असरल्ल आदेश, फितलो कार्यान्वयन

२ महिना पुग्दा पनि छैन सावधानी, लकडाउन पालना, नाका सिल र मानिसको आवागमन नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयबाट थुप्रै निर्देशन र आन्तरिक परिपत्र भए पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — वैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर भारततर्फ सीमा जोडिएका जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई सेनाको नियमित गस्ती परिचालन गर्न निर्देशन दियो । सीमाबाट नेपालतर्फ ५ किमि दूरीमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिधिभित्र रहेर गस्ती गर्न भनिएको थियो । दक्षिणतर्फको नाका सिल भएसँगै नेपाल प्रवेश नपाएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकबाट सांघातिक आक्रमण हुने क्रम रोकिएन । हालसम्म पनि सीमा क्षेत्रमा भारतीयबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा प्रहार हुने क्रम जारी छ ।


त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी र सशस्त्रको ‘ब्याक फोर्स’ कारूरुपमा सेनाको नियमित गस्ती परिचालनको निर्णय भएको थियो । अन्य सुरक्षाकर्मीले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिच्छेद ३ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर सैनिक गस्ती खटाउने निर्णय लागू हुन नपाउँदै गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अर्को परिपत्र गर्दै तत्काल सेनाको सट्टा प्रहरी र सशस्त्रबाटै गस्ती परिचालन गर्न निर्देशन दियो ।

२०७६ चैत १० गतेयता करिब २ महिनामा लकडाउन पालना, नाका सिल र मानिसको आवागमन नियन्त्रणका लागि यस्ता थुप्रै निर्देशन र आन्तरिक परिपत्र गृह मन्त्रालयबाट भए पनि त्यसअनुसार प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ विरुद्धका प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने नाममा देशभरका जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दैनिकजसो आदेश, निर्देशन तथा परिपत्र जाने गरेका छन् । न पालना हुन सकेको छ न त निर्देशन पालना भए/नभएको गृहबाटै अनुगमन तथा नियमन । कतिसम्म भने सरकारले लकडाउन घोषणासँगै कोरोना संक्रमित भेटिए उनीहरुलाई अस्पतालसम्म लैजान देशका विभिन्न स्थान पहिचान गरी ‘अन द स्पट’ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसहितको ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’ (पीआरटी) परिचालन गर्ने भन्यो । लकडाउन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न सुरक्षाकर्मीको नेतृत्वमा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ पनि खटाउने भनियो । तर न पीआरटी, न र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम, कतिपय संक्रमितलाई अस्पताल लैजानसमेत स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्सकै अभाव भयो ।

पछिल्ला केही दिनको परीक्षण नतिजाले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लाग्नेक्रममा छ । बिहीबार साँझसम्म ३ जनाको मृत्यु र ४ सय ५७ जना संक्रमित भेटिएका छन् । तर संक्रमण फैलिन नदिन मास स्केलमा अझै पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन ।

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न तथा आवश्यक रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय पाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न असफल भएको बताउँछन् । ‘हामीले युरोप–अमेरिका, चीनलगायत मुलुकमा संक्रमण फैलिँदै गर्दा हामीले किन आवश्यक रणनीति बनाउन सकेनौं ? यसको दोष कसले लिने ?’ रेग्मीले भने, ‘खालि निर्देशन दिने, बैठक बस्न होडबाजी गर्ने तर कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन/नियमन गर्नुपर्दैन ?’ गृह मन्त्रालय, उच्चस्तरीय समिति र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको मनलाग्दी निर्देशनका कारण प्रजिअ र सुरक्षाकर्मी नै आजित हुने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयबाट मात्रै दैनिकजसो शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट आ–आफ्नो ढंगले प्रशासन र सुरक्षाकर्मीलाई परिपत्र जाने गरेको छ । कस्ता परिपत्र तथा निर्देशन गए भन्नेमा गृहसँगै एकीकृत अभिलेख छैन । एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘दैनिकजसो माथिबाट निर्देशन र आदेश आउँछन्, कसको आदेश मान्ने भन्नेमा कहिलेकाहीँ त हामी आफैं अलमल्ल पर्छौं ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनका कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम हुने गरी काम नहुँदा संक्रमणविरुद्धको काम प्रभावकारी हुन नसेकेको बताउँछन् । ‘जुनसुकै संकटविरुद्ध जुध्न फिल्डमा खटिएका संयन्त्रहरुको मनिटरिङ, कोअर्डिनेसन र सपोर्टिङ पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसो हुन सकेन भने संकट नियन्त्रण गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक मात्रामा स्रोत/साधनको व्यवस्थापनका साथै माथिबाट जाने निर्देशन र आदेश पनि फिल्डमा खटिने जनशक्तिको भावना र मनोबल उच्च बनाउने खालको हुनुपर्छ ।’

