भारतसँगका चार समस्या र अघि बढ्न आवश्यक तीन समझदारी- विचार - कान्तिपुर समाचार

भारतसँगका चार समस्या र अघि बढ्न आवश्यक तीन समझदारी

‘मोदीजीले पशुपति र मुक्तिनाथको आर्शिवाद लिनुस्, एक इन्च पनि नेपालको भूमि नलिनुस्’
नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपाली जनताले आफ्नो देशको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको नक्सा प्राप्त गरेका छन् । नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूचीमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पनि दर्ता गरिसकेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको दिशा र आफ्नो भू–भाग प्राप्तिको पक्षमा चालिएको यो ऐतिहासिक पहलकदमी हो । 

यो ऐतिहासिक कोसेढुंगा बन्न पुगेको छ । यो निर्णयसम्म पुग्न योगदान दिने सबैलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यो सबै प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ, त्यसको स्वागत गर्दै विषेश धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

नक्सा सँगसँगै अब हाम्रो मुख्य काम अतिक्रमित भू–भाग प्राप्त गर्नु हो । त्यस दिशातिर सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ । राष्ट्रिय एकतासहित हामी सबै त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको नक्सा अहिले नै किन प्रकाशित भयो भन्ने लाग्न सक्छ । हाम्रो भू–भाग अतिक्रमण हुँदा तत्कालै हामीले प्रतिवाद गरेनौं भन्ने पनि लाग्न सक्छ । त्यो स्वभाविक हो । तर, म सबैलाई तीन कुरामा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु । पहिलो, नेपालको कुनै पनि शासक र सरकारले सुगौली सन्धि पछाडि कुनै अर्को सन्धि वा सम्झौता गरेर नेपालको कुनै भू–भाग कसैलाई दिएको छैन ।

दोस्रो, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको हाम्रो पश्चिमी भू–भाग भारतद्वारा अतिक्रमण भएको हो । त्यो अतिक्रमित भू–भाग हामीले प्राप्त गर्नु पर्दछ । र, अतिक्रमित भू–भागमा भएका विदेशी सैनिक सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गरिनुपर्दछ भन्नेमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरु, सबै सामाजिक शक्ति, सबै देशभक्तहरु र सबै जनता एक ठाउँमा छन् । आजको मूख्य आवश्यकता यो हो ।

तेस्रो, हाम्रा कमिकमजोरी कहाँनेर भयो होला र नक्सा अहिले प्रकाशित हुन पुग्यो ? अहिलेसम्म ती भू–भाग फिर्ता ल्याउन किन ठोस पहलकदमी अगाडि बढाउन सकेनौं होला भन्ने पीडाको अनुभूति हुन सक्छ ।

तर, म सबै राजनीतिक पार्टी, इतिहासविद्, नागरिक समाज र सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, इतिहासको अध्ययन हामी पछाडि गर्दै गरौंला, कमजोरीको समीक्षा हामी पछाडि गर्दै गरौंला । आज हामी आरोप प्रत्यारोपमा लाग्ने हैन । सम्पूर्ण नेपालीहरु एक ढिक्का भएर यो ऐतिहासिक पहलकदमीलाई भूमि प्राप्त गर्ने विन्दुसम्म अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

हामी हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसहित सबैसँग कुटनीतिक वार्ता मार्फत नै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं । हाम्रो भू–भाग एउटा छिमेकी राष्ट्रले किन अतिक्रमण गर्यो होला Û त्यो अतिक्रमित भू–भाग हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ र हामीलाई फिर्ता गरिनुपर्छ भन्दा उल्टो हामीमाथि किन आरोप लगाईयो होला भन्ने सन्दर्भमा कतिपय बेला आक्रोश र आवेग उत्पन्न हुन पनि सक्छ । तर, यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले कुटनीतिक संवादबाट नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । र हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कोही पनि आवेग, आक्रोश र उत्तेजनामा नआऔं । कसैलाई उत्तेजित पार्ने काम पनि नगरौं ।

हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि छिटो भन्दा छिटो कुटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधानका लागि तत्काल संवादमा आउन अपिल गर्न चाहन्छु । ताकि यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा समाधान गर्न सकौं । दुई देशको छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न सकौं ।

तर, हामीले यसरी हाम्रो सरकार, जनताले कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट यो समस्यालाई सकारात्मक ढंगले समाधान गर्न चाहिँ रहेको बेला र प्रस्ताव राखिरहेको बेलामा भारतका अहिलेकै पदमा बहाल भारतीय सेनापति, विदेश मन्त्रालयका पूर्वसचिवजस्ता कैयौं व्यक्तिहरुले हामीमाथि आरोप लगाउनु खेदजनक छ । म स्मरण गराउन चाहन्छु, विश्वमा करिब करिब औंलामा गन्न सकिने देशहरुमात्रै साम्राज्यवादबाट मुक्त भएर उपनिवेश नबनिरहेको अवस्थामा ती देश मध्ये नेपाल पनि एउटा थियो । दक्षिण एशियामा अरु सारा उपनिवेशको शिकार भइरहेको अवस्थामा हामी स्वाधीन र स्वतन्त्र देशका रुपमा रह्यौं । र, शीर ठाडो गरेर अगाडि बढ्यौं । त्यस्तो देशको जनताले आफ्नो भूमि प्राप्त गर्न आवाज उठाउने स्वभाविक हुन्छ । त्यसको निम्ति उनीहरुलाई अरु कसैको उक्साहट आवश्यकता पर्दैन । कसैको आड चाहिँदैन । हामी त्यसका निम्ति सक्षम छौं भनेर इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले म ती सबै मित्रहरुलाई त्यसप्रकारको गल्ती नगर्न र त्यसलाई सच्चाउन अनुरोध गर्दछु । तथ्यहीन आरोपले हाम्रो दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने कुरामा समस्या उत्पन्न गर्ने, अहिले देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्न बाधा उत्पन्न गर्नेबाहेक केही काम गर्दैन । त्यसतर्फ म विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरुले नसच्चाएको अवस्थामा भारतीय सरकारले व्यवहारमा सच्चाएर देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, भारत सरकार, नेपाली जनता र भारतीय जनताले बुझ्नु पर्ने कुरा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध खालि छिमेकी वा कुटनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन । हाम्रो दुई देशबीचमा ऐतिहासिककालदेखि अत्यन्तै बहुआयामीक सम्बन्ध छ । सामाजिक सांस्कृतिक, जनस्तरको सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धलाई हामीले आफ्नै विशिष्टतासहितको बहुआयामीक सम्बन्धको रुपमा लिँदै आएका छौं, यो कुरा सत्य हो । यो सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गराउने भन्ने हाम्रो ध्यान त्यतातिर जान जरुरी छ । नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकल्प अरु कुनै हुन सक्दैन । नेपाल र भारतबीच अझ राम्रो र सुदृढ सम्बन्ध हो । यसमा हामी स्पष्ट छौं । त्यहीरुपले प्रतिबद्ध छौं ।

हाम्रो दुई देशबीचको सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कुनै सरकार, राजनीतिक पार्टी र कुनै नेपाली भारत र भारतीय जनताको विरोधी हुनै सक्दैन । हामी त्यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । तर, हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्नु अरु कुनै देशका नागरिकको कर्तव्य भएजस्तै हाम्रो पनि कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्यको पक्षमा हामी लागिरहँदा त्यसलाई अरु कुनै देशले हाम्रो विरोध भयो भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसरी सोच्न मिल्दैन ।

हामी कुनै पनि छिमेकीसँग विशेष राजनीतिक सम्बन्धमा रहन चाहँदैनौं । हामी कसैको पनि सुरक्षा छाताभित्र रहन चाहँदैनौं । हामी कुनै पनि छिमेकीको विरुद्ध कुनै कार्ड खेल्न चाहँदैनौं । हामी दुवै छिमेकीहरुसँग अत्यन्तै मित्रवत् सम्बन्ध चाहन्छौं । समनिकटाको सम्बन्ध चाहन्छौं । दुवै छिमेकीहरुसँग हाम्रा विशिष्ट आयामहरुसहितका सम्बन्ध छन् । ती सम्बन्धहरुलाई हामी स्वीकार गर्छौ । त्यसलाई अत्मसाथ गर्छौ र बलियो बनाउन चाहन्छौं ।

