लिपुलेक विवादमा चीनको मौनता आपत्तिजनक छ : कमल थापा

आफू पहिलोपटक ०५३ सालमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल हुँदै पछिल्लोपटक २०७२ मा परराष्ट्रमन्त्री छँदा भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजसँग कालापानी–लिपुलेकसहितका भूभागबारे खुलेरै कुराकानी भएको दाबी उनले गरे ।

सरकारको शुक्रबार जारी नीति तथा कार्यक्रमभित्रै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नेबारेको प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य भनेर राप्रपाले भने पनि उति सजिलै यो गम्भीर मामिला नसुल्झने निचोडमा थापा पुगिसकेका छन् । कथित संयन्त्र र समितिहरुको तानाबानाभन्दा आफ्नो भूभाग हडपिएको सार्वभौमसत्ताको कुरामा अब भने ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमै कुराकानी गरेर मात्रै समस्या सुल्झन सक्ने’ निर्क्योलमा पुगेका थापासँग कान्तिपुरका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

२०७२ सालमा पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले भारतसँगका विवादित सुस्ता र कालापानीबारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा तयार भएको प्रतिवेदन बुझेर पनि त्यसबारेमा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा तपाईं कहिल्यै बोल्नुभएन नि ?

सूर्यनाथजीले बुझाएको प्रतिवेदनबारेमा बहस भयो, यसलाई अघि बढाउन मन्त्रालयमा आन्तरिक तयारीसमेत भयो । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुझावअनुसारकै कार्यान्वयन प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयहरूमा पनि पठाएका थियौं । तर राजनीतिक अस्थिरताको कुरासँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म हामी सरकारमै थिएनौं । त्यसपछि के भयो, फलोअपबारे थाहा भएन ।

नेपाल–भारत नाकाबन्दीको चरणमा तपाईं २०७२ असोजदेखि २०७३ साउनसम्म परराष्ट्रमन्त्री छँदा झन्डै आधा दर्जनपटक दिल्लीको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यसबेला भारत–चीनको लिपुलेक व्यापार नाका सहमति बाहिर आइसकेको अवस्थामा यो सीमा अतिक्रमणबारेमा कुराकानी कहिल्यै हुनै सकेन ?

कुराकानी भए पनि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले सीमा समस्या र विवादित भूभागबारे छलफल चलाइने भनिएको थियो तर बैठक कहिल्यै बस्न सकेन । तत्कालीन परिस्थितिबोध गर्दै मैले दिल्लीमा नाकाबन्दीबारे र सम्बन्धको चिसोपनामा बढी कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अरूभन्दा पनि आपसी सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउने विषय बढी प्राथमिकतामा थियो ।

आफैं धेरैपटक परराष्ट्रमन्त्री हुनुभयो । विगतमा दर्जनौं सरकार आए–गए । अहिले फेरि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता भन्दै भारतको अतिक्रमणमा परेको भूभागबारे कुरा उठेको छ । यो नियमित आकस्मिकताको स्थिति किन होला ?

भारतीय अतिक्रमणबारे कुरा उठेको अहिले पहिलोपटक होइन । बारम्बार कुरा उठेको छ, विरोध वक्तव्य र नाराबाजी नभएको होइन । पछिल्लोपटक नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धिपछि महाकाली नदीको मुहान र सीमाका बारे चर्को आवाज उठ्दै आएको हो । संसद्, सडकमा दुवैतिर कुरा उठ्यो । कुरा उठ्यो अनि सेलायो । यसो हुनुमा मैले ४ वटा कारण छ भन्दै आएको छु । पहिलो, हाम्रो मानसिकतामा रहेको कमजोरी, दोस्रो कूटनीतिक नेतृत्वको असक्षमता, तेस्रो राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिको दबाब तथा प्रभाव । खासमा भारतको आशीर्वाद र सहयोग नभई हामी बाँच्न सक्दैनौं कि भन्ने कमजोर मानसिकतामाझ हामी छौं । हामीले तथ्य प्रमाणकै आधारमा पनि हाम्रो भूमिको अवस्थितिबारेमा बोलेमा कतै भारत रिसाउँछ कि भन्ने सोच्ने गरेका छौं, रहेछौं । यो आफू शासन सत्तामा बसेकै बेलामा पनि मलाई अवगत भयो ।

तपाईं आफैं थुप्रैपटक त्यो नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । आखिर के भयो र ?