तर गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरिएको बताउँछन् । ‘कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना लागू गर्न गृह एक्लै छैन, स्टेकहोल्डर अन्य मन्त्रालय पनि छन् । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर निर्देशन तथा परिपत्र गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘संकटलाई सबै मिलेर सामना गर्ने हो, सोहीअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह भइरहेको छ ।’ तर अधिकारीले दाबी गरेअनुसार लिइएका निर्देशन अक्षरश: पालना भएका छैनन् । कतिसम्म भने राजधानी भित्रिने नाकामै आवश्यक सुरक्षा र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन गृह मन्त्रालय र प्रशासनले दर्जनौंपटक निर्देशन र आदेश दिए । तर अत्यावश्यक सेवा ढुवानी गर्ने सवारीकै चालक र सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षणबिना निर्बाध ओहोरदोहोर गर्न दिइएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका उपत्यकास्थित तीनवटै जिल्लाका प्रजिअको जेठ १ गतेको संयुक्त बैठकले राजधानी भित्रिने ६ वटा नाकामा ‘अन द स्पट’ आरडीटी गरेर मात्र अत्यावश्यक सेवाका चालक/सहचालक तथा अन्य अनुमतिबाहकलाई प्रवेश दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि उपत्यकाका प्रजिअ, सुरक्षा प्रमुखहरुले स्थलगत निरीक्षण गरेर सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सेनासहितको सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीसहित आरडीटी परीक्षण व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगर्दा प्रशासनको निर्णय पनि पालना हुन सकेन । जसका कारण राजधानी भित्रिने प्रमुख नाका नागढुंगा/थानकोटबाट मात्रै दैनिक ८ सयभन्दा बढी सवारी चालक थर्मल गनबाट ज्वरो मापन गरेर मात्रै भित्रिने गरेका छन् ।

भारतका संक्रमण फैलिएका जिल्लाबाट आएका मालवाहक सवारीका चालक निर्बाध राजधानी भित्रिँदा संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च छ । गृह सहप्रवक्ता अधिकारी पनि बाहिरबाट आउनेलाई आरडीटी गरेर मात्रै प्रवेश दिनु भन्ने निर्देशन मन्त्रालयबाट गएको बताउँछन् । तर कार्यान्वयन भए/नभएको कुरा फिल्डमै गएर बुझ्न उनले आग्रह गरे । राजधानीमा मात्रै ३५ देखि ४० लाख मानिस बस्ने अनुमान छ । बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रमा संक्रमण फैलिए त्यो नियन्त्रणमा लिन कठिन हुने सरकारी अधिकारीहरुले नै बारम्बार बताउँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक फिल्डमा खटिएका कालिमाटीका २ जना प्रहरीमा पनि संक्रमण देखिएपछि त्यसले झनै त्रास फैलाएको छ । फिल्डमा खटिएका मात्रै १२ जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । जसको असर फिल्डमा जनशक्ति परिचालनमा पनि देखिएको छ ।

संक्रमण फैलिन नदिन र आवश्यक सावधानी अपनाउन प्रहरी र सशस्त्रले फिल्डमा खटिएकालाई कार्यबोझ थपेर जनशक्तिलाई ब्यारेकमा ‘रिजर्भ’ राख्न थालेको छ ।

