नयाँदिल्ली — नेपाली सेनाले जीटूजी (सरकार–सरकार) विधिमार्फत उत्तरको छिमेकी चीनमा किनेको कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि औषधि र स्वास्थ्य सामग्री भित्रिरहेको छ । चीनसँगै भारतबाट पनि खरिद गर्न अघि बढाइएको प्रक्रिया भने अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।

सेनाले चीनसँग सवा दुई अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो भने भारतबाट मात्र सवा दुई करोड रुपैयाँ (डेढ करोड भारु) को मात्र औषधि किन्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले चैत १६ मा स्वास्थ्य मन्त्रायबाट गरिएको औषधि खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत जीटूजी विधिबाट औषधि र उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सेनाले भारत र चीनलगायत पाँचवटा मुलुकलाई औषधि र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर भारत र चीनबाट मात्र उक्त पत्रको जवाफ आयो । उक्त पत्रमा चीनले औषधि र स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न सकिने बताएको थियो भने भारतले औषधिहरू मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने जनाएको थियो । सोही अनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । औषधि खरिद प्रक्रियाको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीसीएमसी) अन्तर्गतको खरिद एकाइलाई दिइएको थियो ।

औषधि खरिदका लागि सेनाले रक्षा हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिल्लीस्थित दूतावासलाई वैशाख ४ मा पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा दूतावासले भारतको विदेश मन्त्रालयलाई औषधि आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिदिनका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि भारतका तीनवटा कम्पनीहरू दूतावासको सम्पर्कमा आएका थिए । तर तीनवटा कम्पनीमध्ये भारत सरकारको स्वामित्वको बीपीपीआईले मात्र औषधि आपूर्ति गर्न सक्ने जानकारी दियो ।

विभिन्न पटकको छलफल र पत्र आदानप्रदानपछि भारतबाट ५६ किसिमका औषधि खरिद गर्ने निर्णय भयो । सम्झौता पत्र पनि तयार पारियो । सँगै भुक्तानी र ढुवानी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको थियो । वैशाख ४ मा सेनाले सम्झौता पत्रको मस्यौदा पठायो । तर भारतीय कम्पनीले आफूसँग विदेश निर्यात गर्ने लाइसेन्स नभएको भन्दै सम्झौता पत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्यो । कम्पनीले आफूले दिल्लीस्थित दूतावाससँग मात्र सम्झौता गर्न सक्ने र औषधि दूतावासलाई नै बुझाउने बतायो । कम्पनीको उक्त जवाफका आधारमा सेनाले सम्झौतामा परिमार्जन गर्‍यो र दिल्ली पठायो । यसपछि भने दिल्लीस्थित दूतावासले चासो देखाएन ।

स्रोतका अनुसार पहिले औषधि खरिद प्रक्रियालाई चाँडै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पछिल्ला दिनमा यो विषयप्रति चासो राख्न छाडेका छन् । त्यसका पछाडि आचार्यलाई दूतावासका अन्य अधिकारीहरूको बलियो साथ नहुनु रहेको स्रोतको दाबी छ । सेनाले सोधपुछ गर्दा आलटाले जवाफ मात्र दिइयो । सेनाले लगातार ताकेता गरिरह्यो । यसबीचमा सेनाले खरिद प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा बुझ्न करिब आधा दर्जन पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दूतावाससँग पत्राचार गरिसकेको छ ।

तर दूतावासले प्रत्येक पटक अस्पष्ट जवाफ फर्काएको स्रोतको दाबी छ । यताबाट भइरहेको ढिलाइले संगठनको छविमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको देखेर सेनाले बालुवाटारसम्म गुनासो पुर्‍यायो । त्यसपछि परराष्ट्रले पुन: एक पटक दिल्लीस्थित दूतावासलाई सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्नु भन्ने व्यहोरासहितको निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रले उक्त निर्देशन दिएको समेत दुई साता बितिसकेको छ । तर दूतावास अझै पनि विभिन्न बहाना बनाएर खरिद प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने पक्षमा देखिन्छ । जबकि सेनाको आग्रहमा औषधि खरिदका लागि लाग्ने करिब डेढ करोड भारु अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको खातामा स्थानान्तरण गरिसकेको छ ।

राजदूत आचार्यले भने औषधि खरिद प्रक्रिया नै पूरा नभएकाले ढिलाइ भएको दाबी गरे । औषधि किन्ने र बेच्नेबीचमा सम्झौता टुंगो नलागेको उनको आचार्यको भनाइ छ । ‘मैले निर्णय लिएर हुने भए त गरिहाल्थँे नि । यो त किन्ने र बेच्नेले पहिले टुंग्याउने कुरा हो,’ राजदूत आचार्यले भने, ‘सम्झौता किन रोकियो किन अगाडि बढ्न सकेन मैले पनि बुझ्न सकेको छैन, हामीबाट रोकिने कुरा छैन ।’

उता नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने औषधि खरिदको प्रक्रिया रहेको र त्यो दिल्लीस्थित दूतावासमार्फत भइरहेको बताए । अझै प्रक्रियामै रहेकाले थप पछिल्लो अवस्था के छ विस्तृतमा बुझेर मात्र थप भन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।