नेपाल र भारतबीच जस्तो प्रकारको ऐतिहासिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्धहरु छन्, यो सम्बन्धलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउन सक्यौं भने आजको आवश्यकता मुताविक विश्वमै अनुपम र उदाहरणीय सम्बन्ध बन्न सक्छ । हामी त्यस्तो सम्बन्ध बनाउन प्रतिबद्ध छौं । हामी त्यसका निम्ति खुला छौं र आफ्नो तर्फबाट सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्ने पनि जानकारी गराउँछौं । तर, नेपाल भारतबीचमा त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि केही समस्या देखापरे । हाम्रो समस्याहरुको आयामलाई हेर्दा चार समस्या छन् ।

पहिलो, नेपाल–भारत सीमा समस्या । यसको अहिलेको ठोस अभिव्यक्ति हाम्रो पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको हाम्रो भू–भाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ । सुस्तामा हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको छ । सुस्तावासीहरु विचल्लीमा छन् । त्यहाँ पनि हाम्रो भू–भाग भारतले कब्जा गरेको छ । विभिन्न ठाउँहरुमा सीमा स्तम्भ उखेलिएका छन् । सीमाका विभिन्न भागहरुमा हाम्रो भू–भाग अतिक्रमित भएको छ । त्यसकारण एउटा प्रमुख समस्या सिधा सिधा सीमा समस्या हो । सीमा अतिक्रमणलाई बन्द गरेर ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुले पुष्टि गर्ने नेपालका भू–भाग हामीले प्राप्त गर्यौ/हामीलाई फिर्ता गरियो भने मुख्य समस्या समाधान हुन्छ ।

दोस्रो समस्या, हामी दुई देशबीच इतिहासको विरासतमा रहेका असमान सन्धि सम्झौता । ती असमान सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरेर त्यसलाई खारेज गर्ने वा आजको आवश्यकता अनुसारको नयाँ सन्धि सम्झौताद्धारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । १९५० को सन्धि हामी सबै नेपाली एक भएर त्यसलाई पुनरावलोकन गरौं । आवश्यकता अनुसार त्यसलाई नयाँ पारस्परिक सम्मान र समानतामा आधारित नयाँ सन्धिद्धारा प्रतिस्थापन गरौं । यस प्रकारको असमान सन्धिलाई खारेज गरेर हामी हाम्रो सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्छौं ।

तेस्रो समस्या, हामीले योबीचमा पनि देखिराखेकै छौं कि हाम्रोबीचमा आन्तरिक मामिलामा कतिकतिबेला हप्तक्षेप हुने गरेको छ । हामी चाहन्छौं यसप्रकारका कामहरु नहोस् । अहिलेको यो परिवर्तन र नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपपछि गर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले पछाडि धकेल्न सफल भएका छौं । त्यसबाट मुक्त राख्ने प्रक्रियामा छौं । तर, हामीले धकेल्न नपरोस् । भारतको संस्थापन पक्ष, भारत सरकारले नै यसबारेमा आत्मालोचा गरेर त्यसप्रकारका सबै गल्तिहरुलाई सच्चाउन जरुरी छ । हामीले नेपालको संविधान जारी गर्दा भारत सरकार र भारतीय जनता खुशी हुनुपर्ने । ६० बर्षदेखि नेपाली जनताले लगातार संघर्ष गरेर जनताका प्रतिनिधिद्धारा आफैंले संविधान जारी गरे त्यसमा छिमेकी राष्ट्र खुशी हुनुपर्ने हो । तर हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्न पर्‍यो । यस्ता घटना बेलाबेला हुने गरेका छन् । यसप्रकारको हस्तक्षेप भएन भने पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।

