भारतसँगका चार समस्या र अघि बढ्न आवश्यक तीन समझदारी

यो ऐतिहासिक कोसेढुंगा बन्न पुगेको छ । यो निर्णयसम्म पुग्न योगदान दिने सबैलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यो सबै प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ, त्यसको स्वागत गर्दै विषेश धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

नक्सा सँगसँगै अब हाम्रो मुख्य काम अतिक्रमित भू–भाग प्राप्त गर्नु हो । त्यस दिशातिर सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ । राष्ट्रिय एकतासहित हामी सबै त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको नक्सा अहिले नै किन प्रकाशित भयो भन्ने लाग्न सक्छ । हाम्रो भू–भाग अतिक्रमण हुँदा तत्कालै हामीले प्रतिवाद गरेनौं भन्ने पनि लाग्न सक्छ । त्यो स्वभाविक हो । तर, म सबैलाई तीन कुरामा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु । पहिलो, नेपालको कुनै पनि शासक र सरकारले सुगौली सन्धि पछाडि कुनै अर्को सन्धि वा सम्झौता गरेर नेपालको कुनै भू–भाग कसैलाई दिएको छैन ।

दोस्रो, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको हाम्रो पश्चिमी भू–भाग भारतद्वारा अतिक्रमण भएको हो । त्यो अतिक्रमित भू–भाग हामीले प्राप्त गर्नु पर्दछ । र, अतिक्रमित भू–भागमा भएका विदेशी सैनिक सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गरिनुपर्दछ भन्नेमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरु, सबै सामाजिक शक्ति, सबै देशभक्तहरु र सबै जनता एक ठाउँमा छन् । आजको मूख्य आवश्यकता यो हो ।

तेस्रो, हाम्रा कमिकमजोरी कहाँनेर भयो होला र नक्सा अहिले प्रकाशित हुन पुग्यो ? अहिलेसम्म ती भू–भाग फिर्ता ल्याउन किन ठोस पहलकदमी अगाडि बढाउन सकेनौं होला भन्ने पीडाको अनुभूति हुन सक्छ ।

तर, म सबै राजनीतिक पार्टी, इतिहासविद्, नागरिक समाज र सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, इतिहासको अध्ययन हामी पछाडि गर्दै गरौंला, कमजोरीको समीक्षा हामी पछाडि गर्दै गरौंला । आज हामी आरोप प्रत्यारोपमा लाग्ने हैन । सम्पूर्ण नेपालीहरु एक ढिक्का भएर यो ऐतिहासिक पहलकदमीलाई भूमि प्राप्त गर्ने विन्दुसम्म अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

हामी हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसहित सबैसँग कुटनीतिक वार्ता मार्फत नै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं । हाम्रो भू–भाग एउटा छिमेकी राष्ट्रले किन अतिक्रमण गर्यो होला Û त्यो अतिक्रमित भू–भाग हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ र हामीलाई फिर्ता गरिनुपर्छ भन्दा उल्टो हामीमाथि किन आरोप लगाईयो होला भन्ने सन्दर्भमा कतिपय बेला आक्रोश र आवेग उत्पन्न हुन पनि सक्छ । तर, यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले कुटनीतिक संवादबाट नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । र हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कोही पनि आवेग, आक्रोश र उत्तेजनामा नआऔं । कसैलाई उत्तेजित पार्ने काम पनि नगरौं ।

हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि छिटो भन्दा छिटो कुटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधानका लागि तत्काल संवादमा आउन अपिल गर्न चाहन्छु । ताकि यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा समाधान गर्न सकौं । दुई देशको छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न सकौं ।

