कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

वार्ताका लागि भारत किन अनिच्छुक देखिन्छ ? : चार पूर्व राजदूतको विचार 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — भारत सरकारले नेपालको भू–भाग समेटेर कात्तिक १६ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले लगातार कुटनीतिक नोट र सार्वजनिक मञ्चबाट वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । तर, भारत सरकारले वार्तालाई वेवास्ता गर्दै आयो । 

वार्ताका लागि भारत किन अनिच्छुक देखिन्छ ? : चार पूर्व राजदूतको विचार 

बरु भारतले एकपछि अर्को कदम चाल्दै गएपछि छुटेको भू–भाग समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । शनिबारमात्रै प्रतिनिधिसभाले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समेट्न सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन पारित गरेको छ । शनिबारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब भारतसँग वार्ता हुने बताएका थिए । तर, सोही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले वार्ताको समाधान खोज्ने समझदारीको उल्लंघन गर्‍यो भन्नेखालको अभिव्यक्ति आयो । यसले पनि भारतको प्राथमिकतामा वार्ता छैन भन्ने देखिन्छ ।

तर, संविधान संशोधन पछि भू–भाग फिर्ता ल्याउने बिषयमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने दबाब सरकारलाई छ । वार्ताका लागि किन भारत अनिच्छुक देखिएको हो ? भारत किन वार्ताबाट भागिरहेको छ ? भारतसँग वार्ताको वातारवरण बनाउन सरकारको कदम कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा बबिता शर्माले चार पूर्व राजदूतसँग गरेको कुराकानी, उनीहरुकै शब्दमा :

राजनीतिक तहबाटै इच्छाशक्ति देखिनुपर्छ– दीपकुमार उपाध्याय

अहिले जति बाध्यता नेपाललाई भारतसँग छ त्यति बाध्यता भारतलाई पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्नुमा छ । तर, कुटनीति परिपक्व नै हुनुपर्छ । मर्यादित नै हुनुपर्छ । शान्त कुटनीति मार्फत नै परिणाम दिने हो । हामीकहाँ धेरै बोल्ने चलन छ । कुटनीतिमा कम बोल्ने र परिणाम दिने हो । त्यो अभ्यास हामीले पनि गर्नुपर्छ ।

त्यसकारण अब ‘करेक्सन’ मोडमा देश गयो । अहिले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखियो । यस्तो हुन्छ भनेर भारतीय मित्रहरुले सोचेका पनि थिएनन् होला । म कुनै पनि विदेशीलाई दोष दिन्न । हामीले आफ्नो आचरण, व्यवहारमा सुधार नल्याएसम्म, हाम्रो परराष्ट्रनीति, सुरक्षानीति परिभाषित नगरेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो नबनाएसम्म, आफ्नो ‘एथिकल मोरलबेस भ्यालुज’ हरुलाई व्यवहारमा नउतारेसम्म अरुलाई दोष दिएर अर्थ छैन । आजसम्म भू–भागको बिषयमा पनि धेरै कमी कमजोरी गर्‍यौं । सुस्ता र कालापानी दुवै विन्दु हैन, क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्र विवादित भनेर भारतले पनि स्वीकार गरेको हो । नेपालले आग्रह गर्दा गर्दै पनि उसले नक्सामा समेट्यो ।

भारतभित्र दुइटा भारत छन् । राजनैतिक दबाबको भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) र प्रधानमन्त्री मोदीबाट दबाब दिन खोज्छ । उसले राजनीतिक सम्बन्धको सुरुवात गर्‍यो । केही बर्षअघिसम्म त भारतीय प्रशासनले नेपाल चलाउँथ्यो । ‘हाम्रो मामुली अफिसरले नेपालका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको शासन प्रशासन हल्लाएर बस्छन् भने हामीले किन टाउको दुखाउने ?’ भनेर बस्थे ।

भारत हाम्रो नजिकको छिमेकी हो । ऋषिमूनिका सन्तान, एउटै आदर्श, सनातन धर्म संस्कृतिको विरासत । यो कुराले उनीहरुका लागि ठूलो महत्व राख्छ । त्यही सिलसिलामा आएर संसदमा मोदीले दिएको पहिलो अभिव्यक्ति विवेकको अभिव्यक्ति थियो । तर यस्तो कुरा भारतको ब्युरोक्रेसीले रुचाउँदैन । ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ भो भन्दैमा देशको नीति बदल्ने ? भन्ने त्यहाँ थियो ।