चौथौं समस्या, आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्पीडनको अनुभूति कतिपय बेलामा गुर्नुपरेको छ । कोशी गण्डकी सम्झौताहरु र पारवाहनजस्तो हाम्रो अधिकारका सन्दर्भमा पनि बेला बेला हामीले संघर्ष गर्नुपरेको छ । पारवाहन अधिकार निम्ति संघर्ष गर्दा कतिपय बेला नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेको स्थिति छ । त्यसकारण यी चार प्रकृतिका समस्याहरुलाई हामीले सकारात्मक ढंगले समाधान गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई आजको यूगको आवश्यकता अनुसार सुदृढ, असल छिमेकी मैत्री सम्बन्धमा बदल्न जरुरी छ । त्यो संभव छ ।

यही कुरालाई ध्यान दिएर दुई देशबीच २०१६ मा ईपीजी समूह भन्यो । प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको त्यो समूहलाई दुई सरकारले सहमतिको आधारमा पाँच कार्यादेश दियो । त्यो पाँच कार्यादेश मध्ये तीन कार्यादेश महत्वपूर्ण छन् । पहिलो हो, सबै सन्धिको पुनरावलोकन गरेर हाम्रा सम्बन्धहरुलाई २१ औं शताब्दिको आवश्यकता अनुसार नयाँ उचाईमा उठाउनलाई आवश्यक सुझावहरु दिने ।

दोस्रो, हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै सम्बन्धहरुलाई राम्रो बनाउन र विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउन दुवै सरकारले गर्नुपर्ने उपायहरु, कदमहरु के हुन्, त्यसबारे सुझाव दिने । तेस्रो, आजको शताब्दिले माग गरेअनुसार हाम्रो सम्बन्धलाई सदृढ गर्न परिवर्तन गर्नुपर्ने संरचनात्मक ढाँचा के हो ? संरचनात्मक सुधार के हो ? योबारेमा सुझाव दिन ईपीजी गठन गरियो । र, ईपीजीले धेरै मेहनत गरेर सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ।

यो प्रतिवेदनलाई सबैभन्दा पहिले भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने समझदारी बनाईयो । तर भारतले अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन बुझेको छैन । यसले हामीलाई दुखी बनाएको छ । हामी छिटोभन्दा छिटो ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं । त्यसलाई कुनै पनि बेला हामी बुझ्न तयार छौं । सहमतिको आधारमा त्यो प्रतिवेदन तयार भएको छ, त्यसलाई हामी टेबुलमा राखौं र छलफल गरौं । त्यसका सुझावहरुको आधारमा हाम्रा दुईदेशबीचका सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा लैजान पहल गरौं ।

साथसाथै नेपाल भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षलाई हेरेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने ? तीन आधारमा अगाडि बढ्यौं भने हाम्रो सम्बन्ध उदाहरणीय हुन्छ । अनुपम हुन्छ ।

पहिलो, हाम्रो सार्वभौम समानताको सिद्धान्त । त्यो अर्न्तगत दुवै देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको पालना र अ–हस्तक्षेप भयो भने हामी अगाडि बढ्ने मूल आधार तयार हुन्छ ।

दोस्रो, दुवै देशको आपसी हित हुने र साझा प्रगतिको दिशातिर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी मिलेर जानुपर्छ । तेस्रो, दुवै देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र हितको प्रतिकूलमा नजाने गरी दुवै देशको संवेदनशीलता र जायज सरोकार छन् भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, हामी तयार छौं । हामी हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विरुद्ध जाँदैनौं, हाम्रो स्वाधिनता र हितको विपरित जाँदैनौं तर भारतको संवेदनशीलता कुनै क्षेत्रमा छ, भारतको जायज सरोकार कुनै छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामी तयार छौं । यो आधारमा हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सक्छौं । त्यसकारण हामीले वार्ता गरौं । वार्ता गरौं, वार्ता गरौं । कुटनीतिक संवादको निम्ति छिटोभन्दा छिटो बसौं ।