वैशाख पहिलो सातातिरै भारतीय सीमाबाट नेपाल भित्रिनेको हुल जम्मा हुन थालेपछि १, २, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखहरुले नेपालकै सीमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिका थिए । तर गृहले त्यसलाई अटेर गर्दै ‘वारिको वारि, पारिको पारि’ नै बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो । बिस्तारै सीमामा भिड उर्लिन थालेपछि बाध्य भएर अहिले उनीहरुलाई नेपालका क्वारेन्टाइनमा ल्याइयो । तर यो अवधिसम्म सुरक्षाकर्मी छलेर भित्रिएका मानिसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको निष्कर्ष सरकार स्वयंको छ । बेलैमा सरकारीस्तरबाटै उनीहरुलाई भित्र्याएर र क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए लुकीछिपी आउने मानिस समुदायमा प्रवेश गर्न पाउने थिएनन् ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले लकडाउन पालनासहित कोभिड–१९ विरुद्धका प्रतिकार्य योजना कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा स्थानीय कमाण्डरलाई नै स्पष्ट निर्देशन दिइएको र सोहीअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए । पछिल्लो समय केही सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएका कारण त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर ड्युटी व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कसरी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे स्थानीय कमन्डरलाई नै जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘आलोपालो प्रभावकारी बनाएर हुन्छ वा वर्क लोड बढाएर हुन्छ, त्यो तलबाटै भइरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको कामलाई समेत अघि बढाएका कारण त्यो जनशक्ति फिल्डमा नजाँदा स्वाभाविक रूपमा कार्यबोझ बढ्छ नै ।’ यद्यपि परीक्षणपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई नियमित काममा खटाइने उनले बताए ।

कोभिडविरुद्ध जुध्न संघीय सरकारले नीतिगत निर्णयका साथै नेतृत्व लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई पूर्ण अधिकारसहित जिम्मेवार बनाएर परिचालन गर्न नसक्दा संक्रमण नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम रहेको पूर्वसचिव रेग्मीको टिप्पणी छ । ‘फिल्डको वास्तविकता नबुझी मन्त्रालयमा बसेर आदेश/निर्देशन गर्ने काम नै गलत छ । संक्रमण फैलिएका स्थान र सीमा नाकाको अवस्था कस्तो छ भनेर मन्त्रीहरु स्थलगत निरीक्षण तथा निर्देशन पालना भए/भएको अनुगमनमा जानु पर्दैन ? मन्त्रालयमा बसेर तलको समस्या कसरी बुझ्न सकिन्छ ?’ रेग्मीले भने, ‘एउटा मन्त्रालयबाट चारथरी निर्देशन जान्छन्, कसको मात्रै मान्ने ? यस्तो अलमलले संकट समाधान गर्नभन्दा बढाउन बढवा दिइरहेको छ ।’

शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत तलका संयन्त्रलाई जिम्मा नदिने, विश्वास नगर्ने, आर्थिक मामिलाका निर्णय माथिबाटै गर्ने प्रवृत्तिका कारण जनस्तरमा खटिएका संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:०६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोरोना रोकथाममा स्थानीय तह

लकडाउनको समयमा प्रायः स्थानीय तहले प्रशंसनीय काम गरेका छन् । जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सफल भएका छन् ।
खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — नयाँ संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव भएको गत वैशाख ३१ मा तीन वर्ष पूरा भयो । झन्डै २० वर्षको रिक्ततापछि नागरिकले आफ्नै घरदैलामा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । नागरिकको अपेक्षा ठूलो थियो, जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको गुनासो थियो ।

साबिकमा स्थानीय तहले कानुनद्वारा विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गर्थे भने अहिले संवैधानिक रूपमा विकेन्द्रीकृत अधिकार । मुलुक संघीयतामा गएपछि संसारको कुनै पनि संघीय मुलुककाले भन्दा नेपालका स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार कम छैन । संघीय शासन व्यवस्थामा तल्लो तहका सरकारले बढी अधिकार पाउँछन् भन्ने स्थिति पनि

पक्कै छैन । एकात्मक शासन व्यवस्था भए पनि चीन, डेनमार्क, नर्वे, स्विडेनले बढीभन्दा बढी वित्तीय तथा प्रशासनिक लगायतका अधिकार तल्ला तहका सरकारमा विकेन्द्रीकृत गरेका छन् । संघीय मुलुक भारत र अस्ट्रेलियाका स्थानीय सरकारभन्दा नेपालका साबिक स्थानीय निकायले बढी राजनीतिक र वित्तीय अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।

विगतमा अधिकार हस्तान्तरणका सवालमा साबिक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई संसारकै सबभन्दा राम्रो ऐनका रूपमा लिइन्थ्यो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु, ऐनसँग अन्य विषयगत ऐन बाझिनु, राजनीतिक अस्थिरता रहिरहनु, स्थानीय स्रोत-साधनमा वृद्धि भएअनुरूप क्षमताको विकास नहुनु, जनताप्रति जवाफदेहीभन्दा पनि केन्द्रीय शासनसत्ताप्रति उत्तरदायी हुनु, दलीय संयन्त्रका नाममा स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नु आदि लगायतका कारण तत्कालीन स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको भावनाअनुसार काम गर्न सकेका थिएनन् ।

