२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७४

संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आज पारित हुँदै 

काठमाडौँ — संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापको नक्सा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारले  ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने भएको छ ।

संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आज पारित हुँदै 

राष्ट्रिय सभाको बिहीबार ११ बजे बस्ने बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त 'नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथीको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि सदनमा उक्त विषयमा दफावार छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

दफावार छलफल सकिएपछि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यसपछि सांसदहरूले दस्तखतसहितको मत विभाजनमा सहभागी हुनेछन् ।

विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएकोमा कुनै पनि सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनका लागि संसदको दुई तिहाई आश्यक पर्छ । राष्ट्रियसभामा हाल ५८ सदस्य छन् । राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सांसद पद रिक्त छ । सबै राजनीतिक दलहरूबीच संविधान संशोधनमा सहमति रहेकाले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित हुनेछ ।

भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले लिपुलेक भएर सडक निर्माण गरेपछि नेपालले उक्त कदम लिएको हो । अद्यावधिक नक्साको आधारमा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप संशोधनका लागि जेठ ९ गते सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जेठ ३१ गते पारित भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि संविधान संशोधन विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा जानेछ । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापको नक्सा परिमार्जन हुनेछ र परिमार्जित निसान छाप प्रयोगमा आउनेछ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?