हालै भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले वार्ताको निम्ति आफ्नो सहमति व्यक्त गरेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि हामी वार्ताको निम्ति तयार छौं भन्नु भएको छ । भारतका थुप्रै राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रका मित्रहरु, कुटनीतिज्ञहरुले पनि वार्ताद्धारा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्यो । हाम्रा आ–आफ्ना दृष्टिकोण र अडानहरु छन् । तर ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा यसको समाधान गर्न हामी खूला छौं र दृढ छौं । त्यसैले नीतिगत रुपमा मात्रै वार्ता स्वीकार गर्ने होइन तत्काल वार्तामा बस्न र तथ्य, प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान गर्न र दुवै देशको सम्बन्धलाई अप्ठ्यारो बाटोबाट गुज्रन नदिइकन अगाडि बढाउन अनुरोध छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्वको बारेमा सबैलाई थाहा छ, उहाँ आध्यात्मिक प्रकृतिको हुनुहुन्छ । आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वलाई यो पनि थाहा छ कि सबै देशका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जस्तै नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । धार्मिक स्वन्त्रतायुक्त राज्य हो । तर, नेपाल बहुसंख्यक नागरिकहरु हिन्दु धर्म र संस्कृति मान्दछन् । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै, धार्मिक सहिष्णुताको पालना गर्दै नेपाल हिन्दु धर्म, संस्कृतिको विशिष्ट पहिचान बोकेको समाज पनि हो ।

यो तपोभूमी हो त्यसअर्थमा उहाँजस्तो व्यक्तित्वको लागि । यो पहिचान भूमि पनि हो । त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री मोदीलाई– तपाईजस्तो आध्यात्मिक व्यक्तित्वलाई महाभारतको एउटा प्रसंगको स्मरण हुनुपर्छ । महाभारतमा धृत राष्ट्रकी महारानी गान्धारीले आफ्नो छोरो दुर्योधनले जब कुरुक्षेत्रको लडाँईमा जानेबेला विजयको निम्ति आर्शिवाद लिन आए, त्यो बेला आर्शिवाद दिन अस्वीकार गरिन् । उनले आर्शिवाद दिइन्– आफैंमाथि विजय प्राप्त गर्न । असत्यको विरुद्ध, आफूभित्रको महत्वकाक्षांको विरुद्ध तिमीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसकारण आफैंलाई जित भनेर आर्शिवाद दिइन् ।

आज भारतीय सत्ताको निरन्तरतामा एउटा प्रवृत्ति अवशेषको रुपमा त्यहाँ होला, तपाईमा पनि त्यो होला । तर, तपाईले यो बेलामा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथसँग तपाईको आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वको आधारमा तपाईले आराधना गर्नुस् । तपाईले शक्ति लिनुस् । तपाईले आर्शिवाद लिनुस् । र, यस्तो तपोभूमि, यस्तो पवित्र भूमिको एक इन्च भूमि पनि हामीले लिन हुँदैन भन्नुस् ।

हिजोको अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति, कब्जा गर्ने प्रवृत्ति । त्यो प्रवृत्तिलाई सच्चाउँछौं, सत्यको पक्षमा उभिन्छौं र त्यसआधारमा नेपाल भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गराउँछौं भन्ने प्रण गर्नुस् । त्यस सन्दर्भमा इतिहासको निरन्तरतामा जनु प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको छ, त्यो प्रवृत्तिमाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौ भनेर तपाईले सोच्नु भयो र त्यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने तपाई बधाई र धन्यवादको पात्र हुनुहुनेछ । र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा उठाउन तपाईको ऐतिहासिक पहलकदमी सावित हुनेछ । हामी इतिहासका सबै समस्या टेबुलमा बसेर समाधान गरौं । कसैले यताउता तानतुन गरेर त्यसलाई अप्ठ्यारोमा लैजाने प्रयत्न नगरौं । हामीले पनि इतिहासको तथ्य र प्रमाणको आधारमा वार्ता गरेर समाधान गरौं भनेका छौं । त्यसमा हामी दृढ छौं । भारतका सबै मित्रहरुलाई पनि त्यसको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