तर, अहिले अवस्था भिन्न छ । वित्तीय स्रोत-साधनको दायरा फराकिलो भएको छ । २०५२/५३ मा प्रत्येक गाविसलाई ३/३ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको अनुदान अहिले न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम सवा अर्बसम्म पुगेको छ । ससर्त अनुदान, विशेष र समपूरक अनुदान, प्राकृतिक साधनस्रोतको रोयल्टीको विवरणसमेत स्थानीय तहले पाउने गरेका छन् । प्राविधिक र विषयगत क्षेत्रका बाहेक अन्य कर्मचारीको पनि खासै ठूलो समस्या अब स्थानीय तहमा छैन ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपश्चात् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सुधारका लक्षणहरू देखा परेका छन् ।

विकास-निर्माणसहित हरेक क्षेत्रमा अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको सुरुआत भएको छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैं गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय स्रोत-साधनलाई कसरी मजबुत पार्ने, सीमित स्रोत-साधनले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेजस्ता सकारात्मक सोचको थालनी भएको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन स्थानीय तहले देखाएको तदारुकता, सक्रियता र प्रयासले नेपालको संघीयताको औचित्य र सार्थकता पुष्टिसमेत गरेको छ ।

लकडाउनको समयमा काठमाडौं उपत्यका छाडी सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर आआफ्ना घर जाने र बाटामा साह्रै दुःखकष्ट भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी उपत्यका नगरपालिका फोरमले वैशाख ५ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । असहाय, बेरोजगार र अति विपन्नहरूलाई खानाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता र लकडाउनको समयमा उपत्यका छाडेर बाहिर नजान गरिएको अनुरोध लगायत विज्ञप्तिमा थिए । लकडाउनको अनिश्चितताका कारण अधिकांशले उपत्यका छाडे ।

तर पनि विज्ञप्तिमा मानवीय संवेदनशीलता थियो । खानाको कुनै समस्या हुँदैन, सुरक्षित तरिकाले घरमा बस्न र कुनै समस्या परे टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न भन्नु उपत्यकाबाहिरका नागरिकका लागि फोरमको उदारता थियो । कोरोनाको राष्ट्रिय विपत्तिप्रति सबै स्थानीय तहले के आफ्ना र के बाहिरका, कसैप्रति पनि भेदभाव नगरी सहयोग गरेका छन् । राहत वितरण गरेका छन् । जस्तो- काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख २५ सम्म करिब १ लाख १० हजार जनालाई राहत वितरण तथा १ लाख ६७ हजार असहाय र अति विपन्नलाई निःशुल्क खाना खुवायो ।

अहिले दूरदराजका धेरै पालिका तथा वडाहरूले राहतको सट्टा श्रमिकहरूलाई काम दिने सूचनासमेत सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । ‘राहत हैन, हामी काम दिन्छौं’ भन्ने चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर १५ को सूचना त सामाजिक सञ्जालमा भाइरलै भएको छ । वडाका अति विपन्न घरपरिवारका एक सदस्यलाई कामको व्यवस्था गरिने भन्ने सूचनाको धेरैले प्रशंसा पनि गरेका छन् । उपत्यका नगरपालिका फोरमले अब राहत हैन श्रमसँग रोजगारी दिने भन्ने निर्णय वैशाख २८ मा सार्वजनिकसमेत गरेको छ ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पताका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन् । त्यही भएर पनि राहत वितरण लगायतमा ठूलो समस्या भयो । राहत कतै आवश्यकताभन्दा बढी त कतै पुग्दै नपुग्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।

सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार पद्धति लागू गरेको छ । यो संकटमा नागरिकले आफ्ना घरदैलामा सरकार भएको अनुभूति गरेका छन् । लकडाउनका कारण हामीमा अब आफू नै सक्षम भई केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ । कृषि लगायतका ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहहरू जुरमुराउन थालेका छन् । कार्यकालको आधा समय व्यतीत गरिसकेका र आवधिक चुनावको ‘काउन्टडाउन’ ले झकझकाइएका पदाधिकारीहरूले क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि पाएका छन् ।