नेपालमा सँधै अस्थीरता थियो । संयोग कस्तो भने नेपालमा कहिल्यै पनि बहुमतको सरकार भएन । सँधै किचलो सरकार । अहिले अप्रत्याशित रुपमा बलियो सरकार बन्यो । बलियो सरकार बनेपछि पनि हाम्रो प्राथमिकतामा यी कुराहरु पर्न सकेनन् ।

अहिले भारतले अर्घेल्याईं गरेर नक्सा प्रकाशन गर्‍यो । बन्दाबन्दीमा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली स्वाभिमान जाग्यो । अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता भयो र सरकार पनि बाध्य भयो । तर, नेपालले नक्सामा हाम्रो हो भन्ने, भू–भागमा उनीहरु बस्ने भए यसको कुनै अर्थ भएन । त्यसकारण नक्सालाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्छ । उनीहरुको चित्त नदुखाई निकासको बाटोमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अहिले अविश्वासको स्थिति सिर्जना हुनु भनेको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको कुटनीतिक विफलता हो । प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिल्यै परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाएर बधाई दिएको, कहिले जन्मदिनमा टेलिफोन आउने जाने गरेको हामीले देखेका थियौं । दुवै प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सम्बन्ध उचाईमा छ भन्ने सन्देश दिएकै हुन् । अहिले त्यो सम्बन्धमा कहीँ न कहीँ दरार आयो ।

कुटनीतिमा विश्वास महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वास भएन भने न्यानोपन हट्दै जान्छ । यसमा दुवैको विफलता छ । भारतको त झन् ठूलो विफलता हो । वार्तामा बसिदिएको भए यो तनाव हुने थिएन । वार्तामा बस्दा उनीहरुको प्रमाण उनीहरुसँगै हुन्थ्यो, हाम्रो प्रमाण हामीसँगै हुन्थ्यो ।

बुद्धिमानी के हो भने नेपाली जनताले कुनै पनि कष्ट दुख व्यहोर्नु नपर्ने हिसाबले इतिहास, संस्कृति सबैलाई बुझेर सरकारले परिपक्व बनाउनु पर्छ । नक्सालाई स्वीकार्य बनाउन राजनीतिक तहको संवाद चाहिन्छ । कहाँनेर दरार, चिसोपन आएको छ त्यसलाई उहाँहरु दुवै प्रधानमन्त्रीले सुधार्नु पर्छ । अहिले कहाँबाट चिसोपन आयो ? संवाद नै नहुने, टेलिफोन नै नहुने स्थिति कसरी आयो ? यो ठीक भईरहेको छैन । यसलाई सुधार्नुपर्छ ।

हामी अनावश्यक द्वन्द्वमा जाने हैन । अहिले जनमत एक ढिक्का छ । यसको उपयोग सरकारले गर्नुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । उहाँहरुको शब्दशब्दको अर्थ लाग्छ ।

अर्कोतर्फ भारतको पनि बाध्यता छ । वार्तामा नआईकन नेपालसँगको हुँदाखानाको सम्बन्ध विगारे ठूलो अपजस उनीहरुलाई देशभित्रैबाट हुन्छ । जसरी भारतको लोकसभा, राज्यसभामा नाकाबन्दीले नेपाली जनताले दुख पाएको ठूलो चर्चा र बहस भयो । त्यस्तो चर्चा त लडाँईको बेला पनि हुँदैन ।

नेपाली युवाहरु भीभीआईपीको सुरक्षामा अग्रपंक्तिमा छन् । नेपाल र भारतको सम्बन्ध पार्टी वा नेताको हैन । सभ्यता, संस्कृति, इतिहासको जडमा बनेको सम्बन्धलाई भारतीय मिडियाले के भने भन्ने कुरामा भन्दा गहिराईमा बुझ्नु पर्छ । भारतले इपिजीको प्रतिवदेन नबुझेर अघ्रेल्याई गरेको छ । अहिले वार्तामा पनि त्यस्तै गरेको छ । नेपालले अघ्रेल्याई गर्‍यो भनेर हुँदैन । भारतमा पनि प्रश्न उठेको छ– नेपालले अघ्रेल्याई गर्‍यो वा तिमीहरुले गर्‍यौ ? समयमै प्रविधिका माध्यमबाट हाई–हेलो गरेको भए पनि यहाँसम्म पुग्दैनथ्यो । नत्र नेपालको अघ्रेल्याई के छ र ? हाम्रो जमिनमा भारतीय सेना बसेका छन् ।

