स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्- 'सरकारले समयमै सचेतता अपनाएकाले कोरोना संक्रमण फैलिएन' - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्- 'सरकारले समयमै सचेतता अपनाएकाले कोरोना संक्रमण फैलिएन' 

वैशाख २५ पछि लकडाउन खुकुलो बनाइने संकेत
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले समयमा नै सचेतता अपनाएकाले महामारीको रुप नलिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले दाबी गरेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले यही सचेतताकै कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरुमा नेपाललाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखे पनि पछि हटाएको बताए । 'जसरी विश्वमा महामारीको अवस्था ल्याएको छ, त्यसमा हाम्रो तर्फबाट गरिएका सावधानीले हामी उच्च जोखिममा छैनौं । सुरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च जोखिममा राखेको थियो । पछि सबैले चालेका कदमले त्यो सूचीबाट हटाएको अवस्था छ,' उनले भने, 'त्यसको अर्थ हामीले हिजोको भन्दा प्रगति गरेका छौं ।'

नेपालमा कोरोनाको संक्रमण उच्च नहुनुका पछाडिको कारणबारे मन्त्री ढकालको भनाइ थियो, 'लकडाउन हामीले उपयुक्त समयमा नै गर्‍यौं । सामाजिक दूरी कायम गर्ने सबै नेपालीहरूको सचेतताले गर्दा र लकडाउनको अवस्था कष्टपूर्ण भए पनि महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्ने भरपर्दो अस्त्र हो भन्ने बुझेर सबैले साथ दिनुभएको कारणले पनि हाम्रो मुलुकमा यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि एक हदसम्म सफलता हात पारेका छौं ।'

त्‍यस्तै मन्त्री ढकालले वैशाख २५ पछि लकडाउन केही खुकुलो हुने संकेत गरेका छन् । मन्त्री ढकालले दैनिक जीवनयापन सहज हुनेगरी लक डाउन खुकुलो हुने संकेत गरेका हुन् । सबै क्षेत्रबाट संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा सुझावहरु आइरहेकाले सरकारले पनि यो विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।

दक्षिणपूर्वी एसियाका कोरोनाबाट मृत्यु नहुने १० मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक रहेको र दक्षिण एसियाका कोरोना संक्रमण फैलिएका मुलुकमा भुटान र माल्दिभ्स पछि नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको ढकालको भनाइ थियो ।

चीनबाट आएका नेपालका पहिलो कोरोना संक्रमितको स्वाब परीक्षणका लागि हङकङ पठाउनुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री ढकालले अहिले मुलुकका १६ स्थानमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, 'आज नेपालभित्रै १६ ठाउँमा कोरोना परीक्षण गरेर संक्रमित हो कि होइन भन्ने टुंगो लगाउने अवस्थाको सफलता प्राप्त गरेका छौं । अहिले हामी १६ ठाउँमा चेक गर्छौं र त्यसपछि पनि क्रस भेरिफिकेसनका लागि धरान, टेकु र नेपालगन्जमा थप परीक्षणको व्यवस्था गरेका छौं ।'

शुक्रबारसम्म ६० हजार जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकिएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए । जसमध्ये ५७ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । १६ जना पूर्ण स्वास्थ्य उपचार गराएर घर फर्किएका छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको बारेमा आधिकारीक जानकारी हरेक साँझ ४ बजे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिने गर्दछ ।

मन्त्री ढकालले भने संसदीय समितिमा नै उक्त जानकारी दिएका हुन् । 'हिजो साँझसम्म ५७ जना छन्, आज दुई जना थपिन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै बलियो छ,' मन्त्री ढकालले भने ।

राहत वितरण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनलाई अझै राम्रो बनाउँदै जाने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री आयातमा तथा आपूर्तिको व्यवस्थालाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाएको दाबी गरेका थिए । सरकारले चीनबाट ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो । स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपनि समितिमा भने कसैले पनि त्यसबारे कुरा उठाएनन् । सांसदहरूले कानुनी विषयमा मात्रै प्रश्न उठाएका थिए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १३:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ मा आरडीटी परीक्षण रोक्न कांग्रेसको माग

