अपमानको दस्तावेज हो सुगौली सन्धि

नेपालसँग विवादमा उल्झँदा भारतलाई नै हानि हुन्छ भन्ने यथार्थ भारतीय पक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । भारतसित नयाँ सिमाना सन्धि गर्नुपर्छ ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

सरकारले नेपालको संशोधित नक्सा जारी गर्‍यो, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरेर । संशोधित किनभने नक्सालाई नयाँ भन्न मिल्दैन । मिल्दैन किनभने त्यो भूभाग नक्सामा राख्न छुटेकाले सच्याइएको हो । सच्याइएकोलाई नयाँ भन्न मिलेन ।  नक्सामा समावेश भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण सुगौली सन्धिको धारा ५ हो ।

त्यस धाराले कालीपश्चिमको भूभागमाथि नेपालको आधिपत्य अन्त्य गरेको र कालीपूर्वमा सीमित राखिदिएको छ । तर साथसाथै के पनि स्मरण रहोस् भने, सुगौली सन्धि नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्ने दस्ताबेज होइन । किनभने त्यो सन्धिले फैलेको नेपाललाई खुम्च्याएको हो । सन् १८१६ (संवत् १८७३) को सुगौली सन्धि नेपाल राष्ट्र र कुनै पनि नेपालीलाई गौरवान्वित तुल्याउने दस्ताबेज होइन । तर विडम्बना त के भने, त्यस अपमानजनक सन्धिले खुम्च्याएको सिमानासमेत सुरक्षित छैन । नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा अवस्थित भारत त्यहाँ तोकिएको सिमानामा समेत नबसेर नेपाली भूमिमा छिरेको छ र आफ्नो त्यो कृत्यलाई जायज ठहर्‍याउँदै भूमि आफ्नै सरहदभित्र रहेको भनेर जिकिर गरिरहेको छ ।

म आज यस आलेखमा नीतिनिर्माताहरू र बौद्धिक समुदायसम्मुख केही प्रश्न राख्न चाहन्छु । किनभने सिमाना मिचिएको कुरा गरिरहँदा चर्चामा आउनैपर्ने, बहस गरिनैपर्ने कतिपय बिर्सनै नहुने विषयलाई भने छायामा राखिएको छ । त्यस्ता विषयहरूको उपेक्षा र कहिलेकाहीँ त गिल्ला पनि गरिन्छ । नेताहरू सुगौली–सुगौली भनिरहन्छन् मानौं त्यो सन्धिले नेपाली शिरलाई उँचो बनाएको छ । सन्धि त सन् १८६० मा पनि भएको थियो र सन् १९२३ मा पनि अनि ती सबै सन्धि सन् १९५० मा भारत र बेलायत दुवैसँग भएका सन्धिहरूले खारेज गरिसकेका प्रसंगहरू मानौं कोही सम्झनै चाहँदैन । अचम्म त के भने, राजनीतिशास्त्रीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू पनि छर्लंग यथार्थलाई देखेको नदेखेझैं गर्छन् ।

ठीक छ, सरकारलाई कूटनीतिक जटिलताका कारण बोलिहाल्नअप्ठ्यारो हुँदो हो तर प्रतिपक्षसमेत सारभूत विषयमा किन बोल्दैन,देख्दा उदेक लाग्छ । जस्तै, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले भारतका पूर्ववर्ती शासक अर्थात् अंग्रेजसँग गरिएका सन्धि, सम्झौता र कबुलनामाहरू खारेज गरेको छ । ती खारेज गरिएका दस्ताबेजहरू अध्ययन–अनुसन्धानका लागि त उपयोगी हुन्छन् तर तिनको वैधानिकता हुँदैन र ती खारेज भएकाहरूमा सुगौली सन्धि पनि पर्छ । भारतसित मात्र होइन, सन् १९५० कैअक्टोबर ३० तारिखमा नेपालले बेलायतसँग गरेको सन्धिले समेतनेपाल र बेलायतबीच भएका यावत् पूर्ववर्ती सन्धि, सम्झौता र कबुलनामाहरू रद्द गरेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि मदन पुरस्कारद्वारा सम्मानित आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’ मा यी प्रसंगहरूको सविस्तार उल्लेख र चर्चा गरेका छन् (हेर्नुहोस्—‘नेपालको सिमाना,’ पृ. ६६–७३, प्रथम संस्करण, २०५७) ।

