‘संघीयता कमजोर बनाउने बजेट’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटबारे मन्त्री आङ्बोले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा संघीयताको दृष्टिकोणले बजेट निराशाजनक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘संघीयताका दृष्टिले बजेट उत्साहजनक नभई सिंहदरबारमुखी भयो,’ उनले भने, ‘यसले संघीयता कमजोर हुन्छ ।’ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ३० प्रतिशत काम गर्ने अवस्थाविपरीत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई ३३ प्रतिशत र संघीय सरकारमा ६७ प्रतिशत बजेट केन्द्रित राखेकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको आङ्बोको भनाइ थियो ।

‘निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता’

विराटनगर

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई निराश तुल्याएको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनु राम्रो पक्ष भए पनि साना र मझौला उद्योगलाई मात्र राहत दिएर उत्पादनमूलक र रोजगारी दिने ठूला उद्योगलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरे पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा बजेट आउनु नै सरकारको सफलता भएको उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले लिएको अवधारणा राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने ।

विलासी सामानको आयात रोक्नु र नयाँ उद्यमीलाई सहुलियतमा ऋणको व्यवस्था गर्ने बजेटको राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । बजेटले सबै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि उद्योगी व्यवसायीले उठाउँदै आएको प्रदर्शनीस्थल स्थापनालाई वास्ता नगरेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

बजेट जीविकोपार्जनका लागि नभएर जीवनका लागि जस्तो देखिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र शिथिल रहेको अवस्थामा त्यसलाई पुनरुत्थानका लागि बजेट मौन रहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ र बजेटको आशय भिन्न छ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, ‘बजेटले ठूला र रोजगार दिने उद्योगलाई बेवास्ता गरेको छ । पुनर्कर्जाको भोल्युम ६० अर्बबाट एक खर्ब पुर्‍याउनु बजेटको राम्रो पक्ष हो ।’

‘केही मात्र माग सम्बोधन भयो’

पोखरा

संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रले आशा गरेअनुसार सम्बोधन नभएको व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको पुनर्जीवन राहत प्याकेज र पुनर्कर्जा कोषमा साना, मझौला र ठूला व्यवसायीलाई समानुपातिक हिसाबले समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बजेटले सम्बोधन गरेको विषयको सही कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

पर्यटन पुनरुत्थानका लागि बजेट छुट्याएर सम्बोधन गरे पनि क्षेत्र ‘स्पेसिफिक’ नभएको पर्यटन बोर्ड सदस्य तथा होटल संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विप्लव पौडेलले बताए । साना तथा मझौला व्यवसायीबीच बजेट पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने द्विविधा रहेको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलको भनाइ छ । ‘कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी साना र मझौला व्यवसायी आक्रान्त छन्,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन चरणमा यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

पर्यटन व्यवसायी टीकाराम सापकोटाले अहिले पूर्वाधार विकासभन्दा पनि पुनर्जीवन प्याकेज र लगानी संरक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले पनि साना, मझौला र ठूला व्यवसायीलाई समानुपातिक हिसाबले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । ५० अर्बको पुनरुत्थान र १ अर्बको पुनर्कर्जा कोषमा सबै व्यवसायीलाई समेट्ने गरी एउटा थ्रेसहोल्ड कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।