कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

विद्युतीय सवारीमा कर बढ्यो, सर्वत्र आलोचना 

काठमाडौँ — दुई वर्षअघि साझा यातायातले सञ्चालन गरेको तीन वटा विद्युतीय बसको सेवा शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घोषणा गरेयता सरकारले पटक–पटक विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

विद्युतीय सवारीमा कर बढ्यो, सर्वत्र आलोचना 

तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भने विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइएको छ ।

सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाउने गरेको भए पनि बजेटमा यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुऱ्याइएको छ । भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुन: फिर्ता दिने भनेको छ । भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमता अनुसार अन्त:शुल्क पनि बढेको छ । विद्युतीय सवारीमा ५० देखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत र १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतको उपयोग र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धनको लागि केही वर्षयता पहल हुँदै आएको छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशैभर सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । तर विद्युतीय सवारी निरुत्साहित हुने गरी सरकारले कर बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १४:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?