अध्यादेशविरुद्धको निवेदन सर्वोच्चको ढोकैबाट फर्काइयो
काठमाडौँ — संवैधानिक कानुन व्यवसायीले दुईवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । संवैधानिक मामिलामा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीले मंगलबार राजधानीमा बृहत् अनलाइन भेला गरी औचित्य र आधारबिना अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
‘हाम्रो कार्यसमिति र पूर्वपदाधिकारीको भेलाले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर जारी भएको अध्यादेश सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ,’ संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) का अध्यक्ष राजु चापागाईंले कान्तिपुरसँग भने, ‘कोरोना संक्रमणविरुद्ध राज्यको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा दलहरूबीच विश्वासको संकट आएको छ । तत्काल यो फिर्ता गरेर दलीय एकताका आधारमा कोरोना संक्रमण रोक्न राज्यशक्ति परिचालन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’
महामारीविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा त्यससँग सरोकार नराख्ने अध्यादेशहरू खारेजीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ । भेलापछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जनताको बृहत् हितलाई संरक्षण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्यबाट सरकार विचलित भई देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रमा फेरि धकेल्नेतर्फ अभिप्रेरित हुनु खेदजनक छ ।’
अध्यादेशविरुद्धको निवेदन ढोकैबाट फर्कियो
सरकारले सोमबार जारी गरेका दुई अध्यादेशको संवैधानिक वैधता परीक्षण गर्ने अवसरबाट सर्वोच्च अदालत विमुख हुने संकेत देखिएको छ । दुवै अध्यादेश संविधानविपरीत जारी गरिएको भन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले दर्ता गर्न खोजेको निवेदन सर्वोच्चका कर्मचारीले त्यत्तिकै फर्काइदिएका छन् ।
‘म रिट निवेदन दर्ता गर्न जाँदा कोरोना (कोभिड–१९) र बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका निवेदन दर्ता हुँदैन भनेर प्रशासनबाट फर्काइदिनुभयो,’ हरिजनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ गरिदिनुहोस भनेको पनि मान्नुभएन । निवेदन प्रक्रियामै गएन ।’ उनले निवेदनमा कोरोना संक्रमणका बेला त्यसलाई रोकथाममा सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा असान्दर्भिक रूपमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै त्यसको खारेजी माग गरेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेकाले कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु जोडिएका निवेदन दर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘त्यससँग सम्बन्धित निवेदन कि त दर्ता हुनुपर्छ, दर्ता नहुने भए कारण खोलेर दरपीठको आदेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै फर्काउन मिल्दैन ।’