लकडाउनको समयमा प्रायः स्थानीय तहले प्रशंसनीय काम गरेका छन् । जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सफल भएका छन् । जस्तो- रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले खाद्य राहत बैंक र एसईई दिने विद्यार्थीका लागि हरेक दिन पाँच घण्टा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका अलावा किसानको गहुँ बिक्री नभए किनेर बेचिदिने निर्णयसमेत गरेको छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फुड बैंकमार्फत राहत वितरण गर्ने गरेको छ । सीमान्तकृत वर्गलाई विकास-निर्माणका काममा संलग्न गराउन श्रम बैंकको स्थापनासमेत गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले लकडाउनको अवधिभर हृदयाघात, मृगौला र मुटुका रोगी लगायतलाई अस्पतालसम्म लैजान र घर पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ ।

भरतपुर महानगरको सहकार्य तथा प्रयासमा भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रयासमा कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आउने भएको छ । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले लकडाउनका कारण कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी कुहिएर खेर जाने तथा उपभोक्ताले ताजा तरकारी खान नपाउने समस्यालाई ध्यानमा राखी कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ । कृषकका तरकारी खरिद गरी नागरिकका घरघरमै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने काम तानसेनसहित धेरै पालिकाले गरेका छन् । तानसेन नगरपालिकाले स्थानीय एफएमसँग साझेदारी गरी एसईई विद्यार्थीका लागि दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै काम भक्तपुर नगरपालिकाले पनि गरेको छ ।

कोरोनाको प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो भने आन्तरिक आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त हुने सम्भावनाका कारण कतिपय पालिकाले उत्पादन, रोजगारी र आयलाई पनि सँगसँगै लग्ने प्रयास गरेका छन् ।

जस्तो- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानहरूलाई अनुदान दिने भएको छ । दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा कागती, सुन्तला र फलफूल रोपेमा प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँ- अन्नबाली, तरकारी र मसालेदार खेती गरेमा प्रतिरोपनी चार हजार र आफ्नो बारी नहुनेले लिजमा लिएर तरकारी र फलफूल खेती गरेमा प्रतिरोपनी पाँच हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिने उसले निर्णय गरेको छ ।

सुरुताका कोरोना भाइरसका कारण संसार नै आतंकित रहेको अवस्थामा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकलाई सुसूचित गराउने काममा स्थानीय तहको सक्रियता लोभलाग्दो थियो । अधिकांश पालिकाको वेबपेजमा कोरोनासम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरू राखिए । ललितपुर महानगर लगायतका कैयौं पालिकाले आफैं स्यानिटाइजर र मास्क उत्पादन गरी निःशुल्क वितरणसमेत गरे । स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी प्रशासन आदिलाई आवश्यक औषधि, थर्मल गन, पन्जा आदिको जोहो गर्न समन्वय र सहकार्य गरे, गरिरहेका छन् ।

विपत् कोष खडा गरी विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाउने, असहाय र गरिबहरूलाई मापदण्डका आधारमा राहत वितरण गर्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने, घरघरै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, दीर्घरोगीहरूलाई आवश्यक औषधि घरघरमै उपलब्ध गराउने, अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना पालिकाका नागरिकको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने, देश-विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको सूचना संकलन गर्ने, वडागत रूपमा हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने, पैदलयात्रीहरूलाई खाना खुवाउने, किसानका उत्पादन (जस्तै- दूध, तरकारी, फलफूल आदि) निःशुल्क ओसारपसारमा सहयोग गर्ने, अग्रपंक्तिमा खटिने जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा एम्बुलेन्स चालकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नेजस्ता काम पनि पालिकाले गरिरहेका छन् । आधारभूत खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनी बजारमा आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन सहजीकरण गर्ने काममा समेत पालिकाहरू सक्रिय छन् ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सबै वर्ग एवं समुदायसँगको समन्वय र सहकार्यमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको क्रियाशीलता र प्रयास प्रशंसनीय छ । स्थानीय तहको तदारुकता र सक्रियता लगायतका कारण नै मुलुक ठूलो संकटबाट जोगिन सफल भएको छ । यो प्रयास र सक्रियता अझै आवश्यक छ ।

अब स्थानीय बेरोजगार र श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले विकास-निर्माण लगायतका काममा संलग्न गराउनतर्फ स्थानीय तहको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×