बजेट : यथार्थवादी कि परम्परावादी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट : यथार्थवादी कि परम्परावादी ?

२१ औं शताब्दीमा १७ औं शताब्दीको सोच र संरचनाले प्रविधिमा आधारित विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन ।
अंगराज तिमिल्सिना

सिंगापुरलगायत धेरै देशका सरकारले बजेट छापेर घरघरमा पठाउँछन् । नेपालको बजेट चाहिँ सीमित अर्थशास्त्रीहरूबीचको प्राविधिक बहस बन्दै आएको भए पनि यो पाला परिस्थिति अलि भिन्न थियो । दिनहुँ बढ्दै गएको कोरोना–संकटसँग जुध्न कस्तो बजेट आउला भन्ने चासो आम नागरिक र उद्योगी–व्यवसायीको थियो ।

अर्कातिर, अर्थमन्त्रीबाट ‘सुखद आश्चर्य’ आउने अर्थात् सार्वजनिक खर्चमा ठूलो कटौती हुने धेरै अर्थशास्त्रीकोअपेक्षा थियो । यो चालु वर्षमा १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट मंसिर नपुग्दै डेढ खर्बभन्दा बढीले घटाइएको पृष्ठभूमिमा करिब १३ खर्बको बजेट उपयुक्त हुन्थ्यो ।

केही फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास गरिए पनि तीन वर्षदेखि मन्त्रजस्तै दोहोरिएका र खासै प्रगति नभएका कार्यक्रमहरू बजेटमा संलग्न छन् । चालु आर्थिक वर्षमा केवल १० प्रतिशत खर्च भएको त्यही सांसद कोष (स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम) जस्ता प्राथमिकता दोहोर्‍याउनुले कोरोना–संकटको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य, मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गरेर नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने र देशको अर्थतन्त्र उकास्ने सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर ल्याइएको भनिए पनि योजना र कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त हेर्दा सबै मन्त्रालयलाई खुसी बनाउन सानादेखि ठूलासम्म, चालुदेखि नयाँ कार्यक्रमहरूसम्म समेट्ने कोसिसले बजेटका प्राथमिकताहरू चारैतिर छरिएका छन् । अर्को अर्थमा भन्दा, जस्तो नीति तथा कार्यक्रम थियो, बजेट पनि त्यस्तै छरिएको आयो । उसो त यसअघि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेकपाका महासचिवले एउटै स्वरमा ‘हामी कोभिड–१९ को चुनौतीमा अल्झिने होइन’ भन्दै आएका थिए ।

