निषेधाज्ञासँगै सार्वजनिक सेवा कटौती - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निषेधाज्ञासँगै सार्वजनिक सेवा कटौती 

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — उपत्यकासहित मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा निषेधाज्ञासँगै अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि कटौती गरेको छ । निजी तथा सरकारी, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीबाहेक ट्राभल हिस्ट्री नदेखिएकाहरूमा पनि संक्रमण पाइएपछि उच्च जोखिममा परेका स्थान सिल गर्नुका साथै विभिन्न जिल्लामा सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा पनि कटौती गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयको शुक्रबार अबेरसम्मको विवरणअनुसार १८ जिल्लाका कतै पूरै र कतिपय स्थानमा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । गत बुधबारसम्म १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएकामा दुई दिनमा थप ५ जिल्ला र विभिन्न स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा गरिएको छ । यसबाहेक उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रशासनले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा १५ दिनका लागि बन्द गरेका छन् । गृहले बुधबार रातिबाटै लागू हुने गरी २ सयभन्दा बढी उपचाररत संक्रमित भएका जिल्लामा राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइसकेको छ । अत्यावश्यकबाहेकका सवारीलाई राजधानी प्रवेशमा पनि कडाइ गरिएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कटौती गरिएको छ । सप्तरी, बाँके, बारा, पर्सा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा र बर्दियाका सबै क्षेत्र निषेधित घोषणा गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलमा केही लचकता अपनाइएको छ । केही जिल्लाका स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा जोखिममा परेका आ–आफ्ना क्षेत्र अनिश्चितकालका लागि सिल गरेका छन् । समुदायस्तरमा कोरोना देखिए तत्काल एरिया सिल गरेर आवतजावतमा रोक लगाउन गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले संक्रमण फैलिन नदिन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी जिल्ला, स्थानीय तह, टोल र संक्रमित बसेका घर वरपर सिल र निषेधाज्ञा जारी गरेर आवतजावत नियन्त्रण गरिएको बताए । उनले भने, ‘जोखिमको स्थिति हेरेर निषेधाज्ञा गर्ने जिल्ला थपिन सक्छन् ।’ स्थानीय तह र जिल्लागत निर्णयबाट पनि परिस्थिति नियन्त्रणमा नआए गृह र सीसीएमसीबाट प्रतिकार्य योजना लागू गरिनेछ ।

निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा प्रवाह अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कटौती गरिएको छ । शुक्रबार नै उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा साउन २५ देखि भदौ ८ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ बुँदे निर्णय गर्दै संक्रमणविरुद्धको प्रतिकार्य योजनालाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कामकारबाही स्थगन गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । ‘उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले संयुक्त बैठक गरेर निर्णय लिनु परेको हो,’ उनले भने, ‘अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालय पनि प्रमुखले औचित्य हेरेर बन्द गर्न सक्नेछन् ।’ निषेधाज्ञाको पालना अनुगमन गर्न प्रशासनबाट संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले बताए ।

आइसोलेसन क्षमता बढाउन सुझाव

उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पूर्वाधार भएका ठूला क्वारेन्टाइनलाई ‘आइसोलेसन केन्द्र’ बनाउन अस्पतालहरूलाई सुझाव दिएका छन् । प्रजिअहरू जनकराज दाहाल, हुमकला पाण्डे र नारायणप्रसाद भट्टले संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रियस्तरका क्वारेन्टाइनलाई पूर्वाधार थप गरेर आइसोलेसन वार्डको संख्या बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

यसका लागि प्रजिअहरूले गृह मन्त्रालयमार्फत उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको सीसीएमसीलाई पत्र पठाएका छन् । प्रजिअहरूको बैठकले कीर्तिपुर र सामाखुसीस्थित राधास्वामी सत्संग भवनका करिब ३ सय बेड क्षमता, इचंगुनारायणमा करिब ४ सय र मनमोहन मेडिकल कलेज दहचोकमा करिब ३ सय क्षमतामा ठूला क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ ।