अहिलेसम्म प्रतिकार गर्न सकेनौं । आफैंले आफ्नो नक्सा छाड्यौं । अहिले नक्सालाई पुर्नस्थापित गर्दैछौं । हाम्रा कमजोरी थिए, सुधार गर्दैछौं । त्यसकारण राजनीतिक तहको ईच्छाशक्ति अब देखाउनु पर्छ । भारतले ईच्छाशक्ति देखाउन सकेन भने उसको ठूलो कुटनीतिक विफलता देखिन्छ । नेपालको पनि केही कमीकमजोरी छ भने जिम्मेवार व्यक्तिहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र सुधार गर्ने बाटोमा जानु पर्छ ।

भारत वार्तामा आउने स्थिति बन्दैछ– हिरण्यलाल श्रेष्ठ

वार्ताका लागि ढिलो गर्ने र सकेसम्म पन्छाउने ‘ट्याक्टिस्’ भारतको छ । किनभने वार्तामा बस्ने बित्तिकै प्रमाण नेपालसँग छ । उनीहरुको बल मिच्याँईमात्रै हो ।

उनीहरुको अर्को ‘ट्याक्टिस्’ पनि नेपालको संसदले फेल गरिदियो । यो मुद्दामा नेपालीहरु विभाजित भएनन् । संसदले नै पास गरिसकेपछि आधिकारीकता प्राप्त गर्‍यो । अर्कोतर्फ अबका कुनै पनि सरकारले नक्सामा भएको त्यो जमिन नर्फकाएसम्म नहुने स्थितिमा ल्याईदियो ।

आजमात्रै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग वार्ता गर्छौ, नेपालसँग रोटी–बेटीको सम्बन्ध छ, गोर्खालीहरुले जय काली भनेर युद्धको मैदानमा गएर हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसको मतलब संसदबाटै नक्सा पास गर्नाले भारत दबाबमा परेको छ ।

भारत भित्र पनि नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बढेको छ । पाकिस्तानसँग, चीनसँग पनि सीमाको सम्बन्धमा तनाव छ । सीमामा चीनले ५ हजार सेना बढाएपछि भारत चीनसँग वार्तामा बस्न तयार भयो । कति देशहरुसँग निहु खोज्ने भारतले ? अब नेपालसँग वार्ता गरेर समस्या टुंगायो भने उसको अर्न्तराष्ट्रिय छवि पनि बढ्छ । त्यसैले वार्ताको संभावना बढ्यो । हामीलाई विभाजित बनाउने र विषयान्तर गर्ने ‘ट्याक्टिस्’ उनीहरुको फेल भयो ।

राजनीतिक पहल नेपालबाट भयो, संसदले नक्सा पारित गरेपछि । अब कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । नेपालले बेला–बेला नोट पठाएको छ, भेटेर भनेको छ । वार्ताका लागि आग्रह गरिरहेको छ । भारतका रक्षामन्त्रीको आजको अभिव्यक्तिले पनि उनीहरु वार्ताका लागि तत्पर देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय र अर्न्तराष्ट्रिय दबाब भारतमा परेको छ । नेपाल एकताबद्ध भएको हुँदा भारतले वार्ता बेवास्ता गर्न नमिल्ने ठाउँमा पुगेको छ । यहीबेला अन्य देशहरुसँग भारतले वार्ता गर्न हुने नेपालसँग किन नहुने ? भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रुपमा उठिरहेका छन् ।

भारतभित्रै पनि विपक्षी पार्टीले प्रश्न उठाइरहेको छ– किन छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध बिगारिस् भनेर । त्यहाँका विज्ञहरुले पनि वार्ताका लागि जोड दिइरहेका छन् । सबैतिरबाट दबाब बढेको हुँदा भारत अनिवार्य वार्तामा आउने स्थिति देखिँदैछ ।

नेपालले पनि बहुआयामिक प्रयास जारी राख्नुपर्छ । नक्साले गर्दा चीनसँगको सिमाना लिपुलेकबाट टुंगिदैन लिम्पयाधुरा नै हो भन्ने पनि भयो । त्यसकारण चीनसँग पनि त्रिपक्षीय वार्ता गरेर जिरो प्वईन्ट गाड्नुपर्ने अवस्था आयो । र, चीनले किन दुईवटा ट्रेन पठायो नेपाल–भारतका लागि ! सामानसहित त्यो पनि ब्यानरसहित ! यसको मतलब भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भने तेस्रो मुलुकको लागि हाम्रो सप्लाई हुन्छ भनेर । यो म्यासेज उनीहरु मुखले बोल्दैन कामले देखाउँछन् । त्यसैले भारत वार्ताका लागि बाध्य हुन्छ । वार्तामा आउँछ ।