यसर्थ विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा भन्नैपर्छ, सुगौली सन्धिपूर्व र पश्चात् भारतका तत्कालीन अंग्रेज शासकसँग गरिएका सन्धिहरू स्वतन्त्र भारत र बेलायतसँगै गरिएका नयाँ सन्धिले खारेज गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा संकुचित नरहेर पश्चिममा सतलज र पूर्वमा टिस्टा कायम हुन आएको किन ठहर्दैन ? म कुनै निजी आग्रहवश बोलिरहेको छैन, यहाँ तीनै सरकार (नेपाल, भारत र बेलायत) का शासनाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका सन्धिपत्रहरूमा लेखिएका र ती सन्धिले प्रस्ट बोलेको कुरा भनिरहेको छु । अर्थात्, आज नक्सामा नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली भए पनि पछिल्ला सन्धिहरूअनुसार नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज हो भन्न मिल्छ ।

सुगौली सन्धिपूर्व र पश्चात् भारतका तत्कालीन अंग्रेज शासकसँग गरिएका सन्धिहरू स्वतन्त्र भारत र बेलायतसँगै गरिएका नयाँ सन्धिले खारेज गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा संकुचित नरहेर पश्चिममा सतलज र पूर्वमा टिस्टा कायम हुन आएको किन ठहर्दैन ?

निश्चय नै, वर्तमान शासकहरूले अर्थात् सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेकादुवैले नभन्लान् तर भोलि के हुन्छ, त्यसको प्रत्याभूति कसैले दिन सक्दैन । भावी पुस्ताले भन्न सक्छ । भन्न सक्छ किनभने आजभन्दा २०५ वर्षपूर्व नेपालका राज्याधिकारीहरू आफैंमा कमजोर र आत्महारा थिएनन् । लिखित दस्ताबेजमा भएका यथार्थ पनि बोल्न नसक्ने शासक र शासकका अनुचरहरूकै अनुसरण गरिनेछ सधैं भन्ने हुँदैन । कालबेला फेरिन्छ । परिस्थिति बदलिन्छ । देशका भावी पुस्ताहरूको हरेक पुस्ता दुर्बल र आत्महारा पक्कै हुँदैन र हुनेछैन । हुनेछैन किनभने शासनतन्त्र, मेकियाभेलीले भनेझैं, कुमालेको चक्र घुमेजस्तै घुम्छ । शासनमा कहिले स्यालहरूको बाहुल्य हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सिंहको पालो आउँछ । स्यालको पालो सकिएपछि सिंहको पालो आउँछ ।

सुगौली सन्धि वाचन गरेर नथाक्नेहरूले हेर्नैपर्छ भूमि पश्चिमतर्फको मात्र होइन, तराईको थुप्रै र त्यो सन्धिले मेचीपूर्वको भूभाग पनि हरण गरेको छ । धेरैलाई विशेष गरेर नयाँ पुस्तालाई लाग्छ, सुगौली सन्धि हो के ? के नेपालको आत्मसम्मान बढाउने दस्ताबेज हो ? भ्रम नहोस्, कुनै आत्मसम्मान दिलाउने दस्ताबेज होइन त्यो, बारम्बार अपमानित महसुस गराउने दुर्घटना हो बरु । किनभने यसैका कारण नेपालले आफ्नोएकतिहाइभन्दा बढी भूभागमाथि अंग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीको आधिपत्य स्विकारेको थियो । त्यो सन्धि त बरु मनमा गाडिएको शूल हो, कहिल्यै बिर्सन नसकिने अपमानको । त्यो शूलले खाटो नबस्ने घाउ लगाएको छ । बखतबखतमा दुखिरहन्छ, चस्सचस्स । कहिलेकाहीँ हुरुक्कै पार्छ । जबजब स्मरण हुन्छ, यसले अरू वेदना थप्छ । सीमा विवाद भएपिच्छे नेपालीहरूलाई सुगौलीको प्रेतले तर्साउँछ ।