न्युरोड र टेकु क्षेत्र सिल गर्न सिफारिस

असन र न्युरोड क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यस क्षेत्रलाई सिल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ । राजधानीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, असन र टेकु आसपासका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि उक्त क्षेत्र सिल गर्न सिफारिस गरेको छ । काठमाडौंका प्रजिअ दाहालले न्युरोड क्षेत्र सिल गर्नेबारे भने औपचारिक पत्र आएपछि निर्णय लिने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेलवे ट्य्राक बेल्ट निर्माण : अदालतको आदेशपछि टेन्डरको समय सारियो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले रेलवे पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै टेन्डर खोल्ने समय सारिएको छ । गत साउन १९ मा न्यायाधीश शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सोमबारसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि रेल विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै टेन्डर खोल्ने समय सारेको हो । 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर गरिएपछि अन्य व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । ठेक्कामा कार्टेलिङ भएको भन्दै तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका छन् ।

उनले सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान भएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालेका हुन् । उच्च अदालत पाटनले सरकारी पक्षको लिखित जवाफ मागेको छ । दुई चरणमा गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । कुल ५४ खण्डमा रेलको ट्र्याक बेल्ट निर्माण गर्ने गरी टेन्डर आह्वान भएको हो ।

रेल विभागले गत असार १३ मा ३० र १७ गते २४ वटा टुक्राको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा झापामा २४ र सुनसरी मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छ । टेन्डरमा ठेकेदारको अनुभवका रूपमा रेलवे ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र सहभागिता जनाएका छन् । असन्तुष्ट व्यवसायीका अनुसार अघिल्लो चरणमा ठेक्का पाएका सीमित १७ जना निर्माण व्यवसायी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी छन् । दुवै टेन्डर साउन २२ र २३ मा खोल्ने तयारी थियो । तर १९ गते उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि साउन २८ र २९ गतेका लागि टेन्डर खोल्ने समय सारिएको हो ।

‘२६ गते पेसी छ,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘अदालतबाट कस्तो निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’ अदालतमा मुद्दा परेसँगै टेन्डरको समय थप गरिएको उनले बताए । सोमबार दुई पक्षको बहस हुनेछ । ‘अदालतले सदर गर्‍यो भने टेन्डर कुन रूपमा जान्छ भन्न सकिँदैन, फैसला छिटो भए पनि ६/७ महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १ सय ६ किमि छ । यहाँ दुई खण्ड गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो । यो खण्डमा सात सय बिघा जग्गा रेलमार्गमा प्रयोग हुनेछ । त्यस्तै वनको पनि ३० बिघा जग्गा प्रयोग हुनेछ । ‘हामीले हतारमा ठेक्का गरेका होइनौं,’ मिश्रले भने, ‘जग्गाको यकिन गरेरै टेन्डर आह्वान गरेका हौं । गल्ती गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म रोकिइसक्ने थियो ।’ गलत गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म आफूलाई कारबाही भइसक्ने उनले सुनाए । ‘म काम गर्ने मान्छे हुँ, त्यही भएर अब अदालतबाटै यो कुरा टुंगिनेछ,’ उनले भने । क्राइटएरिया पहिला जे थियो, त्यही हुनुपर्ने ठेक्कामा भाग लिन नपाएका एक निर्माण व्यवसायीले बताए । राज्यलाई घाटा हुने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म ट्र्याकबेल्ट तयार गर्न भन्दै ३४ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । उक्त रेलमार्गको कुल लम्बाइ ९ सय ४५ किमि छ । चितवन खण्डको डीपीआर भने अझै पूरा भइसकेको छैन ।

सुरुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रेलमार्ग पर्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको थियो । पछि बाराको निजगढबाट हेटौंडा, भरतपुर हुँदै नवलपरासीको तम्सरी निकाल्ने गरी १ सय २० किमिको डीपीआरको काम थालिएको छ । ‘कोभिड–१९ ले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ मिश्रले भने, ‘विदेश गएका सबै कन्सल्टेन्ट पनि फर्किइसकेका छैनन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×