विद्युतीय सवारी बढाउने सरकारकै नीतिविपरीत कर

सन् २०२० मा प्रधानमन्त्रीको त्यो घोषणा पूरा हुने सम्भावना शून्य छ । बरु, सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा खरिद मूल्यको डेढ सय प्रतिशतसम्म कर बढाउने आश्चर्यजनक निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको र राजस्व स्रोतमा दबाब परेको अवस्थामा बजेटमार्फत सवारीसाधनको कर बढ्ने, मदिरा र विलासी वस्तुमा कर बढ्ने आकलन गरिएको थियो । तर अनुमानविपरीत यस्ता क्षेत्रमा करको दर धेरै नबढे पनि बजेटमा सबैभन्दा बढी कर व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल एकमुष्ट ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसअघि यस्ता विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो । विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्‍याए पनि विद्युतीय सवारी बिक्रीपछि आधा भन्सार महसुल फिर्ता हुने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ । यस हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिने विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न भन्दै अन्त:शुल्क लिने गरेको थिएन । तर बजेटमार्फत सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार अन्त:शुल्क ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म तय गरिएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसहित २३ प्रतिशत कर मात्रै तिर्नुपथ्र्यो ।

अब भने सवारीको क्षमताअनुसार डेढ सय प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारी निर्णयका कारण अब पेट्रोलियम सवारीसँग विद्युतीय सवारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेपाल विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ बताउँछन् । बजेटमा मोटरको पिक पावर ५० किलोवाटसम्म भएको कार, जिप र भ्यानलाई ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क, १० किलोवाटसम्मकालाई ४०, १५० किलोवाटसम्मकालाई ५०, २ सय किलोवाटसम्मकालाई ६०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मकालाई ७० र ३ सय किलोवाटभन्दा माथिकालाई ८० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ ।

विद्युतीय सवारीमाथि कर थोपर्ने सरकारी नीति आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने संघीय सरकारको प्रतिबद्धता र सन् २०२८ सम्ममा शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी मात्र चलाउने प्रदेश ३ सरकारको निर्णयविपरीत हुने गरी बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र, वातावरणमैत्री सवारी नीति, ०७१ को पनि विपरीत छ ।’

विद्युतीय सवारीको प्रयोग निरुत्साहित हुने गरी सरकारले कर बढाएपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्नेहरूले डिजेल र पेट्रोल गाडी आयात गरी बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीको दबाबमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति लिएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

सरकारले जेठ ३ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममै पनि देशव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न मुख्य राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने घोषणा गरिएको थियो । विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करको सर्वत्र आलोचना भएपछि शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छुट दिँदा व्यापार घाटा बढ्ने गरी महँगा सवारी आयात हुन थालेको उनको दाबी छ । ‘कुनै पनि वस्तुलाई असीमित छुट दिने तर्क ठीक हुन्न,’ खतिवडाले भने, ‘सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा अहिले पनि कर कम छ ।’ सर्वसाधारणलाई फाइदा हुने वस्तुमा मात्रै सरकारले कर सहुलित दिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने विद्युतीय सवारीलाई मात्रै कर सहुलियत दिएर यसको प्रवद्र्धन नहुने बताउँछन् । ‘ठूला बसले मात्रै सार्वजनिक यातायातको माग धान्न सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारको निर्णय हेर्दा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन नहोस् भन्ने ध्येय देखिन्छ ।’

नेपालमा बिक्री भइरहेका अधिकांश विद्युतीय चारपांग्रे सवारीहरू ५० किलोवाटभन्दा माथि क्षमताका भएकाले करको मारले गर्दा सवारी महँगिने उनको तर्क छ । वातावरणीय हिसाबमा मात्रै नभई पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सन्तुलनका हिसाबले पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा करिब २ खर्बको इन्धन आयात भएको थियो ।

ऊर्जाको माग निश्चित समयमा धेरै हुने र राति र दिउँसोको समयमा कम हुने समस्या नेपालमा कायम छ । ऊर्जाको पिक र अफपिक डिमान्डलाई सन्तुलित बनाउन भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका प्रमुख सहरमा पेट्रोल पम्प जस्तै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

कम विद्युत् माग हुने समयमा चार्जिङ स्टेसनको उपयोग गरे कम मूल्य लिने प्रस्तावसहित ऊर्जा मन्त्रालयले यसको कार्यविधि पनि पारित गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आगामी ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही आयोजना पूरा भए वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने भन्दै घरायसी प्रयोजनसहित विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारले बजेटमा पनि आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोसीसहित केही विद्युत् आयोजना निर्माण पूरा भई १ हजार ३ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने घोषणा गरेको छ । अहिले राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् जोडिएका छन् । आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट मात्रै थपिए पनि ठूलो संख्यामा उद्योग नथपिए विद्युत् उपयोग हुने अवस्था छैन ।