काठमाडौँ — गत वर्षदेखि पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सार महसुलको चौतर्फी विरोध भए पनि आगामी वर्षसमेत यसले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
बजेटसँगै संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा पुस्तक सम्बन्धि भन्सार दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । ‘विधेयकभित्र कुनै कुरा पनि उल्लेख नहुनु भनेको गत वर्षकै निरन्तरता हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण पुस्तकमा पहिले लगाइएका कर आउँदो वर्ष पनि जारी रहन्छ ।’
गत वर्षसम्म नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी यहाँ ल्याउदा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्थ्यो । चालु वर्ष (अघिल्लो जेठ १५)को बजेटले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा दस प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुस्तक आयात घट्दो क्रममा छ । त्यसका साथै, भन्सार महसुलको विरोध गर्ने बिक्रेतामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेपछि व्यवसायी यसपटकको बजेटको विषयमा प्रतिक्रियाविहीन छन् ।
कर बढाउने सरकारी कदमलाई व्यापारभन्दा पनि ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ का दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी रहेको भन्दै विरोध भईरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छलि गरिहेका दाबी गर्दै सबै पुस्तक एमआरपी मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ । पुस्तकमा भन्सार महसुलले नेपाली मुद्रण उद्योगको संरक्षण पुग्ने अर्थको दावी छ ।
स्वदेशी सुरक्षण उद्योगको संरक्षण तथा व्यापार घाटा कम भएको सरकारी अधिकारीको दाबी भए पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । सडकदेखि संसद्सम्म यसको विरोध जारी छ ।