अहिले विश्वभरि ‘कोरोनानोमिक्स’ भन्ने शब्द धेरै प्रचलनमा छ । अर्थात्, आर्थिक नीतिसम्बन्धी पारम्परिक अक्कल फेल खाएको अवस्था छ । अहिलेको संकट वस्तुको माग घटेर आएको आर्थिक समस्या होइन । बजेट घाटा बढाएर माग बढ्ने र अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने पनि होइन । मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न सके, विश्वभरि कोरोना नियन्त्रणमा भएको सन्देश आए र नेपालमा आम नागरिकले अब कोरोनाको जोखिम कम छ भन्ने महसुस गरे माग र आपूर्ति फेरि बढ्नेछन् । अरू बेला मन्दीपछि अर्थतन्त्र उँभो लाग्न केही समय लाग्छ, जसलाई ‘एल’ आकारको ‘रिकभरी’ भनिन्छ । तर, कोरोनाको संकटपछिको आर्थिक पुनरुत्थान ‘भी’ वा ‘यु’ आकारको अर्थात् कोरोनाविरुद्धको खोप आए विश्वको अर्थतन्त्र तत्काल उँभो लाग्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा सरकारी खर्चदेखिराजस्व संकलनसम्म, वैदेशिक सहायतादेखि लगानी संकुचनसम्मका आँकडा उत्साहजनक छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३ प्रतिशतले खुम्चिने अनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत हुने भनेको छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको विप्रेषण १४ प्रतिशतले घट्ने र एसियाली विकास बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ खर्ब बराबरको क्षति हुने अनुमान छ भने २५ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार गुमाउने र देशभित्रै लाखौंको संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने देखिन्छ । विप्रेषण घट्नु भनेकोविदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्रै घट्नु नभएर खान र लाउनपुग्ने भएका नेपालीहरू फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु पनि हो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, तर सानो पूरक बजेट ल्याएर पूर्ण बजेट कोरोनाको सामाजिक र आर्थिक असरको धेरै हदसम्म आकलन भएपछि मात्रै ल्याउँदा वाञ्छनीय हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने ३० देखि ४० प्रतिशतको प्रभाव कम गर्न एक चोटि मात्रको नभएर धेरैचोटिको राहत र पुनरुत्थान प्याकेज चाहिने भनेको छ । यसै पनि, कोरोनाले सामाजिक र आर्थिक रूपले कति क्षति पुर्‍याउला, यही क्षतिलाई ध्यानमा राखेर कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कोरोनाबाट पाठ सिकेर मध्यम र दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्र सबल र आत्मनिर्भर बनाउन के गर्ने, राजस्व घट्ने अवस्थामा बजेटका लागि स्रोत कसरी जुटाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गराउन र स्रोत हिनामिना हुनबाट जोगाउन के गर्ने जस्ता कुरा हेरेर केही महिनापछि यो बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना–संकटलाई सम्बोधन गर्नुका अलावा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने र देशको दीर्घकालीन हितलाई हेर्नुपर्ने भएकाले बजेट घाटा सहेरै भए पनि ठूलो आकारको बजेट आएको तर्क गरिएला । तर, पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून भएका कारण बजेटले धेरैलाई खुसी पार्ने काम गरे पनि विकासमा खासै प्रभाव नपर्ने, फजुल खर्च बढाउने, सकेजतिको स्रोत जुटाउन नसक्दा काम अधुरै रहने र ठूलो बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने होइन कि प्रतिस्थापन गर्ने, मुद्रास्फीति र सरकारी ऋण बढाउने देखिन्छ । विप्रेषण घट्ने पृष्ठभूमिमा वैदेशिक ऋण लिँदा शोधनान्तर घाटालाई केही राहत मिल्ला, तर बाह्य ऋणका लागि धेरै देशले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

विगतका दुई बजेट सपना देखेरै बितायौं, ८–१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको असम्भवजस्तै लक्ष्यको पछाडि दौडियौं,रेल र पानीजहाजका सपना पनि बाँड्यौं । तर, आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्दा वृद्धिको गुणस्तर के हुने अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात आदिको गुणस्तर र क्षमता कति बढ्ने, सामाजिक असमानता कति घट्ने, सामाजिक सुरक्षा कति बलियो हुने र देशको अर्थतन्त्र कति आत्मनिर्भर हुने भन्ने बहस गहिरोसँग गरिएन ।

विगतको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर धरातलमा उभिएको थियो । अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामा कुनै परिवर्तन नभएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाकाबन्दीपछि बढेको आर्थिक गतिविधि अनि कृषि क्षेत्रको योगदानले अर्थतन्त्रको ६–७ प्रतिशत वृद्धि देखिए पनि उद्योग क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको थियो । भारतसँग सीमा विवाद बल्झिँदै गए कोरोना–संकटसँगै अर्को आर्थिक संकट आउन सक्छ । भारतले पाम आयल र चियाको आयातलाई रोकेको समाचार छ । बढ्दै गएको विद्युत् उत्पादनलाई ध्यानमा राखेर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ, तर निर्यातका लागि भारतसँग परिणाममुखी छलफल आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन धेरै देशले निम्न प्राथमिकता जोड दिएका छन् :

(१) कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्ने

(२) गरिब, बेरोजगार, सीमान्तकृत, कामदार आदिमाथि परेको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने

(३) उद्योगधन्दा, कलकारखाना र अन्य व्यवसायलाई राहत दिन आर्थिक ‘प्याकेज’ ल्याउने

(४) संकटको धक्का धान्न सक्ने गरी पूर्वाधार र दिगो विकासमा लगानी बढाउने अनि अर्थतन्त्रको पुन:संरचना गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ।

बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी नै छ, तर नेपालमा राहत ल्याउन धेरै ढिला भएको छ र अरू देशका तुलनामा संकट व्यवस्थापन अनि राहतका लागि छुट्याइएको रकम अपर्याप्त छ ।भारतलगायत धेरैदेशले कम्तीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढीको राहत प्याकेज ल्याएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघले दिनुपर्ने सेवा प्रदेशले दिनुपर्ने हो । डेनमार्क, अमेरिका, भारत आदिको संघीयता हेर्दा स्वास्थ्य सेवा अक्सर राज्यको दायराभित्र पर्छ । तरनेपालमा क्षमताको अभावका कारण प्रदेश आफैंले संकट व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । भनिन्छ, संकट सुधारका लागि एउटा अवसर पनि हो । सरकारी खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आँट गर्न सक्नुपथ्र्याे । कम्तीमा ६ मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौंसंरचना खारेज गरे धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गएको प्रशासनिक खर्च ३०–३५ प्रतिशत घटाउन सकिन्थ्यो ।

बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा विकास र समृद्धि आफैं आउने होइन । पुँजीगत खर्चको गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने नेपालको पुरानै रोग हो । यसका लागि हाम्रो शासकीय र प्रशासनिक मान्यता, स्वरूप र संरचनामा धेरै परिवर्तनको आवश्यकता छ । २१ सौं शताब्दीमा १७ औं शताब्दीको सोच र संरचनाले प्रविधिमा आधारित विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन । जुन देशले प्रविधिमा धेरै लगानी गरेको छैन, जहाँ इन्टरनेटको पहुँच सबैमा छैन र अत्यधिक प्रविधिमा असमानता छ, ती देशहरूमा संकट झन् थपिने कोरोनाले देखायो । यसै पनि नेपाल सूचना प्रविधिमा धेरै कर लगाउने १० देशभित्र पर्ने गर्छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा गर्दा, ओम्नी वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वाइडबडी वा बालुवाटार जग्गा काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा वा कुनै अर्को विवादमा आफ्ना भनिएकाको प्रतिरक्षा गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नेलाई दु:ख दिने अवस्था हेर्दा ‘भ्रष्टाचार सहनेछैन’ भन्ने प्रतिबद्धतामा धेरै नेपालीको भरोसा छैन ।

विदेशमा अड्किएका लाखौंको उद्धार तथा देशभित्रका निम्न आय भएकाको जीविकोपार्जनलाई सम्बोधन गर्नु सराहनीय छ । तर सामाजिक सुरक्षा वा राहत वितरणको कुरा गर्दा भारतमा जस्तो ‘आधार कार्ड’ नभएकाले जरुरतवालाको पहिचान प्रभावकारी रूपले गर्न नसकिएको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा अनुगमन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्रहरू यसै पनि फितला छन् ।

रोजगारी गुमाएकाहरू (वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ५–६ लाख र नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रोजगार गुमाउने लाखौं) को व्यवस्थापनबारे यो बजेट सकारात्मक छ । तर रोजगारीलाई सीप विकास र श्रम बजारसँग जोड्न नसके यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने कुरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै हेरे पुग्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउनु स्वागतयोग्य छ, किनकि कोरोनाले नेपालको मानव विकासको संस्थागत संकट उजागर गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा मौजुदा क्षमता, हस्पिटल बेड, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या सबै अपुग छ । सरकारी क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्तिमा प्रगति नभएको फाइदा निजी क्षेत्रले उठाएको छ, तर निजी अस्पतालको सेवा अक्सर गरिब र निम्न आय भएकाको पहुँचबाहिर रहेका कारण अहिले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको देखिन्छ । विगतमा गोविन्द केसीको आन्दोलनले उठाएका कैयौं मुद्दा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य छन् । विगतका कैयौं बजेट हेर्दा चाहिँ शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा रकम छुट्याउने तर प्रतिफल सोचेअनुसार नआएको देखिन्छ । गत ६ वर्षमा ६० अर्ब कृषि क्षेत्रमा गएको र राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षमा पौने ४ अर्ब ‘फ्रिज’ भएको भनिन्छ । नेपालले कृषि, उद्योग र अन्य क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने भारतले उक्त क्षेत्रमा दिएको राहतलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतबाट आयात हुने सामान धेरै सस्तो पर्‍यो भने नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । कृषि, श्रम, पर्यटन, उद्योग आदि सबै क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेटिएको पनि छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउन विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिने, चोरी निकासी–पैठारी रोक्ने, बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्ने र भ्याट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्योग क्षेत्रलाई विस्तार गर्न मौजुदा उद्योगलाई सुचारु गर्ने र अरू उद्योग कसरी थप्दै जाने भन्ने हो, जसका लागि कोरोनाका कारण थला परेका उद्योगलाई राहत दिने र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउनु राम्रो हो । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी तगारालाई हटाउँदै जानु, नेपालको खरिद–बिक्री ऐनलाई परिमार्जन गर्नु, प्रशासनिक सुधार गर्दै जानु र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

