‘सुत्केरी र गर्भवती बचाऊ’

कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासले गर्भवती जँचाउन र प्रसूति गराउन अस्पताल जाने घटेका छन्
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमणको त्रासले गर्भवती र सुत्केरी महिलाले अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिन भएको भन्दै सांसदहरूले उनीहरूको जीवनरक्षाका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संक्रमणको भयले अस्पताल नजाने र गए पनि सहज रूपमा उपचार नपाउने गरेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंको प्रसूतिगृह र जिल्लाका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा गर्भवती एवं सुत्केरी जाँच गराउन आउनेको संख्या घट्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभामा आइतबार सांसदहरूले गर्भवतीले क्वारेन्टाइनमै सुत्केरी हुनुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेकपाकी सांसद विद्या भट्टराईले बन्दाबन्दीका बेला ५६ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको र ६० हजार गर्भवती स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको बताइन् । असुरक्षित गर्भपतन र रक्तस्रावका कारण महिलाको मृत्यु हुने गरेको उनको भनाइ थियो । नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या कम भएको उल्लेख गर्दै बालिकामाथि हिंसा बढेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । पुसमा एक जना सुत्केरीको मृत्यु भएकामा चैतमा ५३ जना पुगेको तथ्यांक उनले पेस गरिन् । उनले बलात्कारलगायत लैंगिक हिंसा डरलाग्दो गरी बढेको दाबी गरिन् । ‘गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा गएका महिलालाई स्वास्थ्यकर्मीले टाढैबाट हेर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन् । दैलेखमा एक महिला क्वारेन्टाइनमै सुत्केरी भएकी छन् । बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचार गराइरहेकी गर्भवती आइतबार निको भएर घर फर्केकी छन् ।

राजधानीको थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहकी प्रशासक रानु थापाका अनुसार लकडाउनमा गर्भ जँचाउन आउने झन्डै ५० प्रतिशत कम भएको छ । उनले भनिन्, ‘सुत्केरी गराउने भने करिब १० प्रतिशत मात्र घटेका छन् । अन्य अस्पताल जाने बिरामी पनि कोरोना त्रासले थापाथली नै आउने गरेका छन् । त्यस हिसाबले त सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै घटेको हो ।’ थापाथली अस्पतालमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका झन्डै ६० प्रतिशत गर्भवती जँचाउन आउने गरेका छन् । कोभिड–१९ ले सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको मृत्यु भएपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा जँचाउने गर्भवतीको संख्या घटेको छ । पाटन अस्पतलालाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाइएकाले त्यहाँ जाने गर्भवती पनि कम भएका छन् । थापाका अनुसार दैनिक ओपीडीमा जँचाउन आउने गर्भवतीलाई पनि सामान्य अवस्थामा अस्पताल आउन प्रोत्साहन गरिँदैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले गर्भवती र सुत्केरी अस्पताल आउन डराएकाले पनि जाँच गराउनेको संख्या घटेको बताए ।

सुत्केरीको मृत्यु

डोटीमा सुत्केरी भएको तीन दिनपछि एक महिलाको मृत्यु भएको छ । केआईसिंह गाउँपालिका–४ कार्कीबगरकी २६ वर्षीया नारु कार्कीको आइतबार बिहान मृत्यु भएको हो ।

ती महिलाले जेठ १६ गते शल्यक्रियाबाट छोरी जन्माएकी थिइन् । बेथा लागेपछि उनलाई दुर्गामाडौं स्वास्थ्यचौकीले दिपायल राजपुरस्थित सुजंग अस्पताल रिफर गरेको थियो । उनको मृत्युको कारण भने थाहा हुन सकेको छैन । शुक्रबार शल्यक्रिया गरिएकी महिलाको शनिबारसम्म स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो । जन्डिस र टाइफाइडको समस्या देखिएकी उनलाई आइबार बिहान साढे ४ बजे एक्कासि बान्ता भई श्वास फेर्न गाह्रो भएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख अर्जुन बलायरले बताए ।

श्वासमा समस्या देखिएपछि अक्सिजन तथा बाफसमेत दिइएको थियो । स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि उनलाई थप उपचारका लागि बाहिर पठाउने तयारी हुँदाहुँदै मृत्यु भएको हो । नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले कोरोना परीक्षणका लागि मृतकको स्वाब संकलन गरेको छ । अस्पतालले यसअघि गरेको आरडीटी परीक्षणमा महिलाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्वारेन्टाइनका सबैलाई निःशुल्क परीक्षण गर्नू : सर्वोच्च अदालत

रासस

काठमाडौँ — विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रत्यक्ष र अग्रपंक्तिमा काम गर्ने कर्मचारी र क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूलाई अविलम्ब पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार कोभिड–१९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा रहेर स्वास्थ्य सेवा दिने चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारी, सफाइकर्मीहरू तथा आम जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पोसाक, वस्तु, उपकरणलगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नू/गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैको अविलम्ब पीसीआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ । सामाजिक दूरी पालन गरेर लामखुट्टेलगायतबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न र क्वारेन्टाइनको अवधिभर बसेकालाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।

आदेशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा रही निःशुल्क भएको, सरुवा रोगलाई आधारभूत सेवाभित्र पारी निःशुल्क रहने भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लेख भएको र कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएको हुँदा अत्यावश्यक सिटामोललगायतका औषधिहरू उपलब्ध गराउन भनिएको छ । साथै, मास्क र चिकित्सकीय मास्कहरू गुणस्तरीय ह्यान्ड सेनिटाइजर निःशुल्क रूपमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब उपलब्ध गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×