पटकसम्म सांसद चुनिएका थिए । उनले दर्जनौं पटक मन्त्रालयहरूको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तीनजना प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा काम गर्ने अवसर पनि मुखर्जीले पाए । भारतको विशेष गरी केन्द्र सरकारमा रक्षा, विदेशमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए । कंग्रेसको राजनीतिमा पनि उनलाई गान्धी परिवारको विश्वास पात्रका रूपमा लिइन्थ्यो । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले पहिलो पटक उनलाई सन् १९६९ मा माथिल्लो सदन राज्यसभामा मनोनयन गरेकी थिइन् । त्यसपछि मुखर्जीको परिचय क्रमशः गान्धीको विश्वासपात्रका रूपमा बन्दै गयो ।

सन् १९८४ मा इन्दिराको आफ्नै सुरक्षाकर्मीबाट हत्यापछि राजीव गान्धीलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाइयो । जबकि गान्धीपछि मुखर्जीलाई पार्टीको अध्यक्षका रूपमा हेरिएको थियो । उक्त निर्णयबाट असन्तुष्ट मुखर्जीले कंग्रेस छाडेर राष्ट्रिय समाजवादी कंग्रेस नामको बेग्लै पार्टी खोलेका थिए । तर केही वर्षपछि उनले आफ्नो पार्टीलाई कंग्रेसमै विलय गराए । सन् १९९१ मा राजीव गान्धीको मृत्युपछि पीभी नरसिंह राव नेतृत्वको सरकारले उनलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनायो । त्यसपछि पार्टी र सरकार दुवैमा उनको भूमिका बढ्दै गयो । सोनिया गान्धीले पार्टी नेतृत्व सम्हालेसँगै मुखर्जी थप प्रभावशाली बन्दै गए । मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारमा मुखर्जी यति प्रभावशाली थिए कि उनलाई छाया प्रधानमन्त्रीसमेत भन्ने गरिन्थ्यो ।

मुखर्जी नेपाल मामिलाका विशेष जानकार पनि मानिन्थे । २ नोभेम्बर २०१६ मा मुखर्जीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विशेष निमन्त्रणमा नेपालको तीनदिने भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमण भारतीय राष्ट्रपतिबाट १८ वर्षपछिको पहिलो थियो । उनको कोइराला परिवारसँग विशेष सम्बन्ध रहेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराको निधनपछि उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन मुखर्जी काठमाडौं पुगेका थिए । उनी त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए । त्यसअघि पनि विदेशमन्त्रीका रूपमा उनले धेरै पटक नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा मुखर्जीको विशेष चासो रहेको थियो । भारतमा मुखर्जीलाई तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच भएको बाह्रबुँदे सम्झौताको मुख्य योजनाकारका रूपमा लिइन्छ । २ नोभेम्बर २०१६ मा अलजजिरासँगको अन्तर्वार्तामा पनि उनले त्यसको खुलासा गरेका थिए । अन्तर्वार्तामा उनले आफूहरूले माओवादीलाई हिंसाको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह गरेको र त्यसलाई माओवादीले मानेको बताएका थिए । मुखर्जीको यो दाबीलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिज्ञहरूले भने अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

०६२/६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला मुखर्जीकै अग्रसरतामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहको विशेष दूतका रूपमा करण सिंहलाई काठमाडौं पठाइएको थियो । सिंहसँगै भारतका तत्कालीन विदेश सचिव श्याम शरणसमेत काठमाडौं गएका थिए । सिंहको मध्यस्थतामा आन्दोलनरत सात दल र दरबारबीच संसद् पुनःस्थापनासहितको राजनीतिक सहमति भएको थियो । तर, पछि भारत आन्दोलनकारीले नमानेको भन्दै उक्त सहमतिबाट पछाडि हट्यो र ऊ एकाएक राजा हटाउने निर्णयको पक्षमा उभियो ।

सिंह औपचारिक भ्रमणका लागि जर्मनी रहेकाले काठमाडौंमा विकसित सबै घटनाक्रमको जानकारी शरणले त्यतिबेला रक्षामन्त्री रहेका मुखर्जीलाई दिने गरेका थिए । शरणले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’ मा मुखर्जीकै सल्लाहमा आफूले हतारहतार दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारत यसअघिको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्रको पक्षमा नभई गणतन्त्रको पक्षमा रहेको घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन् । भारतको उक्त निर्णयप्रति नेपालको एउटा वृत्तबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय मुखर्जीलाई परिपक्व राजनेताका रूपमा लिन्छन् । मुखर्जीले नेपालप्रति अत्यन्त सद्भाव राख्ने गरेको उपाध्यायको भनाइ छ । ‘मैले भेट्न खोज्दा विदेश मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया मिलाउँदा हप्तौं लाग्न सक्थ्यो तर उहाँले सन्देश पाउनु भएको खण्डमा केही दिनमै भेट हुन्थ्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार यसअघि धेरै पटक मन्त्रीका भएका नेताले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक मामिलामा विशेष दख्खल भए पनि राष्ट्रपतिका रूपमा भने उनले नेपालबारे चासो राख्दा संवैधानिक मर्यादालाई ख्याल गर्ने गरेका थिए ।

‘नेपालबारे गहिरो ज्ञान भए पनि राष्ट्रपतिको मर्यादाभित्र रहेर उहाँ चासो प्रकट गर्नुहुन्थ्यो,’ उपाध्यायले भने । पूरै जीवन सक्रिय राजनीतिमा बिताएर पनि राष्ट्रपतिका रूपमा उनले भारतका लागि खेलेको अभिभावकको भूमिका निकै प्रेरणादायी भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७७ १८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×