अलपत्र नागरिकलाई तत्काल घर पुर्याउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले अस्थायी बासस्थान वा कार्यक्षेत्रबाट घर फर्किन चाहेका नागरिकलाई अविलम्ब सुरक्षित रूपमा घर फर्काउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सातबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा कठिन अवस्थामा हिँडिरहेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो । त्यसपछि घर फर्कन चाहने नागरिकका लागि पनि व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशमा उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउनुअघि स्थानीय रूपमा परिचालित स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट कोरोना संक्रमणको र्यापिड टेस्ट (आरडीटी) गराउन भनिएको छ । ‘संक्रमण देखिए उपचार गर्नू, नदेखिएमा सुरक्षित रूपमा घर पठाउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र हाल विभिन्न सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेका ठाउँमा पैदलै गइरहेका जनतालाई सुरक्षित रूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका भए तत्काल क्वारेन्टाइन वा आइलोसेलनमा राखी निको भएपछि घर पठाउन आदेश दिएको छ । परीक्षणबाट शंका हटेमा ‘गन्तव्यमा पुर्याइदिनु’ भन्ने आदेश छ । सर्वोच्चले यसरी उद्धार गर्दा महिला, बालिबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ्यहरूको विशेष सुरक्षा र प्राथमिकता दिन पनि आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने शुक्रबारै हाल जो जहाँ छन्, त्यहीँ आधारभूत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै घर पठाउने विकल्पलाई इन्कार गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेश सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ । दुवै पक्षको सुनुवाइपछि आदेश जारी भएकाले यो आदेश खारेजका लागि निवेदन दिने बाटोसमेत छैन । सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गरेमा निवेदकले भोलि ‘अवहेलना’ मा कारबाहीका लागि अर्को निवेदनसमेत दर्ता गर्ने सुविधा रहन्छ ।
आफ्नो अस्थायी बासस्थानबाट ननिस्किएका तर गन्तव्यमा जान चाहेका व्यक्तिहरूका हकमा पनि सम्बोधन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । जसअनुसार उनीहरू अहिले बसिरहेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयले लगत संकलन गर्नुपर्नेछ । टेलिफोनबाट लगत संकलन गरी उनीहरू जान चाहने गाउँ/नगरपालिका, वडासमेत खुलाई पृष्ठभूमि प्रमाणित गरेर अभिलेख तयार गरेपछि कोरोना संक्रमण भए/नभएको यकिन गर्न र्यापिड टेस्ट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि सुरक्षा संयन्त्रको समेत संलग्नतामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सवारी साधनलाई संक्रमणमुक्त (सेनिटाइज) गरी उनीहरू जान चाहेको गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्नेछ । सर्वोच्चले त्यसरी काम गर्दा सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला वा पालिकाहरूसँग समेत समन्वय गर्न भनेको छ । ‘सो स्थानमा पुगेपछि आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रवन्धसमेत मिलाउनू,’ आदेशमा छ ।
सर्वोच्चले गाउँ, समाजमा फर्किएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण भए/नभएको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिँदै उनीहरूलाई ‘नियमन र नियन्त्रणको सर्त पालना गर्न अनुमगन गराउनु’ भनी आदेश गरेको छ । त्यसपछि ती व्यक्तिमाथि सम्मानपूर्वक सामाजिक एकीकरणको वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चले कोभिड संक्रमणमा परेका, जोखिममा रहेका र पेसा रोजगार गुमाई तनावमा रहेका जनतालाई केन्द्रित गरी मानसिक स्वास्थ्यको हितका लागि सघन मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ ।
‘कृषिमै लगाऊ’
सर्वोच्चले उद्योग कलकारखाना बन्द भएका अनि रोजगारी गुमेका कारण गाउँ फर्किएका नागरिकलाई तत्कालका लागि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय बनाउन उपयुक्त हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गाउँ फर्किएको जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा बीउ, विजन, मल, कृषि औजार आदिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्ता सामान नि:शुल्क वा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कृषि बाली र पशुधनसमेतको बिमामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा आवश्यक काम अविलम्ब गर्नु गराउनु ।’
सर्वोच्चले भरपर्दो रूपमा परीक्षणको दायरा बढाउन आदेश दिएको छ । पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने संयन्त्र अन्य सहरी क्षेत्रमा विस्तार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । जनघनत्व बढी भएका र स्वास्थ्य सेवा पहुँचका हिसाबले आवश्यक र उपयुक्त देखिएका सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र विस्तार गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मेसिन, सामग्री र औषधि खरिद गर्दा पनि विश्वस्वासथ्य संगठनको मापदण्ड अनुकूल हुने गरी खरिद गर्नू, गराउनू ।’
हाल रहेका जिल्ला अस्पतालमा समेत आईसीयू र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने गरी जनशक्ति विस्तार गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘जनताको स्वास्थ्यसबन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नू, गराउनू ।’
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका सहरी क्षेत्रमा रोजगारी, दैनिक ज्यालादारी गरी खाने तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र विद्यार्थीहरू तीन साताभन्दा लामो लकडाउनका कारण जोखिममा परेका छन् । खासगरी खाद्यान्नको अभाव भएपछि उनीहरू जोखिपूर्ण रूपमा हिँड्दै गन्तव्यतिर लागिरहेका छन् । उनीहरूको यात्राले झनै जोखिम बढाएको भन्दै सरकारले केही दिनयता उनीहरूलाई बाटोबाटै फर्काउनसमेत थालेको थियो ।
सरकारले नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि सम्बोधन नगरेको, लकडाउनका कारण घर फर्किन नपाएकाहरूलाई झनै सास्ती भएको भन्दै अधिवक्ता शर्मालगायतले घर जान इच्छुकको हकमा घर फर्किन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । गत आइतबार (चैत ३० गते) दर्ता भएको निवेदनमाथि मंगलबार पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । नागरिकको आधारभूत अधिकार जोडिएको विषयमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सकेन र छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाउन आदेश गरेर विषयवस्तुलाई नजरअन्दाज गर्यो । त्यही आदेशअनुसार शुक्रबार दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
निवेदनमाथिको सम्बोधनका क्रममा सर्वोच्च अदालतले यो अवस्थामा नागरिकका अधिकारहरू थप चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै विपन्न वर्ग त्यसको मारमा परेको निष्कर्ष निकालेको हो । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो घरबास भएको जिल्लामा पैदलै जान बाध्य जनताको लर्कोले यथार्थ देखाएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकार सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
- राजमार्गका नागरिकलाई उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्याउनू ।
- प्राथमिकता निर्धारण गरी नि:शुल्क यातायात व्यवस्था गर्नू ।
- उद्धारअघि उनीहरूको र्यापिड टेस्ट गरी अवस्था यकिन गर्नू ।
- लगत संकलन गरी घर जान चाहनेको पनि व्यवस्थापन गर्नू ।
- घर पुगेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनू ।
- उनीहरूको हितका लागि मनोसामाजिक परामर्श दिलाउनू ।
- घर फर्किएका जनशक्तिलाई कृषिक्षेत्रमा सक्रिय बनाउनू ।
- परीक्षण र स्वास्थ्य सेवाको दायरा अन्य सहरमा विस्तार गर्नू ।
