काठमाडौँ — संविधान संसोधनलाई लिएर चालू अधिवेशनमा ५ वटा विधेयक दर्ता भइसकेका छन् । विधेयक अगाडि बढाउने सबै पक्ष आ–आफ्ना राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थको राजनीतितिर मोडिएका छन् ।

संविधान संसोधन प्रस्तावभित्रका रणनीतिक दाउपेचबारे राजनीतिक विश्लेषक प्रा.कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले अद्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको (निशान छाप) मा समावेश गर्न पेश भएको विधेयक सर्वसम्मत ढंगले पारित गराउन चाहेको छ । किनकि ऊ यो विषयमा मुलुकको एउटै आवाज छ भन्ने देखाउन चाहन्छ । सरकारको यही चाहनामा मधेस केन्द्रीत दलहरुले ‘प्ले’ गर्न खोजेको देखिन्छ ।’  

संविधान संसोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराए पनि राजपा–समाजवादी, जनमोर्चा, नेमकिपा र कांग्रेस सांसदले भने आˆनो प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई पुग्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन् । बरु, आफूले उठाउँदै आएको मुद्दालाई संसदमा प्रवेश गराएर छलफल गराउने ती दलहरुको रणनीति देखिन्छ । 

‘जनता समाजवादीले पनि संविधान निर्माणको समयदेखिकै आफ्ना एजेन्डा संविधान संशोधनका लागि अहिले दर्ता गरेर आफ्ना एजेन्डा ब्युँत्यायो । कांग्रेसलाई मधेसमा ‘सर्भाइभ’ गर्नुछ, आफूलाई पुर्नजीवित गर्नुछ । त्यसकारण पुरानो एजेन्डालाई फेरि जिवन दिएर आ–आफ्नो राजनीतिको खेती सुरु भएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन् । 

जेठ १८ मा सरकारले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ पेश गरेपछि संसदमा एकपछि अर्को गर्दै संविधान संसोनसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता हुने क्रम शुक्रबार जेठ २३ सम्म कायमै थियो । 

शुक्रबार नेमकिपाले १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने मुद्दासहितको सविंधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । संसदमा एक जना मात्रै सदस्य रहेको नेमकिपाले जस्तै एक सदस्य रहेको जनमोर्चाले पनि संघीयता खारेजीको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

साना दलको प्रस्तावको महत्व र रणनीतिबारे विश्लेषक पोखरेल थप्छन्, ‘नेमकिपा र राजमोले आफूले दर्ता गराएका मुद्दाको विषयमा संसदमा आवाज उठाउँछन्, प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्नेखालको हैसियत राख्दैनन् । तर, प्रस्तावले आफ्नो अडानको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न उनीहरुलाई मद्दत गर्छ । उनीहरुको राजनीतिक पुँजी मतदाताका बीचमा बढाउने सोचाई हुन सक्छ ।’ 

सरकार आशावादी, अरु सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीतिमा 

नेपालको अद्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची (निशान छाप) मा समावेश गर्न पेस भएको विधेयकमा कोही पनि राजनीतिक दलको विरोध छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय समितिबाटै यसको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आफूले अघि सारेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ विधेयकमा दुई तिहाई बहुमत पुग्नेमा सरकार आशावादी छ । 

संसदमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेकपाले अन्य दलको प्रस्तावबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, उसले नक्सा र अन्य विधेयकलाई एकैपटक अगाडि बढाउन नहुने बताएर अन्य प्रस्तावमा तत्काल समर्थन नगर्ने संकेत दिएको छ । 

‘जेठ १३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अन्य कुनै एजेन्डा थिएनन् । सबै दलले सर्वसम्मतिले विधेयक पास गरौं भनेका थिए । सर्वदलीय बैठककै दिन सरकारको त्यो विधेयक परिपक्व भईसकेको थियो । त्यसैअनुसार विधेयक दर्ता भयो । संसदमा दर्ता भएका अन्य विधेयक त्यो  बैठक पछाडि आएका हुन् । त्यसको बारेमा सम्बन्धित साथिहरुले हामीलाई कुनै पनि जानकारी गराउनु भएको छैन । हामीसँग सल्लाह गर्नुभएको छैन,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले भने, ‘सर्वदलीय बैठककै कुरा अनुसार सरकारले राखेको संविधान संशोधन विधेयक जुन देशको राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित छ, त्यो सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ । अरु साथीहरुले दर्ता गरेको विधेयकमा उहाँहरुले छलफल गर्नुभएछ भने सल्लाह गरेर टुंगोमा पुग्छौं ।’ 

संयुक्तरुपमा संविधान संसोधन दर्ता गराएका राजपा–समाजवादीसँग पनि दुई तिहाईका लागि एक्लै बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तराई मधेसका कांग्रेसका आठ सांसदले मुद्दा त उठाएका छन् तर संविधान संसोधनका लागि उनीहरुसँग पनि सुविधाजनक अंकगणित छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु सरकारी प्रस्तावबाहेक अन्य प्रस्ताव राजनीतिक मुद्दाका रुपमा आएको मान्छन् । उनीहरु राजपा–समाजवादी, जनमोर्चा, नेपकिपा र कांग्रेस सांसदले दर्ता गराएको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देख्दैनन् । विश्लेषक चन्द्रकिशोर नक्सासम्बन्धी संसोधन प्रस्ताव सरकार सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित गराउने योजनामा रहेको ठान्छन् । उनको बुझाईमा नेकपाले पनि नक्सा प्रकरणमा रणनीतिक ‘मूभ’ गरेको बताउँछन् । 