तपाईंको जिज्ञासा स्वाभाविक हो तर यो नेतृत्वमा राजनीतिक अस्थिरताको कुरा पनि जोडिएकै हुन्छ । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा म पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्री भएर दिल्ली पुगेको थिएँ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री आइके गुजरालसँग कालापानी, लिपुलेक भूमि अतिक्रमण तथा कालापानीमा रहेका भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नेबारे कुरा उठाएको थिएँ । गुजराल यी दुवै विषयमा केही सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सीमासम्बन्धी विषय प्राविधिक तहको संवादबाटै सुल्झाइनेछ र सेना हटाउने कुरामा यो विवाद अलिक साम्य भएपछि भारत स्वयंले त्यो स्थान छाड्न सक्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । लचकतापूर्ण तवरमा कुराकानी अघि बढेको थियो । तर दुर्भाग्यवश दुवैतर्फका सरकारहरू लामो समय टिक्न सकेनन् । कुरा पनि सेलायो ।

यही लिपुलेक मामलामा नेपालले भारतलाई ५ वर्षको अन्तरमा तीनपटक कूटनीतिक अर्थमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेको स्थिति छ । तर सुनुवाइ भएको छैन नि !

हाम्रो अतिक्रमित भूमि फर्काउने र त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउने कुरामा हामी आफैंले विगतमा दुई महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गुमाएका हौं, छौं । एउटा राजा महेन्द्रको पालामा (२०२५ साल) सबै सीमावर्ती चेकपोस्ट हटाएर पनि कालापानीमा बाँकी राखिएको थियो । अर्को भने, भारतसँग महाकाली सम्झौता (सन् १९९६) गर्दा यो नदीको पानीको आधाआधा हुन्छ भनेर लेखियो तर कहाँदेखि, कुन बिन्दुदेखि हुने र महाकालीको उद्गम बिन्दु कहाँ हो भनेर लेखिएन । मुहानका बारेमा टुंगो नै नलागी हामीले सन्धि अनुमोदन गर्‍यौं । यसको उद्गम बिन्दु निश्चित नगराई सन्धि अनुमोदन गर्दैनौं भनेको भए यो आजको सीमा समस्या र अतिक्रमणको कुरा आउने थिएन । अहिले तेस्रो अवसर हाम्रासामु छ ।

भारतले निरन्तर रूपमा हामीमाथि गरिरहेको ज्यादतीका सामु अहिले हामीसँग पद्धति जोगाउन, जनमत जोगाउन कसैको चाकडी गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । लोकतान्त्रिक पद्धति हामीसँग छ, स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो विषयमा सबै राजनीतिक दल र शक्तिको साथ–सहयोग छ, सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहयोग छ । यो अवस्थामा आवश्यक प्रमाण अघि सारेर तथा भारतको चिन्ता—चासोलाई बुझेर हामी कुराकानी गर्न बस्यौं भने समाधान निस्कने अवस्था छ । यत्ति हो अब तल्लो तहमा मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, प्रधानमन्त्री तहमा कुराकानी भएर मात्रै अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यो तहको सहमतिपछि प्राविधिक तहमा जान सकिनेछ, फेरि पनि अलमल्याउने काम भयो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जान सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नासाथ राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा यो विषय लगिहाल्ने भनेको होइन । तर राजनीतिक सहमतिका साथ अन्तर्राष्ट्रियकरणको पनि रणनीति तय हुन सक्नुपर्छ भन्ने हो ।

तपाईं आफैंले नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय बिन्दुको कुरा पनि गर्नुभयो । लिपुलेक व्यापार नाकाको बेइजिङ सम्झौता पनि चर्चामा आयो । यो सबै सरोकारमा दक्षिणको छिमेकसँगै उत्तरको छिमेक कत्तिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ ?