वार्ताअघि विश्वासको वातावरण चाहिन्छ– लोकराज बराल

नक्सा जारी गरिसकेपछि र संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराईसकेपछि सरकारले प्रमाण जुटाउनलाई कमिटी गठन गरेको छ । कमिटीले दिएको रिपोर्टअनुसार नक्सा आएको भए पनि हुन्थ्यो । त्यसले वार्ताको वातावरणका लागि रणनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारो थपेको छ ।

नक्सा भनेको दास्रो कुरा हो । सीमा विवादमा हेर्नुपर्ने कुरा सुगौली सन्धिले काली नदी भनेको छ । काली नदी भनेको कुन हो भन्नेमा दुवै देश टुंगोमा पुगेपछि सीमानाको टुंगो लाग्छ । त्यसकारण नक्सा भन्दा पनि ठूलो कुरा त्यो हो । नक्सा पनि आयो तर प्रमाण जुटाउनलाई कमिटी गठन गरेको छ । प्रमाण बिनै नक्सा निकाल्यौ भनेर उनीहरुले आरोप लगाईरहेका छन् । त्यसले जटील बनायो ।

नेपाली जनतालाई नक्सामा यो भू–भाग हाम्रो हो है भनेर देखाईसक्यौं । भोली वार्तामा बस्दा नक्सामा तलमाथि पर्‍यो र लेनदेन गर्नुपर्‍यो भने अर्को समस्या आउँछ ।

नेपालले वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्दा भारतले पन्छाउने काम गर्‍यो । कोरोना भाइरसको महामारीपछि वार्ता गरौंला भन्यो । ठोस रुपमा उनीहरुले वार्ताको मनशाय देखाएनन् । अर्कोतर्फ वार्ताका लागि वार्ता, टेलिफोनका लागि टेलिफोन भएर पनि हुँदैन । पहिला विश्वास हुनुपर्छ । विश्वासको वातावरण कसरी बनाउने ? केले अविश्वास भइरहेको छ ? त्यो कुराको निराकरण नगरी वार्तामात्रै भएर के अर्थ हुन्छ ? विश्वास भएन भने सयौं वार्ता गरे पनि समाधान निस्किदैन । भू–भाग आजको आजै फिर्ता आउने पनि हैन । आ–आफ्ना प्रमाणसहित वार्तामा बस्दा समय लाग्न सक्छ ।

त्यसकारण पहिला त वार्ताका लागि आपसी विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्‍यो, अरु उपाए नै छैन । यहाँ अर्न्तराष्ट्रिय अदालत जानेसम्मका चरम कुरा गर्नेहरु पनि छन् । तर, आखिर वार्तामै गएर अडिनु पर्छ ।

अहिलेको अविश्वासको परिस्थितिलाई कसरी हटाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । नक्साको लागि सबै नेपाली जनता, संसदले समर्थन दिए । अब सबै काम सरकारको टाउकोमा आयो । सरकारले कुटनीतिक दक्षता कसरी देखाउँछ त्यसमा धेरै कुरा भरपर्छ ।

नेपालको ‘गान्धीगिरी’का अगाडि भारत झुक्नुपर्छ– टंक कार्की

हामीले गर्ने भनेको अब ‘गान्धीगिरी’ हो । ‘गान्धीगिरी’का आगाडि जसरी अंग्रेजहरु झुक्न बाध्य भए भारत पनि नेपालको यो गान्धीगिरीको अगाडि झुक्नु पर्छ ।

सुरुसुरुमा अंग्रेजहरु असभ्य इन्डियनले अंग्रेज साम्राज्यसँग पौंठेजोरी खेल्ने भन्थे । अहिले इन्डियनहरुको एउटा पंक्तिमा पनि त्यही भाषा अभिव्यक्त भइरहेको छ ।

तर, अन्तत गान्धीगिरीको अगाडि अंग्रेज साम्राज्य झुक्यो । त्यही ताल गरेर नेपालले आफूसँग भएका तथ्य प्रमाणहरु, खासगरी सुगौली सन्धिमा गरिएको कागजमा उभिने कोशिस गरेको छ । यो कागज भारतले स्वीकार गर्नुभन्दा अर्को बाटो देखिँदैन । समय लाग्ला । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पूर्व मित्रवत् स्थितिमा ल्याउन भारतले आफ्नो अघ्रेल्याँई छाडेर नेपालको भूमि फिर्ता गर्नु राम्रो हुन्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७७ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?