अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्मा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले यो नक्सा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । संघीयता अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेटिएका छन् । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेका छन् ।’ उनले निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुने बताए ।
भारतले गत नोभेम्बरमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेको थियो । पछिल्लो समय नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।
अर्थमन्त्री रहेका प्रवक्ता खतिवडाले निश्चित समयमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताए । एक महिनाअघि गरिएको आर्थिक क्षेत्रको अनुमान फरक पर्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले एक/दुई दिनभित्रै बजेटको आकार तयार हुने र अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि टुंगो लाग्ने बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ १९:२३
