शक्ति सञ्चयका लागि सानो बजेट : अर्थमन्त्री

सामान्य अवस्था आएपछि अर्थतन्त्रको दरिलो जग बसाउने गरी बजेट ल्याएको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अझै असहज परिस्थिति रहेको र यसको अन्त्यलगत्तै अधिक आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्ने कारणले सानो आकारको बजेट ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।

सानो आकारको बजेटलाई उनले शक्ति सञ्चयका रूपमा अथ्र्याएका छन् । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पछिल्लो वर्षको बजेट सानो हुनु इतिहासमै नौलो कुरा हो,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो कम हुनुले हामी सामान्य अवस्थामा छैनौं भन्ने बुझिन्छ ।’ मुलुकलाई लकडाउन गर्नुअघि चैतमा गरेका अनुमान जेठमा आइपुग्दा नमिलेको र अनुमानहरु अझै अनिश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यसकारण सामान्य अवस्था सिर्जना भएको वर्षबाट अर्थतन्त्रको दरिलो जग बसाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘सामान्य अवस्था आएपछि तीव्र आर्थिक विकासको शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको हुँ ।’

चालु आवका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका खतिवडाले आगामी आवलाई त्योभन्दा ५८ अर्ब कम अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘दुुई फड्को अघि बढ्नलाई एक फड्को पछि हटी’ शक्ति सञ्चय गरेको उनको धारणा थियो । ‘मैले संयमसाथ आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको भन्दा करिब ४ प्रतिशत कम विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘तर सामान्य अवस्थामा कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म बजेट बढ्ने गरेको थियो ।’

प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेको छैन

यसपटक नयाँ परिस्थितिका कारण बजेटमा धेरै विषयमा सचेत रहेको उनले बताए । तर पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट विनियोजनमा कमी नगरिएको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘संघको बजेटमा संकुचन हुँदासमेत मैले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटाएको छैन,’ उनले भने, ‘राजस्व बाँडफाँटको रकमसमेत जोड्ने हो भने संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एकतिहाइ बजेट गएको छ । यसलाई बढ्दो मान्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको उनको भनाइ थियो ।

राहतमा ६० अर्ब खर्च

बजेटले व्यवस्था गरेको विभिन्न छुट सुविधा तथा राहत कार्यक्रममा सरकारको ६० अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । स्थानीय तहबाट असंगठित तथा विपन्न वर्गलाई दिने भनिएको न्यूनतम खाद्यान्नका लागि कम्तीमा ३ अर्ब खर्च हुने उनले बताए । विद्युत् महसुलहरुमा दिइएको छुटमा ८ अर्ब खर्च हुने खतिवडाको भनाइ छ । हवाई क्षेत्रका लागि दिइएको छुट सुविधामा सवा अर्ब रुपैयाँ राज्यका तर्फबाट योगदान हुने उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक र रोजगारदताले योगदान गर्ने रकमबाट सवा अर्ब रुपैयाँ सरकारको खर्च हुने उनको दाबी छ । ‘५ प्रतिशत दरमा दिने भनिएको सहुलियपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा खर्च हुनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको पुनर्कर्जा सुविधाका लागि पनि २० अर्ब रुपैयाँको अनुदान आवश्यक देखिन्छ ।’

सरकारी संस्थानहरुबाट खरिद गर्दा खाद्यान्नमा छुट हुने व्यवस्थामा ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने स्थिति रहेको उनले बताए । कर छुट तथा सहुलियतका लागि साढे ६ अर्ब खर्च हुने उनको भनाइ छ । ‘यी सबै राहतका कार्यक्रम हुन्, यतिउति राहत खै भन्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ राहतका रूपमा खर्च हुनेछ ।’

यी कार्यक्रमलाई अनुदान, वितरणमुखी भनेर अथ्र्याउन नहुने उनको अर्को धारणा छ । ‘वितरणमुखी भयो भनेर बहस गर्ने दिन गए,’ उनले भने, ‘जीवन रक्षा गर्ने क्रममा अनुदान, राहत, वितरण भन्ने कुरा गौण हुन्छ । यो गर्नुहुन्न भन्ने सैद्धान्तिक बहसका दिन गए ।’

विगतमा अनुदान भन्नेबित्तिकै राज्यले गर्नै नहुने काम, वितरणमुखी र काम नलाग्ने भनेर आलोचना हुने गरेको थियो । ‘विश्वव्यापी रूपमा राहत र अनुदानलाई अघि नबढाउने हो भने जनजीवनलाई सहज बनाउन सकिँदैन । आर्थिक क्रियाकलपालाई न्यूनतम स्तरमा पुँजी क्षय हुनबाट जोगाउन सकिँदैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सम्पूर्ण व्यवसायीको मनोबल गिर्‍यो भने फेरि उठ्न सकिँदैन भनेर विभिन्न दृष्टिबाट राहत अघि बढाएका हौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन उपयोगमा सरकारको दोहोरो नीति

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा वन सम्पदा उपयोग गरी रोजगारी र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने बताइरहँदा वन मन्त्रालय भने कानुनले दिएअनुसारको रूख कटान, संकलन र ढुवानीसमेत रोक्न निर्देशन जारी गरिरहेको थियो ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्दै भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनेछ । काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ ।’

तर मन्त्रीको भाषण नसकिँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साललगायत विभिन्न रूख कटान, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार तत्काल रोक्न र काटिएका रूख, काठ र गोलियाजस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा राख्न सातै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

बजेटअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका वनक्षेत्रमा रूख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ठाडो प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको हो । ‘हामीले त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रदेश वन मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार मात्र गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको होइन ।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वन व्यवस्थापन प्रदेशअन्तर्गत पर्छ । डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेशको वन निर्देशनालयअन्तर्गत पर्छन् । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत डिभिजनल वन अधिकृत खटिन्छन् । संघीय वन ऐन २०७६ मा डिभिजनल वन अधिकृत नेपाल सरकारका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यस्तो निर्णय गर्दा सहकार्य नगरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएका छन् ।

यो दोहोरो शैलीलाई विशेषज्ञहरूले सरकारको अदूरदर्शी र अवैज्ञानिक नीति भनेका छन् । नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतको भरपूर उपयोग हुनुपर्नेमा सरकारले अनावश्यक नियमन गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘यो प्राविधिक र वैज्ञानिक दुवै हिसाबले सही छैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बजेटमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने, व्यवहारमा चाहिँ वन छुन पाइन्न है भन्ने, अनि कसरी हुन्छ आर्थिक उपार्जन ?’

मुलुकका केही स्थानमा रूख कटानी, ओसारपसार र ढुवानीका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् देशैभर वन पैदावार ओसारपसार र ढुवानी ठप्प पार्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । कानुनअनुसार जेठ १५ सम्म रूख कटानी गर्न छुट छ । जेठ मसान्तसम्म घाटगद्दी गरिएका रूख, काठ र दाउरा (चट्टा) ओसारपसार, ढुवानी र निकासी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि वनको बहु–उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गर्न समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाई निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

एक्कासि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सबै रोक लगाएपछि प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र वन निर्देशनालयसमेत अन्योलमा परेका छन् । वाग्मती प्रदेशको वन निर्देशनालयका निर्देशक विद्यानाथ झा भने कुनै निश्चित जिल्लामा समस्या आएकैमा सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् । ‘जहाँ समस्या उत्पन्न भएको हो, त्यहीँ मात्र बन्द गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘काठ संकलन र ओसारपसार गर्नुपर्ने बेला सबैतिर बन्द गर्नु जायज होइन ।’ वन मन्त्रालयलको निर्देशनअनुसार वाग्मतीको वन निर्देशनालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न १३ वटै डिभिजन वन कार्यालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले वनको नीति एकातिर र कार्यान्वयनको अवस्था अर्कोतिर देखिएको बताए । ‘सरकारले अस्तिसम्म काम गर भन्यो गरियो, अब नगर भन्यो रोकियो,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि प्राविधिकभन्दा पनि अरू पक्ष हाबी देखिन्छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय, डडेलधुराका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यले ‘औंलामा समस्या देखिएका बेला सरकारले हातै काट्ने’ निर्णय गरेको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश १ अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय संखुवासभाका डिभिजनल वन अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारको उत्पादन बढाएर देशको आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने बजेट वक्तव्य जारी गरिनसक्दै काठ, दाउरा र पैदावारको ओसारपसार रोक्का राख्ने निर्देशन जारी हुनु विडम्बनापूर्ण र विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘देशको अर्थतन्त्र र राज्यको प्राथमिकतासँग जोडिएको विषयमा कुनै व्यक्ति वा सानो स्वार्थ समूहलाई के कुरामा चित्त बुझेको हुँदैन, अप्ठेरो परेको हुन्छ वा घाटा परिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहुँच र प्रभावका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग सोध्दै नसोधी राज्यको उच्चतम स्तरबाटै नीतिगत निर्णय गरेर त्यस्ता व्यक्ति वा सानो स्वार्थ समूहको चित्त बुझाएर देशलाई दीर्घकालीन घाटा पुर्‍याउने यस्ता मौसमी निर्णय हुनु दुःखद हो ।’

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेलले संघीय सरकारसँग निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भए पनि व्यवहारमा कठिनाइ हुन सक्ने टिप्पणी गरे ।

डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अम्बिकाप्रसाद पौडेल कटान भएर वनक्षेत्रमै अलपत्र रहेका गोलिया काठ सुरक्षित रूपमा घाटगद्दीमा राख्नुपर्नेमा आपूर्ति व्यवस्थाको विकल्प नदिई लकडाउनका बेला जहाँको त्यहीँ राख्न भनी गरिएको निर्णयले चोरीलाई टेवा पुग्ने बताउँछन् । ‘कम्तीमा उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्न खुला गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने ।

वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष श्याम ढकालले स्वदेशकै काठ उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि आफूहरू सक्रिय भइरहेका बेला विदेशी काठ आयात गरेर स्वार्थ हात पार्ने उद्देश्यले राजनीतिक पहुँच राख्ने सीमित व्यक्तिहरू फेरि पनि चलखेलमा लागेको टिप्पणी गरे । ‘यस्तो निर्णयले कसैको पनि हित हुँदैन,’ उनले भने, ‘सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति होला तर यो निर्णय राज्यकै हितविपरीत छ ।’

सरकारले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ अनुसार आव २०७४/७५ को तुलनामा २०७५/७६ मा काठको आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । २०७४/७५ मा विदेशबाट काठको आयात ९ लाख ७५ हजार क्युबिक फिट रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ७ लाख ८६ हजार क्युबिक फिट छ ।

देशभरका वनबाट ०७५/७६ मा १ करोड ९४ लाख क्युबिक फिट काठ संकलन भएकामा चालू वर्षको फागुनसम्म १ करोड २ लाख ५९ हजार ३ सय ९९ क्युबिक फिट संकलन भएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×