हो पनि, त्यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेयता, बितेका २०४ वर्ष नेपाल हमेसा हतमनोबल रहिआएको छ र नेपालीहरू सधैं नतमस्तकजस्तै । सुगौली सन्धिसँगै नेपालीहरूको नूर गिरेको हो र त्यो नूर फेरि उठ्न सकेको छैन । पुस्तौं बिते तर नेपाली मनमा सन्धिपूर्वजस्तो विरोचित विजेताभाव फेरि कहिल्यै फर्केको छैन । मनमा एकखाले हीनताबोधलेसधैं घेरिरहेको र पहिचानको संकटका कारण खुल्न नसकेको व्यक्तित्वजस्तै यसले मन्त्रदायी सपना पहिल्याउन सकिरहेको छैन । नेपाली सन्ततिहरूका लागि भरोसाको केन्द्रका रूपमा यो देश स्थापित हुन सकेको छैन । सुगौली सन्धिपछि न राजाका पालमा कहिल्यै भेट्यो त्यो सपना पहिल्याउने मार्ग, न त गणतन्त्रमा यसले आफ्नो आत्मिक यथार्थ भेट्न सकिरहेको छ ।

ख्याल रहोस्, त्यही सन्धिको परिणाम थियो— जंगबहादुरको उदय र जहानियाँ राणा शासनको १०४ वर्षे कहर । त्यो १०४ वर्ष विश्वइतिहासमा नवप्रवर्तनको कालखण्ड थियो, नवोदयको । विश्वका लागि त्यो नवोन्मेषको युग थियो, प्रथम औद्योगिक क्रान्तिको । त्यही क्रान्तिपछि जगत्को कलेवरमा परिवर्तन आयो । नवचेतनको उद्बोधन भयो । तर नेपाल फिरंगीका पिछलग्गू राणाहरूको दासतामा जकडियो किनभने त्यो सन्धिपछि, नेपालीहरूमा सन् १८१५ अर्थात् संवत् १८७२ भन्दा पहिलाको जस्तो आत्मविश्वास कहिल्यै जागेन । जागेको कुनै दृष्टान्त छैन । यथार्थमा सुगौली सन्धि जमिन गुमाएको सन्धि मात्र थिएन, नेपाली राष्ट्र–चैतन्यमाथि परेको गम्भीर मानसिक आघात थियो र त्यो आघात नेपाल जननीका रक्त सन्ततिहरूले अद्यापि बेहोरिरहेकाछन्, स्वदेश अथवा विदेश जहाँ बसे पनि । सन्धिद्वारा अभिशप्त दबिएको मनोभाव नेपालीहरूमा स्थायी भावझैं बनेर रहेको छ, गम्भीर मानसिक आघातका रूपमा ।

सुगौली सन्धि अपमानको दस्ताबेज हो, पराजयको परिपत्र र दासत्वको अभिलेख हो । सुगौली सन्धिले नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजबाट मेची र महाकालीका बीचमा खुम्च्याएको मात्र होइन, यसले आत्मबल र विश्वासलाई नै रसातलमा पुर्‍याएको छ । यसैका कारण नि:सहाय पराश्रितझैं हुँदै गए नेपाली । त्यही सन्धिका कारण यस जातिमा जयभाव स्खलित हुँदै गएको हो । सन्धिपश्चात्, पृथ्वीनारायणले प्रारम्भ गरेको राज्य पुनर्गठन र बहादुर शाहकोराज्य विस्तार अभियानमा विराम लागेको मात्र होइन कि, त्यसबाट नेपालीको आत्मविश्वासमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको र त्यो प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर हरेक पुस्ता निरुत्तर हुने गरेको छ । यो किन भनेको भने त्यसपछि गोर्खाली वीरता भाडाका सिपाहीमापरिणत भयो । राष्ट्रस्वप्न सुगौली सन्धिसँगै महाकालीमा विसर्जित भए । फलस्वरूप, नेपालीका जीवनको उद्देश्य समृद्धि र आत्मोदय नभएर निर्वाहमा सीमित भयो ।

