भारतसँगको दसगजा खाली गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन 

समितिमा भएको छलफलपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सीमा क्षेत्रको दसगजा नो म्यान्स ल्यान्डमा रहेका बस्ती, सडक र बाँधलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।' सांसदहरूले भारतसँगको सीमामा बस्ती भएको र संरचना निर्माण भएकाले सीमा समस्या भएको तथा नेपाली भूमि भारतीय बाँधले डुबान पारेको बताएका थिए ।

सभापति श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट दशगजामा निर्माण भएका संरचना खाली गर्नुपर्ने र भारततर्फबाट निर्माण भएका संरचना पनि हटाउन पहल गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

सीमा क्षेत्रमा नापी, भन्सार, स्वास्थ्य, शिक्षा संरचना निर्माण गर्नका लागि पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपाली नागरिकलाई सुविधा दिनका लागि तत्काल त्यस्ता संरचना निर्माणमा अगाडि बढ्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

संसदीय समितिले सीमा रक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 'सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा निगरानी, अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,' सभापति श्रेष्ठले भनिन्, 'सशस्त्र प्रहरीको ऐनमा सशस्त्र प्रहरी बललाई धेरै जिम्मेवारी दिइएकाले स्पष्ट रूपमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।'

सीमा स्तम्भको दूरी र सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सीमा रक्षा गर्नका लागि सरकारलाई पर्याप्त साधन, स्रोत उपलब्ध गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भारतसँग सीमा विवाद बढिरहेका बेला संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । भारतले दार्चुलाको लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद बढिरहेको छ ।