कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

बजेट : यथार्थवादी कि परम्परावादी ?

२१ औं शताब्दीमा १७ औं शताब्दीको सोच र संरचनाले प्रविधिमा आधारित विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन ।
अंगराज तिमिल्सिना

सिंगापुरलगायत धेरै देशका सरकारले बजेट छापेर घरघरमा पठाउँछन् । नेपालको बजेट चाहिँ सीमित अर्थशास्त्रीहरूबीचको प्राविधिक बहस बन्दै आएको भए पनि यो पाला परिस्थिति अलि भिन्न थियो । दिनहुँ बढ्दै गएको कोरोना–संकटसँग जुध्न कस्तो बजेट आउला भन्ने चासो आम नागरिक र उद्योगी–व्यवसायीको थियो ।

बजेट : यथार्थवादी कि परम्परावादी ?

अर्कातिर, अर्थमन्त्रीबाट ‘सुखद आश्चर्य’ आउने अर्थात् सार्वजनिक खर्चमा ठूलो कटौती हुने धेरै अर्थशास्त्रीकोअपेक्षा थियो । यो चालु वर्षमा १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट मंसिर नपुग्दै डेढ खर्बभन्दा बढीले घटाइएको पृष्ठभूमिमा करिब १३ खर्बको बजेट उपयुक्त हुन्थ्यो ।

केही फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास गरिए पनि तीन वर्षदेखि मन्त्रजस्तै दोहोरिएका र खासै प्रगति नभएका कार्यक्रमहरू बजेटमा संलग्न छन् । चालु आर्थिक वर्षमा केवल १० प्रतिशत खर्च भएको त्यही सांसद कोष (स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम) जस्ता प्राथमिकता दोहोर्‍याउनुले कोरोना–संकटको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य, मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गरेर नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने र देशको अर्थतन्त्र उकास्ने सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर ल्याइएको भनिए पनि योजना र कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त हेर्दा सबै मन्त्रालयलाई खुसी बनाउन सानादेखि ठूलासम्म, चालुदेखि नयाँ कार्यक्रमहरूसम्म समेट्ने कोसिसले बजेटका प्राथमिकताहरू चारैतिर छरिएका छन् । अर्को अर्थमा भन्दा, जस्तो नीति तथा कार्यक्रम थियो, बजेट पनि त्यस्तै छरिएको आयो । उसो त यसअघि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेकपाका महासचिवले एउटै स्वरमा ‘हामी कोभिड–१९ को चुनौतीमा अल्झिने होइन’ भन्दै आएका थिए ।

अहिले विश्वभरि ‘कोरोनानोमिक्स’ भन्ने शब्द धेरै प्रचलनमा छ । अर्थात्, आर्थिक नीतिसम्बन्धी पारम्परिक अक्कल फेल खाएको अवस्था छ । अहिलेको संकट वस्तुको माग घटेर आएको आर्थिक समस्या होइन । बजेट घाटा बढाएर माग बढ्ने र अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने पनि होइन । मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न सके, विश्वभरि कोरोना नियन्त्रणमा भएको सन्देश आए र नेपालमा आम नागरिकले अब कोरोनाको जोखिम कम छ भन्ने महसुस गरे माग र आपूर्ति फेरि बढ्नेछन् । अरू बेला मन्दीपछि अर्थतन्त्र उँभो लाग्न केही समय लाग्छ, जसलाई ‘एल’ आकारको ‘रिकभरी’ भनिन्छ । तर, कोरोनाको संकटपछिको आर्थिक पुनरुत्थान ‘भी’ वा ‘यु’ आकारको अर्थात् कोरोनाविरुद्धको खोप आए विश्वको अर्थतन्त्र तत्काल उँभो लाग्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा सरकारी खर्चदेखिराजस्व संकलनसम्म, वैदेशिक सहायतादेखि लगानी संकुचनसम्मका आँकडा उत्साहजनक छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३ प्रतिशतले खुम्चिने अनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत हुने भनेको छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको विप्रेषण १४ प्रतिशतले घट्ने र एसियाली विकास बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ खर्ब बराबरको क्षति हुने अनुमान छ भने २५ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार गुमाउने र देशभित्रै लाखौंको संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने देखिन्छ । विप्रेषण घट्नु भनेकोविदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्रै घट्नु नभएर खान र लाउनपुग्ने भएका नेपालीहरू फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु पनि हो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, तर सानो पूरक बजेट ल्याएर पूर्ण बजेट कोरोनाको सामाजिक र आर्थिक असरको धेरै हदसम्म आकलन भएपछि मात्रै ल्याउँदा वाञ्छनीय हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने ३० देखि ४० प्रतिशतको प्रभाव कम गर्न एक चोटि मात्रको नभएर धेरैचोटिको राहत र पुनरुत्थान प्याकेज चाहिने भनेको छ । यसै पनि, कोरोनाले सामाजिक र आर्थिक रूपले कति क्षति पुर्‍याउला, यही क्षतिलाई ध्यानमा राखेर कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कोरोनाबाट पाठ सिकेर मध्यम र दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्र सबल र आत्मनिर्भर बनाउन के गर्ने, राजस्व घट्ने अवस्थामा बजेटका लागि स्रोत कसरी जुटाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गराउन र स्रोत हिनामिना हुनबाट जोगाउन के गर्ने जस्ता कुरा हेरेर केही महिनापछि यो बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना–संकटलाई सम्बोधन गर्नुका अलावा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने र देशको दीर्घकालीन हितलाई हेर्नुपर्ने भएकाले बजेट घाटा सहेरै भए पनि ठूलो आकारको बजेट आएको तर्क गरिएला । तर, पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून भएका कारण बजेटले धेरैलाई खुसी पार्ने काम गरे पनि विकासमा खासै प्रभाव नपर्ने, फजुल खर्च बढाउने, सकेजतिको स्रोत जुटाउन नसक्दा काम अधुरै रहने र ठूलो बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने होइन कि प्रतिस्थापन गर्ने, मुद्रास्फीति र सरकारी ऋण बढाउने देखिन्छ । विप्रेषण घट्ने पृष्ठभूमिमा वैदेशिक ऋण लिँदा शोधनान्तर घाटालाई केही राहत मिल्ला, तर बाह्य ऋणका लागि धेरै देशले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