पूर्वाधारका कुरा गर्दा, राष्ट्रिय गौरवका २३ आयोजनाको छिटो निर्माण, सुरुङमार्गमा जोड तथा राजमार्ग र अरू सडकको स्तरोन्नति जरुरी छ । चीन र भारत जोड्ने रेलभन्दा पहिले कम्तीमा दुई–तीन वटा राजमार्ग बनाउन सके हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो आधार खडा हुनेछ ।

अन्त्यमा, कोरोना–संकटले सबै देशको विकास मोडल, सामाजिक सुरक्षा र शासकीय र प्रशासनिक क्षमताको परीक्षण गर्‍यो । विकास उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र केन्द्रित होइन कि मानव विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ, बढ्दै गएको असमानता घटाउन सक्नुपर्छ र दिगो विकासका तीनै पक्ष (सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय) बीच सन्तुलन भएन भने मानवीय संकट गहिरिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

नेपालमा ‘दलाल पुँजीवाद’ शब्दावली प्रचलनमा छ । पुँजीवादको दबदबाका कारण कोरोना रोकथाम गर्न नसकिएको भन्नेहरू पनि छन् । भनिरहनुपर्दैन, नियमनबिना खुला छोडिएको पुँजीवादले स्वास्थ्यजस्ता जनहितका क्षेत्रलाई फाइदा गर्दैन ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खेलकुद बजेटमा ४० प्रतिशत कटौती

कर्णाली प्रदेशमा खेल पूर्वाधार र हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण प्राथमिकता,  क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा निरन्तरता
राखेपका सदस्य सचिव भन्छन्– सैद्धान्तिक रुपमा बजेट राम्रै भए पनि निराशाजनक छ
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा खेलकुदतर्फ उल्लेख्य कटौती गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले विनियोजित रकमको हिसाबमा खेलकुद बजेट निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन्  ।

कर्णाली प्रदेशमा खेल पूर्वाधार र उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्र (हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर) निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुदका लागि लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजित भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्ब ६३ करोडले कमी हो ।

युवा तथा खेलकुदका लागि संघतर्फ १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख, प्रदेशका लागि ३७ करोड ४६ लाख र स्थानीय तहका लागि १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख र पुँजीगततर्फ १९ करोड ३० लाख अनुमान गरिएको छ । चालु आव युवा तथा खेलकुदमा चालुतर्फ २ अर्ब ९४ लाख र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब कम हो ।

कुल बजेटको अनुपातमा खेलकुद बजेट कम गर्न अनुरोध गरे पनि उल्लेख्य कटौती गरिएकोमा सदस्य–सचिव सिलवालले निराशा व्यक्त गरेका हुन् । यस वर्ष युवा तथा खेलकुदले कुल बजेटको ०.१६ प्रतिशत पाएको छ ।

‘बजेट सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो आएको छ । पूर्वाधार, प्रतियोगिता र प्रशिक्षणलाई समेटिएको छ । तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत कटौती गरिएपछि पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा हामीलाई समस्या पर्नेछ,’ कान्तिपुरसँग सदस्य–सचिव सिलवालले भने, ‘सिद्धान्तत: राम्रो भए पनि रकम विनियोजनमा भएको कन्जुस्याइँ निराशाजनक छ ।’ उनले विनियोजित रकम सरकारले घोषणा गरेका पूर्वाधार निर्माणमा अपुग हुने बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधारको अवस्था दयनीय रहेको र दसौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना त्यहीं गर्ने उद्देश्यअनुसार प्राथमिकतामा राखिएको प्रस्ट पारे । ‘हाम्रो प्रशासनिक चालु खर्च नै १ अर्ब हाराहारी हुन आउँछ । बाँकी १ अर्बको पुँजीगत खर्च घोषित कार्यक्रमका लागि अत्यन्तै न्युन हो,’ उनले थपे, ‘कर्णालीमा पूर्वाधार बनाउने, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना र उच्च पर्वतीय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको कार्यक्रम सन्चालन गर्दा अपुग बजेट पछि रकमान्तर गरेर ल्याउन सकिन्छ ।’