हो, यो सीमावर्ती मामिलामा चीन पनि जिम्मेवार छ, सरोकारसम्बद्ध छ । म त भन्छु, भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग हुँदै चीन जाने बाटो बनिरहेका बेला चीनले कसरी स्वीकृति दिएको छ अथवा छैन, यसबारेमा जानकारी बाहिर आउनुपर्छ । सन् २०१५ मा बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिले लिपुलेक व्यापार नाकाका बारेमा गरेको सम्झौताविरुद्ध दुवै देशलाई हामीले ‘विरोध पत्र’ बुझाएका छौं । यस अवस्थामा त्यही लिपुलेक जोडिएर आएको विवाद र बहसमा चीन फेरि पनि मौन रहनु अनौठो मात्रै होइन, आपत्तिजनक पनि छ । चीन सरकारको पनि यसबारेमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

सीमा अतिक्रमणदेखि हाम्रो भूभागमा भारतीय सेनाको उपस्थितिसम्मका मामिला एकातिर राखेर अहिले तत्कालै नेपालको नयाँ नक्सा निकाल्ने हतारो देखिएको छ नि ?

नक्सा भनेर कागजको खोस्टोमा परिवर्तन गर्दैमा केही हुँदैन । तर आफूसँग पनि कानुनी र राजनीतिक हैसियत भएको नापनक्सा त हुनुपर्‍यो नि ! हाम्रा बालबच्चाले नेपालको भूगोल भनेर कुन नक्सा राखेर पढ्ने ? जबकि अहिलेको नक्साको कानुनी र राजनीतिक हैसियत छैन भने अबको हाम्रो भूगोल र सीमांकनमा के–कस्तो प्रामाणिकता रहने भन्ने तयारी त हुनैपर्छ । एकैसाथ आफ्नो अतिक्रमित भूमि फर्काउन र हाम्रो भौगोलिक अखण्डता सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल पनि तत्कालै हुनुपर्‍यो भन्ने हो । यो गम्भीर मामिलामा भारतले भनेजस्तो कोरोना संकटपछि कुरा गरौंला भन्ने अवस्थै रहन्न ।

प्रमाणका कुरा गर्ने हो भने सन् १८५६ सम्म भने सन् १८१५ को सुगौली सन्धिमा आधारित तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले प्रकाशित गरेका नक्साहरू मात्रै भेटिन्छन्, ती हाम्रो भू–अवस्थिति र सीमांकनका लागि पर्याप्त प्रमाण हुन् । सन् १८५६ पछि भने ‘कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन’ गरिएका नक्साहरू निर्मित भएको प्रमाण भेटिन्छ जसको कानुनी र राजनीतिक हैसियत छैन ।

यो गम्भीर मामिलामा प्रधानमन्त्री तहको संवाद आवश्यक भनिरहेका बेला भारतीय सैन्य प्रमुखले ‘नेपालले कसैको उक्साहटमा लिपुलेक विवाद उठाइरहेको’ धारणा राखेका छन् । यो बोलीवचन र व्यवहारको अर्को अतिक्रमण होइन र ?

भारतीय सेनापति भनेको भारतीय संस्थापन पक्षको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । सेना प्रमुखले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिलाई हामीले हलुका ढंगमा लिनु हुँदैन । सेना प्रमुखले जे कुरा व्यक्त गरेका छन्, यो आफैंमा आपत्तिजनक छ । एकातर्फ उनी आफैंले भनिरहेका छन्, काली नदीभन्दा पूर्वको जमिन नेपालको हो । काली नदीको मुहान कुन हो भन्नेबारेमा नेपाल–भारतबीच विवाद रहेको कुरालाई पनि उनले स्विकारेका छन् । यो स्थितिमा अहिले लिपुलेक हुँदै बनाइएको सडक भारतीय भूमिमा बनाइएको भन्ने भनाइ नितान्त आधारहीन र गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो ।