काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साना तथा मझौला उद्योग र असंगठित क्षेत्रका मजदुर लाभान्वित हुने गरी योजना ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले बजेटबारे छलफलमा उक्त विषय उठाएका हुन् । 

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को प्रभाव साना उद्योग र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकमा परेकाले बजेटमार्फत उनीहरूलाई परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्नुपर्ने सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा कोरोना भाइरसको प्रभाव पर्ने र हजारौं नागरिक विदेशबाट फर्किने भएकाले साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटमार्फत नै बढावा दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो । कोरोना प्रकोपका कारण श्रमिकहरू संकटमा परेका र विदेशमा धेरैको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको अवस्थामा बजेटबाट ती समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन् । 

सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक समस्यामा रहेको र रेमिट्यान्स पनि घट्ने भएकाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए । साना उद्योगहरूले ठूला उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आउनुपर्ने उनले बताए ।

कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई अगाडि बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने सांसद भीमसेनदास प्रधानको भनाइ थियो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अहिलेको संकटबाट गुज्रिएपछि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद सरिताकुमारी गिरीले प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा एक-एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताइन् । नेपालमा पेट्रोल भण्डारणको क्षमता बढाउने योजना घोषणा भए पनि काम नभएको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा पनि ३ महिनाका लागि पुग्ने भण्डारण क्षमता बिस्तारका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताइन् ।