वाग्मतीमा महत्त्वाकांक्षी बजेट

चालु आवकै आम्दानी र खर्चमा कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सोमबार आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब ८१ करोड ६९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी हो ।

आगामी आवको बजेटमा चालुतर्फ ५१.१२ प्रतिशत अर्थात्् २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४८.८८ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएको छ । जुन गत वर्षको भन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ कम हो । अनुदानतर्फ १७ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य लिइएको छ ।

स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ । वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब २५ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ६३ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ६ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको तुलनामा ६२ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख न्यून भई १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७१ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुने अनुमान पेस गरिएको छ ।

मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक यम सिलवालले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कोरोनासँग जुध्ने र त्यसले पुर्‍याएको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने खालको नभएको टिप्पणी गरे । ‘चालु वर्ष करिब १६ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवमा झन्डै २१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ । यसबाटै परिस्थिति आकलन गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेट महत्त्वाकांक्षी छ । यसले उद्योग व्यवसाय, रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन ।’

भौतिक मन्त्रालयलाई बढी

मन्त्रालयगतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताएका छन् । उनका अनुसार कुल बजेटको ३४.६ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासलाई विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडा–काठमाडौं छोटो मार्ग, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, प्रदेश चक्रपथ, मुख्यमन्त्री सडक परियोजना तथा विद्युतीय सवारी खरिदलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ५८ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८४ करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ८८ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बाबुआमा दुवै नभएका टुहुरा बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सांसदलाई १ अर्ब ९८ करोड

संघीय सरकारको सिको गर्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गतवर्ष पनि सोही शीर्षकमा यति नै रकम छुट्याइएको थियो । गतवर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका लागि १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने तथा सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कोरोनामा १९ करोड ४४ लाख

वाग्मती सरकारले कोरोना महामारीसँग लड्न १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा ५० करोड रुपैयाँको कोष खडा गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा परीक्षणको दायर वृद्धि, थप पीसीआर ल्याब सञ्चालन, केस अनुसन्धान, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेश मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान दोब्बर

कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दुग्ध उत्पादक कृषकलाई दिइने अनुदानमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसअघि प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान दिइँदै आएकामा आगामी आवबाट २ रुपैयाँ दिने गरी १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी कृषितर्फ धान, मकै र गहुँको उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिइने, किसान परिचयपत्र वितरण गरिने र कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटले धरातल बिर्सियो : प्रतिपक्ष

प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट यथार्थपरक नभएको टिप्पणी विपक्षी दलहरूले गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले राजस्व संकलन, कोरोना भाइरसको महामारी तथा गतवर्षको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण नै नगरी बजेट ल्याइएको बताए । ‘यो बजेट हावादारी किसिमको छ । बजेट कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट छ,’ उनले भने ।

सांसद रमेश पौड्यालले सांसद विकास कोषका नाममा दिइने बजेट कोभिड–१९ परीक्षणमा विनियोजन हुनुपर्ने बताए । ‘कोभिड–१९ महामारीलाई बिर्सिएर बजेट ल्याइएको छ । सहज समयमा बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले अबको विषम अवस्थामा खर्च गर्न सक्ने देखिंदैन,’ उनले भने । सांसद रिना गुरुङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अपुग भएको बताइन् । ‘अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा सरकार चुकेको छ । अहिले पनि सांसद विकास कोषका रूपमा बजेट छुट्याउनु गैरजिम्मेवारीपन हो,’ उनले भनिन् ।