सदस्य–सचिवले आफू भदौ महिनादेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लाग्ने भएकाले काम भइरहेको अवस्थामा रकमान्तर गर्न सहज हुने बताए । ‘अन्य क्षेत्रमा फागुनदेखि काम सुरु हुन्छ । म भदौदेखि सुरु गर्छु र पुस–माघसम्म धेरै काम अगाडि बढ्छ । काम भइरहेको अवस्थामा थप बजेट निकासा गर्न सहज हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमै पनि मैले पोखरा रंगशालाका लागि विनियोजितभन्दा ८ करोड अधिक रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छु,’ उनले भने ।

बजेटका अधिकांश कार्यक्रमहरू पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदसमेत आयोजना भएको गत आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुदका लागि ३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, प्रतियोगिता आयोजना र प्रशिक्षण कार्यक्रम सन्चालन गर्ने रणनीति बजेटले लिएको छ । यो सरकारले हालै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै हो ।

आगामी फागुन तेस्रो साता गण्डकी प्रदेशमा तय भएको बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको नवौं संस्करणको पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि परिस्थिति सहज हुन समय लाग्ने स्थिति रहेमा नवौं खेलकुद समयमै आयोजना हुनेमा अझै शंका गरिन्छ ।

यस वर्षको बजेटमा पनि क्रिकेटले प्राथमिकता पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा देशभर निर्माणाधीन अन्य क्रिकेट रंगशाला निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माणका साथै अन्य प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । यो कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता हो । यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा भने अपेक्षाकृत रूपमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

खेलकुदको बजेटमा यसपल्ट कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर पनि ठोस कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा खेलकुद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ । कुन–कुन पूर्वाधार कहिलेसम्म निर्माण हुने भन्ने लक्ष्य यकिन गरिएको छैन । सदस्य–सचिव सिलवालले भने आवश्यक पूर्वाधारको सूची परिषदले तयार पारिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको हाइअल्टिच्युड खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो तालिम केन्द्र निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर विज्ञहरू भने ठूलो लगानीमा निर्माण गरिने यस्ता पूर्वाधारको निर्माण गर्नुअघि उपादेयताबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले खेल पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय खेललाई उपेक्षा गरियो’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित खेलकुद बजेटमा भलिबललाई उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपाल भलिबल संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय खेलको घोषणा भएको भलिबलको अहिलेसम्म आफ्नै पूर्वाधार छैन । संघले पटक पटक पूर्वाधारका लागि नियामक निकायसँग अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको संघको गुनासो छ ।

‘संघले आफ्नो सक्रियतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली भलिबलको छवि उँचो पारेको छ । तर हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन । सरकारले ३ वर्षअघि भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा घोषणा गरे पनि आवश्यक संरचनाका लागि चासो नदेखाउनु दु:ख लागेको छ,’ संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले कान्तिपुरसँग भने, ‘आजको बजेट भाषण सुन्दा अन्य केही खेलका लागि तोकिएको पूर्वाधारमा लगानी भएको छ । राष्ट्रिय खेलका लागि इन्डोर रंगशाला अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यसबारे बजेटमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । आशा गर्छु कि यस वर्षको बजेटमा राखेपले भलिबल कभर्डहल निर्माणका लागि पनि आवश्यक पहलकदमी लिनेछ ।’

सदस्य–सचिव सिलवाल भने भलिबल कभर्डहलका लागि राखेपले यस वर्षदेखि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउँछन् । ‘भाषणमा भलिबलको नाममा शीर्षक त तोकिएन तर कभर्डहलको कुरा आएको छ त्यो भलिबलकै लागि हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×