मोरङ — प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता कमजोर बनाउने सिंहदरबार केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटबारे मन्त्री आङ्बोले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा संघीयताको दृष्टिकोणले बजेट निराशाजनक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘संघीयताका दृष्टिले बजेट उत्साहजनक नभई सिंहदरबारमुखी भयो,’ उनले भने, ‘यसले संघीयता कमजोर हुन्छ ।’ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ३० प्रतिशत काम गर्ने अवस्थाविपरीत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई ३३ प्रतिशत र संघीय सरकारमा ६७ प्रतिशत बजेट केन्द्रित राखेकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको आङ्बोको भनाइ थियो ।
विराटनगर
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई निराश तुल्याएको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनु राम्रो पक्ष भए पनि साना र मझौला उद्योगलाई मात्र राहत दिएर उत्पादनमूलक र रोजगारी दिने ठूला उद्योगलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरे पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा बजेट आउनु नै सरकारको सफलता भएको उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले लिएको अवधारणा राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने ।
विलासी सामानको आयात रोक्नु र नयाँ उद्यमीलाई सहुलियतमा ऋणको व्यवस्था गर्ने बजेटको राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । बजेटले सबै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि उद्योगी व्यवसायीले उठाउँदै आएको प्रदर्शनीस्थल स्थापनालाई वास्ता नगरेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
बजेट जीविकोपार्जनका लागि नभएर जीवनका लागि जस्तो देखिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र शिथिल रहेको अवस्थामा त्यसलाई पुनरुत्थानका लागि बजेट मौन रहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ र बजेटको आशय भिन्न छ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, ‘बजेटले ठूला र रोजगार दिने उद्योगलाई बेवास्ता गरेको छ । पुनर्कर्जाको भोल्युम ६० अर्बबाट एक खर्ब पुर्याउनु बजेटको राम्रो पक्ष हो ।’
पोखरा
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रले आशा गरेअनुसार सम्बोधन नभएको व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको पुनर्जीवन राहत प्याकेज र पुनर्कर्जा कोषमा साना, मझौला र ठूला व्यवसायीलाई समानुपातिक हिसाबले समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बजेटले सम्बोधन गरेको विषयको सही कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
पर्यटन पुनरुत्थानका लागि बजेट छुट्याएर सम्बोधन गरे पनि क्षेत्र ‘स्पेसिफिक’ नभएको पर्यटन बोर्ड सदस्य तथा होटल संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विप्लव पौडेलले बताए । साना तथा मझौला व्यवसायीबीच बजेट पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने द्विविधा रहेको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलको भनाइ छ । ‘कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी साना र मझौला व्यवसायी आक्रान्त छन्,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन चरणमा यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’
पर्यटन व्यवसायी टीकाराम सापकोटाले अहिले पूर्वाधार विकासभन्दा पनि पुनर्जीवन प्याकेज र लगानी संरक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले पनि साना, मझौला र ठूला व्यवसायीलाई समानुपातिक हिसाबले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । ५० अर्बको पुनरुत्थान र १ अर्बको पुनर्कर्जा कोषमा सबै व्यवसायीलाई समेट्ने गरी एउटा थ्रेसहोल्ड कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
