विद्युतीय सवारी बढाउने सरकारकै नीतिविपरीत कर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्युतीय सवारी बढाउने सरकारकै नीतिविपरीत कर

डेढ सय प्रतिशतसम्म कर बढाउने निर्णयबाट अटाे व्यवसायी रुष्ट
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — दुई वर्षअघि साझा यातायातले काठमाडौंमा सुरु गरेको विद्युतीय सवारी उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए ।


सन् २०२० मा प्रधानमन्त्रीको त्यो घोषणा पूरा हुने सम्भावना शून्य छ । बरु, सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा खरिद मूल्यको डेढ सय प्रतिशतसम्म कर बढाउने आश्चर्यजनक निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको र राजस्व स्रोतमा दबाब परेको अवस्थामा बजेटमार्फत सवारीसाधनको कर बढ्ने, मदिरा र विलासी वस्तुमा कर बढ्ने आकलन गरिएको थियो । तर अनुमानविपरीत यस्ता क्षेत्रमा करको दर धेरै नबढे पनि बजेटमा सबैभन्दा बढी कर व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल एकमुष्ट ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसअघि यस्ता विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो । विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्‍याए पनि विद्युतीय सवारी बिक्रीपछि आधा भन्सार महसुल फिर्ता हुने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ । यस हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिने विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न भन्दै अन्त:शुल्क लिने गरेको थिएन । तर बजेटमार्फत सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार अन्त:शुल्क ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म तय गरिएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसहित २३ प्रतिशत कर मात्रै तिर्नुपथ्र्यो ।

अब भने सवारीको क्षमताअनुसार डेढ सय प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारी निर्णयका कारण अब पेट्रोलियम सवारीसँग विद्युतीय सवारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेपाल विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ बताउँछन् । बजेटमा मोटरको पिक पावर ५० किलोवाटसम्म भएको कार, जिप र भ्यानलाई ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क, १० किलोवाटसम्मकालाई ४०, १५० किलोवाटसम्मकालाई ५०, २ सय किलोवाटसम्मकालाई ६०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मकालाई ७० र ३ सय किलोवाटभन्दा माथिकालाई ८० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ ।

विद्युतीय सवारीमाथि कर थोपर्ने सरकारी नीति आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने संघीय सरकारको प्रतिबद्धता र सन् २०२८ सम्ममा शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी मात्र चलाउने प्रदेश ३ सरकारको निर्णयविपरीत हुने गरी बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र, वातावरणमैत्री सवारी नीति, ०७१ को पनि विपरीत छ ।’

विद्युतीय सवारीको प्रयोग निरुत्साहित हुने गरी सरकारले कर बढाएपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्नेहरूले डिजेल र पेट्रोल गाडी आयात गरी बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीको दबाबमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति लिएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

सरकारले जेठ ३ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममै पनि देशव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न मुख्य राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने घोषणा गरिएको थियो । विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करको सर्वत्र आलोचना भएपछि शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छुट दिँदा व्यापार घाटा बढ्ने गरी महँगा सवारी आयात हुन थालेको उनको दाबी छ । ‘कुनै पनि वस्तुलाई असीमित छुट दिने तर्क ठीक हुन्न,’ खतिवडाले भने, ‘सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा अहिले पनि कर कम छ ।’ सर्वसाधारणलाई फाइदा हुने वस्तुमा मात्रै सरकारले कर सहुलित दिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने विद्युतीय सवारीलाई मात्रै कर सहुलियत दिएर यसको प्रवद्र्धन नहुने बताउँछन् । ‘ठूला बसले मात्रै सार्वजनिक यातायातको माग धान्न सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारको निर्णय हेर्दा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन नहोस् भन्ने ध्येय देखिन्छ ।’

नेपालमा बिक्री भइरहेका अधिकांश विद्युतीय चारपांग्रे सवारीहरू ५० किलोवाटभन्दा माथि क्षमताका भएकाले करको मारले गर्दा सवारी महँगिने उनको तर्क छ । वातावरणीय हिसाबमा मात्रै नभई पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सन्तुलनका हिसाबले पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा करिब २ खर्बको इन्धन आयात भएको थियो ।

ऊर्जाको माग निश्चित समयमा धेरै हुने र राति र दिउँसोको समयमा कम हुने समस्या नेपालमा कायम छ । ऊर्जाको पिक र अफपिक डिमान्डलाई सन्तुलित बनाउन भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका प्रमुख सहरमा पेट्रोल पम्प जस्तै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

कम विद्युत् माग हुने समयमा चार्जिङ स्टेसनको उपयोग गरे कम मूल्य लिने प्रस्तावसहित ऊर्जा मन्त्रालयले यसको कार्यविधि पनि पारित गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आगामी ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही आयोजना पूरा भए वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने भन्दै घरायसी प्रयोजनसहित विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारले बजेटमा पनि आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोसीसहित केही विद्युत् आयोजना निर्माण पूरा भई १ हजार ३ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने घोषणा गरेको छ । अहिले राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् जोडिएका छन् । आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट मात्रै थपिए पनि ठूलो संख्यामा उद्योग नथपिए विद्युत् उपयोग हुने अवस्था छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तस्करी राेक्न इन्धनमा कर !