विगतका दुई बजेट सपना देखेरै बितायौं, ८–१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको असम्भवजस्तै लक्ष्यको पछाडि दौडियौं,रेल र पानीजहाजका सपना पनि बाँड्यौं । तर, आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्दा वृद्धिको गुणस्तर के हुने अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात आदिको गुणस्तर र क्षमता कति बढ्ने, सामाजिक असमानता कति घट्ने, सामाजिक सुरक्षा कति बलियो हुने र देशको अर्थतन्त्र कति आत्मनिर्भर हुने भन्ने बहस गहिरोसँग गरिएन ।

विगतको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर धरातलमा उभिएको थियो । अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामा कुनै परिवर्तन नभएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाकाबन्दीपछि बढेको आर्थिक गतिविधि अनि कृषि क्षेत्रको योगदानले अर्थतन्त्रको ६–७ प्रतिशत वृद्धि देखिए पनि उद्योग क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको थियो । भारतसँग सीमा विवाद बल्झिँदै गए कोरोना–संकटसँगै अर्को आर्थिक संकट आउन सक्छ । भारतले पाम आयल र चियाको आयातलाई रोकेको समाचार छ । बढ्दै गएको विद्युत् उत्पादनलाई ध्यानमा राखेर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ, तर निर्यातका लागि भारतसँग परिणाममुखी छलफल आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन धेरै देशले निम्न प्राथमिकता जोड दिएका छन् :

(१) कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्ने

(२) गरिब, बेरोजगार, सीमान्तकृत, कामदार आदिमाथि परेको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने

(३) उद्योगधन्दा, कलकारखाना र अन्य व्यवसायलाई राहत दिन आर्थिक ‘प्याकेज’ ल्याउने

(४) संकटको धक्का धान्न सक्ने गरी पूर्वाधार र दिगो विकासमा लगानी बढाउने अनि अर्थतन्त्रको पुन:संरचना गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ।

बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी नै छ, तर नेपालमा राहत ल्याउन धेरै ढिला भएको छ र अरू देशका तुलनामा संकट व्यवस्थापन अनि राहतका लागि छुट्याइएको रकम अपर्याप्त छ ।भारतलगायत धेरैदेशले कम्तीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढीको राहत प्याकेज ल्याएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघले दिनुपर्ने सेवा प्रदेशले दिनुपर्ने हो । डेनमार्क, अमेरिका, भारत आदिको संघीयता हेर्दा स्वास्थ्य सेवा अक्सर राज्यको दायराभित्र पर्छ । तरनेपालमा क्षमताको अभावका कारण प्रदेश आफैंले संकट व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । भनिन्छ, संकट सुधारका लागि एउटा अवसर पनि हो । सरकारी खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आँट गर्न सक्नुपथ्र्याे । कम्तीमा ६ मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौंसंरचना खारेज गरे धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गएको प्रशासनिक खर्च ३०–३५ प्रतिशत घटाउन सकिन्थ्यो ।

बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा विकास र समृद्धि आफैं आउने होइन । पुँजीगत खर्चको गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने नेपालको पुरानै रोग हो । यसका लागि हाम्रो शासकीय र प्रशासनिक मान्यता, स्वरूप र संरचनामा धेरै परिवर्तनको आवश्यकता छ । २१ सौं शताब्दीमा १७ औं शताब्दीको सोच र संरचनाले प्रविधिमा आधारित विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन । जुन देशले प्रविधिमा धेरै लगानी गरेको छैन, जहाँ इन्टरनेटको पहुँच सबैमा छैन र अत्यधिक प्रविधिमा असमानता छ, ती देशहरूमा संकट झन् थपिने कोरोनाले देखायो । यसै पनि नेपाल सूचना प्रविधिमा धेरै कर लगाउने १० देशभित्र पर्ने गर्छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा गर्दा, ओम्नी वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वाइडबडी वा बालुवाटार जग्गा काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा वा कुनै अर्को विवादमा आफ्ना भनिएकाको प्रतिरक्षा गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नेलाई दु:ख दिने अवस्था हेर्दा ‘भ्रष्टाचार सहनेछैन’ भन्ने प्रतिबद्धतामा धेरै नेपालीको भरोसा छैन ।

विदेशमा अड्किएका लाखौंको उद्धार तथा देशभित्रका निम्न आय भएकाको जीविकोपार्जनलाई सम्बोधन गर्नु सराहनीय छ । तर सामाजिक सुरक्षा वा राहत वितरणको कुरा गर्दा भारतमा जस्तो ‘आधार कार्ड’ नभएकाले जरुरतवालाको पहिचान प्रभावकारी रूपले गर्न नसकिएको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा अनुगमन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्रहरू यसै पनि फितला छन् ।

रोजगारी गुमाएकाहरू (वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ५–६ लाख र नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रोजगार गुमाउने लाखौं) को व्यवस्थापनबारे यो बजेट सकारात्मक छ । तर रोजगारीलाई सीप विकास र श्रम बजारसँग जोड्न नसके यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने कुरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै हेरे पुग्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउनु स्वागतयोग्य छ, किनकि कोरोनाले नेपालको मानव विकासको संस्थागत संकट उजागर गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा मौजुदा क्षमता, हस्पिटल बेड, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या सबै अपुग छ । सरकारी क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्तिमा प्रगति नभएको फाइदा निजी क्षेत्रले उठाएको छ, तर निजी अस्पतालको सेवा अक्सर गरिब र निम्न आय भएकाको पहुँचबाहिर रहेका कारण अहिले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको देखिन्छ । विगतमा गोविन्द केसीको आन्दोलनले उठाएका कैयौं मुद्दा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य छन् । विगतका कैयौं बजेट हेर्दा चाहिँ शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा रकम छुट्याउने तर प्रतिफल सोचेअनुसार नआएको देखिन्छ । गत ६ वर्षमा ६० अर्ब कृषि क्षेत्रमा गएको र राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षमा पौने ४ अर्ब ‘फ्रिज’ भएको भनिन्छ । नेपालले कृषि, उद्योग र अन्य क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने भारतले उक्त क्षेत्रमा दिएको राहतलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतबाट आयात हुने सामान धेरै सस्तो पर्‍यो भने नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । कृषि, श्रम, पर्यटन, उद्योग आदि सबै क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेटिएको पनि छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउन विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिने, चोरी निकासी–पैठारी रोक्ने, बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्ने र भ्याट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्योग क्षेत्रलाई विस्तार गर्न मौजुदा उद्योगलाई सुचारु गर्ने र अरू उद्योग कसरी थप्दै जाने भन्ने हो, जसका लागि कोरोनाका कारण थला परेका उद्योगलाई राहत दिने र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउनु राम्रो हो । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी तगारालाई हटाउँदै जानु, नेपालको खरिद–बिक्री ऐनलाई परिमार्जन गर्नु, प्रशासनिक सुधार गर्दै जानु र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

पूर्वाधारका कुरा गर्दा, राष्ट्रिय गौरवका २३ आयोजनाको छिटो निर्माण, सुरुङमार्गमा जोड तथा राजमार्ग र अरू सडकको स्तरोन्नति जरुरी छ । चीन र भारत जोड्ने रेलभन्दा पहिले कम्तीमा दुई–तीन वटा राजमार्ग बनाउन सके हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो आधार खडा हुनेछ ।

अन्त्यमा, कोरोना–संकटले सबै देशको विकास मोडल, सामाजिक सुरक्षा र शासकीय र प्रशासनिक क्षमताको परीक्षण गर्‍यो । विकास उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र केन्द्रित होइन कि मानव विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ, बढ्दै गएको असमानता घटाउन सक्नुपर्छ र दिगो विकासका तीनै पक्ष (सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय) बीच सन्तुलन भएन भने मानवीय संकट गहिरिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

नेपालमा ‘दलाल पुँजीवाद’ शब्दावली प्रचलनमा छ । पुँजीवादको दबदबाका कारण कोरोना रोकथाम गर्न नसकिएको भन्नेहरू पनि छन् । भनिरहनुपर्दैन, नियमनबिना खुला छोडिएको पुँजीवादले स्वास्थ्यजस्ता जनहितका क्षेत्रलाई फाइदा गर्दैन ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?