देवनारायण साह

मोरङ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश १ मा र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट(आरडीटी) परीक्षण रोक्न माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आरडीटी परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएको र त्यसविरुद्ध चौतर्फी आवाज उठिरहेकाले तत्काल रोक लगाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आरडीटी परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकेर पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताए ।

हालसम्म आरडीटी परीक्षणमा संक्रमण देखिएकाको थ्रोट स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखिदैन भने संक्रमण नदेखिनेमा स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखिँदै आएको प्रदेश सरकारकै तथ्यांकले प्रष्ट पार्दै आएको कार्कीको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा भारतको मुम्बईमा अध्ययनबाट फर्केकी बुढीगंगा गाउँपालिकाकी २७ वर्षीया युवतीको आरडीटी परीक्षण गर्दा संक्रमण देखियो । तर उनको थ्रोट स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखिएन ।

यस्तै, भारतको दिल्लीमा आयोजित तबलिगी भेलामा पुगेर फर्केका झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका ४ का ५० वर्षीय पुरुषमा दुई पटक र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक किटले परीक्षण गर्दा दुवै पटक संक्रमण देखिएन । तर स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखियो ।

यस्तै, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा बसेका १२ भारतीयसहित १६ जना जमातीलाई वैशाख ३ गते आरडीटी परीक्षण गर्दा १६ जनामै संक्रमण देखिएन । तर उनीहरुको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा १६ जनामै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो ।

प्रदेश १ को १४ वटै जिल्लामा हालसम्म गरिएको आरडीटी र थ्रोट स्वाब परीक्षणको नतिजा नमिल्ने गरेको प्रमुख सचेतक कार्कीको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग खरिद गरेको आरडीटी किट प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिदिएर अनियमितताको साझेदार बन्न पुगेको छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारले ग्वान्झाउ वन्डफो बायोटेक कम्पनी लिमिटेड चाइनाले उत्पादन गरेको सार्स–कोभ–२ एन्टिबडी टेस्ट किट खरिद गरेर प्रदेश १ मा ८ हजार पठाएको छ । उक्त किटमध्ये हालसम्ममा ८ सय ४२ महिला र ४ हजार २ सय ४७ पुरुष गरी कूल ५ हजार ८९ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ६ महिला र ७ पुरुष गरी १३ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।

यहाँ प्रयोग भइरहेकै ब्राण्डको आरडीटी किट गुणस्तरहीन भएको भन्दै भारत सरकारले परीक्षणमा रोक लगाइसके पनि प्रदेश सरकारले परीक्षणमा निरन्तरता दिनुले संघीय सरकारको अनियमिततामा साझेदार बन्नेको प्रस्ट रहेको कार्कीको आरोप छ ।

‘उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-३ भुल्केमा २८ जना संक्रमित भएकाले भुल्केका सबै जना, संक्रमितहरुको बढी आवतजावत भएका गाईघाट बजार, मोतिगढा, देउडी, जलजलेलगायत वरिपरिका गाउँलेको समेत तत्काल थ्रोट स्वाब संकलन गरी परीक्षण गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने दलले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘समयमा स्वाब परीक्षण हुन नसकेको कारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दा डर, त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् ।’ उदयपुरमै तत्काल कोरोना भाइरस उपचार केन्द्र स्थापना गर्न समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनले दलले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले नै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीतिलाई उल्लंघन गरी आ–आफ्ना क्षेत्रमा राहत वितरण गरेको कार्कीको आरोप छ । प्रदेश जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको नगद र जिन्सी सामग्रीको विवरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र बितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन संसदीय दलले निर्णय गरेको छ । सबै वर्गका लागि एकमुष्ट राहत प्याकेज ल्याउन समेत दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १३:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×