अध्यादेशबारे सांसदलाई मनाउने कसरतमा प्रधानमन्त्री, बोलेनन् दाहाल
काठमाडौँ — दल विभाजन गर्न सहज पार्ने र संवैधानिक परिषद्मा एकलौटी निर्णय गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएर चौतर्फी आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका सांसदहरूलाई मनाउने प्रयास थालेका छन् ।
आफ्नै पार्टी भित्रबाट, प्रतिपक्षी दलहरू र नागरिक समाजबाट सोमबार जारी भएका अध्यादेशहरूलाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि उनले बुधबार प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए ।
प्रदेशअनुसार फरक-फरक समूहमा सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर अध्यादेश ल्याउनु पछाडिका कारणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले व्याख्या गरेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ ल्याउँदा नेकपाभित्रबाटै आलोचना भइरहेको छ । पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएर अस्थिरताको बिजारोपण गरेको भन्ने आलोचनाको जवाफ भने उनले तीनवटै समूहका सांसदलाई दिएका थिए ।
पार्टीका संरचनामा कमजोर र सरकार संचालनका क्रममा अलोकप्रिय भएपछि नेकपा फुटाउनलाई अध्यादेश ल्याएको भन्ने आरोप असत्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीले वाग्मती प्रदेशका सांसदहरूको बैठकमा भनेका थिए ।
एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्रीले वाग्मती प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई भनेका थिए, 'अध्यादेश ल्याउँदा पार्टी फुट्छ के आधारमा भनेको हो ? पार्टी एकता गर्ने प्रचण्ड र म हो, तपाईंहरू सहयोगी हो । हामी दुइजनाले एकता नगरेको भए एकता हुँदैन थियो । जसले पार्टी एकता गर्यो उसले पार्टी विभाजन गर्छ ? यो पनि कल्पना गर्ने ? पार्टी फुटाएर मैले र प्रचण्डले के मुख देखाएर हिँड्ने ?' विगतमा पनि पार्टी एकता नचाहने पार्टीभित्र र बाहिरका व्यक्तिहरूले विभाजनको हल्ला चलाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
कुनै पनि मुलुकमा केन्द्रिय समितिको आधारमा कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नहुने, पार्टी विभाजनको आधार संसदीय दल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले तर्क गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्ने व्यवस्था किन राखेको भन्ने कुराको घुमाउरो जवाफ दिएका थिए । उनले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा जाने भएकाले त्यहाँ नै छलफल, संशोधन र परिमार्जन गर्न सांसदहरूलाई भनेका थिए ।
उक्त कुरा प्रदेश १ का बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई पनि भनेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य विजय सुब्बाले प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै भने, 'यो अध्यादेश संसदमा जान्छ, स्वीकार अश्वीकार त्यहाँ नै गरे भइहाल्छ ।अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ । त्यहाँ छलफल गरे, संशोधन गरे भइहाल्छ । अहिले कोकोहोलो मच्चाउन, अन्तर्वार्ता दिन र धुवाँधार बैठक किन जरुरी पर्यो ?'
प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको सांसद झपट रावलले बताए । सांसद विजय सुब्बाले भने प्रधानमन्त्रीको जवाफले सांसदहरू कन्भिन्स भएको प्रतिक्रिया दिए । 'अशान्त मन लिएर गएको थिएँ । ढुक्क भएर फर्किएको छु,' उनले भने ।
संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसले खोचे थाप्यो
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ ल्याउनुको कारक कांग्रेस भएको बताए ।
तीनवटै प्रदेश समूहका सांसदहरूलाई यसबारे प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, 'कानुन संशोधन गर्नलाई संसद अधिवेशन कहिले बस्छ ठेगान भएन । सवा २ वर्ष भइसक्यो चुनाव भएर सरकारमा आएको । यति लामो समय भइसक्यो आयोग गठन भएका छैनन् । कतिपय आयोग रिक्त छन् । आयोगमा नियुक्तिका लागि विपक्षी (संवैधानिक परिषद्मा सदस्य प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा) ले खोचे थापेको थाप्यै गर्नुहुन्छ । विपक्षीले खोचे थापेको थाप्यै गरेपछि हामीले काम नगर्ने ?'
संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा देउवा नआउने भएकाले गणपूरक संख्या नै नपुग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको ओलीको भनाइ थियो । उनले देउवाले संवैधानिक नियुक्तिमा अनावश्यक तथा पूरा गर्नै नसक्ने गरी भाग खोजेको तर्क दिँदै अध्यादेश ठीक भएको भनेर सांसदहरूलाई मनाउन खोजेका थिए ।
महामारीको बेला यस्ता खाले अध्यादेश ल्याएको भनेर भइरहेका आलोचनाको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूमार्फत नै दिएका थिए । 'महामारी छ भन्दैमा मुलुक चलाउने कानुन ल्याउन पर्दैन ?, पर्छ भनेर ल्याइएको हो,' उनको भनाइ उल्लेख गर्दै एक सांसदले भने ।
सांसदहरू बोल्न पाएनन्
तीनवटै समूहका सांसदहरूले खासै आफ्ना कुरा राख्न पाएनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहका सांसदसँग मात्रै प्रधानमन्त्रीले २ घण्टा बिताए । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश समूहका सांसदहरूलाई भने करिब आधा-आधा घण्टा आफ्ना कुरा सुनाएर हिँडेका थिए ।
सांसद भीम रावलले भने अध्यादेशबारे गम्भीर छलफलको आवश्यकता भएको बताएका थिए । छोटो समय पाएका उनले कानुन निर्माणको क्रममा आफूले खेलेको भूमिका स्मरण गराउँदै त्यसको परिमार्जनको औचित्य प्रधानमन्त्रीको जवाफले पुष्टि नहुने भएकाले पार्टी र संसदीय दलमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यस्तै, दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले दार्चुलाको सदरमुकामा खलंगासँगै जोडिएको भारतीय सीमा बजार धारचुलामा रहेका नेपालीलाई ल्याउनका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । अन्य सांसदलाई भने प्रधानमन्त्रीले 'समय छैन' भनेर बोल्न नदिएको सहभागीले बताए ।
प्रदेश १ का सांसदहरूलाई खाना खाने समय भएको भनेर आफ्ना कुरा सुनाएर बाहिरिएका थिए भने वाग्मती प्रदेशका सांसदहरूलाई साइप्रसका राष्ट्रपतिसँग फोनमा कुराकानी गर्ने बेला भयो भन्दै आफ्ना कुरा सुनाएर हिँडेका थिए ।
प्रदेश १ का सांसद प्रधानमन्त्रीका कुरा सुनेर बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । वाग्मती प्रदेश समूहका सांसदहरूले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थापन बारे करिब ३ घण्टा लामो छलफल गरेका थिए ।
अध्यादेशबारे बोलेनन् अध्यक्ष दाहाल
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूसँगको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि बोलाएका थिए । उनले अध्यक्ष दाहालले पनि अध्यादेश लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने बताएका थिए ।
अध्यक्ष दाहाल भने दुई समूहका बैठकमा सहभागी भए तर प्रधानमन्त्रीले भनेका विषयमा केही बोलेनन् । सुदूरपश्चिमका सांसदहरूको समूहसँगको प्रधानमन्त्रीले कुरा गरिसक्दा दाहाल बालुवाटार छिरेका थिए । उनी सो समूहसँगको बैठकमा केही बोलेनन् । केहीबेर सुनेर बसेका थिए ।
त्यसपछि प्रदेश १ को सांसदहरूको समूहलाई दाहालले छोटो सम्बोधन गरेका थिए । सांसद लालबाबु पण्डितका अनुसार 'सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको शुभकामना छ' भनेर दाहालले आफ्नो भनाइ सकेका थिए । वाग्मती प्रदेशका सांसदहरूको समूहको छलफलमा भने दाहाल बसेनन् ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद माधवकुमार नेपाल भने प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बोलाएको बैठकमा गएनन् ।
प्रधानमन्त्रीको सांसदहरूलाई मनाउने प्रयास बिहीबार पनि जारी रहनेछ । बिहीबार कर्णाली प्रदेश, प्रदेश ५, गण्डगी प्रदेश र प्रदेश २ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई समूहगत रूपमा बालुवाटार बोलाइएको छ ।
सम्बन्धित समाचारः
- मन मिल्दा जति प्रतिशत भए नि बस्न सकिन्छ, नमिले जति गरे पनि फुटिहाल्छ : प्रधानमन्त्री
- स्थायी समिति बैठकको माग गर्दै ओली-दाहाललाई बुझाए २० सदस्यले पत्र
- पार्टी फुटाउन आफ्नो सांसद अपहरण गरिएको समाजवादीको आरोप
- नेकपा विवाद असर : पार्टी स्थापना दिवसमा चार विज्ञप्ति !
- आफ्नो ढोका फुटाएर अरुलाई तर्साउन खोजेको भन्दा कसैले पत्याउँछ ? [अन्तर्वार्ता]
- अत्यावश्यक भएरै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो : कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे