३०.१२°C काठमाडौं
मन मिल्दा जति प्रतिशत भए नि बस्न सकिन्छ, नमिले जति गरे पनि फुटिहाल्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीहरू कानुनले बाँधिन नसक्ने बताएका छन् । बुधबार बालुवाटारमा नेकपा सांसदहरुसँगकाे कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूको मन मिलेमा राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जाने र मन नमिलेमा जति कसिकसाउ गरे पनि फुट्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ ल्याउनुको औचित्य सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे भनेका कुरा उल्लेख गर्दै सांसद दीपकप्रकाश भट्टले भने, 'मन मिलिरहँदा जति प्रतिशत भए पनि मिलेर बस्न सकिहालिन्छ, नमिलेमा जति गरे पनि फुटिहाल्छ भन्नुभयो । हामीकहाँ विगतमा यस्ता कानुन थिए सोहीअनुसार अहिले पनि व्यवस्था गर्न लागिएको हो भनेर प्रस्ट पार्नुभयो ।'
राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशमा पार्टी विभाजनको लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।
अध्यादेशबारे सांसद भीम रावलले भने आपत्ति जनाएका थिए । उनले दुवै अध्यादेशबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए । दुवै कानुन निर्माण गर्ने क्रममा भएका छलफललाई स्मरण गराउँदै रावलले पार्टी र संसद्मा दुवै अध्यादेशबारे गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने राजनीति गर्ने/नगर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएकाले कानुनले बाँध्न नहुने जवाफ दिएका थिए । उनले नेकपालाई लक्षित गरेर अध्यादेश नल्याइएको पनि प्रस्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै सांसद झपट रावलले भने, 'अहिलेको आवश्यकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो । कुनै दललाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको होइन । नेकपा भनेको कागजको महल होइन कानुनले जोड्ने र फुटाउने ।'
अन्य राजनीतिक दलका लागि आवश्कता परेकाले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई भने कुनै पनि पार्टीलाई लक्षित गरेर वा कसैलाई फुटाउन लक्षित गरेर नल्याएको बताएका थिए । 'कुनै पार्टीलाई लक्षित अध्यादेश ल्याइएको होइन । कोहीले म राजनिति गर्दिनँ भन्न पाउँछ । कुनै पार्टीलाई लक्षित गरेर ल्याएको होइन । सरकारले ल्याउन पाउने अधिकारलाई प्रयोग गरेर ल्याइएको हो,' प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको कारण भने प्रतिपक्षी कांग्रेस भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सांसद नरबहादुर धामीका अनुसार लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरू रिक्त रहेकाले सजिलोसँग नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए ।
झन्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे धारणा राखेका थिए । प्रतिपक्षले काम गर्न नदिएको र कोरम नपुग्दा अल्झाएर राखेकाले अध्यादेशमार्फत नियुक्ति सहज बनाउन खोजिएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरण थियो ।
बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि उपस्थिति थियो । उनले भने सांसदहरूसँग छलफल गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै सांसदहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
सांसदहरूले भने कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनबाट जनतामा परेको समस्या समाधान गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद झपट रावलले भने प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे दिएको जवाफमा चित्त नबुझेको बताए । उनले भने, 'यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने त थ्रेसहोल्डको अर्थ रहेन । राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशमा उहाँले जुन जवाफ दिनुभयो त्यो त्यति चित्तबुझ्दो थिएन । अरु सबै कुरा राम्रो थियो तर अध्यादेश बारेमा दिनुभएको जवाफ चित्तबुझ्दो लागेन ।'
भारतीय सीमामा रहेकालाई नेपाल ल्याइने, लकडाउनमा कडाइ
लकडाउनका कारण नेपाल-भारत सीमामा अड्किएका नेपालीलाई ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको रावलले जानकारी दिए । 'पारिपट्टी बसेकाहरूका बारेमा भावनात्मक ढंगले कुरा राख्नुभएको थियो । प्रक्रिया पुरा गरेकाहरूलाई नेपाल ल्याएर परीक्षण गरौं । सुरक्षित ढंगले ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको थियो,' रावलले भने । नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले गर्ने गरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।
भारतमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभएसम्मका लागि भारतसँगको सीमा नखुल्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, 'जबसम्म भारतमा कोरोना नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म नाका बलियो बनाउनुपर्छ ।' उनले देशमा जारी लकडाउनलाई झन् कडा बनाउने बताएका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ १३:३८