तर, हामीले यसरी हाम्रो सरकार, जनताले कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट यो समस्यालाई सकारात्मक ढंगले समाधान गर्न चाहिँ रहेको बेला र प्रस्ताव राखिरहेको बेलामा भारतका अहिलेकै पदमा बहाल भारतीय सेनापति, विदेश मन्त्रालयका पूर्वसचिवजस्ता कैयौं व्यक्तिहरुले हामीमाथि आरोप लगाउनु खेदजनक छ । म स्मरण गराउन चाहन्छु, विश्वमा करिब करिब औंलामा गन्न सकिने देशहरुमात्रै साम्राज्यवादबाट मुक्त भएर उपनिवेश नबनिरहेको अवस्थामा ती देश मध्ये नेपाल पनि एउटा थियो । दक्षिण एशियामा अरु सारा उपनिवेशको शिकार भइरहेको अवस्थामा हामी स्वाधीन र स्वतन्त्र देशका रुपमा रह्यौं । र, शीर ठाडो गरेर अगाडि बढ्यौं । त्यस्तो देशको जनताले आफ्नो भूमि प्राप्त गर्न आवाज उठाउने स्वभाविक हुन्छ । त्यसको निम्ति उनीहरुलाई अरु कसैको उक्साहट आवश्यकता पर्दैन । कसैको आड चाहिँदैन । हामी त्यसका निम्ति सक्षम छौं भनेर इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले म ती सबै मित्रहरुलाई त्यसप्रकारको गल्ती नगर्न र त्यसलाई सच्चाउन अनुरोध गर्दछु । तथ्यहीन आरोपले हाम्रो दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने कुरामा समस्या उत्पन्न गर्ने, अहिले देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्न बाधा उत्पन्न गर्नेबाहेक केही काम गर्दैन । त्यसतर्फ म विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरुले नसच्चाएको अवस्थामा भारतीय सरकारले व्यवहारमा सच्चाएर देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, भारत सरकार, नेपाली जनता र भारतीय जनताले बुझ्नु पर्ने कुरा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध खालि छिमेकी वा कुटनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन । हाम्रो दुई देशबीचमा ऐतिहासिककालदेखि अत्यन्तै बहुआयामीक सम्बन्ध छ । सामाजिक सांस्कृतिक, जनस्तरको सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धलाई हामीले आफ्नै विशिष्टतासहितको बहुआयामीक सम्बन्धको रुपमा लिँदै आएका छौं, यो कुरा सत्य हो । यो सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गराउने भन्ने हाम्रो ध्यान त्यतातिर जान जरुरी छ । नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकल्प अरु कुनै हुन सक्दैन । नेपाल र भारतबीच अझ राम्रो र सुदृढ सम्बन्ध हो । यसमा हामी स्पष्ट छौं । त्यहीरुपले प्रतिबद्ध छौं ।

हाम्रो दुई देशबीचको सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कुनै सरकार, राजनीतिक पार्टी र कुनै नेपाली भारत र भारतीय जनताको विरोधी हुनै सक्दैन । हामी त्यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । तर, हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्नु अरु कुनै देशका नागरिकको कर्तव्य भएजस्तै हाम्रो पनि कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्यको पक्षमा हामी लागिरहँदा त्यसलाई अरु कुनै देशले हाम्रो विरोध भयो भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसरी सोच्न मिल्दैन ।

हामी कुनै पनि छिमेकीसँग विशेष राजनीतिक सम्बन्धमा रहन चाहँदैनौं । हामी कसैको पनि सुरक्षा छाताभित्र रहन चाहँदैनौं । हामी कुनै पनि छिमेकीको विरुद्ध कुनै कार्ड खेल्न चाहँदैनौं । हामी दुवै छिमेकीहरुसँग अत्यन्तै मित्रवत् सम्बन्ध चाहन्छौं । समनिकटाको सम्बन्ध चाहन्छौं । दुवै छिमेकीहरुसँग हाम्रा विशिष्ट आयामहरुसहितका सम्बन्ध छन् । ती सम्बन्धहरुलाई हामी स्वीकार गर्छौ । त्यसलाई अत्मसाथ गर्छौ र बलियो बनाउन चाहन्छौं ।

नेपाल र भारतबीच जस्तो प्रकारको ऐतिहासिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्धहरु छन्, यो सम्बन्धलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउन सक्यौं भने आजको आवश्यकता मुताविक विश्वमै अनुपम र उदाहरणीय सम्बन्ध बन्न सक्छ । हामी त्यस्तो सम्बन्ध बनाउन प्रतिबद्ध छौं । हामी त्यसका निम्ति खुला छौं र आफ्नो तर्फबाट सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्ने पनि जानकारी गराउँछौं । तर, नेपाल भारतबीचमा त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि केही समस्या देखापरे । हाम्रो समस्याहरुको आयामलाई हेर्दा चार समस्या छन् ।

पहिलो, नेपाल–भारत सीमा समस्या । यसको अहिलेको ठोस अभिव्यक्ति हाम्रो पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको हाम्रो भू–भाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ । सुस्तामा हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको छ । सुस्तावासीहरु विचल्लीमा छन् । त्यहाँ पनि हाम्रो भू–भाग भारतले कब्जा गरेको छ । विभिन्न ठाउँहरुमा सीमा स्तम्भ उखेलिएका छन् । सीमाका विभिन्न भागहरुमा हाम्रो भू–भाग अतिक्रमित भएको छ । त्यसकारण एउटा प्रमुख समस्या सिधा सिधा सीमा समस्या हो । सीमा अतिक्रमणलाई बन्द गरेर ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुले पुष्टि गर्ने नेपालका भू–भाग हामीले प्राप्त गर्यौ/हामीलाई फिर्ता गरियो भने मुख्य समस्या समाधान हुन्छ ।

दोस्रो समस्या, हामी दुई देशबीच इतिहासको विरासतमा रहेका असमान सन्धि सम्झौता । ती असमान सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरेर त्यसलाई खारेज गर्ने वा आजको आवश्यकता अनुसारको नयाँ सन्धि सम्झौताद्धारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । १९५० को सन्धि हामी सबै नेपाली एक भएर त्यसलाई पुनरावलोकन गरौं । आवश्यकता अनुसार त्यसलाई नयाँ पारस्परिक सम्मान र समानतामा आधारित नयाँ सन्धिद्धारा प्रतिस्थापन गरौं । यस प्रकारको असमान सन्धिलाई खारेज गरेर हामी हाम्रो सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्छौं ।

तेस्रो समस्या, हामीले योबीचमा पनि देखिराखेकै छौं कि हाम्रोबीचमा आन्तरिक मामिलामा कतिकतिबेला हप्तक्षेप हुने गरेको छ । हामी चाहन्छौं यसप्रकारका कामहरु नहोस् । अहिलेको यो परिवर्तन र नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपपछि गर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले पछाडि धकेल्न सफल भएका छौं । त्यसबाट मुक्त राख्ने प्रक्रियामा छौं । तर, हामीले धकेल्न नपरोस् । भारतको संस्थापन पक्ष, भारत सरकारले नै यसबारेमा आत्मालोचा गरेर त्यसप्रकारका सबै गल्तिहरुलाई सच्चाउन जरुरी छ । हामीले नेपालको संविधान जारी गर्दा भारत सरकार र भारतीय जनता खुशी हुनुपर्ने । ६० बर्षदेखि नेपाली जनताले लगातार संघर्ष गरेर जनताका प्रतिनिधिद्धारा आफैंले संविधान जारी गरे त्यसमा छिमेकी राष्ट्र खुशी हुनुपर्ने हो । तर हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्न पर्‍यो । यस्ता घटना बेलाबेला हुने गरेका छन् । यसप्रकारको हस्तक्षेप भएन भने पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।

चौथौं समस्या, आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्पीडनको अनुभूति कतिपय बेलामा गुर्नुपरेको छ । कोशी गण्डकी सम्झौताहरु र पारवाहनजस्तो हाम्रो अधिकारका सन्दर्भमा पनि बेला बेला हामीले संघर्ष गर्नुपरेको छ । पारवाहन अधिकार निम्ति संघर्ष गर्दा कतिपय बेला नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेको स्थिति छ । त्यसकारण यी चार प्रकृतिका समस्याहरुलाई हामीले सकारात्मक ढंगले समाधान गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई आजको यूगको आवश्यकता अनुसार सुदृढ, असल छिमेकी मैत्री सम्बन्धमा बदल्न जरुरी छ । त्यो संभव छ ।

यही कुरालाई ध्यान दिएर दुई देशबीच २०१६ मा ईपीजी समूह भन्यो । प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको त्यो समूहलाई दुई सरकारले सहमतिको आधारमा पाँच कार्यादेश दियो । त्यो पाँच कार्यादेश मध्ये तीन कार्यादेश महत्वपूर्ण छन् । पहिलो हो, सबै सन्धिको पुनरावलोकन गरेर हाम्रा सम्बन्धहरुलाई २१ औं शताब्दिको आवश्यकता अनुसार नयाँ उचाईमा उठाउनलाई आवश्यक सुझावहरु दिने ।

दोस्रो, हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै सम्बन्धहरुलाई राम्रो बनाउन र विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउन दुवै सरकारले गर्नुपर्ने उपायहरु, कदमहरु के हुन्, त्यसबारे सुझाव दिने । तेस्रो, आजको शताब्दिले माग गरेअनुसार हाम्रो सम्बन्धलाई सदृढ गर्न परिवर्तन गर्नुपर्ने संरचनात्मक ढाँचा के हो ? संरचनात्मक सुधार के हो ? योबारेमा सुझाव दिन ईपीजी गठन गरियो । र, ईपीजीले धेरै मेहनत गरेर सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ।

यो प्रतिवेदनलाई सबैभन्दा पहिले भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने समझदारी बनाईयो । तर भारतले अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन बुझेको छैन । यसले हामीलाई दुखी बनाएको छ । हामी छिटोभन्दा छिटो ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं । त्यसलाई कुनै पनि बेला हामी बुझ्न तयार छौं । सहमतिको आधारमा त्यो प्रतिवेदन तयार भएको छ, त्यसलाई हामी टेबुलमा राखौं र छलफल गरौं । त्यसका सुझावहरुको आधारमा हाम्रा दुईदेशबीचका सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा लैजान पहल गरौं ।

साथसाथै नेपाल भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षलाई हेरेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने ? तीन आधारमा अगाडि बढ्यौं भने हाम्रो सम्बन्ध उदाहरणीय हुन्छ । अनुपम हुन्छ ।

पहिलो, हाम्रो सार्वभौम समानताको सिद्धान्त । त्यो अर्न्तगत दुवै देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको पालना र अ–हस्तक्षेप भयो भने हामी अगाडि बढ्ने मूल आधार तयार हुन्छ ।

दोस्रो, दुवै देशको आपसी हित हुने र साझा प्रगतिको दिशातिर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी मिलेर जानुपर्छ । तेस्रो, दुवै देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र हितको प्रतिकूलमा नजाने गरी दुवै देशको संवेदनशीलता र जायज सरोकार छन् भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, हामी तयार छौं । हामी हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विरुद्ध जाँदैनौं, हाम्रो स्वाधिनता र हितको विपरित जाँदैनौं तर भारतको संवेदनशीलता कुनै क्षेत्रमा छ, भारतको जायज सरोकार कुनै छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामी तयार छौं । यो आधारमा हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सक्छौं । त्यसकारण हामीले वार्ता गरौं । वार्ता गरौं, वार्ता गरौं । कुटनीतिक संवादको निम्ति छिटोभन्दा छिटो बसौं ।

हालै भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले वार्ताको निम्ति आफ्नो सहमति व्यक्त गरेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि हामी वार्ताको निम्ति तयार छौं भन्नु भएको छ । भारतका थुप्रै राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रका मित्रहरु, कुटनीतिज्ञहरुले पनि वार्ताद्धारा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्यो । हाम्रा आ–आफ्ना दृष्टिकोण र अडानहरु छन् । तर ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा यसको समाधान गर्न हामी खूला छौं र दृढ छौं । त्यसैले नीतिगत रुपमा मात्रै वार्ता स्वीकार गर्ने होइन तत्काल वार्तामा बस्न र तथ्य, प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान गर्न र दुवै देशको सम्बन्धलाई अप्ठ्यारो बाटोबाट गुज्रन नदिइकन अगाडि बढाउन अनुरोध छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्वको बारेमा सबैलाई थाहा छ, उहाँ आध्यात्मिक प्रकृतिको हुनुहुन्छ । आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वलाई यो पनि थाहा छ कि सबै देशका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जस्तै नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । धार्मिक स्वन्त्रतायुक्त राज्य हो । तर, नेपाल बहुसंख्यक नागरिकहरु हिन्दु धर्म र संस्कृति मान्दछन् । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै, धार्मिक सहिष्णुताको पालना गर्दै नेपाल हिन्दु धर्म, संस्कृतिको विशिष्ट पहिचान बोकेको समाज पनि हो ।

यो तपोभूमी हो त्यसअर्थमा उहाँजस्तो व्यक्तित्वको लागि । यो पहिचान भूमि पनि हो । त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री मोदीलाई– तपाईजस्तो आध्यात्मिक व्यक्तित्वलाई महाभारतको एउटा प्रसंगको स्मरण हुनुपर्छ । महाभारतमा धृत राष्ट्रकी महारानी गान्धारीले आफ्नो छोरो दुर्योधनले जब कुरुक्षेत्रको लडाँईमा जानेबेला विजयको निम्ति आर्शिवाद लिन आए, त्यो बेला आर्शिवाद दिन अस्वीकार गरिन् । उनले आर्शिवाद दिइन्– आफैंमाथि विजय प्राप्त गर्न । असत्यको विरुद्ध, आफूभित्रको महत्वकाक्षांको विरुद्ध तिमीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसकारण आफैंलाई जित भनेर आर्शिवाद दिइन् ।

आज भारतीय सत्ताको निरन्तरतामा एउटा प्रवृत्ति अवशेषको रुपमा त्यहाँ होला, तपाईमा पनि त्यो होला । तर, तपाईले यो बेलामा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथसँग तपाईको आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वको आधारमा तपाईले आराधना गर्नुस् । तपाईले शक्ति लिनुस् । तपाईले आर्शिवाद लिनुस् । र, यस्तो तपोभूमि, यस्तो पवित्र भूमिको एक इन्च भूमि पनि हामीले लिन हुँदैन भन्नुस् ।

हिजोको अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति, कब्जा गर्ने प्रवृत्ति । त्यो प्रवृत्तिलाई सच्चाउँछौं, सत्यको पक्षमा उभिन्छौं र त्यसआधारमा नेपाल भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गराउँछौं भन्ने प्रण गर्नुस् । त्यस सन्दर्भमा इतिहासको निरन्तरतामा जनु प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको छ, त्यो प्रवृत्तिमाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौ भनेर तपाईले सोच्नु भयो र त्यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने तपाई बधाई र धन्यवादको पात्र हुनुहुनेछ । र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा उठाउन तपाईको ऐतिहासिक पहलकदमी सावित हुनेछ । हामी इतिहासका सबै समस्या टेबुलमा बसेर समाधान गरौं । कसैले यताउता तानतुन गरेर त्यसलाई अप्ठ्यारोमा लैजाने प्रयत्न नगरौं । हामीले पनि इतिहासको तथ्य र प्रमाणको आधारमा वार्ता गरेर समाधान गरौं भनेका छौं । त्यसमा हामी दृढ छौं । भारतका सबै मित्रहरुलाई पनि त्यसको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

नेपाल भारतको सम्बन्धलाई आज देखापरेका वा आज सिर्जना गरिएका समस्याहरुलाई समाधान गरेर नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउने संभावनालाई प्रक्रिन अनुरोध गर्छु ।

हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि हाम्रो असल, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । यसको पनि विशिष्टतासहितका आयामहरु छन् । चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको सम्मान गर्ने गरेको र नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति नदेखाएको कारणले चीनलाई हामी सम्मान गर्छौं । चीनसँगको यो सम्बन्धलाई हामी अझ सुदृढ गर्न चाहन्छौं । चीन त्यस्तो मित्र हो जोसँग उल्लेखित कुनै प्रकारका समस्या छैनन् । असल छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । त्यसलाई अझै बलियो बनाउन चाहन्छौं ।

तर, यस सन्दर्भमा चीनलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौ, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतामा जान अन्जान आँच पुग्नेकुनै पनि काम चीनको तर्फबाट नहोस् । म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला जुन प्रकारको सम्झौता भारत र चीनका बीच भयो, त्यो सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नेपालको लिपुलेक भएर व्यापारिक साँस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने भनेर जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दैन । बरु त्यसमा अतिक्रमित गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै बल पुर्‍याउँछ । समस्या भए पनि भारतले समेत औपचारिक रुपमा यो विवादित भूमि हो भनेर स्वीकार गरको भूमि हो । यो भूमिमा कुनै साँस्कृतिक वा व्यापारिक मार्ग नै बनाउन पर्ने हो र त्यो भूमि, नाका भएर त्यसप्रकारको गतिविधि गर्ने हो भने पनि नेपालको समझदारी, सहभागिता बिना, त्रिपक्षीय समझादारी बिना त्यो हुनै सक्दैनथ्यो । त्यसकारण मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि त्यो सम्झौतको आत्मसमीक्षा गर्न, त्यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न र सच्चाउनको लागि विशेष अपिल गर्छु । सच्चिने छ भन्ने विश्वास पनि छ । हामी कुनै पनि कोणबाट यस्तो उदाहरणीय सम्बन्ध कमजोर नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।

यसो भयो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध जो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आधारित छ, त्यसबारेमा हाम्रो छिमेकीहरुलाई प्राथमिकता दिने र सम्बन्ध राम्रो बनाउने नीतिलाई व्यवहारमा उर्तान सफल हुनेछौं । अर्न्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सबै देशहरुसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न र सबै बहुपक्षिय निकाय वा क्षेत्रीय निकायहरुमा पनि असाध्यै राम्रो भूमिका खेल्न सक्ने छौं ।

(सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता एवं सासद श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)