नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा बिगार्न चाहन्‍नौं : भारतीय रक्षामन्त्री

यसअघि गत शनिबार भारतीय टीभी च्यानल आजतकसँगको अन्तर्वार्तामा पनि उनले नेपाल र भारतबीच लिपुलेकलगायत सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

‘हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध दाजुभाइको जस्तो हो, परिवारमा दुई दाजुभाइबीच कहिलेकाहीँ मुखामुख हुन्छ, त्यो ठूलो कुरा होइन र सँगै बसेर छलफल गरेपछि हल निस्किहाल्छ,’ सीएनएन न्युज १८ सँग मन्त्री सिंहले भने । उनले सीमासम्बन्धी विवाद छलफलबाटै टुंगिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कुनै पनि समस्या सँगै बसेपछि नसुल्झिने भन्ने छैन । हामी सीमा विवाद पनि वार्ताबाट हल गर्नेछौं,’ उनले भने ।

भारतले वैशाख २६ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंक ट्रयाकको उद्घाटन गरेपछि दुवै छिमेकीबीच सीमाको विषय चुलिएको छ । उक्त ट्रयाकको उद्घाटन रक्षामन्त्री सिंहले नै गरेका थिए । उक्त सडक नेपालको भूमिमा निर्माण गरिएकाले व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले पनि भारतसमक्ष औपचारिक रूपमै विरोध जनाइसकेको छ ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘नेपालले चीनको इसारामा त नक्साको विवाद झिकेको होइन ?’ भन्ने प्रश्नमा रक्षामन्त्री सिंहले नेपाललाई कुनै आरोप लगाउने पक्षमा आफू नभएको बताए । ‘कुनै आरोप/प्रत्यारोप गर्न चाहन्नँ । सम्बन्धलाई हामी कुनै पनि हालतमा बिगार्न चाहन्नौं’ उनले भने । लिपुलेक सडकलाई लिएर नेपालले औपचारिक विरोध जनाएपछि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालले चीनको इसारामा विरोध गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

मन्त्री सिंहले नेपालप्रति कुनै पनि भारतीयको मनमा कटुता नरहेको र त्यस्तै नेपालीको मनमा समेत नरहेको भन्दै दुई देशबीच भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताए ।

सीमाको विषयलाई लिएर नेपालले तत्काल वार्तामा बस्नका लागि भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । सीमा समस्या समाधानका लागि गठित विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि तयार हुनसमेत भारतलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ । तर भारतले वार्ताबारे ठोस जवाफ दिएको छैन । उसले कहिले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणपछि वार्ता गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । नेपालले सडक उद्घाटनको विरोध गर्दा नै चाँडै द्विपक्षीय बैठक डाक्न आग्रह गरिएको थियो ।

भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । भारतले नेपालद्वारा जारी नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिने बताउँदै द्विपक्षीय वार्ताका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो ।