काठमाडौँ — कोभिड–१९ को महामारी फैलिइरहँदा संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएको छ । महामारीकै कारण संघीय संसद् बस्ने वातावरण नबने आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसअगाडि राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र पूर्वबजेटमाथिको छलफलका लागि पनि समय चाहिने भएकाले बैठक आह्वान गर्ने बेला भइसकेको छ । तर, लकडाउन र कोभिड संक्रमित बिरामीको संख्या थपिँदै गएकाले तत्काल बैठक बोलाउने सुरसार छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने संसद् अधिवेशन गत वर्ष वैशाख १६ गते डाकिएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ८ मा दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेकी थिइन् । गत वर्षकै क्यालेन्डर पछ्याउने हो भने आजभोलिमा संसद् बैठक आह्वान गरिनुपर्ने हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले संसद् बैठक बोलाउनेबारे छलफल नभएको बताइन् । ‘अहिले तुरुन्तै संसद् बोलाउने अवस्था छैन, प्रत्येक व्यक्तिको जीवनरक्षाको कुरा छ, त्यसमाथि लकडाउन पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना संक्रमण कम्युनिटीमा छिरेको कुरा आइरहेका बेला संसद्मा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा हुने नै भयो । त्यसमाथि लकडाउनकै अवस्थामा संसद् बस्न सम्भव पनि छैन ।’

बैठक कहिले बस्छ भनेर अहिल्यै भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । बजेटका लागि अझै समय रहेको र त्यस अवधिमा परिस्थिति हेरी दलहरूसँगको परामर्शमा सरकारले निर्णय लिने उनले जनाइन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प कोहीसँग नहुने भन्दै उनले भोलिका दिनमा विभिन्न उपाय वा विकल्पबारे छलफल हुन सक्ने बताइन् ।

संसद् बस्न सक्ने सहज वातावरण नबने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्पबारे पनि सरकारी तहमा सामान्य छलफल भएको स्रोतले जनायो । संविधान र कानुनका जानकार राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले भने संवैधानिक संकटबाट जोगाउन ढिलोमा वैशाख अन्त्यसम्ममा बैठक बोलाउनैपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष रहेको बताए । ‘संविधानले बजेटका लागि अध्यादेशको बाटो दिएको छैन, यो अन्तरिम कालको जस्तो अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘संसद् वा संविधानलाई छलेर बजेट ल्याउने छुट अहिले छैन । अध्यादेशका लागि बाटो छैन ।’ उनले जेठ १५ मा आउने बजेट र त्यसअगाडि नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पास भइसक्नुपर्ने प्रावधान तथा बजेटपूर्वको छलफलका लागि यो महिनामा जसरी पनि संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बजेटभन्दा १५ दिनअगावै पूर्वबजेटमाथिको छलफल टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वबजेटको छलफलअगाडि नीति तथा कार्यक्रमाथि छलफल हुने र त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीअनुसार वैशाख मसान्तभित्रै पूर्वबजेटमाथि छलफल सकिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । २०७५ मा वैशाख २१ गते वर्षे अधिवेशन बसेको थियो । गत वर्ष त्यस मितिलाई अगाडि सार्दा पनि सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले यसपालिको बजेट सामान्य अवस्थाको भन्दा फरक हुने भएकाले त्यसमा थप छलफल आवश्यक पर्ने बताए । ‘त्यसका लागि विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले यतिबेलासम्म संसद् बैठक र बजेटमाथिको छलफलका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुनै परामर्श गरेको छैन ।’

सभामुख अग्नि सापकोटाले वैशाख १५ मा लकडाउन सकिएपछि संसद् अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदै संसद् सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गरिरहन आइतबार निर्देशन दिएका छन् । त्यसअनुसार सचिवालयले बानेश्वरस्थित संसद् बैठक बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सभाकक्ष व्यवस्थापनको अध्ययन थालेको छ । तीन कुर्सीको बीचको कुर्सी खाली राखेर सांसदहरूलाई बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन थालिएको संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले बताए । ‘संसद् कहिले बस्छ, त्यो त थाहा भएन, त्यस विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘सचिवालयको तर्फबाट आवश्यक तयारी भने थालेका छौं ।’ उनले सामाजिक दूरी कायम राख्ने गरी संसद् बस्ने कक्षमा कुर्सी व्यवस्थापनको अध्ययन थालिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना सांसद छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने दिन संयुक्त बैठक बस्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाका ५९ जना थपिन्छन् । सचिवालयले ३ सय ३४ सांसदका लागि दोब्बर संख्यामा कुर्सी मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि सोही सभाकक्षमा ६ सय १ जनाको संविधानसभा बैठकसमेत चलेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ नहुने योगीले बताए । सचिवालयले आफ्नो तर्फबाट तयारी थाले पनि गत साता बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक वा सरकार र सभामुखबीच बैठक आह्वानका सन्दर्भमा कुनै छलफल भइसकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विपत्का बेला संसद्को प्रभावकारिता बढाउन समितिको बैठक चलाउने विषयमा छलफल भए पनि फुल हाउसकै विषयमा छलफल नभइसकेको बताए । संसद् बोलाउने र संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारकै भएकाले त्यस विषयमा सरकारको तहबाट कुनै छलफल भइनसकेको उनले जनाए । संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले पनि बताए । ‘संसदको नियमावलीमा भएका कुरालाई आवश्यकता परे निलम्बन गर्न सकिन्छ तर संविधानको कुरा हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई यता उता गर्न सकिँदैन ।’