‘नक्सा छाप्दैमा खासै परिवर्तन हुने स्थिति छैन, किनभने नक्सा निर्माणमै उनीहरुकै त्रुटी थियो । हिजो हतारमा संविधान निर्माण गरेकाहरुले नक्सामा भएको त्रुटीको पनि अपसजस लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुले आफ्नो त्रुटी सच्चाए । सँगसँगै आफ्नो राष्ट्रवादको एजेन्डालाई स्थापित गरेका छन् । त्यो बेचेर अर्को चुनावसम्म जानु पनि छ ।’

पोखरेल भन्छन्– सबैका आ–आफ्ना चासो छन्

अहिले नै सबै कुरा कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन किनभने यो अधिवेशन लामो चल्छजस्तो लाग्दैन । एकै किसिमको प्रस्ताव एक पटकमा अगाडि बढ्दैन भन्ने कानूनी पक्ष पनि छ । तर, यो कानुनी भन्दा राजनीतिक दाउपेचको कुरा हो । सरकारले संविधान संशोधनको कुरा ल्यायो, यसमा सरकारको ठूलो इज्जत जोडिएको छ । साथसाथै सरकारले यो मुद्दामा अरु पार्टीहरु पनि सहजै अलग हुन्नन भन्ने बुझेको छ । 

कांग्रेसले पनि पुरानै प्रस्तावको कुरा गरेको थियो । उसका केही सांसदले केही थपथाप गरेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । उनीहरुले पनि हामी मधेसीसँगै छौं भनेर मधेसमा आफ्नो हैसियत स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अर्कोतिर मधेसकेन्द्रीत दलहरुले पनि संविधान संशोधनमा आफूहरुले उठाएको मुद्दामा सरकारको प्रतिबद्धता आउनै पर्छ भन्नेमा छन् । आएन भने समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाई छ । 

सरकारले निशान छापमा भएको नक्सा सर्वसम्मत ढंगले पारित गराउन खोजेको छ । यो विषयमा मुलुकको एउटै आवाज छ भन्ने सरकार देखाउन चाहन्छ । सरकारको यही चाहनामा मधेस केन्द्रीत दलहरुले ‘प्ले’ गर्न खोजेको देखिन्छ । 

सरकारको एजेन्डासँग दुईवटा पक्ष छन् । मधेशकेन्द्रीत दल मात्रै हैन कांग्रेस पनि त्यहाँ जोडिएको छ । केही जोडघटाउका मुद्दाहरु छन् । अर्कोतिर सत्तारुढ दलमै पनि पूर्वमाओवादीहरु त्यससँग जोडिएका छन् । त्यसैमा मधेसकेन्द्रीत दलले खेल्न खोजेको हो । त्यसकारण नियम देखाएर अगाडि बढ्न खोज्दा एकै स्वर नहुन सक्छ । 

अर्कोतर्फ कहीं न कहीं ‘गिभ एण्ड टेक’ को उपाय निकाल्ने पनि हुनसक्छ । यसो हुँदा नक्सामा सर्वसम्मत भयो भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ । त्यो प्रतिबद्धतामात्रै भयो भने पनि मधेसकेन्द्रीत दलको आफ्नो एजेन्डा जीवित रहन्छ । मतलब सरकारले अहिले होइन अर्को ‘सेसन’मा तपाईंहरुको चासो अगाडि बढाउँछौं भनेर अहिले मधेसवादी दलको समर्थन लिन पनि सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्दै आएका छन् । आवश्यकता र औचित्यको कुरा अहिले नभए पनि कुनै सेसनमा आउँछ । त्यसकारण यो कुनै ‘कमिटमेन्ट’ को बाटोमा अगाडि बढ्छ कि भन्ने मेरो आकलन हो । 

सरकारले प्रस्तावको गरेको बिषयलाई मात्रै लिएर जाँदा संसदमा नयाँ परिघटना होला । सरकारले ल्यायो अरु सबैले हो हो भनेर मानिहाल्ने स्थिति भएको भए अरु प्रस्ताव अउने थिएनन् । त्यसैले कहीं न कहीं मधेसवादी दललाई चित्त बुझाएर सर्वसम्मत गराएर जानुपर्ने अवस्था आउँछ । 

नेमकिपा र राजमो निशान छाप परिवर्तनको लागि संविधान संशोधनको पक्षमै छन् । उनीहरु आफूले दर्ता गराएका मुद्दाको विषयमा संसदमा आवाज उठाउँछन् तर प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने हैसियत राख्दैनन् । तर, प्रस्तावले आफ्नो अडानको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न उनीहरुलाई मद्धत गर्छ । उनीहरुको राजनीतिक पुँजी मतदाताको बीचमा बढाउने सोचाई हुन सक्छ । 

संविधान संसोधनसम्बन्धी कस्ता–कस्ता विधेयक आए ?

१–जेठ १८ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश भएको छ । नेपालको अद्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची (निशान छाप) मा समावेश गर्न विधेयक पेश भयो । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ पेश गरेकी थिइन् । 

२–जेठ १९ राजपा र समाजवादी पार्टीले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । २३ बुँदे विधेयकमा यसअघि संविधान निर्माणका बखतदेखि नै मधेश केन्द्रीत दलहरुले उठाउँदै आएका विषय छन् ।