सीमा वारिपारिको मूल्य अन्तर कम गर्दा तस्करी घट्ने अर्थमन्त्री दाबी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — प्राय: बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि वा करका दर तथा दायरामा हुने परिवर्तनले मूल्य वृद्धिलाई मलजल गथ्र्यो । विपद्बीच आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा त्यस्ता विषय छैनन् । झट्ट हेर्दा बजेटकै कारण मूल्यवृद्धिको अवस्था नआउनुपर्ने हो । तर, सीमा नाकामा हुने तस्करीसम्बन्धी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुको साटो अर्को उपाय बजेटले अघि सारेपछि मूल्यवृद्धिलाई नै सघाउ पुग्ने भएको छ ।


बिहीबार सार्वजनिक गरिएको बजेटअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढेको छ ।

तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले उपभोक्तालाई चर्को भार पर्ने गरी इन्धनको शुल्क बढाएको हो । सीमा वारिपारिको मूल्य अन्तर कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्क बढाइएको जनाएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण अन्त्यपछि इन्धनको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने इन्धनको शुल्क वृद्धिले उपभोक्तालाई बोझ नहुने दाबी गर्छन् ।

‘वस्तु र सेवाको मूल्य फरक भइरहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार सम्हाल्न अथवा अव्यवस्थित कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन गाह्रो हुन्छ । नेपाल र भारतबीचमा इन्धनको दर अवस्था हेरी प्रतिलिटर २० देखि ३० रुपैयाँ सस्तो छ । सस्तो हुँदा चोरी निकासी हुने, सवारीसाधन आएर इन्धन भरेर जाने अवस्था छ,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सीमावर्ती मूल्य अन्तर १० रुपैयाँ कम गर्न आयात मूल्यमा १० रुपैयाँ बढाएका छौं । यति गर्दा आयल निगमले मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । महसुल बढे पनि उपभोक्तालाई बोझ हुँदैन ।’

केही महिनाअघि पूर्वाधार करमा ५ रुपैयाँ थपेर १० बनाइयो । त्यसपछि पनि सीमा वारिपारिको मूल्य फरक नै छ । ‘शुल्क वृद्धिले आयात मूल्य मात्रै बढ्छ । सर्वसाधारणलाई बोझ हुँदैन,’ मन्त्री खतिवडाले भने । उनले सर्वसाधारणलाई बोझ नहुने दाबी गरे पनि मूल्य समायोजन गर्दा त्यो खुद्रा मूल्यमै जोडिन्छ । खरिद मूल्य, भन्सार महसुल, कर, नाफासहित जोडेर खुद्रा मूल्य तय गरिन्छ । जसले गर्दा अन्तत: उपभोक्तालाई नै भार पर्ने निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘निगम ट्ेरडिङ कम्पनी हो । तत्काल सर्वसाधारणलाई भार नपरे पनि मूल्य समायोजन गर्दा सबै जोडेरै तोकिन्छ । लागत बढेपछि दुई/चार रुपैयाँ मूल्य बढ्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई राहत दिन शुल्क घटाउन सक्नुपर्ने उनले सुझाए ।

हाल निगमले रक्सौल/बरौनीमा औसत पेट्रोल २१.३६ रुपैयाँ, डिजेल २५.९३ रुपैयाँ र मट्टीतेल २०.२२ रुपैयाँमा खरिद गर्छ । सडक मर्मत कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार करसहित पेट्रोलमा ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा, डिजेलमा २६ रुपैयाँ १५ पैसा र मट्टीतेलमा २ रुपैयाँ ८८ पैसा शुल्क लगाउने गरिएको छ । निगमले पनि प्रशासनिक खर्च, बिमा, ढुवानी भाडा, नाफासहित जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ, डिजेल ८५ रुपैयाँ र मट्टीतेलको पनि ८५ रुपैयाँ तोकेको छ । अब थप १० रुपैयाँ शुल्क लागेपछि खुद्रा मूल्य पनि स्वत: बढ्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तस्करी रोक्ने बहानामा शुल्क बढाउनु र उपभोक्तालाई भार थोपर्नु गलत भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘लकडाउनमा बसेका उपभोक्तालाई थप निराश बनाउन प्रतिलिटर १० प्रतिशत शुल्क थपिएको छ । सीमित वर्गको स्वार्थका लागि काम भयो,’ उनले भने, ‘तस्करी रोक्न प्रहरी, भन्सार कार्यालय छन् । उनीहरूलाई परिचालन गरेर पो तस्करी रोक्नुपर्ने हो ।’

पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको शुल्क बढेलगत्तै ढुवानी भाडा बढ्छ । यसले यातायात भाडा पनि बढाउँछ । ढुवानी भाडा बढेपछि उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई नै पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । भारतीय आयल कर्पोरेसनले हरेका महिनाको १ र १५ तारिखमा इन्धनको नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । सोही मूल्यसूचीका आधारमा निगमले स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।

तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले उपभोक्तालाई बोझ नपार्ने भन्नुभएको छ, निगमले पनि मूल्य बढाउने सोच बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘बढेको मूल्य निगमको नाफाबाटै समायोजन गर्छौं ।’ निगमका अनुसार हाल प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा करिब ५ रुपैयाँ नाफा छ ।

भन्सार शुल्क वृद्धिसँगै सर्वसाधारणलाई मासिक थप पौने २ अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने देखिन्छ । बढेको भन्सार शुल्क शुक्रबारदेखि नै लागू भएको छ । यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । अब पेट्रोल प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर २.०३ रुपैयाँबाट बढेर १२.०३ रुपैयाँ र मट्टीतेल पनि २.०३ रुपैयाँबाट बढेर १२.०३ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।

निगमका अनुसार पेट्रोल मासिक ५२ हजार किलोलिटर, डिजेल १ लाख ४६ हजार किलोलिटर र मट्टितेल २ हजार किलोलिटर आयात हुन्छ । ‘यस हिसाबले बढेको शुल्कबाट मासिक १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्छ,’ साहले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×