नेपाल भारतको सम्बन्धलाई आज देखापरेका वा आज सिर्जना गरिएका समस्याहरुलाई समाधान गरेर नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउने संभावनालाई प्रक्रिन अनुरोध गर्छु ।

हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि हाम्रो असल, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । यसको पनि विशिष्टतासहितका आयामहरु छन् । चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको सम्मान गर्ने गरेको र नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति नदेखाएको कारणले चीनलाई हामी सम्मान गर्छौं । चीनसँगको यो सम्बन्धलाई हामी अझ सुदृढ गर्न चाहन्छौं । चीन त्यस्तो मित्र हो जोसँग उल्लेखित कुनै प्रकारका समस्या छैनन् । असल छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । त्यसलाई अझै बलियो बनाउन चाहन्छौं ।

तर, यस सन्दर्भमा चीनलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौ, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतामा जान अन्जान आँच पुग्नेकुनै पनि काम चीनको तर्फबाट नहोस् । म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला जुन प्रकारको सम्झौता भारत र चीनका बीच भयो, त्यो सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नेपालको लिपुलेक भएर व्यापारिक साँस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने भनेर जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दैन । बरु त्यसमा अतिक्रमित गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै बल पुर्‍याउँछ । समस्या भए पनि भारतले समेत औपचारिक रुपमा यो विवादित भूमि हो भनेर स्वीकार गरको भूमि हो । यो भूमिमा कुनै साँस्कृतिक वा व्यापारिक मार्ग नै बनाउन पर्ने हो र त्यो भूमि, नाका भएर त्यसप्रकारको गतिविधि गर्ने हो भने पनि नेपालको समझदारी, सहभागिता बिना, त्रिपक्षीय समझादारी बिना त्यो हुनै सक्दैनथ्यो । त्यसकारण मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि त्यो सम्झौतको आत्मसमीक्षा गर्न, त्यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न र सच्चाउनको लागि विशेष अपिल गर्छु । सच्चिने छ भन्ने विश्वास पनि छ । हामी कुनै पनि कोणबाट यस्तो उदाहरणीय सम्बन्ध कमजोर नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।

यसो भयो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध जो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आधारित छ, त्यसबारेमा हाम्रो छिमेकीहरुलाई प्राथमिकता दिने र सम्बन्ध राम्रो बनाउने नीतिलाई व्यवहारमा उर्तान सफल हुनेछौं । अर्न्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सबै देशहरुसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न र सबै बहुपक्षिय निकाय वा क्षेत्रीय निकायहरुमा पनि असाध्यै राम्रो भूमिका खेल्न सक्ने छौं ।

(सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता एवं सासद श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुन कोरोना परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन उम्मेदवारहरूले अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षणको पीसीआर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

आयोगले मंगलबार सूचना जारी गरी आफ्नो परीक्षामा सहभागी हुन आउने उम्मेदवारहरूलाई कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव वा सो सरह) को बााकी परीक्षा लिने निर्णय गरेको छ । आयोगले असार २ गते सहसचिवका लागि अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले सूचनामा काठमाडौं बाहिर कार्यरत रहेका तथा लकडाउनका बेला काठमाडौं बाहिर गएर फर्केका उम्मेदवारले उक्त परीक्षामा सहभागी हुन कोरोनाको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सहसचिव वा सो सरह (प्राविधिक/अप्राविधिक) को परीक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि नयाँ कार्यतालिका जारी गरेको छ ।

‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिर कार्यरत रहेका वा काम विशेषले लकडाउनमा उपत्यका बाहिर गई आएका उम्मेद्वारहरूले अन्तर्वार्ता अगावै आफ्नो पीसीआर परीक्षण गराई त्यसको सक्कल रिपोर्ट आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस शाखामा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ,’ आयोगको सूचनामा छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×