संघीय संसद् र मातहतका समितिहरूको भर्चुअल बैठक गर्न कानुनी जटिलता रहेकाले सांसदहरूबीच निश्चित दूरी कायम गरेर बैठक गर्ने संसद् सचिवालयको तयारी, भर्चुअल बैठक गर्ने भए कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव
काठमाडौँ — सांसदहरूबीच निश्चित दूरी कायम गरेर बानेश्वरस्थित संघीय संसद्को भवनमै बैठक बस्ने वा प्रविधिको प्रयोग गरेर भर्चुअल छलफल चलाउने दुवै विकल्प खुला राखेर संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद् भवनका कुर्सी कम्तीमा २–२ फिटको फरकमा राखेर व्यवस्थापन मिलाउने वा प्रविधिको प्रयोगबाट भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्ने दुवै विकल्पमा सँगसँगै तयारी थालिएको हो । भर्चुअल बैठकका लागि भने केही समय लाग्न सक्ने उनले बताए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अनिश्चित बनेको संसद्को बजेट अधिवेशन सरकारले जुनसुकै बेला पनि बोलाउन सक्छ भन्ने मानसिकतामा तयारी गरिरहेको जानकारी पाण्डेले दिए । ‘सरकारले कुन विधि अपनाउने हो, सोहीअनुसार तयारी सुरु गरिएको छ,’ पाण्डेले भने । भर्चुअल बैठक सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न गत २ गते कार्यव्यवस्था समितिले सचिवालयका सचिव धुव्र घिमिरेको संयोजनमा बनाएको समितिले बुधबार सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । योगीले प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार अधिवेशन आह्वान हुन्छ कि हुँदैन, कहिले हुन्छ भन्ने छलफल भएको छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । गत वर्ष वैशाख १६ मा वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार आगामी जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले संयुक्त सदनमा आगामी वर्षको बजेट सभा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिने १५ दिनअघि नै पूर्वबजेट छलफल पूरा हुनुपर्छ । यो प्रावधानअनुसार यो महिनाको मसान्तसम्म पूर्वबजेट छलफल पूरा भइसक्नुपर्नेछ ।
बजेटअघि नै राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । गतसाल नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै पूर्वबजेटमाथि छलफल भएकोमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । कांग्रेसले पूर्वबजेट छलफलपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम पूर्वबजेट छलफलअघि वा पछि कहिले प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । छलफलपछि नीति आउँदा सांसदले दिएको सुझाव समेट्न सकिने तर्क कांग्रेसले राखेको थियो । सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘कम्तीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न पनि संयुक्त बैठक बस्न सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ । संघीय संसद् भवनको प्रतिनिधिसभा हलमा ५ सय १० कुर्सी छन् । संयुक्त बैठक बस्न सांसदहरुका लागि हाल ३ सय ३४ कुर्सी आवश्यक पर्छ ।
कार्यबाहक महासचिव योगीका अनुसार जडान गरिएका कुर्सीलाई तोडफोड गरेर अर्को व्यवस्था गर्ने सम्भावना नभएकाले विकल्पको रूपमा दूरी कायम गराएर बैठक सञ्चालन गर्नेगरी तयारी सुरु गरिएको हो । बीच–बीचमा एउटा कुर्सी छाड्दै बस्नेगरी मिलाउन खोजिएको छ । विषयगत समिति, कार्यव्यवस्थालागयतको विषयमा भने भर्चुअल बैठक बस्न सक्नेछ ।
‘भर्चुअल बैठकको सरंचना बन्ने’
संसद् सचिवालयले संकटका बेला तत्काल संसद्बाहेकका सबै खालका आन्तरिक बैठक भर्चुअल्ली गर्न सक्ने गरी संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वन गरे त्यस्तो बैठक बस्न सक्नेछ । सभामुख सापकोटाले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भर्चुअल बैठक बस्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पाण्डेका अनुुसार प्रतिवेदनमा कार्यव्यवस्था, संसदीय समितिलगायत बैठक बस्न सक्ने गरी सचिवालय आफ्नै सफ्टवेयर, सफ्टवेयर र डाटासेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उनले ३ सय जनाले बैठकमा भाग लिने र अन्तरक्रिया गर्न सक्ने संरचना बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘आवश्यक पर्यो भने दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले उपस्थिति गराएर ३ सय सांसदको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ पाण्डेले भने । तर त्यसका लागि आधुनिक प्रविधिका सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्छ । उनका अनुसार कार्यक्रमको स्वीकृति र बजेट व्यवस्थापन भएमा ८–१० दिनमै थोरै संख्या उपस्थित हुने गरी भर्चुअल बैठक बस्न सक्ने संरचना तयार गर्न सकिनेछ ।
त्यसका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था, सफ्टवेयर तथा इक्युमेन्ट खरिदमा लाग्ने शीर्षकसहितको लागत रकमसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सफ्टवेयरसहितको डाटासेन्टर निर्माणपछि संघीय संसद्बाहेक सबै खालका बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ महासचिव योगीले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययनपछि त्यसको कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ संसद्लाई ‘पेपर–लेस’ बनाउँदै जाने उद्देश्यमा पनि सघाउ पुग्ने उनले बताए । समितिले अल्पकालीन र दीर्घकालिन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । यसको स्थापनाले ई–पार्लियामेन्टको अवधारणामा अघि बढ्न सहज हुने सुझावमा उल्लेख छ । २६ पेज लामो सुझावमा भर्चुअल बैठक कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको सबै खाका समावेश गरिएको छ । संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने संरचना निर्माणका लागि भने थप समय आवश्यक पर्नेछ ।
ई–पार्लियामेन्टका लागि कानुनी जटिलता
संसद र विषयगत समितिहरुको भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता देखिएको छ । संसद् र समितिको भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधान नभएकाले त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । गत साता अर्थ समितिको भर्चुअल बैठक बस्ने तयारी गरे पनि कानुनी जटिलताका कारण अन्तिम अवस्थामा रद्द भएको थियो । संक्रमणका बेला हालै जापानमा ५० जना सांसदले संसद् बैठक चलाएको उदाहरण दिँदै पाण्डे भन्छन्, ‘लकडाउन लामो समय कायम रह्यो भने हामीले पनि यस्तै उपाय खोज्नुपर्छ ।’
विषयगत समितिहरुले भने आफ्नो बैठक सञ्चालन कार्यविधि आफैं बनाउन सक्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही समय पहिले भर्चुअल विधिबाटै प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको प्रसंग जोड्दै पाण्डेले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘अप्ठेरो अवस्थामा भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