नेपाली जनजनलाई सुगौली सन्धिका कारण उत्पन्न अपमानबोधबाट उन्मुक्ति दिलाउन पराजित विरासतबाट पनि मुक्ति मिल्नुपर्छ । तर कसरी ? भारत सन् १९४७ मा बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएयता नेपाल र भारतका बीच कुनै सिमाना सन्धि गरिएको छैन । सिमाना सन्धि नहुँदा भारतीय पक्षबाट पटकपटक सिमानामा बलमिच्याइँ रत्यसैका फलस्वरूप मनोमालिन्य र विवाद हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र हुन सक्छ । त्यसो हुनलाई तरराज्यप्रतिनिधिमा आफ्नो पक्षका प्रमाणहरूका साथसाथै कूटनीतिक कौशल र चातुर्य हुनुपर्छ । नेपालसँग विवादमा उल्झँदा भारतलाई नै हानि छ र परन्तुमा अझ हुन्छ भन्ने यथार्थ भारतीय पक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । सुगौली सन्धि र त्यसले दिएको अपमानलाई स्मृतिबाटै बिदा दिँदै भारतसित नयाँ सिमाना सन्धि गर्नुपर्छ । प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०९:५५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटमा वन र वातावरण  : आय, रोजगारी र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा जोड

जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ । बिहीबार जारी बजेटमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिने र विगतमा जस्तै काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन र वातावरण क्षेत्रमा कुल १४ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षभन्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँले कम हो । त्यसमा संघमार्फत १२ अर्ब ६७ करोड १८ लाख परिचालन हुनेछ भने सात वटा प्रदेशलाई ससर्त अनुदानका रूपमा १ अर्ब २७ करोड ७३ लाख प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहलाई ६१ करोड ६३ लाख उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले गत आव २०७६/७७ मा जस्तै आगामी आवमा पनि देशैभर वृक्षरोपण अभियान चलाउने भएको छ । सरकारका आयोजनाहरूले वनको क्षतिपूर्तिबापत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । विकास आयोजनाहरूले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिस्वरूप सार्वजनिक पर्ती जग्गा र झाडीबुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहका उपलब्ध जमिनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

यो वर्षदेखि सरकारले वन उद्यमी र वृक्षरोपण गर्न चाहने व्यक्तिलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै, जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेसमेत समेटिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय उच्च मूल्यका जडीबुटीजन्य वस्तु उत्पादन गरिने उल्लेख गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार चालु आवदेखि नै त्यसको सुरुवात भइसकेको छ ।

गत वर्षजस्तै आगामी आवमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई सरकारले जोड दिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान तथा सामुदायिक वनहरूलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ । लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षणमा विशेष जोड दिइने र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउन भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाका साथै क्षतिपूर्तिमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा भू–संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत छ ।

चुरेको बजेट घट्यो

सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको छ । गत वर्ष करिब पौने दुई अर्ब रहेकामा आगामी आवका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चुरे क्षेत्रको वर्षातको पानी उपयोग, सिमसार व्यवस्थापन र अति जोखिमयुक्त बस्तीको पुन: व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रममा जोड दिइने उल्लेख छ ।

विश्वसामु व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न देशका मुख्य सहरमा हुने वायु, ध्वनि, जललगायतका प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्ड अद्यावधिक गरी लागू गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहित गरी हरित सहरका रूपमा विकास गरिने र जलवायुजन्य जोखिम न्यून गर्ने किसिमका कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

कार्बन व्यापारका लागि रेड प्लस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ भने विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको समन्वय र साझेदारीमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अनुसन्धान गरिनेछ । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साल र खयर बिक्री गर्दा लिने गरेको १५ प्रतिशत राजस्व मिनाहा गरेको छ ।

सरकारले रारा निकुञ्जलगायत रमणीय हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हिलटप रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । नेपाल भित्रिने धेरैजसो पर्यटक पदयात्रामा रमाउने भएकाले सरकारले हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारको विकास गर्न खोजेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×